लोडसेडिङले थलिएका नेपालीको सम्झनामा होला, कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख भएको दुई साता नबित्दै आएको सुधार । यस्तो सुधार जसले उद्योगदेखि घरायसीसम्म सबै उपभोक्तालाई त्राण दियो । भनिएको समयमा विद्युत् आउने सुनिश्चितताका साथै विद्युत् आपूर्तिको समय पनि दोब्बर तेब्बर हुँदै दुई साताभरि सहज हुने गरी विद्युत् आउन थाल्यो । अझै काम प्रशस्त बाँकी छ । तर, उपभोक्तामा आशा जिउँदै छ । जनतामा विश्वास पलाएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धले थला परेको जापानको निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने कामको सुरुवात पीडित बादशाह हिरोहितोले थाले । सुधार योजना बनाउन विज्ञहरू खटाइए । युद्धले पीडित जापानको विकास युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने थियो । र, युद्धकालकै ढाँचाले गर्नुपर्ने थियो । अर्थात्, निर्णय तत्काल तर सम्पूर्ण औचित्य स्थापित गरेर गर्नुपर्ने थियो । परियोजनाको प्रतिफल अथवा प्रभावका आधारमा निर्णयकर्ताको र संलग्न सबैको मूल्यांकन हुने सुनिश्चित प्रणाली बसाल्नुपर्ने थियो । विज्ञहरूको प्रतिवेदनले कार्यविधि, कार्यप्रणाली, मूल्याङ्कनका आधार र अनुगमन लगायत सबै कुरा प्रस्ट त पारेकै थियो । अख्तियारी दिँदा नै परिणामको आँकलन भइसक्नुपर्ने र परिणाममुखी काम गर्नका लागि बाधा व्यवधान हटाउने अख्तियारी पनि कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई नै प्रत्यायोजित गर्ने कुरा पनि प्रस्ट थियो । व्यवस्थापनको सिद्धान्तले भन्छ, जतिसुकै असल मान्छे र अत्याधुनिक सामग्री जुटाए पनि व्यवस्थापन भएन भने प्रतिफल प्रत्युत्पादक मात्र हुन्छ । व्यवस्थापन भनेको व्यक्ति छनौटदेखि जवाफदेहिताको किटानी, अख्तियारी र प्रभावकारी मूल्याङ्कन विधिसमेत हो । व्यवस्थापनको जग चाहिँ अनुसन्धान, मूल्याङ्कन र विकासमा आधारित हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले थुप्रैको राय लिन्छ । सिफारिस लिन्छ । दर्जनौँ पानाका टिप्पणी भर्छ । प्वाल पारेर बाँधिएका ढड्डा तयार गर्छ । र, ढुक्क हुन्छ कि उसलाई कसैले जिम्मेवार बनाउन सक्नेछैन । अर्थात् जवाफदेहिता कुनै हालतमा नलिने प्रशासन प्रणाली हामीकहाँ छ।

आधुनिक शिक्षामा अनुसन्धानको अंशअनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ । उच्चस्तरीय विश्वविद्यालयमा जब नेपाली विद्यार्थी पुग्छन् पहिलो कक्षामै शिक्षकले धुवाँधार प्रश्न सोध्ने कामबाट कक्षा सुरु गरेको पाएर आतङ्कित हुने गर्छन् । हार्वर्डका शिक्षकले पहिलो प्रश्न सोध्नेछन्, यो विषय तिमीले किन छानेको र त्यसका लागि तिम्रो तयारी के छ ? अर्थात्, असल शिक्षा प्रणालीमा विषयलाई गुरुको घोकन्तीमा सीमित गरिन्न । विषय विद्यार्थीलाई दिइन्छ र त्यससँग सम्बन्धित उपलब्ध सामग्रीबारे बताइन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो । नेपालका केही असल शिक्षकले ग्रुप–मेल बनाएर विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रियात्मक पठनपाठन थालेको देखेको छु र, त्यस्ता विद्यार्थीले असल अङ्क पाएको पनि देखेको छु । त्यस्ता शिक्षकहरू विद्यार्थीका असल सहजकर्ता हुन् । विद्यार्थीले त्यस्ता शिक्षकलाई आफ्नो सहयोगी, सहपाठी र आत्मीयमित्र जस्तो पाउँछन् ।

विकास मानवीय सोच हो, जसको सुरुवात नै सृजनात्मक चिन्तनबाट मात्र सम्भव छ । युरोपका घरहरूमा चित्रकार र इन्जिनियरको नाम भित्तामा कपेको पाइन्छ । स्पेनका साथीलाई जिज्ञासा राख्दा उनले भने हरेक घर बनाउँदा पहिले कलाकारले घरको चित्र बनाउँछन् अनि मात्र विभिन्न खाले इन्जिनियरको काम पर्छ । त्यसैले चित्रकार र प्रमुख इन्जिनियरलाई चिर कालसम्म सम्झिरहनु र उनीहरूको जवाफदेहिता स्मरण गराइरहनु यो चलनको उद्देश्य हो ।

