कानुनको सिर्जना जनताको तत्कालीन जीवनशैली, अपेक्षा, आकांक्षा र आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । परिवर्तनशील सामाजिक चरित्रका आधारमा यो शाश्वत कुरा हो । भारतवर्षमा बहस, जागरण र परिवर्तनका विभिन्न आयामले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । मानव अधिकारको सिद्धान्त कुनै नवीन आविष्कार होइन । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, विश्वव्यापी अनुभव र अपेक्षाको संगालोमात्र हो ।

हाम्रा केही दिग्गजहरूले राष्ट्र विखण्डनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने सिके राउतलाई आफ्नो माग राख्ने स्वतन्त्रता छ भनेर वक्तव्य जारी गरे । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने विशेष कर्तव्य र दायित्वचाहिँ भुले ।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट पीडित राष्ट्रहरूको सामूहिक चेतना र अपेक्षाहरूको संगालो हो । विज्ञानको अर्थ हुन्छ– तथ्य वा प्रामाणिक ज्ञान । भोगिएका पीडा र विद्यमान अपेक्षाको उद्घोष भएकाले विश्वव्यापी घोषणापत्र विज्ञान हो भने त्यसको सिर्जनशील व्यवहारको अनन्त सम्भावना रहेकाले कला पनि हो । पहिलो विश्वयुद्ध अगावै व्यापारसँग गाँसिएका र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परिपालनासँग सम्बन्धित अरु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विद्यमान थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको स्थापना नै पनि संयुक्त राष्ट्र संघभन्दा अगाडि भएको हो र घोषणापत्रभन्दा पहिले नै भियना रुल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नियम थिए ।
कानुन निर्माणको चरण हेर्ने हो भने यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ– नरम कानुन (सफ्ट रुल) र बाध्यकारी कानुन (हार्ड ल) । जस्तो– बेइजिङमा सम्पन्न महिलाहरूको विश्व सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा अथवा भियनामा भएको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू, सबै एकअर्काप्रति अन्योन्याश्रित छन्, तिनलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन भन्यो । त्यसपछि भन्न थालियो कि नागरिक अधिकार प्रयोग गरेर स्वतन्त्र नागरिक आवाजÞले आफ्ना अपेक्षा र प्रतिबद्धता प्रकट गर्छ भने त्यो आवाजÞको लक्ष्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक दिनचर्यालाई समृद्ध, सम्मानित बनाउनुमा केन्द्रित रहने गर्छ ।
पहिले आमबहस हुन्छ, नागरिकहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्छन्, त्यस्तो निष्कर्षले भएका कानुनी संरचना र व्यवस्थापनको प्रगतिशील व्याख्यामार्फत अपेक्षा पूरा गर्ने उपाय खोज्छ, उपाय नपाउने अवस्थामा परिवर्तनका चाहनाले सामूहिक वाणीको स्वरूप ग्रहण गर्छ । अन्ततः सामूहिक वाणीले आफूलाई स्थापित वा विजयी गर्ने हो । त्यसैले घोषणापत्रको प्रस्तावनामा उल्लेख गरियो– मानव परिवारका सबै सदस्यको आत्मसम्मान तथा उनीहरूले पाउनुपर्ने, पन्छाउन नमिल्ने बराबरीको अधिकारलाई मान्यता दिनु नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको जगलाई बलियो पार्नु हो । त्यतिमात्र हैन, शिरमै लेखियो– मानिसले अत्याचार र दमन पन्छाउने अरु बाटो नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने नठानून्... (भनेर यो घोषणापत्र जारी गरियो) ।
यो घोषणापत्र विश्वभरिका जनताका तर्फबाट जारी गरिएको थियो । प्रस्तावनाको एउटा वाक्यले भन्छ– राष्ट्रहरूबीच मित्रता बढाउनुपर्ने भएकाले, हामी संयुक्त राष्ट्र संघका जनता मानव जातिका मौलिक अधिकार र मानवको आत्मसम्मानको कदर गर्दै नरनारीका समान अधिकारप्रति विश्वास छ भन्ने कुरा पुनः दोहो¥याउँछौंँ । हामीले बढी स्वतन्त्रताका आधारमा सामाजिक प्रगति गर्ने र जीवनको स्तर बढाउने निश्चय गरेका छौं्रँ, त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघका देशहरूले यस घोषणापत्रको सहयोगमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताप्रति विश्वव्यापी सम्मान वृद्धि गर्ने र त्यसको पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छौंँ । विश्वव्यापी घोषणापत्रबारे यति लामो चर्चा किन गरियो भने यो मानव अधिकारको पछिल्लो व्याख्याकारका रूपमा छ्र अथवा भनौँ, मानव अधिकार वृक्षको मूल काण्ड यही हो । घोषणापत्रका ३० वटा धाराले फरकफरक विषयको सिद्धान्त सिर्जना गरेको छ । घोषणापत्र जारी भएयता जति पनि महासन्धि जारी भए, सबैले कुनै न कुनै धारालाई विस्तारित गरेका छन् । कानुन निर्माताहरूले यो प्रक्रिया र सिद्धान्त मनन गर्न सके कानुनी द्विविधा धेरै हदमा समाधान हुन सक्छ ।
