१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

देउवाको देन, देउवाको दाउ

नेपालको राजनीतिमा अहिले गम्भीर प्रकारको उथलपुथल मच्चिएको छ । संघ र प्रदेशका लागि भएको निर्वाचनबाट एकथरी तिल्मिलाउने अवस्था देखापरेको छ । आन्तरिक भ्रष्टाचार र स्वैच्छाचारी शासन तथा बाह्य नाकाबन्दीले देशलाई थिलोथिलो पार्ने स्थितिबाट मुक्त गर्न सत्तासीन दलहरूले कुनै निकास दिन सकेनन् । त्यसैबीच आएको भूकम्पले तहसनहस भएको मध्यक्षेत्र आज पनि फाटेका पालमुनि धुलोपीठो र हिलोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पश्चिममा सुख्खा र दक्षिणका बाढीबीच छिमेकीले सीमाक्षेत्रका बाँधका ढोका नखोल्दा तराईका कयाँै जिल्ला डुबे र अथाह धनजनको खति भयो । देशको सिमानामा रहेका जंगेस्तम्भ उखेल्दै गलगलियाको खम्बा भद्रपुर आइपुग्यो र महाकालीको पश्चिम किनारको झन्डा महेन्द्रनगर नपाभित्र प्रवेश ग¥यो । नेपालभित्र बनेका विकासका संरचना हिन्दुस्तानको सीमा सुरक्षा बलले भत्काउने काममात्र नगरी त्यसलाई रोक्न खोज्ने नेपालका साहसी युवा गोविन्द गौतमको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो ।
      सीमा क्षेत्रका लाखौँ जनता सडकमा उत्रिँदा पनि छिमेकी देशले माफी मागेन । न त उसले गोविन्द गौतमको हत्यारामाथि कारबाही ग¥यो न त नेपालको जिल्ला अदालतमा हत्याराविरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भयो । त्यसको विपरीत छिमेकी सरकारले तिलाठीमा उसको अतिक्रमणको सशक्त जनप्रतिरोध गर्ने देशभक्त नेपाली देवनारायण यादव र उनका छोरामाथि नक्कली मुद्दा खडा गरेर अपहरण गरी थुन्ने काम ग¥यो । यस्ता अनेकौँ अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपको विरोधमा देशका राष्ट्रवादी वामपन्थी र समाजवादी राजनीतिक शक्तिहरू एकगठ होलान् भनेको त संविधानसभामा त्यस्तो अवस्था कहिल्यै देखिएन । यस्तो बेलामा संसद्ले कहिल्यै राष्ट्रका आधारभूत मुद्दा उठाएन ।  यसको बदला संसद्मा परिणत भएको पछिल्लो सभाले त नेपाल राष्ट्रलाई बिखण्डन पार्न चाहने विस्तारवादी शक्तिको नेपाल विरोधी षड्यन्त्रको मतियार बनेर सीमापारिबाट नेपालविरुद्ध हमला गर्ने भरौटेहरूका माग पूरा गर्ने भन्दै आफूले बनाएको संविधानको मसी सुक्न नपाउँदै पटक पटक विदेशीहरूले पार्सल गरी पठाएका एजेन्डाहरू संविधान संशोधनका राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई पारित गराउन प्रयत्न गरिरह्यो ।
बाह्य शक्तिहरूको चलखेलमा नतमस्तक सत्ताधारीहरूले जतिसुकै  भक्तिभाव देखाएर सेवा गर्न खोजे पनि दिइएको योजनालाई सफल पार्न नसकेकामा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने तत्व भयानक रूपमा क्रुद्ध भयो । त्यसबीच उनीहरूले आफूले अघि सारेका प्यादाबाट आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि जसरी पनि संविधान बदल्न खोजे । देशका लागि उनीहरूले जुनसुकै प्रकारको  चलखेल गर्ने परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूले समयमै बुझिहाले, त्यसैले वर्तमान संविधानमा कुनै प्रकारको हेरफेर गर्न नचाहने उद्देश्यसाथ नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ मोर्चाबन्दी र धु्रवीकरण सुरु भयो ।
