सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १६ वर्षअघि हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारी परिवारजनले अझै पनि न्याय पाउने कुनै लक्षण देखिएको छैन । २०५८ माघ ३ गते दुराडा“डा, लमजुङस्थित पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहेको बखतमा १०–१२ जनाको हतियारधारी जत्थाले अपहरण गरेको थियो । खजेगाउँ चन्द्रेश्वरस्थित पानी ट्यांकी नजिकै उत्तिसको रुखमा दुवै हात पछाडि बाँधी, आफैँले लगाएको गलबन्दीले घाँटी र रुखमा बाँधी, तल्लो पेटमा छुरी प्रहार गरी छाती र कन्चटमा गोली प्रहार गरेर क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । शिक्षक संघमा आबद्धता, तोकेअनुसार चन्दा नदिएको झोँक, संस्कृत पढाउन बन्द नगराएको तथा माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापप्रति असहमति राखेको आरोपमा अधिकारीको हत्या गरिएको थियो । हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका परिवारजनले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान एवं न्यायका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा प्रयास गरिरहे पनि हत्याको १६ वर्षसम्म पनि परिवारजनले न्यायको अनुभूति गर्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
हत्या भएको १६ वर्षसम्म पनि न मल्हम, न न्याय, न सत्य अनुसन्धान, न क्षमा, न कारबाही; कसरी भनौँ यो राज्य लोकतान्त्रिक हो ?
डेढ वर्षको उमेरमा टुहुरो बन्न पुगेका अधिकारी सानैदेखि अन्याय नसहने, सक्दो सरसहयोग गर्ने, जाँडरक्सी, जुवातास एवं फाल्तु गफजस्ता कुरीतिहरूको कट्टर विरोधी, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने, कसैको कुभलो नगर्ने, सामाजिक एवं सामूहिक विकासका लागि काम गरौँ भन्ने भावना सामाजिक कार्यकर्ता एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग आबद्ध रही मानवअधिकारका क्षेत्रमा समेत क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । २०५८ दसँैअघि विद्यालयमा माओवादी कार्यकर्ताहरू आएर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई सबै शिक्षकहरूको चन्दा संकलन गरी बुझाउन भने । शिक्षकहरूले तोकिएको चन्दा जबर्जस्ती नदिने निर्णय गरेपछि माओवादी कार्यकर्ता चन्दा माग्न अधिकारीको घरमै पुगे । आफैँले खाना खाने कुरा गरे तर खाना खाएनन्, फटाहा भन्दै कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएर हिँडे ।
उतिबेला संकटकालको बडो असहज अवस्था थियो, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा शिक्षकहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका थिए । हितचिन्तकहरूबाट अधिकारीलाई गाउ“मा नबस्न सल्लाह दिइएको थियो । आफूले कसैको केही नबिगारेको, स्कूल बरबाद हुने भनेर गाउ“घर छोड्न मान्नुभएको थिएन । अनायासै अधिकारीको हत्या गरियो । हत्याले परिवार, विद्यालयका बालबालिका एवं समाजमा ठूलो क्षति गरायो । चन्द्रपाटा दुराडाँडास्थित नेपाल बैंक लिमिटेड लुट्न आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई गाउँलेले समातेर कुटीकुटी मार्न खोज्दा अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारी एवं तत्कालीन गाविस अध्यक्ष ठाकुर तिवारीको अथक प्रयासले बचाएर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेँसीसहर, लमजुङमा २०५८ माघमा श्रीमती इन्दिरा अधिकारीले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्ड र पीडित परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न जाहेरी दिनुभएको थियो । वर्षौंसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त जाहेरीउपर कुनै कारबाही अगाडि बढाएन । श्रीमती इन्दिरा अधिकारीले २०६७ चैत २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बेँसीसहर, लमजुङमा लमजुङ जिल्ला इशानेश्वर गाविस वडा नं.४ बस्ने प्रभु भन्ने साधुराम घिमिरे, लमजुङ जिल्ला सातधारे गाविस वडा नं. ५ बस्ने दवेन्द्र पौडेल, कास्की जिल्ला मिजुरे गाविस वडा नं. ५ धुव्र अधिकारी लगायतका १०–१२ जना मानिसले हत्या गरेको पूरक किटानी जाहेरी दर्ता गर्नुभएको थियो । तर वषौँसम्म प्रहरी कार्यालयले झुलायो मात्र, किटानी जाहेरी उपर घटनाको कुनै अनुसन्धान गरेन ।
