१० आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

अस्तित्व कि अधिनायकत्व ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तिम चरणमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नागरिकको मत अब मतपेटिकाभित्र बन्द छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका जय र पराजयका आ–आफ्ना आँकलन दलहरूले गरेका छन् । एउटा अनलाइनले गरेको आँकलनमा ३७ मध्ये ३४ स्थान वामगठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरिएको छ र तीन सिटमा नेपाली कांग्रेसले विजय पाउने बताइएको छ ।

महाराज ज्ञानेन्द्रको ४४८ दिन लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने नेपाली नागरिक नै हुन् । पटक पटक नेतृत्वका लागि फुट्ने र अवसरका लागि फेरि जुट्ने नेपाली कम्युनिस्ट चरित्रबीच स्थायी सरकार कसरी प्राप्त होला ?

त्यो समाचार पढेर एक पाठकले प्रतिक्रिया लेखे– तीन सिट किन कांग्रेसलाई छाडिदिएको, त्यो पनि वामगठबन्धनकै भनिदिए हुन्थ्यो नि ! अर्का पाठकको प्रतिक्रिया थियो– काला कांग्रेस कसैले जित्दैन । १०० प्रतिशत वामगठबन्धनका पक्षमा ! समाचार लेख्ने अनलाइनको खबरको विश्वसनीयता खोजिरहन पर्दैन । उसको समाचार प्रस्तुतिले सामान्य पाठकलाई पनि ऊ किन यो लेखिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न सहज थियो । तर ती दुइटा प्रतिनिधि प्रतिक्रिया हुन् । एउटाले कांग्रेसलाई तीन सिट छुट्याइदिएकामा व्यंग्य गरेको छ, अर्कोले चुनावमा सबै एकलौटी हुनुपथ्र्यो भन्ने मान्यता राखेको छ ।
कांग्रेसले यो चुनावमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । र, विपक्षी गठबन्धनलाई स्थायित्वका नाममा अधिनायकवादको सपना देखेको बताएको छ । एकथरी कांग्रेसजनहरू निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिज्म आउन नसक्ने विश्वासमा छन् । हिजो हिटलरको जन्म कसरी भयो वा उत्तर कोरियामा कस्तो शासन चलेको छ भन्ने आधारमा नेपालमा त्यो खालको अधिनायकवाद सम्भव नभएको उनीहरूको जिकिर छ । कुनै कालखण्डमा लामो समय कम्युनिस्ट भएर पछि नेपाली कांग्रेसको निकट रहेका नीलाम्बर आचार्यलाई त नेपालमा निर्वाचनका विधिबाट कम्युनिज्म आउँछ भन्ने विश्वास नै छैन । अहिले पार्टी राजनीतिबाट टाढा बसेका आचार्यलाई कांग्रेस रहेसम्म नेपालमा कम्युनिज्म सम्भव छैन र नेपालमा कांग्रेस समाप्त हुने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ । र पनि, कांग्रेस आफैँ भने कम्युनिस्टले जितेमा मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने सम्भावना देखिरहेको छ । कांग्रेसको वाम गठबन्धनप्रति गरेको कटाक्षका कारण दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका नेताहरू आफू लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्टीकरण दिँदैमा हैरान छन् ।
कम्युनिस्ट नामको सम्मोहनबाट टाढा हुन नसकेका यी दुई दलका नेता र कार्यकर्ताको आचरणमा कम्युनिस्टपन पाउन कठिन छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका नेताहरूको जमिनमा पार्टी कार्यकर्ताले कम्युन खडा गर्न पाएका छैनन् । बरू हरुवाचरुवा लगाएर उनीहरू आफैँले खेती गरिरहेका छन् । हरेक नेताका व्यक्तिगत बैंक खाता खुलेका छन् । जग्गाजमिन केही नभएका एमालेका कुनै बेलाका चर्चित मन्त्री लालबाबु पण्डितको बैंक खातामा झन्डै आधार करोड रुपियाँ रहेको उनी आफैँले लुकाएनन् । माओवादीले सत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ भनेर १७ हजार नेपालीको जीवन हरण ग¥यो । तर संसद्को रोस्टममा उभिएर ‘संसद् भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो’ भन्ने कृष्णबहादुर महरादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ अन्ततः त्यही संसद्मा आइपुगे । लेनिनका भनाइ बेचेर माओवादी युद्ध चलाएका उनीहरू अहिले त्यही संसद् (प्रतिनिधिसभा) निर्वाचनमा फेरि पनि उम्मेदवार छन् । माओवादी हिंसामा आफ्ना धेरै नेता कार्यकर्ता गुमाएर कांग्रेसले जितेको भनेकै माओवादीलाई चुनावको राजनीतिमा अझ संसदीय राजनीतिमा ल्याउन सक्नु नै हो । तर के नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनवाद छाडेका हुन् ? के उनीहरू अब आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छन् ? उसो भए किन नाममा उनीहरूको सम्मोहन टुटेको छैन ? किन स्थायित्वका नाममा निरन्तर पचास वर्ष शासन गर्ने सपना देखिरहेका छन् ? किन अर्को पार्टी सत्तामा नआउने हुँकार गरिरहेको छ ? किन अरू पार्टीका कार्यकर्तालाई समवेदना दिएर अब अर्को पार्टी उठ्नै नसक्नेसम्मको दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ?