विश्वव्यापी घोषणापत्र आआफ्नो तर्फबाट गरिएको प्रतिबद्धतामात्र हो । त्यसलाई जवाफदेही बनाउनका लागि विभिन्न महासन्धि प्रस्तावित गरियो । आजका मितिमा त्यस्ता महासन्धि ९ वटा छन् । मुख्यरूपमा मानव अधिकारको अन्तरवस्तु र त्यसको प्राप्ति अधिकारलाई केही मुख्य भागमा विभक्त गरिएको छ– पहिलो, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र दोस्रो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार । र, त्यसैअनुरूप २ वटा प्रमुख महासन्धि जारी भयो । त्यसबाहेक आमनागरिक र राष्ट्रसमक्ष पर्नसक्ने चुनौती दृष्टिगत गरी अरु ७ वटा महासन्धि जारी गरियो । तेस्रो, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी र चौथोमा बाल अधिकारसम्बन्धी ।
पाँचौँ, सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी, छैटौँ यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको, सातौँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी, आठौँ बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको र नवौँ सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकारसम्बन्धी । यी सबै महासन्धिमा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा गर्नमा राज्यको भूमिका, उपलब्धि र चुनौतीको प्रतिवेदन आवधिकरूपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउनुपर्ने नियम पनि बने । हरेक ४ वर्षमा सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकार स्थिति र प्रगतिको समग्र विवेचना गर्न विश्वव्यापी आवधिक परीक्षणको प्रबन्ध पनि गरियो ।
कुनै महासन्धिको पक्ष राष्ट्रले आफ्ना जनतालाई न्यायिक ढंगले अधिकार नदिएको अवस्थामा उजुरी गर्न सकिने प्रावधानसहित तत्तत् महासन्धिका अतिरिक्त ऐच्छिक प्रलेख पनि जारी गरियो । महासन्धिलाई प्रतिज्ञापत्र पनि भनिन्छ यसकारण कि प्रतिज्ञा तोडेकामा जवाफदेहिता स्वतः आकर्षित हुन्छ । अतिरिक्त प्रलेखमा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रका बारेमा पीडित वा अरु कुनै सरोकारवाला वा मानव अधिकार संस्था वा व्यक्तिले सम्बन्धित समितिमा उजुरी दिन सक्छन् किनकि महासन्धिअनुसारका विभिन्न समिति हुन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ गठनसंँगै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन गर्ने प्रयास पनि सुरु भयो तर बल्ल सन् २००१ देखि यो कार्यान्वयनमा आएको छ । राज्यको वा संगठित शक्तिको दुरुपयोग गरी नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिने अधिकार यो फौजÞदारी अदालतले पाएको छ । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अख्तियारीमा सीमापारि गरिने हस्तक्षेप (क्राइम अफ एग्रिसन) पनि सामेल भएको छ । यो अदालतले यसको विधान अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूको हकमा मात्र काम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । र, यसको अनुमोदन गरेपश्चातका घटनाका हकमा मात्र यसले उजुरी लिन, छानबीन गर्न र आफ्नो फैसलाबमोजिमको कारबाही गर्न सक्दछ । तर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरी आग्रह गरेको अवस्थामा भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्षराष्ट्र नभएका देशको हकमा पनि कारबाही गर्न सक्छ ।
उल्लिखित कुरा सुन्दर छन् तर अहिलेसम्म तिनको परिपालना भने बहुतै कमजोर छ । संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व प्रहरी वा अदालत होइन, उसले गर्ने आदेशहरू नैतिकतामा आधारित आग्रहका हैसियतमा छन् । बलिया देशले नैतिक बन्धन मानेका छैनन् । १९५२ मा काश्मीर समस्या हल गर्न त्यहाँ जनमत संग्रह गर्ने फैसला गरियो, अमेरिकाले इराक र सिरियामा हमला ग¥यो, इजरायलले प्यालेस्टाइनको ठूलो भूभागमा जबर्जस्ती कब्जा जमाएर बस्ती बिस्तार गरिरहेछ । बलिया राष्ट्रहरूसँग व्यापक मानव संहारक अस्त्र छन् तर सानालाई बन्देज र ठूलालाई त्यस्ता संहारक अस्त्र विकासमा निरङ्कुश हुन दिइएको उदाहरण हालैको उत्तर कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीमा देख्न सकिन्छ । आमसंहारक अस्त्र राखेको झुटो आरोपमा सद्धाम हुसेनलाई इराकमा अमेरिकी सेनाले मृत्युदण्ड नै दियो, कतै उजुरी वा सुनुवाइ भएन ।
