२५ श्रावण २०७७ आइतबार
विचार

निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती

पश्चिम रुकुमको प्रतिनिधसभा सदस्य उम्मेदवार जनार्दन शर्मा चढेको गाडीलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेको घटनादेखि रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका–१ स्थिति भिट्टाबाङमा माओवादी नेता वर्षमान पुन चढेको गाडीलाई लक्षित गरी माइन विस्फोट गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेका नेताकार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई जे जसरी आतंकित पार्ने काम भएको छ, यो भत्र्सनायोग्य छ । संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी मुलुक निर्वाचनमा होमिएका बेला भएका यस किसिमका प्रहसन लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै खलबल्याउने हिसाबले भएको देखिन्छ जुन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैका लागि सह्य हुनै सक्दैन । यी घटनाले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको पनि संकेत गरेको छ जसको समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । उम्मेदवारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले पनि सरकारले पछिल्लो समय घटेका घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिएका नेताकार्यकर्ता, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफंैले सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अतिव्यस्त दैनिकीका कारण गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षा निकायले उनलाई नियमित ब्रिफिङ गर्न सकिरहेको छैन । साप्ताहिक रूपमा गरिनुपर्ने ब्रिफिङको समेत समयतालिका बन्न सकेको छैन । यस हिसाबले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यसो त जिल्लाबाट आउने सुरक्षा रिपोर्टको समीक्षा र सुरक्षा निकाय प्रमुखले गर्ने ब्रिफिङका आधारमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो । तर, चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री आफंैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने कार्यले त्यस किसिमको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । र, यही अव्यवस्थापनको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनविरोधी समूह सक्रिय भएको बुभ्mन कठिन छैन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा व्यवस्थापनको योजना तय गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भरोसायोग्य कुनै नेतालाई दिएर भए पनि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
वाम गठबन्धन विशेष गरी माओवादी केन्द्रका नेतालाई लक्षित गरी पछिल्लो समय आक्रमणका घटना भएको देखिन्छ । र, यस्तो कार्यमा विगतमा माओवादीमै रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताह रहेको सुरक्षा निकायको आशंका छ । यो कार्य जो जसबाट भए पनि यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने यस किसिमको प्रवृत्तिले अराजक रुप लिन सक्छ । फेरि यो कुनै एउटा पार्टी र उम्मेदवार विशेषप्रति लक्षित गरेको रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा लागेका उम्मेदवारमाथिको आक्रमण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिकै आक्रमण हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रारम्भमै केही नेतामाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने, प्रचारका क्रममा झडप हुन सक्ने, चुनावी सभामा अवरोध हुन सक्ने, केन्द्रबाट जाने नेतालाई अवरोध हुन सक्नेलगायतका गतिविधि आकलन गरेर सोहीअनुसार सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि पछिल्ला घटना रोक्न नसक्नुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको देखाउँछ । त्यसो त रुकुम, रोल्पा, गोरखा र जाजरकोट सुरक्षाका हिसाबले चुनौती रहेका जिल्ला हुन् । सुरक्षा निकायले निर्वाचनअगाडि, मतदानको दिन र मतदान सकिएपछि गणनाको समय गरी सुरक्षा रणनीति बनाउँछ । उम्मेदवारी मनोनयनपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुन सक्ने झडप र निर्वाचनविरोधी समूहमाथिको निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । जब यही चरणमा कमजोरी हुन गयो भने आगामी चरणमा सुरक्षा निकायमाथिको भरोसा कमजोर रहन जान्छ । त्यसैले पनि यो पक्षलाई ध्यान दिँदै बेलैमा सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाउन जरुरी छ ।
पछिल्लो समय आफ्ना पार्टीका नेतामाथि आक्रमणको घटना हुन थालेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सरकार नै निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको’ आरोप लगाएका छन् । माओवादी उम्मेदवारलाई लक्षित गरी जे जसरी शृंखलाबद्ध आक्रमण भएका छन्, त्यसमा सरकारले ध्यान नदिएका कारण पनि दाहालको यस किसिमको आरोप आएको हुन सक्छ । सरकारले नै निर्वाचनविरोधी शक्तिको प्रयोग गरेको हुन सक्ने दाहालको जुन आशंका छ, त्यसलाई खण्डित गर्न पनि सरकारले निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत पार्नैपर्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पनि चुनावी सुरक्षाको पाटोमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । फेरि निर्वाचन भाँड्ने हिसाबले जुन पक्षले यस किसिमको घटना गराएको भए पनि बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने हिंसामाथि विगतदेखि नै लोकतन्त्रले नै जित्दै आएको छ । २०६४ सालमा हिंसाको जगजगीकै बीच निर्वाचन सम्पन्न भएको र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक समूहको बहिष्कार र बम विस्फोटको आतंक हुँदाहुँदै पनि अत्यधिक मत खसेको विषयलाई बिर्सन हुँदैन । जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थालाई कुनै पनि डर, त्रास र धम्कीले सिध्याउन सकिँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ सरकारको हो, त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान तत्काल जाओस् ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ १०:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App