मैले विद्युत् आपूर्तिको सुध्रिएको घटनाको चर्चा गरेँ । किनकि, कुलमान घिसिङ कसरी आफैँ थलोमा गएर सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्थे भन्ने कुरा कार्यालयको झ्यालबाट उनको आवतजावत नियाल्दा बुझेको छु । हाम्रा कार्यकारीहरू चकटी सेलाउन दिँदैनन् । चारैतिर बारिएको कोठाभित्र बसेर पियनलाई घन्टी बजाएर बोलाउने, फलानोलाई पठाऊ भनेर अह्राउने र आएको मातहतको व्यक्तिमार्फत प्रतिवेदन बुझ्ने, अह्राउने खटाउने कुरा बेलायतीहरूको औपनिवेशिक कालको व्यवस्थापन प्रणाली हो । उनीहरू मालिक र उपनिवेशका जनता नोकर भएकाले हप्कीदप्की र त्रासले चलाउने त्यो प्रशासनिक प्रणाली अहिले बेलायतमा अथवा बेलायतीमा छैन ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अनावश्यक टिप्पणी, आदेश, सहमति, सुझाव, सिफारिस र सदर प्रणालीमा अड्केको छ । टिप्पणीका शब्द पढ्नु भएकाले अनुभव गर्नुभएको हुनुपर्छ, कस्ता शब्द र वाक्य लेखिन्छ ती कागजपत्रमा । उदाहरणका लागि मिल्दैन, छैन जस्ता शब्द लेखिन्न । लेखिन्छ, मिल्ने देखिएन, अभिलेखमा भएको पाइएन । अर्थात् पछि मिल्ने देखिन सक्छ अथवा अभिलेख खोतल्दै जाँदा पाउन सकिन्छ । द्विअर्थी शब्द संयोजनले स्पष्टता नभएको र जिम्मेवारी लिन बिल्कुल तयार नहुने निजामती कर्मचारीको मानसिकताको परिचय दिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले थुप्रैको राय लिन्छ । सिफारिस लिन्छ । दर्जनौँ पानाका टिप्पणी भर्छ । प्वाल पारेर बाँधिएका ढड्डा तयार गर्छ । र, ढुक्क हुन्छ कि उसलाई कसैले जिम्मेवार बनाउन सक्नेछैन । अर्थात् जवाफदेहिता कुनै हालतमा नलिने प्रशासन प्रणाली हामीकहाँ छ ।

टेलिफोनका कार्यकारी प्रमुखले सहर डुल्ने हो भने थाहा पाउनेछन्— टेलिफोनको हरेक खम्बामा तारको गुजुल्टो हुन्छ । हुन्छ के भने टेलिफोन जोड्दा कर्मचारीले एक क्वाइल ड्रप वायर किन्न लगाउँछन् । बढी भएको तार खम्बामा बेरेर हिँड्छन् । टेलिफोन सार्दा पिलासले काटेर पहिलेको तार छुट्याइदिन्छन् । र नयाँ ठाउँका लागि अर्को एक क्वायल तार किन्न लगाउँछन् । तार बेच्ने र प्राविधिकको साझेदारीका कारण करोडौँ अर्बौँको नोक्सान राष्ट्रलाई भइरहेको छ । बीच सडकमा रहेका टेलिफोनका खम्बा नसारिदिनाले राजधानीका अनेक सडक र बासिन्दा पीडित छन् । गन्थन चाहिँ उही हुन्छ, सरकारी कम्पनीले निर्णय गर्न पाउँदैन, खरिद ऐन बाधक छ । अनि विद्युत् प्राधिकरणलाई चाहिँ त्यस्तो बाधा छैन ? लागिपरे, भेटघाट बढाए, थलोमा पुगे ज्ञान परिचय र प्रभाव सबै बढ्छ । तर हाकिम हुनुको अर्थ मेइजन–फ्लोरभित्र बसेर घन्टी बजाएर पियनमार्फत आदेश फर्माएका भरमा शासन चल्छ भन्ठान्नेबाट आजको प्रशासन व्यवस्थापन योजना र विकास केही पनि सम्भव छैन ।