साना देशसँग भएको नैतिक तागतको साझा मञ्चचाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघ नै हो । निरङ्कुश देशभित्रका अधिकारकर्मीहरूले लिनुपर्ने सहारा पनि त्यहाँमात्र छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा मानव अधिकार समुदायबाट समानान्तर प्रतिवेदन लिने चलन छ जसले राज्यले प्रस्तुत गरेको झुटो प्रतिवेदनलाई चुनौती दिन सक्छ । विभिन्न समाधिक्षक हुन्छन् जसले विभिन्न विषयमा संसारभरिबाट यथार्थ संकलन गरेर राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छन् । अहिलेको स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र संघ सत्यको उद्घाटनमार्फत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
बेलाबेलामा मानव अधिकार सिद्धान्तको अपव्याख्या गरिएको र त्यस्तै अपव्याख्यामा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थले चलखेल गरेको पनि देखिएको छ । घोषणापत्रमा लेखिएका अधिकार निरपेक्ष होइनन्, समाजप्रतिको कर्तव्य, अरुको अधिकारको सम्मान र मानव अधिकारको सिद्धान्त र उद्देश्यविपरित अधिकार र स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्न पाइन्न । यो कुरा विश्व घोषणापत्रको धारा २९ को उपधारा (१),(२) र (३) मा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको दुहाइ दिँदै हामीकहाँ दिग्गजहरूले सरकारको आलोचना गरे । राष्ट्र विखण्डनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने सिके राउतलाई आफ्नो माग राख्ने स्वतन्त्रता छ भनेर वक्तव्य जारी गरे । उक्त महासन्धिको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने विशेष कर्तव्य र दायित्व पनि किटान गरेको छ र सरकारलाई ती दायित्वका कानुन परिपालना गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । धारा १९ ले लागेका बन्देजमा (क) अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउन र (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको बर्खिलाफका कुरा पर्छन् ।
राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र संरक्षण राज्यको क्षमतामा भर पर्छ । माग राख्नु नै अधिकार होइन । हरेक मागसँगै दायित्व पनि स्वतः सिर्जित हुने कुरा हो । अशक्तावस्थामा नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने आफ्नो राज्यलाई सक्षम बनाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो । घोषणापत्रको धारा २१ सरकारमा भाग लिने अधिकारका विषयमा केन्द्रित छ्र । त्यसको उपधारा (१) देशको शासन अंगमा स्वतन्त्र चुनावबाट छानिएर भाग लिने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई छ, (२) प्रत्येक व्यक्तिसँग आफ्नो योग्यताअनुसार देशको सरकारी जागिर खान पाउने हक हुन्छ, (३) सरकार वा शासनसत्ताको जग जनताको इच्छा नै हुनुपर्छ र त्यस्तो इच्छा सर्वव्यापी समान मताधिकारद्वारा समय समयमा हुने निश्पक्ष चुनावमार्फत अभिव्यक्त गरिनुपर्छ त्यस्तो चुनाव गोप्य र स्वतन्त्र मतदानद्वारा गरिनुपर्छ । धारा २१ ले सरकारको इच्छा, क्षमता र कार्यान्वयनमा स्वतः मतदातालाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ ।
हरेक मतदाता आफ्नो परिवार र समाजका सबै सदस्यका प्रतिनिधि हुन् । त्यसकारण सरकारसँग कुनै माग राख्दा राज्य निर्माणकर्ताका हैसियतले उनीहरूको आफ्नै जिम्मेवारी पनि समानान्तर आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । मतदाताले छानेका प्रतिनिधिले सरकार, कानुन र सरकारले कार्यक्रम बनाउने कुरा हुन्छ । तर समाजको आवश्यकता र अपेक्षा अर्को चुनाव नआउन्जेल पर्खेर बस्दैन । त्यसैले चुनावका बीचमा जनताका अपेक्षा र सम्भावनाबारे नागरिक समाजबाट निष्पक्ष भूमिका अपेक्षा गरिन्छ र विविध पक्षका विज्ञसँगको सहकार्यलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०४:०४ मंगलबार