मुलुकमा संसदीय पद्धतिले राजनीतिक अस्थिरता बढायो भन्ने आरोप धेरै हदसम्म सत्य पनि छ । कांग्रेसले दुईपटक बहुमत ल्यायो तर दुवै संसद् असमयमा नै विघटन भए । पछिल्लो पच्चीस वर्षको संसदीय अभ्यासमा अरू बेला कुनै दलले बहुमत ल्याएनन् । २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछिका दश वर्षमा एघारवटा सरकार बने । के यसको दोष मुलुकमा संसदीय लोकतन्त्र हुनु नै हो ? के कम्युनिस्टहरूले मात्र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छन् ? यो बिल्कुल होइन । विश्वमा हातका आँैलामा गन्न पुग्ने मुलुकमा पनि कम्युनिस्ट सरकार छैन । सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । चार वा पाँच वर्षमा दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । वैधानिक हिसाबले परिवर्तन हुन्छन्, जहाँ आवधिक निर्वाचनका आधारमा नागरिकलाई सरकार छान्ने अधिकार नै दिएको हुन्छ । धेरैजसो मुलुकमा अघिल्लोपटक जितेको दल अर्को एक वा दुई चुनावपछि हारेको हुन्छ । तेस्रो कार्यकाल पनि राज्य चलाउने सोच राख्नेहरू अधिनायकवादी शैलीमा चल्ने प्रयत्नमा हुन्छन् । रुसमा भ्लादिमिर पुटिन कहिले राष्ट्रपति, त कहिले प्रधानमन्त्री भएर शासन सत्तामा टिकेका छन् । आफ्नो अनुकूलतामा राज्य सञ्चालनमा उनी अहिलेसम्म सफल देखिएका छन् । र पनि, उनमा उम्लेको अधिनायकवादी चाहनाले उनलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने आँट दिएको छैन । आफू कम्युनिस्ट भएका कारणले मुलुकको विकास गरेँ भन्ने साहस उनीमा छैन । किनकि, दुनियाँका कम्युनिस्टहरूको आदर्श बनेको सोभियत संघ तासको घरझैँ ढलेको पछिल्लो पुस्ताका आँखा अगाडि झल्झली छ ।
एमाले र माओवादी यो चुनावपछि एकीकरणको घोषणा गरिरहेका छन् । पहिले त यो चुनावमा एमाले र माओवादीले जित्ने सिटले आपसमा विलय हुने वा नहुने निर्धारण गर्छ । मुलुकका धेरै ठाउँमा माओवादी हिंसाको प्रतिशोध एमालेभित्रै पनि बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा कथित एकताका नाममा आफ्नो राजनीति समाप्त भएको एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले अनुभव गरेका छन् । यसले निर्वाचनमा पारेको प्रभावले पार्टी एकता आवश्यक वा अनावश्यक भन्ने निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन परिणाम दुवै पक्षले अनुमान गरेअनुरूप आएछ भने एकताको सम्भावना रहला । तर त्यो एकतासँगै प्रचण्ड वा केपी ओलीको हैसियत के रहने भन्ने लडाइँले लामो कोर्स तय गर्नेछ । प्रचण्डले चितवनको एक चुनावी सभामा भनेका छन्, ‘पहिला म प्रधानमन्त्री, केपी अध्यक्ष । त्यसपछि केपी प्रधानमन्त्री, म अध्यक्ष ।’ पहिलो कुरा, सधैँ जीवनको अन्तिम घडी बाँचिरहेको अनुभूति गर्ने केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । दोस्रो, पार्टी भनेको ओली र प्रचण्डको बिर्ता हुने हो ? माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापाहरू के गर्लान् ?
मधेसका मामिलामा संविधान संशोधनमा अत्यन्त असहिष्णु रहेको एमाले संविधान संशोधनको कुन स्वरूपका बारेमा सोचिरहेको छ ? एमालेसँग गठजोडका कारण मधेसको मुद्दा संशोधन गर्ने वचन दिने हैसियत गुमाएर सिराहाबाट भागेका प्रचण्डको चाहना कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो । के प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको अर्को आह्वान हुनेछ ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडको चाहना राखेको हो भने त्यसले मुलुकलाई स्थिरता दिनेछैन । पचास वर्ष होइन, पाँच महिना सरकार चलाउने अवस्था रहनेछैन । उस्तै परे मुलुक नै विघटनका दिशामा राजनीतिलाई लैजाने निश्चित छ । झलनाथ खनालको सरकार बनाउन एमाले आफैँले माधव नेपाल सरकार गिराएको हैन र ? त्यसैले एकतापछिको अधिनायकवाद पचास वर्ष शासन गर्ने आधार बन्न सक्छ । त्यसले दिने स्थायित्व कस्तो होला ? महाराज ज्ञानेन्द्रको ४४८ दिन लामो अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गर्ने नेपाली नागरिक नै हुन् । पटक पटक नेतृत्वका लागि फुट्ने र अवसरका लागि फेरि जुट्ने नेपाली कम्युनिस्ट चरित्रबीच स्थायी सरकार कसरी प्राप्त होला ? अनुमान गर्न धेरै कठिन छैन ।
र अन्त्यमा, उल्लिखित अनलाइन समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउने दुई प्रवृत्तिमा पहिलो अर्काको समूल नष्टको कामना गरिरहेको छैन, आफ्नो मर्यादित अस्तित्व खोजिरहेको छ । तर दोस्रो, अर्कोको अस्तित्व समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ । लोकतन्त्रवादी हुनु र अधिनायकवादी हुनुको चरित्र यी दुई पात्रले बोकेका छन्, जसै यो आमनिर्वाचन कतै यी दुई प्रवृत्तिबीचको लडाइँ त हुँदै छैन ?

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७४ ०८:५९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App