सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै स्थानीय तहलाई रकम दिनुपर्ने भएको र राजस्वको स्रोतले नभ्याउने भएपछि ७३ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ । साथै आर्थिक सहायता र निर्वाचन खर्चका नाममा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरु दुई महिनामै निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको नाममा ८ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तर गरिएको बजेटबाट सुविधायुक्त गाडी खरिद र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य भएको छ र यो क्रम अझै जारी छ ।

आर्थिक सहायतामा सरकारले तीन महिनायता १५ करोड ७७ लाख रुपियाँ वितरण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

आर्थिक सहायतामा सरकारले विगत ३ महिनायता १ हजार २७८ जनाका नाममा १५ करोड ७७ लाख रुपियाँ वितरण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वर्ष बढी राजस्व असुल भई आवको अन्त्यमा बचत हुँदा पनि सरकारले जथाभावी फजुल खर्च बढाएकाले गर्दा हालसम्म पौने तीन खर्ब रकम खर्च भई वित्तीय क्षेत्रमा एक प्रकारको असन्तुलनको स्थिति पैदा भएको छ ।
       संवैधानिक निकाय महालेखाको चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपश्चात् सर्वसाधारणले सरकारी राजस्व र खर्च प्रणालीबारे विगतको भन्दा सुसूचित हुने मौका पाएका छन् । प्रतिवेदनमा सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्न विशेष परिस्थिति बाढी पहिरो तथा प्रकोपमा परेका हुनुपर्ने वा आर्थिक कार्यविधि कानुन अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा अहिले त धमाधम पार्र्टीका कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरिएको छ । प्रतिवेदनले यस्तैे सवारी साधनमा होस् वा कुनै पनि खर्च गर्दा मितव्ययिताको सिद्धान्त परिपालना गरिनुपर्नै पक्षमा जोड दिएकामा यसउपर ध्यान दिइएको छैन । विद्यमान आर्थिक कानुनको परिपालना नगरी राज्यकोषबाट जथाभावी किसिमले खर्च गरिनु कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको मान्यता अनुकूल होइन । सरकारको खर्बौं लगानीमा रहेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा गर्दा अधिकांशको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन भने निर्धारित अवधिभित्र कुनेै पनि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् । यसैगरी प्रतिवेदनले यसपटक तीन तहको निर्वाचन मुलुकमा गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्वाचन आयोगले सवारी साधन र निर्वाचन सामग्रीमा उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यहोरा सुझाएको छ । तर हालको निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च र पुनः दोहोरो मतपत्र छपाइका लागि भनी खर्च अत्यधिक बढ्न गएको कुरा निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको चुनाव भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि खर्च हिसाबको फाँटबारी अझै तयार गरी हिसाब यकिन हुन सकेको छैन । यसबाट हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था कुन रूपमा छ भन्ने कुरा प्रस्टिएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट खर्च निकासा गर्ने र खर्चको हिसाब राख्ने सबै सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था छर्लंग हुन्छ ।   
राजस्व परिचालन
      सरकारको विभिन्न १६ निकाय अन्तर्गतका कोषमा आव २०७२÷७३ सम्म १ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ मौज्दात रहेको छ । यसमा रहेको कतिपय रकम सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन सकिन्छ । विभिन्न कार्यालयहरूले खर्च नगरी कोषमा राखेको रकम आव २०६७÷६८ मा महालेखाको प्रयासले ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सञ्चित कोष दाखिला भएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको पचासौँ, एकाउन्नाँैं र बाउन्नौँ प्रतिवेदनका राजस्वसम्बन्धी असुल गर्नुपर्ने बेरुजुहरू जसमा मदिराको कारोबार गर्ने करदाता, सेयर हस्तान्तरणमा लगाउनुपर्ने लाभकर, क्यासिनो सञ्चालनबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी, विभिन्न पैठारी भएका सामानको भन्सार दरबन्दी, जाँचपास गरेका जस्ता दफाहरूको राजस्व असुल गर्नु भनी निर्णय गरेको करिब ढेड वर्ष हुन लाग्दा पनि राजस्व असुल भएको प्रगति देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरूले चुनावी समयमा जे जस्तो घोषणापत्र उल्लेख गरे तापनि खासै राजस्व परिचालन गर्ने वा चुहावट नियन्त्रण गर्नेबारे कुनै पनि दल खुलस्त हुन सकेनन् । अझ यतिखेर राजस्व छलीको विषयलाई लिएर देशव्यापी रूपमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा शीर्ष नेताहरूबाट एक किसिमको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो तर सो पटक्कै हुन सकेन ।