नेपालको राजनीतिमा देखापरेको वाम ध्रुवीकरणले क्षेत्रीय विस्तारवादी हस्तक्षेपविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्छ भनेर एकथरी जनसमुदाय निकै उत्साहित भएको देखियो । त्यसले अत्यन्त आहत भएका शक्तिहरूले आफूविरुद्ध लक्षित लहरलाई रोकथाम गर्न अनेक चलखेल सुरु गरे । वाम मोर्चामा गएका केही दलहरूलाई फर्काउँदा पनि त्यसलाई खास आघात पार्न नसकेपछि उनीहरूको लज्जाको सीमा रहेन । खास गरी दिल्लीले बाह्र बुँदे सहमति गराएर लादेको हैकम अहिले बेकार साबित भएपछि आफू नेपालमा ठगिएको महसुस ग¥यो । नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले दिल्लीको चाहना विपरीत उत्तरी छिमेकीसँग अनेक क्षेत्रमा हातेमालो गरेको र त्यसमा पनि पारवहन सन्धि, वान वेल्ट वान रोड लगायतका अन्य सहमति र संयुक्त सैनिक अभ्यासले ऊ रन्थनिएको छ । त्यसैले उसको नेपाल बारेको नीति अत्यन्त तीव्र गतिमा बदलिइरहेको छ । उसले उत्तरसँगको सम्बन्ध बिगार्न बूढीगण्डकी बिजुली आयोजना निर्माण गर्ने जस्ता सम्झौता रद्द गराउन सफल भयो । यसबीच उताबाट अचानक एकजना अति विशिष्ट सुरक्षा सल्लाहकारले काठमाडौँको गोप्य भ्रमण गरे । त्यो भ्रमण त्यस्तो बेला भयो जब चिनियाँहरूले डोक्लाममात्र होइन, कालापानीबाट पनि विदेशी सेना तत्काल फर्किनुपर्छ भन्ने दबाब दियो । पुँजी र तकनिकीमा शून्य अवस्थामा रहेको दक्षिणी छिमेकीले ढुंगा हान्ने मधेसी दलदेखि गोली र बम हान्ने अनेकौँ मोर्चाहरूलाई उक्साउने काम लगातार गरिरहेकै छ । उनीहरूले नेपालमा जनतालाई परिवर्तन र उन्नतिका सपना बाँडेर  जहिले पनि नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतहरू सित्तै लुटिरहेका छन् । नदीहरू सबै उनीहरूले कब्जा गरेकै छन् । त्यतिमात्र नभएर नेपालका  नदीमा बगेर जाने काठमा पनि उनीहरूको नियमित कब्जा छ । कुनै समय नेपालका वनमन्त्री भएका एक सुनसरीका नेताले कोशी नदीमा मासिक ८० करोडको काठ बग्ने र त्यसमाथि नेपालका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू र सीमापारिका राजनीतिक माफियाले मिलेर खाने गरेका रहेछन् । केही वर्षमा सप्तरीमा छ वटा घर बनाएको वनको हाकिमलाई सरुवा गर्न मन्त्रीलाई दुई महिना लागेछ । यस्तो बगेर जाने लकडी मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालका ठूला आठ ओटा नदीमा कम्तीमा चालीस करोडले हिसाब गर्दा पनि छिमेकी माफियाहरूसँग मिलेर नेपालको मासिक तीन सय बीस करोड गायब पारिएको देखिन्छ । जसरी पनि नेपाललाई लुट्नेमा दक्षिणका शासकहरूले कुनै सीमा छाडेका छैनन् । नेपाललाई पाँच सात खर्ब राजस्व बुझाउन पश्चिमा व्यापारीहरू तयार हुँदाहुँदै पनि डाबर भन्ने कम्पनीले नेपालको लोठसल्लो लगायत अनेकौँ जडीबुटी लिएबापत चालीस लाखभन्दा कम राजस्व बुझाएर लुट मच्चाउँदै आएको छ । दक्षिणका सरकार र व्यापारीका यस्ता विविध खाले लुटहरूमा फेरबदल ल्याउने कोसिसमात्र गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन गराइदिने गरेको पनि सुनसरीका मन्त्रीको अनुभव छ । यस्तै कारणले गर्दा नै दिल्लीले कांग्रेस–माओवादी केन्द्र मिलाएर केपी ओलीको सरकार ढालेको थियो । ओली चीन परस्त भए, केरुङको रेल लुम्बिनी पु¥याउने गफमा लागे, त्यसैले उनको सरकार हटाउनु उनीहरूका स्वार्थका लागि ठीकै होला तर आफूले सत्तासीन गराएकाहरूलाई बदनाम हुने गरी चाकर बनाउनुले दिल्लीको विस्तारवादी हैकम छताछुल्ल भयो ।
