२० असार २०७७ शनिबार
विचार

सरकारको सुरसार

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिना दिन बितेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि अबको एक सातापछि महिना दिन पुग्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सदस्यको विजय घोषणा भएको आधा महिना पुग्न लागिसकेको छ । जनप्रतिनिधि चयन भएको यतिका दिन बित्दा पनि सरकार गठन हुन सकेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकार गठन भई धमाधम काम अघि बढ्न थालेको भए नागरिकमा उत्साह बढ्ने थियो । तर, स्थिति ठिक विपरीत देखिएको छ । सांसद निर्वाचन गरेर पठाए पनि राजनीतिक अलमलका कारण सरकार गठन प्रक्रिया सुरु नहुँदा मतदाताको उत्साहमा कमी आउन थालिसकेको छ । राजनीति फेरि पनि गञ्जागोलको स्थितिमा पुग्न थालेको देखिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचन परिणामलगत्तै सरकार गठनमै अप्ठ्यारो पर्ने खालको अवस्था आउनु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो । संविधान त जारी भयो, कार्यान्वयन अत्यन्तै कठिन छ भन्ने आलोचकहरूका अभिव्यक्तिमा बल पुग्ने गतिविधि देखिन थालेका छन् । अहिलेको परिस्थिति सरकार हस्तान्तरणको मात्र हो, त्यो पनि सहज ढंगले हुन नसक्ने स्थिति आउनु आफैंमा अहिलेको पद्धति निर्माणका लागि अप्ठ्यारो अवस्था हो ।
अहिले सरकार गठन किन हुन सकेन ? किनभने निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम घोषणा गरी समानुपातिकमा निर्वाचित हुने सदस्यको नाम माग गरेको छ । निर्वाचित सदस्यको नाम क्लस्टर छुट्याएर दिन दलहरूले अझै अलमल गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६(८) बमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, त्यो परिणाम आयोगले कहिले सार्वजनिक गर्छ भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । एकातिर अन्तिम निर्वाचन परिणाम आउन ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि एकल संक्रमणीय विधिलाई अवलम्बन गरेको हुनाले एमालेको त्यसमा विरोध छ । एमालेकै विरोधका कारण राष्ट्रपतिबाट सरकारले जारी गराउन चाहेको अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश रोक्न सक्ने अवस्था कानुनतः छैन । तैपनि उनले नेताहरूलाई सहमति गरेर आउन भनिरहेकी छन् ।
लोकतन्त्र निरन्तरको अभ्यासबाट बलियो हुँदै जान्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने प्रत्येक नयाँ विषयसँगै अलमलको स्थिति आइरहने गरेको छ । प्रत्येक नयाँ जनादेशपछि सरकार परिवर्तन हुने हुनाले त्यो सरकारले विगत परम्परालाई हेर्दै र भविष्यका निम्ति मानक स्थापना गर्दै अघि बढ्नु उचित हुन्छ । तर, हामीकहाँ जहिल्यै आफ्नो दललाई कसरी फाइदा हुन्छ, त्यसका लागि मात्र निर्णय गर्ने गरेको देखिएको छ । यसैले जहिल्यै अवरोधको स्थिति आउने गरेको छ । संविधान नयाँ लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई जीवन्त तुल्याउन अभ्यास पनि परिष्कृत हुँदै जानुपर्छ । अहिलेकै जस्तो स्थिति हो भने प्रत्येक पटक नयाँ सरकार बन्नका लागि यस्तै रस्साकस्सीको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निश्चित दिनमा समारोहसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कार्यभार ग्रहण गर्ने सुनिश्चितता हाम्रो अभ्यासले कायम गर्नुपर्छ । आगामी माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा भए पनि त्यसअघि नै संसद् पनि सुरु गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई दलहरूले बेवास्ता गरेको छनक देखिएको छ । सरकारमा अहिले रहेका र आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै नेताहरूले भाबी नेपालका निम्ति समेत मान्य हुने परम्पराको थालनीमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ । सधैं हलो अड्काउने व्यवहारलाई जनताले मन पराउँदैनन् ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७४ ०९:२३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App