    एकातर्फ अर्थ मन्त्रालयले सप्ताहव्यापी कर दिवस मनाउँदै धेरै कर तिर्ने करदाता भनी सम्मान गरेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको सुरुमै राजस्व असुलीमा शिथिलता देखापरेको अवस्था छ । सरकारले चालु वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो वर्ष आंशिक मात्रामा पुँजीगत लाभकर उठेका कारणले र केही मात्रामा भए तापनि अब मुलुकमा राजस्व क्षेत्रमा कारबाही हुने भयो भन्ने भयले गर्दा बजेट लक्ष्यको तुलनामा राजस्व एक सय दश एघार प्रतिशतसम्म बढी उठ्ती भयो । यस वर्षको सुरुमै राजस्व उठ्तीमा कमी आई ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था पैदा भयो । यसबाट राजस्व परिचालनमा सरकारको कमजोरी साबित भएको छ । सरकारले कर प्रशासनमा एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्ने कुरा उठाएको छ । तर भइरहेको कर कानुनको परिपालना पक्षको पनि ख्याल राख्नुपर्ने नै हुन्छ । किनकि, आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ पनि तत्कालीन अवस्थामा लामो समयको स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाताको अध्ययनका आधारमा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर लागु गरेको हो । एकातर्फ नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि लागु गरेको भन्दै जाने अर्कोतर्फ करिब चार दशक अगाडिको निष्क्रिय भइसकेको कर कानुनमै टेकेर मुलुकले राजस्व गुमाउँदेै गएको अवस्था जगजाहेर छ । यसले गर्दा वर्षेनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ । यसर्थ नयाँ कुरा बारम्बार ल्याउनेतर्फ भन्दा पनि भइरहेको कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी किसिमले गरिनुपर्छ ।          
सार्वजनिक निर्माणमा अपव्यय
    सरकारले मुलुकमा सालिन्दा भौतिक पूर्वाधार विकास वा पुँजीगत रूपमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको छ । यस्ता पूर्वाधार विकास निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा बढी समय लाग्ने र बढी नै लागत रकम राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी विद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यी आयोजनामा सुरुदेखि अन्तसम्म विदेशी महँगा परामर्शदाताको संलग्नता तथा बाहुल्य रहने गर्छ भने नेपाली प्राविधिक पक्षको भूमिका नगण्य रूपमा रहन्छ । आयोजनामा सर्भे डिजाइनदेखि निर्माण चरणसम्म विदेशी परामर्शदाताको नै बाहुल्य रहन्छ । यसरी तयार पारिएका लागत अनुमानमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रु २३ अर्ब ४५ करोड, माथिल्लो तामाकोशी विद्युत आयोजनाको ४१ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको २ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको ६ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । लागत अनुमान तयार पार्दा नम्र्स र दररेटको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । विदेशी परामर्शदाताले निर्माण कार्यको प्राविधिक आधार प्रायः गरेर युरोप लगायतका मुलुक र एसियाका विकसित तथा ठूला राष्ट्रलाई आधार मान्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो भूबनौट र अर्थतन्त्र भएकाका लागि विदेशी मुलुकलाई आधार मानेर तयार पारेको लागत अनुमान हाम्रो सन्दर्भमा महँगो पर्ने प्रायः निश्चित नै छ । उदाहरणार्थ, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । जसमा ठेक्का लगाउनु अगाडि लागत अनुमान विदेशी परामर्शदातादले तयार गरेको भए तापनि तत्कालीन अवस्थामा सरकारले एउटा विज्ञ अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । अध्ययनपश्चात् टोलीले दिएको रिपोर्ट विदेशी परामर्शदाताले पेस गरेको लागत रकमभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँले घटेको पाइयो । यसर्थ यदि विदेशी परामर्शदाताले तयार पारेको आयोजनाको लागत अनुमान ठेक्कामा दिनुपूर्व विज्ञ समूहबाट पुनः जाँच गराउने हो भने सबै आयोजनाको लागत अनुमानमा निश्चय नै ठूलो मात्रामा कमी अवस्था देखिन्छ । अब भन्न सकिन्छ कि खर्बौंका बुढीगण्डकी र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग लगायतका आयोजनामा