उता मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्याको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्ड र पीडित परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २०६७ सालमा निवेदन दिइएको थियो । आयोगले अनुसन्धान २०६९ सालमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले अनुसन्धानबाट युद्धमा संलग्न नभएको एवं निशस्त्र व्यक्ति मुक्तिनाथ अधिकारीलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरी हत्या गरेको पाइएकोले घटनामा संलग्न कार्यकर्ताहरूको पहिचान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस ग¥यो । साथै, मृतकका कानुन बमोजिमका हकवालालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६(३) बमोजिम तीन लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकममध्ये क्षतिपूर्ति रकम पाएको भए सो कट्टा गरी र अघि क्षतिपूर्ति रकम नपाएको भए सिफारिस भए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । हत्या आरोपीहरू उल्लेख गरिएको किटानी निवेदनउपर आयोगले घटना घटाउनमा को कति जिम्मेवार छ सत्यतथ्य अनुसन्धान एवं दोषी किटान गरी सरकारलाई अभियोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा माओवादीका कार्यकर्ताले हत्या गरेको पाइएको भन्ने सिफारिस गर्यो । आयोग यस्तो फितलो सिफारिस गर्छ अनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन भनेर भनिरहन्छ । आयोगले गर्ने यस्ता नाममात्रका अनुसन्धान र फितला सिफारिसहरूको कुनै अर्थ छैन ।
द्वन्द्वले पारेको आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक आघातको हिसाब र सम्बोधन त कहिले कहिले ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर पनि दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक पदहरूमा शुद्धीकरण, सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता एवं समृद्धिका ठोस आधार निर्माणतर्फ राजनैतिक दल र सरकार पटक्कै संवेदनशील छैनन् ।
मुक्तिनाथ अधिकारीजस्तै युद्धकालमा राज्य एवं विद्रोही पक्षबाट भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा, सम्पत्ति कब्जा एवं विस्थापन लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले द्वन्द्वकालदेखि नै घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, न्याय र परिपूरणका लागि सत्य निरूपण आयोग गठनको माग गर्दै आए । द्वन्द्वरत पक्षहरूकै स्वार्थकै कारण शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि पीडित समुदायलाई नै उपेक्षा गरी दलीय भागबण्डामा बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको अविश्वास रहनु स्वाभाविक नै थियो । मुक्तिनाथ अधिकारीका परिवारजनले आयोगले सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने विश्वास नभए तापनि पीडितलाई सत्य र न्याय प्रदान गर्ने आयोगले कार्यादेश र प्रतिबद्धता परीक्षण गरी हेरौँ न त भनेर उजुरी दर्ता गराएका थिए । आयोगको दुई वर्षे अवधि सकिएर थपिएर एक वर्षे अवधिसमेत सकिन लागेर सरकारले अध्यादेशमार्फत फेरि अर्को वर्ष म्याद थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विडम्बना, तीन वर्षको अवधिमा पीडितको पीडामा मलम लगाउन गठित आयोगहरूले एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेको, पीडितको परिपूरण अधिकारका लागि सिफारिस गरेका छैनन् ।
डेढ वर्षअघि दर्ता गरिएको मुक्तिनाथ अधिकारी हत्यासम्बन्धी उजुरीउपर आयोगले कुनै अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाएको छैन । विधवा इन्दिरा टेलिभिजनमा माओवादी नेताहरूको तस्बिर देख्दासमेत झसंग हुन्छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विक्षिप्त भएका त्यस्ता द्वन्द्वपीडितहरूको मानसिक आघातहरूको सम्बोधन गर्नु सरकार र राजनैतिक दलहरूको उत्तरदायित्व हो । द्वन्द्वले पारेको आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक आघातको हिसाब र सम्बोधन त कहिले कहिले ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर पनि दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक पदहरूमा शुद्धीकरण, सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता एवं समृद्धिका ठोस आधार निर्माणतर्फ राजनैतिक दल र सरकार संवेदनशील देखिएका छैनन् ।
राजनैतिक दलहरूले १७ हजारको बलिदानले आएको गणतन्त्र, सहिदको सपना एवं निर्वाचन तथा आफ्नो फाइदाका लागि द्वन्द्वकालीन घटनाहरू उठाउने गरेका छन् तर ती पीडाहरू आत्मसात् गर्ने र सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास र जवाफदेहिता वहन गरेका छैनन् । हत्या, बेपत्ता, बलात्कार तथा यौनहिंसा, यातना, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन लगायतका पीडाहरू गठन प्रक्रियादेखि नै पीडितका पीडाका आ“सु र पीडा साट्ने भावनात्मक सहकार्य सत्य आयोगले गर्न सकेन । पीडितकै लागि भनेर बनाइएका आयोगले द्वन्द्वको पीडा, आघात तथा क्षतिमा मलम लगाउला भन्ने विश्वास आम पीडितले जस्तै परिवारजनले गुमाइसकेका छन् । हत्या भएको १६ वर्षसम्म पनि राज्यका कुनै पनि निकायहरूबाट द्वन्द्वको पीडामा मलम लगाउने एवं न्यायको प्रत्याभूति गराउने इमानदार प्रयासै नहुनु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यकै उपहास होइन र ?
प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०३:३८ बुधबार