दिल्लीले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई गोवामा तिब्बतको भूमिगत सरकारका प्रधानमन्त्री लोप्साङ साङ्गेसँग किन भेटाएको ? प्रकाशशरण महतलाई दिल्ली र काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सधैँ साथ रहने वक्तव्य किन दिन लगाएको ? नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्र्सल ल्याउन किन खोजेको ? इन्डियन आयलको डिपो टेकुमा इन्डियन सुरक्षाकर्मी किन ल्याउन खोजेको ? नेपालको सिमाना मिच्ने जङ्गे स्तम्भ भत्काउने र सीमानामा गोविन्द गौतम जस्ताहरूको हत्या तथा कतिपय ठाउँका चेलिबेटीमाथि हातपात गर्ने सीमा सुरक्षा बललाई दुई देशको सीमाबाट हटाउन किन माग नगरेको ? राज्य संलग्न भएर महिनौँ नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने गैरकूटनैतिक अपराधको विरोधसम्म गर्ने हिम्मत किन नगरेको ? यस्ता कैयौँ प्रश्न नेपाली कांग्रेस र अन्य अराष्ट्रिय राजनैतिक चरित्रका दलहरूसँग नेपाली जनताले गर्दै आएका थिए र यसपटकको निर्वाचनमा त्यस्ता कतिपय सवाल टड्कारो उठेका थिए, जसको जवाफ उक्त दलले एकमुष्ठ पाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । कतिपय मान्छेहरूले दुई ठूला दलहरू मिलेकाले उनीहरूको जीत भएको भनी माथिका प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको देखिन्छ । कसैकसैले बिपी, सुवर्ण, गणेशमान र केपीको नीति त्यागेर कांग्रेसले गिरिजाको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा त्याग्ने मार्गमा गएकाले यो दुर्दशा भोग्नुपरेको भनी चित्त बुझाइराखेका छन् ।
यथार्थमा यी माथिका तर्कहरूमा थोरबहुत सत्यता होला तर हामी इतिहासमा गयौँ भने सबै कुरा छर्लंग हुनेछ । २०५१ मा पहिलो चोटि नेपाली कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको थियो । त्यसबेला पनि पार्टीभित्र फुट हुन गई चौहत्तरे र छत्तीसे गुट बनेकाले कांग्रेस हारेको भनियो । यथार्थ त्यो थिएन । वास्तवमा गिरिजाप्रसादले दिल्लीको सेवामा टनकपुर बुझाएपछि पूरा देश कांग्रेसको विरोधमा खडा भयो । भर्खर परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई अझ बलियो बनाउन देशी विदेशी माफियाहरूले विद्रोहीहरूमाझ चमत्कारी व्यक्तित्व भएका मदन भण्डारी आदिको अवसानसमेत गराए तर परिणाम उल्टो भयो । टनकपुर बेच्ने गिरिजा दिल्लीतिर छिरिजा जस्ता नारा लागेका थिए । त्यतिबेला टनकपुरले खाएको कांग्रेस अहिले केले खायो ? यस्तो प्रश्नलाई जताततैबाट ढाकछोप गरेर केही विदेशीका पाल्तु चरहरू अहिले अनेकथरी लिडे तर्कहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट तेस्र्याइरहेका छन् । कसैले पार्टीका नेताहरूलाई गाली गरिरहेका छन् र पार्टीका सभापतिलगायत ठूला पदाधिकारीहरूलाई दोष दिएर नेपाली कांग्रेस, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको नेपाल राष्ट्रकै मूल शत्रुलाई अभयदान दिने प्रपञ्च गर्दैछन् । त्यसैले नेपाली बुद्धिजीवीहरूले नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि रछ्यानमा पु¥याउँदै आएको हाम्रो राष्ट्रकै शत्रुलाई प्रस्ट देखाइदिने साहस गर्नुपर्छ । अर्कोतिर शेरबहादुर देउवा लगायतका सत्ताधारी दलका नेताहरूलाई संसदीय व्यवस्थालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र कतिपय बेला पुँजीवादी संवैधानिक व्यवस्थालाई आलोचनात्मक मात्र समर्थन गर्ने साम्यवादीहरूलाई यसै व्यवस्थामा पनि उचित स्थान लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिन सफल भएकामा संसद्वादको सर्वोच्च हितैषीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुन पुगेको सत्यलाई पनि सबैसामु उजागर गर्नु पनि यस व्यवस्थाका पक्षधरहरूको कर्तव्य देखिन्छ ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०३:२८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App