पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तिहारको उपलक्ष्यमा देशले अब मेरो नेतृत्व खोज्यो, म नेतृत्व दिन तैयार छु भनेको सार्वजनिक भयो । त्यसले देशमा ठूलो तरंग ल्याउन त सकेन तर केही महत्वपूर्ण प्रश्न खडागरेको छ । क्रियाशील कि संवैधानिक राजतन्त्र ? एउटा प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रबाट दिन खोजेको छ । यसले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दा अगाडि सारेको  छ । तर त्यतिले यसबारेमा उठ्ने जिज्ञासा मेटाउन सक्दैन । २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गत संवैधानिक राजतन्त्र थियो । त्यसअन्तर्गत तीन जना राजा भए । वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्र । राप्रपाले खोजेको कस्तो राजा हो ? वीरेन्द्र जस्तो कि ज्ञानेन्द्र जस्तो ? दीपेन्द्रको त कुरै नगरौँ किनभने उनी राजा घोेषित भए पनि होसमा पनि आएनन्, गद्दीमा पनि बसेनन् । के वीरेन्द्र जस्तै संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै बस्ने राजा खोजेको हो ? अथवा आफैँ शासन चलाउन सक्छु भन्ने ज्ञानेन्द्र जस्तो राजा खोजेको हो ? राप्रपा प्रस्ट छैन । तर नेपालीहरू यस विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छन्। 

साँच्चैको संवैधानिक राजा आउने भए उसले नेतृत्व लिन सक्दैन । नेतृत्व लिन र दिन सक्ने राजा आउने भए ऊ संवैधानिक हुन सक्दैन । नेतृत्व दिने राजा पनि संवैधानिक हुन त सक्छ तर त्यसका लागि २०१९ सालको संविधानलाई ब्युँझाउनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाले त्यसो गर्न खोजेको त अवश्य होइन । त्यसकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ र राप्रपाको घोषित भनाइमा तालमेल मिलेको छैन । त्यसकारण राजतन्त्रको बारेमा एक अर्कालाई सघाउनेभन्दा एक अर्कालाई क्षति पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ। 

नेपालमा आवाद भएका किरातहरूमा जातिभेद, वर्गभेद तथा वर्णभेद नभएकाले राज्यका सम्पूर्ण निवासीहरूलाई समान नागरिक अधिकार प्राप्त थिए । यसैले नेपालमा स्थापित भएको त्यति बेलाको किरात राज्य वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रात्मक राज्य निकै नै संगठित तथा शक्तिशाली भएर रहेको देखिन्छ । 

आसन्न चुनावबाट राजनैतिक स्थायित्व आउने भए यो प्रश्न उठ्दैन थियो । जस्तै राजनैतिक ध्रुवीकरण भए पनि स्थायी सरकार बन्ने संकेत छैन । गणतन्त्रकै कारणले यो प्रश्न उठेको होइन । यस प्रथाअन्तर्गत राजाको ठाउँमा एउटा राष्ट्रपति राखिएको छ । के यस पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि या जे गरे पनि राष्ट्रपतिले मान्न कर लाग्छ ? शिक्षा अध्यादेशको घोषणाले मान्न कर लाग्छ भन्ने देखियो । तेस्रो पटक वर्तमान मन्त्रिपरिषद् बढाउँदा शपथ गराउन के राष्ट्रपति बाध्य भएनन् ? के संवैधानिक राजतन्त्र भनेको पनि यस्तै होइन ? संवैधानिक राजतन्त्र र संवैधानिक गणतन्त्र समान हुन् । संवैधानिक राजा आए पनि के नै परिवर्तन हुन सक्छ ? राष्ट्रपति जस्तै राजाले पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाल काण्डमा सेनापतिलाई थमौती गरेको परम्परा के हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के राजीनामा दिन कर थियो ? कुरा नबुझेर वा डराएर दिएको होइन ? कार्यकारी अधिकार मन्त्रिमण्डलमा निहित हुने कुरा त अन्तरिम संविधानमा पनि लेखिएकै थियो । यसको माने संविधानमा जे लेखिए तापनि व्यक्ति र व्यक्तित्वको पनि भूमिका रहन्छ र त्यस अनुसार संविधानको स्वरूप बन्दै जान्छ भन्ने हो । त्यसरी नै गणतन्त्रका संचालकहरूको चरित्रले यसको भविष्य निर्धारण गर्ने हो न कि गणतन्त्रको प्रथा र सिद्धान्तले। 

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र गणतन्त्र सयौँ वर्षदेखि परिचित छन् । नेपालको इतिहास नै लोकतन्त्रबाट सुरु भएको थियो र सुरुमा गणतन्त्र, त्यसपछि राजतन्त्र हुँदै पुनः गणतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य अनुसार इश्वीपूर्व ५५० देखि इश्वी संवत् २५० को ८०० वर्षसम्म नेपालमा किरात शासन चलेको थियो । सुरुको २०० वर्षसम्म नेपालको दक्षिण भेगमा जस्तै यहाँ लोकतन्त्रात्मक गणराज्य निरापद रूपमा चलिरहेको थियो । नेपालमा आवाद भएका किरातहरूमा जातिभेद, वर्गभेद तथा वर्णभेद नभएकाले राज्यको सम्पूर्ण निवासीहरूलाई समान नागरिक अधिकारहरू प्राप्त थिए । यसैले नेपालमा स्थापित भएको त्यति बेलाको किरात राज्य वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रात्मक राज्य निकै नै संगठित तथा शक्तिशाली भएर रहेको देखिन्छ । प्रारम्भमा गाउँ बस्तीहरूका मानिसहरूले आपसमा मिलेर आफूहरूमध्येबाटै शारीरिक रूपमा सक्षम, हातहतियारहरू चलाउनमा सिपालु र बौद्धिकरूपमा पनि सचेत रहेका एक जना समर्थ व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिको निमित्त आफ्ना नेताका रूपमा चयन गर्ने र निश्चित अवधि पूरा भएपछि यस्ता नेताको बदलामा यस्तै अर्का समर्थ व्यक्तिलाई अघिल्ला नेताको रूपमा चयन गर्ने चलन थियो । कालान्तरमा निश्चित अवधिको निमित्त निर्वाचित हुने नेता वा राजालाई नै जीवनभरको निमित्त निर्वाचित हुने परम्परा बस्न गयो ।  तर वंश परम्परा चलेको थिएन । अन्तिम किराती राजा सुपुष्प वर्माले आफ्ना छोरालाई उत्तराधिकारीका रूपमा नियुक्त गरी यहाँ राजतन्त्रात्मक किरात राज्यको जग बसालिदिएको देखिन्छ। 