अब फर्काैं, सम्राट् हिरोहितोको अनुभव । युद्धले थलिएको जापानमा प्रशासनिक काम अति ढिलो हुन्थ्यो । अरू समाधान त विज्ञले सुझाएकै थिए । तर थलोमा हेर्दा ढिलो हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ पियन वा सहयोगीको अनावश्यक प्रयोग रहेछ । एउटाले दर्ता गर्ने अनि घन्टी बजाएर पियन बोलाउने । उसले ढड्डा रजिस्टर अर्को हाकिमकहाँ लैजाने । त्यहाँ आएको कागज फेरि दर्ता गर्ने, टिप्पणी लेख्ने र चलानी रजिस्टरमा दर्ता गरेर अर्को हाकिमकहाँ लैजाने । एवम् रितले बडेमानका दर्ता चलानीका ढड्डा र पियन बेगर टसमस नहुने कागजातले हैरान भएको कुरा स्थापित भयो । यसको सरल उपाय निकालियो । पियन पदको खारेजी । अब आफैँ ढड्डा बोक्नुपर्ने भएपछि पहिलो काम यही भयो कि ढड्डाको साइज घट्यो । सबै कागजपत्रलाई सकेसम्म ए–फोर साइजमा ल्याइयो । अधिकार प्रत्यायोजनका योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । वरिष्ठको काम हरेक कागजमा उनकै सदर बदर होइन कि भएका कामको अनुगमन गर्ने, सूचना लिने र सच्याउने मात्र हो भन्ने कुरा स्थापित भयो । आजभन्दा चालीस वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन पढ्दा हामीलाई बताइएको कुरा नेपालमा कहिले पनि लागु भएन । कति अल्छी हामी ? नेपालमा प्रशासनिक सुधारका लागि अनेक समिति बने । जवाफदेही र छरितो निजामती प्रशासनका लागि गरिएका अध्ययन पञ्चायत कालदेखि पछिल्लो चरणसम्मकै उपलब्ध छ । त्यो चाहिँ हराएको ढड्डामा परेको होला । सोध्यो भने, अभिलेखमा नभेटिएको व्यहोरा अनुरोध छ भनेर जवाफ पठाउलान्।

अहिले हामी समृद्धिका कुरा सबैतिरबाट सुनिरहेका छौँ । समृद्धिको अर्थ बजेट र ठेकेदार भएपछि हुन्छ भने जस्तो गरी जनतालाई बुझाइँदैछ । सडक बन्छ, यातायात सिन्डिकेटवालालाई खुँदो पल्टिन्छ । सहर बन्छ, प्लटिङ गर्नेहरू मोटाउँछन् । मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा पर्ने पहाड खोतल्न र कोतर्न हुन्न भनेर सडक विभागकै इन्जिनियरका टोलीले दिएको प्रतिवेदन ठेकेदार र ठेक्काको लोभमा कतै थन्क्याइयो । नेपालको जिनी इन्डेक्सअनुसार प्रतिवर्ष धनी र गरीब बीचको खाडल बढेकै छ । १९८५ बाट सुरु भएको आर्थिक पुनर्संरचनाको विदेशी कार्यक्रमलाई अनुगमन र नियन्त्रणका योजनाबेगर चलाउनाले निजी क्षेत्र अहिले देशको दादा बनेको छ । कानुनका छिद्र मिलाएर, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रसँगको साझेदारीमा मुलुक खोक्रो पारिएको छ । कानुन अपुरा छन् । सडक फराकिलो पार्न खोज्यो मुद्दा परिहाल्छ । र अदालतले काम रोक्ने आदेश जारी पनि गरिहाल्छ । ४२ वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गरियो । मुवाब्जा पनि तिरियो । तर नापी विभागले नक्साबाट त्यो जग्गा हटाइ दिएन । अनि ४२ वर्षदेखि मालपोत तिरिरहेको जग्गा अहिले एकाएक खाली गरभन्दा अदालतले रोक्का नगरे के गर्छ ? यस्ता विषयमा अदालतले प्रगतिशील निर्णय गरे हुन्थ्यो । जति वर्षको मालपोत सरकारले लियो त्यसको हर्जाना तिर्ने गरी काम जारी राख्न भन्न सक्थ्यो । विकास निर्माण र सुरक्षाका मामिलामा पनि फौजदारी न्यायको परम्पराबाट हेरेपछि यस्ता समस्या पर्ने नै भयो । अनि समृद्धिका नायकहरू हावादारी योजना बनाउने र ठेकेदार मोटाउने विषय विज्ञहरूबाट घेरिएर रमाइरहेका छन् । अहिले निर्माणाधीन रिङरोडबीचको सडकको दायाँबायाँ मज्जाले साइकल लेन बनाउन सकिन्छ । चीनजस्तो साइकल प्रयोगमा विश्वको अग्रणी राष्ट्रले बनाइरहेको यो सडकबारे यति धेरै चर्चा हुँदा पनि सरकारलाई सरोकार छैन । विडम्बना, भूतपूर्व सचिव अहिले आएर गल्ती भयो भन्छन्।

प्रशासन सच्याउन समानान्तर अनुगमन, अनुसन्धान र विकासको संरचना निर्माण गर्नु र संलग्नहरूको मूल्यांकन दिइएको जिम्मेवारीको परिणति वा प्रभावका आधारमा गर्ने संस्कृति, नियम र प्रणाली स्थापित गर्नु नै यसको समाधान हो । यसका लागि आफैँ अध्ययन गरेर आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । मन्त्रीदेखि कार्यकारीसम्म सबैले थलोमा प्रत्यक्ष सक्रिय हुने चलन बसाल्नु भयो भने बल्ल चकटी सेलाउँछ अनि योजना सिर्जनशील ढंगले अगाडि बढ्छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७४ ०३:४१ आइतबार