२५ असार २०७७ बिहीबार
विचार

कम्युनिस्ट शासनको अर्थतन्त्र

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामपछि मुलुकमा अब वाम गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार दिन्छ र मुलुकमा विकास गर्छ भन्ने आशा जनमतमार्फत अभिव्यक्त भएको हो । विश्वमा कम्युनिस्टहरूले जनतामाझ लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी अर्थतन्त्रको नीति अपनाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । विगत घटनाले केही हदसम्म यसमा सत्यता देखिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा वितरणमुखी अर्थव्यवस्था अँगालेर कम्युनिस्ट सत्तामा आएका छन् । ब्राजिल, निकारागुवा, भेनेजुएलालगायत मुलुकमा यही नीतिका कारण कम्युनिस्ट लोकप्रिय बने । यही वितरणमुखी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र धराशयी भएर शासनसत्ता गुमेको र जनता समस्यामा परेका कयौं उदाहरण छन् । 
हाम्रो मुलुकमा केही हदसम्म यो नीति लागू भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेका बेलाभन्दा कम्युनिस्ट दल (एमाले वा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो पालामा अर्थनीति वितरणमुखी बनाएका छन् । कांग्रेस ठूला परियोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने, ससाना कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नगर्ने र फजुल खर्च रोक्ने पक्षमा देखिँदै आएको छ । एमाले वा एमाओवादी सत्तामा आएका बेला भने फजुल खर्चमा लगाम लगाउने काम भएको छैन । २०५१ सालपछि कम्युनिस्ट दल शासनमा आएका बेला ससाना कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरी वितरणमुखी नीति ल्याएको देखिएको छ । यसैलाई अलि अप्रिय भाषामा ‘कनिका छराइ’ को संज्ञा पनि केही अर्थविद्ले विगतमा दिएको यतिबेला सम्झना हुन्छ । आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई काम दिएर अल्झाइराख्न र पकड कायमै राख्न कम्युनिस्टहरुले यस्तो रणनीति अगाडि सार्ने गरेको देखिएको छ । 
२०५१ सालमा पहिलोपटक एमाले सत्तामा आउँदा उसको आर्थिक नीति पनि केही हदसम्म वितरणमुखी थियो । एमालेले नै पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा वृद्ध, अपांग, एकल महिलालगायतलाई प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु गरेको थियो । अहिले यो भत्ता बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैलाई कम्युनिस्ट नेताले चुनावका बेला ५ हजार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राज्य अर्थतन्त्रले थेग्ने सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्नु नराम्रो होइन । हाम्रा कम्युनिस्ट नेताले ‘पुँजीवादी’ भनेर आलोचना गरेकै मुलुकमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू भएका छन् । तर, राज्यका पूर्वाधार नबनाएर आफू लोकप्रिय हुनमात्र मुलुकको ढुकुटी रित्याउनु कदापि उचित होइन । 
निःसन्देह कल्याणकारी राज्यका रुपमा नागरिकलाई न्यूनतम मापदण्डअनुसारको गाँस, बास, कपास, औषधिउपचार, शिक्षाको व्यवस्थामा ध्यान दिनैपर्छ । अझ हाम्रो संविधानले अधिकारका सवालमा समेत अत्यन्तै उदार नीति लिएको छ । एकातिर जनतालाई वर्षौंसम्म धुवाँ र धुलोमा राखेर विकास निर्माणका काम पूरा नगर्ने अर्कोतिर भोटबैंक बढाउनमात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा खतरनाक हुन जान्छ । यसका लागि अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । के हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले वृद्धवृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँड्न सक्ने गरी बलियो बनेको छ ? यसरी बढाउने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यो कुल बजेटको १० प्रतिशत हो, यतिका धेरै खर्च यस्ता अनुत्पादक काममा विकसित मुलुकले पनि गर्दैनन् । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के हो ? पुँजी निर्माण कि वितरण ? विचार गर्नु आवश्यक छ ।  
अहिले मुलुकले उठाउने राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । विकास निर्माण परियोजनामा लगानी गर्न दातृ निकाय र विदेशी मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यातबाट १३ रुपैयाँको कमाइ गरिरहँदा एक सय रुपैयाँको आयातका लागि खर्च हुने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र विदेशी भूमिमा जिउज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्ने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । रेमिट्यान्समा कमी आए आम्दानीभन्दा बढ्ता खर्च गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था अहिले छ । यस्तो मुलुकले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्ला ? त्यसमा पनि सात प्रदेशका केन्द्रसहित आठ सरकार, आठ संसद् र ती संरचनाका लागि कसरी खर्च जुटाउने हो भन्ने आफैंमा जल्दोबल्दो प्रश्न छ । 
संघीय संरचनाका कारण बजेट पनि वितरणमुखी बनेको छ । खर्बौं रकम स्थानीय र प्रदेशसभामा गएको छ । यस्तो बेलामा बन्ने सरकारले कसरी मुलुक धान्ने गरी अर्थनीति अपनाउला ? मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने हो भने आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको वृद्धवृद्धालाई भत्ता नभएर उनीहरुका सन्तानलाई रोजगारी दिलाउनु हो । कुनै पनि बाआमा आफूले २ हजार पाउनुभन्दा छोराछोरीले २० हजार रुपैयाँको रोजगारी पाए अवश्य खुसी हुनेछन् । उत्पादनमुखी अर्थ व्यवस्थाले पुँजी निर्माण गर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।  
वितरणमुखी अर्थ व्यवस्थाले कहिल्यै मुलुकको भविष्य बन्दैन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो मुलुकले फजुल खर्च र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नुभन्दा पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ, शिक्षा, शुद्ध खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतामा अर्थतन्त्र जकडिएपछि मुलुकको अवस्था नाजुक बनेको हो । विकासको बाधक नै अस्थिरता हो भन्ने बुझेका सर्वसाधारणले स्थिर सरकार दिने र विकास गर्ने आशामा वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिएका छन् । चुलिदो जनआकांक्षा र कम्युनिस्ट सरकारको फजुल खर्चबीच मुलुकको सन्तुलित भविष्य निर्माणको चिन्ता नै अहिलेको चुनौती बन्न पुगेको छ । 

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७४ २३:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App