नेपालको २५ सय वर्ष लामो इतिहासमा १७७ जना राजाको शासन चलेपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यस कालमा किरात, लिच्छवि, ठकुरी, मल्ल, शाह आदि वंशका राजाहरू देखापरे । २०६३ सालको ठूलो जनआन्दोलन र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्ध उपरान्त राजतन्त्रको अन्त भयो । तर अहिले पनि पुनः राजतन्त्रको माग किन हुन थाल्यो र यो आवाज किन बढ्दै गयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यदि १० वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन भएको गणतन्त्रले जनताको भलो गरेको भए यो आवाज त्यसै बिलाएर जाने थियो । तर बिलाउनुभन्दा यो आवाज झन्झन् चर्किंदै गएको देखिन्छ । किन चर्किंदै छ ? यसको मुख्य दुइटा कारण देखापरेका छन् । एउटा देशको अस्तित्व नै खतरामा परेको र दोस्रो संघीय गणतन्त्र अत्यन्त महँगो परेको भन्ने नै हो । गणतन्त्रका शासकवर्गले जति राष्ट्रको अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पुर्‍याए उति यसभन्दा अगाडि इतिहासको कुनै कालमा कसैले पु¥याएका थिएनन् । आर्थिक दृष्टिबाट एउटा राजालाई पाल्नु राज्यका लागि सजिलो छ तर चार–पाँच वर्षमा नै नयाँ नयाँ राजालाई सम्मानपूर्वक पूरा खर्च भरेर पाल्नु गाह्रो देखियो । पहिलो राष्ट्रपतिको घरभाडा सरकारले नतिरेका कारण राष्ट्रपतिले जुन अनादर बेहोर्नु परिरहेको छ त्यो व्यक्तिगत होइन । राष्ट्रिय अनादर हो । गणतन्त्रको दिवालिया हो । यी दुइटा कारणले राजा चाहियो भन्ने आवाज उठेको हो। 

अब सवाल उठ्छ कि कस्तो राजा चाहिएको हो ? यसको उत्तर नेपालका एक राजा अंशुवर्मामा पाइन्छ । यो एउटा संयोगको कुरा हो कि आजको नेपालको स्थिति सातौँ शताब्दीसित मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । आज नेपालका छिमेकी देशहरू चीन र भारत जसरी विकसित, बलिया र विदेशमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् उसरी नै त्यो समयमा उत्तरमा स्रङ्चङ्गम्पो र दक्षिणमा हर्षवर्धनको शक्तिशाली साम्राज्यहरूको उत्थान भइरहेको थियो । यसबाट नेपालको स्वतन्त्रताको आकाशमा संकटका बादलहरू देखा पर्न थालेका थिए । यस स्थितिमा राजा शिवदेव प्रथमसँग द्वैत शासन कायम राखिराख्नु उचित नदेखेर शिवदेवलाई हटाई अंशुवर्माले स्वयं राजमुकुट धारण गरे। 

अंशुवर्माको बारेमा बाबुराम आचार्यले लेख्नुभएको छ, ‘उनी एक सचेत राजनीतिज्ञ थिए । प्रशासन कुशलता पनि यिनमा पर्याप्त रहेको पाइन्छ । आफू राजवंशका नभएकाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी आभिरहरूको प्रभावद्वारा आफ्नो विरुद्धमा विद्रोह हुने हो कि भन्ने डर यिनलाई आजीवन भइरहेको आभास हुन्छ । सायद यसैले होला, जनतालाई प्रसन्न राख्न यिनी आफ्ना देशवासीलाई विभिन्न किसिमका अधिकार एवं सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै रहेका देखिन्छन् । यिनको आफ्नै भनाइअनुसार ‘आफ्ना प्रजाहरू कसरी सुखी रहन्छन् र कसरी उनीहरूको हित हुन्छ’ भन्ने कुरामा यिनी सदैव चिन्तित रहन्थे । यसै नीतिअनुसार यिनले आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनकाल राज्यको व्यवस्था सुदृढ गराउन र राज्यमा सुख समृद्धि ल्याउनमा नै बिताएको देखिन्छ । यसबाट यिनी जनताका हितचिन्तक एवं सुयोग्य प्रशासकका रूपमा पनि देखापरेका छन् । यिनको दृढ एवं शान्तिमय प्रशासनकालमा नेपालमा विद्या, वैभव, उद्योग, व्यवसाय र कला कौशलको भरपूर विकास भई नेपाल अधिराज्य निकै समृद्ध भएर रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ १३ सय वर्षपछि के नेपालले यस्तो राजा खोजेको होइन ? के नेपालीहरूले यस्तो राजा पाउलान् ? के गणतन्त्रले यस्तो नेता जन्माउला ? यही नै आजको अहं सवाल हो।   

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७४ ०३:१० बिहीबार