लागत अनुमानमा कति रकमले कमी हुने थियो होला । बुढीगण्डकी आयोजनाको विदेशी परामर्शदाता ट्राकवेलले तय गरेको लागत अनुमान रकम कुनै फरक नगरी चिनियाँ ठेकेदार गेजुवालाई दिने काम भएको थियो तर हाल नेपाल सरकारले नै आयोजनाको कार्य गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीसँग तुलना गर्ने हो भने पनि बुढीगण्डकीमा मात्र करिब २५÷२६ अर्ब रुपियाँले लागत घटी हुने अवस्था प्रस्टै देखिएको छ । यसमा विदेशी परामर्शदाताले नै तयार पारेको लागत अनुमानलाई सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता भएको देखिँदैन । यति ठूलो फरक रकमको व्ययभार प्रत्येक ठूला आयोजनाबाट हुँदै जाने अनि बढी खर्च रकम नेपालीको थाप्लोमा ऋणभार बोकाउने कार्य भएको छ । सर्वसाधारणले यी प्राविधिक कुरा झट्ट बझ्न सक्दैनन् । साथै, यस्ता किसिमबाट हुने अपव्ययहरू जनमानसमा सार्वजनिक पनि हुने गरेको छैन ।
 निष्कर्ष
       चाहे पुँजीगत लाभकरका विषयलाई लिएर होस् वा कर फछ्र्योटका नाममा बारम्बार आयोग गठन गरेर हुने गरेका राजस्व चुहावट अब मुलुकमा कसैसामु छिपेको विषय नहोला । सरकारले कानुन विपरीत बेथितिपूर्ण खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय असन्तुलनले रकमान्तर गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु, कानुन विपरीत हुने गरी प्रत्येक सरकारले आर्थिक सहायताका नामबाट विनाआधार रकम खर्च गर्नु, राजस्व असुलीमा न्यूनता आएपछि ऋणपत्र निष्काशन गरी खर्चको जोहो गर्ने, सांसदका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि निकासा पठाउनु, निर्वाचनका नाममा सरकारी रकम जथाभावी खर्च गर्नेलगायतका आर्थिक विसंगतिहरू दिनानुदिन बढ्दैछ । अब वन्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद गरी ८८४ जना सभासद् कायम भई केन्द्रबाहेक नै प्रदेशमा मात्र करिब चार दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । साधारण खर्चबाहेक नै प्रदेश भवन र भौतिक पूर्वाधार भनी मोटामोटी अनुमानित खर्च ८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने कुरा उठेको छ । यतिखेर ठूलो रकम थेग्न गाह्रो पर्ने भएकाले सरकारले तत्काल एउटा विज्ञ समूह वनाएर मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तालिम केन्द्र, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य लगायतका अन्य निकाय समेतका प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका भवन तथा जग्गाको फेहरिस्त तयार पारी प्रदेश तथा स्थानीय निकायका लागि व्यवस्थापन गरिनु जरुरी भएको छ । यस्ता क्षेत्रको मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने पनि सरकारको ठूलो धनराशि तत्कालै थप व्ययभार हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसमा सरकारको तत्काल ध्यान पुग्न जरुरी छ ।   
      यसैगरी विकास निर्माणका नाममा हुने गरेका अपव्ययता पनि आमरूपमा सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । विदेशी परामर्शदाताका नाममा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम राज्यका नामबाट खर्चिनु परिरहेको छ । स्मरणीय रहोस्, मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा परामर्श खर्च आयोजनाको कुल खर्च लागतको न्यूनतम एघार–बाह्र प्रतिशतदेखि अधिकतम ४७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको महालेखाको चवन्नौँ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । साथै विभिन्न राष्ट्रिय गौरवलगायतका अन्य भविष्यमा सञ्चालनमा आउने आयोजनाहरूलाई लिएर आयोजना व्यवस्थापन, आयोजना छनौट, कार्यान्वयन मोडालिटीजस्ता पक्षबारे यथार्थ रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । मुलुकमा यतिखेर २०४६ सालदेखिको राजनीतिक मुद्दा सल्टिएको छ ।
समृद्धिका लागि कृषि विकास, पर्यटनको विकास, उद्योग, व्यापार घाटा सन्तुलन, रोजगारी सृजना लगायतलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न माथि उल्लिखित विषयवस्तुका समस्याहरूबाट उन्मुक्ति पाउनु जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरूले नै पूर्वीय दर्शनले स्वीकारेको ‘मन, वचन र कर्म एकै हुन सके मात्र कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त हुनेछ’ लाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।                                                 

(लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)

प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०३:३१ मंगलबार