नेपालमा हरेक दशक व्यवस्था फेरिन्छ । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदि नामका व्यवस्था फेरिइरहेका छन् । तर, ‘मेरो नेपाल’ भन्ने भावना मेटिँदै गएको छ । आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति, पोसाकमा वितृष्णा बढेको देखिन्छ । देशवासीको ओरालोलाग्दो राष्ट्रप्रेम र उकालो लाग्दो वैराग्यलाई मनन गरी सो पक्षको रोकथामका लागि देशले आफ्नो शैक्षिक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे शिक्षा दिलाउन जरुरी छ । यसका लागि नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोल्नु नितान्त फलदायी हुनेछ । संसारका प्रायः मुलुकहरूमा विभिन्न नामबाट ‘नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी स्टडिज’ शिक्षण संस्थाहरू चलिरहेका छन् ।
    नेपालमा सुरक्षा–शिक्षालयमा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल उद्योगी, व्यापारी, न्यायकर्मी, पत्रकार, प्रशासक, सैनिक, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शान्ति सैनिक, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापक, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्राध्यापक, शिक्षक परराष्ट्रविद्, कृषक, नैतिक शिक्षाविद्, संस्कृतिविद, इतिहासविद्, हिमाल पढ्ने, पर्यटन गर्ने आदिको प्रशिक्षण चाहिन्छ । अवश्य पनि त्यसमा प्राज्ञिक मूल्य बोकेका प्रशिक्षकलाई महत्व दिनैपर्छ । नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी स्टडिज वा यस्तै अरू कुनै नामले स्थापना गरिने शिक्षण संस्थाहरूबाट स्तातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसमा देश–विदेशको इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृति, परम्परागत सुरक्षा, हाल विकसित सुरक्षाका अवधारणा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक कारबाहीहरू, सीमा सुरक्षा, लागु पदार्थ ओसारपसार, आन्तरिक विद्रोह, आतंकवाद, मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, शान्ति सेना अर्थात् विश्व शान्ति प्रयास, सेना र प्रहरीबारे शिक्षा, खबर संकलन र खबरको रोकथाम (अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ इन्टलिजेन्स), राष्ट्रिय योजना तर्जुमा, कृषि व्यवस्थापन, पत्रकारिता, साइबर सेक्युरिटी, पर्वतारोहण, पर्यटन विकास आदि समेटिएको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ । यो देश बचाउने र बनाउने भनेको सुरक्षा अंग र अन्य कर्मचारीले मात्र होइन, आम नागरिकले हो ।
    उदाहरणका लागि विकसित मुलुकमा आ–आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्धनका लागि एउटा नागरिकले हरेक ओहोदाबाट बोल्नुपर्ने, गर्नुपर्ने काम, नगर्नुपर्ने र नबोल्ने पक्ष प्रस्ट खुट्याइएको
हुन्छ । विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा त्यस विषयमा पढाइ पनि हुन्छ । अनि देशले असल आमा, बाबु र सन्तान, त्यसपछि असल नागरिक पाएका छन् । त्यसको मतलब, ती देशहरूमा रामराज्य छ भन्ने चाहिँ होइन ।    
नेपालमा बनाइने राष्ट्रिय सुुरक्षा नीति, राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति अनि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनासमेत एक्लाएक्लै बनाइन्छ । यिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको ख्याल गरिँदैन । बनिसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र बन्दै गरेको भनिएको  परराष्ट्र नीतिलाई केलाउने हो भने पनि तिनमा यो पक्ष छैन । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बाटो, पुल, सडक, बिजुलीको ड्याम, जलविद्युत् योजना, एअरपोर्ट, फास्ट ट्रयाक, नहर, औद्योगिक कल–कारखाना अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पर्खाल आदिको योजना बनाउँदा देशको प्रतिरक्षा नीतिसँग सीधै मेल खाने गरी बनाएको हुनैपर्छ । यो संसारको मान्यता हो । भोलिका दिनमा वैरीले आफ्नो देशमाथि हमला गर्दा ती संरचना वैरीका लागि अवरोध र आफ्ना लागि सहयोगी
(डिफेन्स लिन मिल्ने) हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको सेना–प्रहरीसँग छलफल गरेर र ती संस्थासँग मिलेर मात्र त्यस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । वास्तवमा यो विषयमा न त रक्षा मन्त्री, न त गृह मन्त्री, न त कुनै जर्नेल, न त कुनै आइजिपीलाई मतलब छ । योजना आयोगमा नियुक्त हुने नौ महिने प्राज्ञ विज्ञलाई झन् केको मतलब ? एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका माथि उल्लिखित संरचनाहरू नेपालको प्रतिरक्षामैत्रीभन्दा भावी वैरीहरूलाई सजिलो पार्ने गरी बनेका छन् र यसरी नै बनिरहनेछन् । केही हप्ता पहिले मात्र यो विषयमा यो पंक्तिकारले कुनै कार्यक्रममा वर्तमान रायोआका उपाध्यक्षलाई प्रश्न गरी र सुझावसमेत दिँदा बडो हलुका पाराले जवाफ दिएर मेरो जिज्ञासालाई उडाएका थिए । मलाई यकिन छ, उनीमा विकास र प्रतिरक्षा नीतिबारे गहकिलो ज्ञान छैन । एउटा व्यक्ति सबै विषयको विज्ञ नहुन सक्छ । दुःखलाग्दो कुरो, राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिएर यो देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदिका सुरक्षा सल्लाकार नियुक्त भएका छन् । तिनको काम के छ कुन्नि ? कि त हामीले बुझ पचाइरहेका छौँ, कि त हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा ज्ञान नै छैन । यो बन्दुके विषय होइन, पक्कै पनि । यसमा बेरिएका सयौँ पक्ष छन् । तसर्थ, यसको कमीलाई परिपूर्ति गर्न पनि देशले सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी शिक्षालयहरू खोल्न ढिला भइसकेको छ । यो विषय सेना प्रहरीको मात्र नभई आम नागरिकको पनि हो । यो २१ औँ शताब्दीको माग हो ।
    अन्तमा, माथि उल्लिखित विषयमा औपचारिक माध्यमबाट आम नागरिकलाई सिक्न–सिकाउन अर्धसरकारी कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, दुईवटै प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको पहल र लगानीमा पक्रियागत रूपमा ‘नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी स्टडिज’को कलेज सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपाली सेनाका धेरै अफिसरहरू विदेशबाट कोर्सको भ्याकेन्सी चाहिने जति प्राप्त नहुने हुँदा प्रमोसन पाउनबाट वञ्चित पनि भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो, हरेक नयाँ चुनावपछि सांसद हुने सबैले कम्तीमा पनि सात दिनको प्याकेजमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे यस कलेजमार्फत जानकारी हासिल गर्ने प्रावधान हुनैपर्छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाएर पैसा कमाउने हाम्रा सांसद र सांसदबाट बन्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरूले कमसेकम राष्ट्रियता नबेचून् भन्नका लागि यो पक्ष नितान्त जरुरी छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देशको सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे सिकाउनैपर्छ । देशमा इमान हराएको छ । त्यसैले इमानदारीका लागि शिक्षा–दीक्षा दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७४ ०४:१५ बिहीबार