भूकम्प कुन बेला, कुन समय तथा स्थानमा जान्छ भनेर अग्रिम रूपमा बताउन सक्ने प्रविधिको विकास भएको छैन । यद्यपि भूकम्पविद्हरूले यसको सामान्य रूपमा भविष्यवाणी मात्र गर्न सक्छन् । यसर्थ, विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरू र भूकम्पविद्हरूले गर्ने गरेका भविष्यवाणीहरूका आधारमा नेपाल विश्वका १९८ मुलुकमध्ये भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११ औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका त विश्वकै जोखिमपूर्ण सहरका रूपमा रहेको मानिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र वर्षौँ पुराना भौतिक संरचनाले जोखिम बढाएको विज्ञहरूले समय–समयमा सचेत गराउँदै आएका छन् ।
नेपालको भूकम्पीय इतिहासलाई हेर्दा प्रत्येक ७५ देखि १०० वर्षमा एक महाभूकम्प र प्रत्येक ५० वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प गएको देखिन्छ । भूकम्पविद्हरूका अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिममा पर्नुका मुख्य कारणहरूमध्ये नेपालको भौगर्भिक अवस्था र मानवनिर्मित भौतिक संरचनाहरू मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् ।

भौगर्भिक अवस्थाको कुरा गर्दा पूर्वमा अफगानिस्तानदेखि पश्चिममा बर्मासम्म फैलिएको हिन्दकुश हिमालय शृंखलाको अति संवेदनशील मानिने ३ हजार ५ सय किलोमिटर भूकम्पीय क्षेत्रको ८०० किलोमिटर क्षेत्र जुन सो शृंखलाको मध्य भागमा रहेको खण्ड चाहिँ नेपालमै पर्ने भएकाले नेपाललाई उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको भूकम्पविद्हरूले मान्ने गरेका छन्।

भूकम्पलगायतका विपद्ले प्रायः गरेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गर्छन् । यद्यपि, विपत्तिको समयमा भएका क्षति, कठिनाइ र भोगाइले मुलकलाई पुनर्निर्माण र नवर्निर्माणका लागि अवसर पनि प्रदान गर्दछन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल हाल पुनर्निर्माणको अवस्थामा रहेको छ । यो समयलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकेमा यसले नेपालको नवर्निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि, पुनर्निर्माणको चरणमा विभिन्न सवालहरूलाई उचित ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा त २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्नलाग्दा पनि धेरै भूकम्प पीडितहरू अझै पनि अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नका लागि धेरै ढिला भइसकेको छ । दोस्रो कुरा, नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकारणको ०७४ माघ ४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पमा भत्किएका केवल ८८ हजार ४० वटा घरहरूको मात्र पुनर्निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अनुदानका लागि तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या केवल ४८ हजार ६ सय २७ मात्र रहेको छ ।  यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि भूकम्पमा भत्किएका अधिकांश घरहरूको पुनर्निर्माण हुन बाँकी नै छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि प्राधिकरणको काम तथा पुनर्निर्माणको कार्यलाई थप ढिलाइ भइरहेकाले यसतर्फ पनि उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका साथै अन्तर–मन्त्रालय संयोजन एवं सहकार्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र प्राधिकरणबीचको समन्वयलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउनेतर्फ उचित ध्यान दिँदै पुनर्निर्माणको रफ्तारलाई बढाउनु जरुरी छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र यसका जिल्ला कार्यालयहरूबीच राम्रो सहकार्य र समायोजन भएको पनि देखिँदैन । चौथो कुरा, भूकम्पका कारण विस्थापित भएका पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनका यथाशीघ्र कार्य गर्न आवश्यक छ र भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । अझै पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भूकम्पका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिहरू अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य रहेका छन् । विस्थापितको पुनर्वास र स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।  

त्यसैगरी, महिला, गरिब एवं सीमान्तीकृत भूमिहीनहरूको संलग्नतामा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि विद्यमान छ । यसले पुनर्निर्माण र पुनर्वास नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी, महिला तथा भूमिहीनमैत्री बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरले लामो समयदेखि विद्यमान सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र सुदृढ तथा समतामूलक नेपाल पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउनेछ।  

भूकम्पलगायतका विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने पहल वा पूर्वतयारी र विपद्का घटनाहरूबाट हुने सम्भावित हानि–नोक्सानी एक आपसमा सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । तर नेपालमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समयमै विपद् व्यवस्थापन गरी जीउधन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न भन्दा पनि भूकम्पलगायतका विपद् आएपछि मात्र त्यसका लागि प्रतिकार्यमा बढी ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त ध्यान नपुग्दा विपद्का घटनामा बढी जीउधनको क्षति हुने गरेको पनि देखिन्छ।

भूकम्पलगायतका विपद्हरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने विभिन्न कार्यहरू जस्तै सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राख्दै गरिने खाद्यान्नको भण्डारण, त्यसबेला आवश्यक हुने आवास, स्वास्थ्य, सरसफाइका सामग्री तथा खोनेपानीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन र खुला ठाउँको व्यवस्थापनतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यसतर्फ केही पहल भने गरेको देखिन्छ । यसैगरी आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।     
व्यवस्थापिका संसद्ले बहुप्रतीक्षित ‘विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४’ २०७४ असोज ९ गते पारित गरेको छ र यो अति नै सराहनीय कार्य भएको छ जसलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ । यद्यपि यस ऐनमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको व्यस्थापन गरिनुपर्ने भन्ने विषय पनि संशोधनका लागि आवाजहरू उठ्दै आएका छन् । अब यस ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्म कार्यान्वयन गराउनका लागि सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले लाग्नुपर्ने समय आएको छ।

त्यसैगरी, विपद्का घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा भएका र अब बन्ने सबै तहका संयन्त्रहरूमा विपद्बाट प्रभावित समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरूलाई कार्यावन्यनका लागि केन्द्रदेखि, प्रान्तीय, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा जनशक्तिको लागि उचित व्यस्वथापन गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन कार्यलाई अघि बढाउन छुटै संयन्त्रको निर्माण गरी आवधिक अनुगमन प्रगतिको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ०३:४१ बिहीबार