पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा गरेपछि कांग्रेस नेताहरूको एउटै स्वर छ– देशलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादबाट जोगाऔँ । कांग्रेसी चुनावीसभाको अधिकांश समयदेखि मिडिया संवाद र आलेखहरू कम्युनिस्ट अधिनायकवादमै अल्मलिएको छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र)का नेताहरू समेत कम्मर कसेरै यसको खण्डनमा लागिपरेका छन् । संयुक्त चुनावी घोषणापत्रबाटै कांग्रेसलाई जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुले अधिनायकवादको भूत कहाँसम्म सवार भइसकेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जबकि, सार्वजनिक भाषणमा नेताहरूले भनिरहेको कम्युनिस्ट ‘अधिनायकवाद’ शब्द कांग्रेसको घोषणापत्रमा कतै उल्लेख नै छ। 

चुनावपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुमतको सरकार बनाउँछ । दुई तिहाइ विधायिकाको बलमा संविधान संशोधन गरेर साम्यवादको बाटोतिर लैजान्छ भनेर कांग्रेसले भोट मागिरहेको छ । तर, पार्टी विधान र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादबारे व्याख्या गरेको छैन । कांग्रेस घोषणापत्रले यति मात्रै भनेको छ, कम्युनिस्टहरू उल्टो समाजवाद भनिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा वामपन्थीभन्दा राप्रपा र राजपासँग बढी विश्वास गरेको घोषणापत्रले समाजवादबारे उल्लेख नगर्नु अनौठो भएन । त्यसै पनि कांग्रेस घोषणापत्र देशको भविष्यबारे भन्दा बढी इतिहासको लम्बेतान महिमाले भरिएको छ । बिपी कोइरालाको समाजवादी उद्गार बेला–बेला सम्झिएको घोषणापत्रको मूल सार भनेकै ‘कम्युनिस्टहरूले देश बर्बाद बनाउँछन्’ भन्ने छ । विशेष जोड दिएर वामपन्थीहरूले संविधान संकटमा पर्ने त्रासदी देखाइएको छ।  

कांग्रेस घोषणापत्र देशको भविष्यबारे भन्दा बढी इतिहासको लम्बेतान महिमाले भरिएको छ । बिपी कोइरालाको समाजवादी उद्गार बेला–बेला सम्झिएको घोषणापत्रको मूल सार भनेकै ‘कम्युनिस्टहरूले देश बर्बाद बनाउँछन्’ भन्ने छ।

खतरामा संविधान !
कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार बन्ने र दुई तिहाइबाट संविधान संशोधनको सम्भावना नकार्न नसकिएला । तर, संविधानसभाबाट जारी संविधानको मूल मर्म नै मर्ने गरी संशोधनको आशय संयुक्त कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कतै उल्लेख छैन । वाम गठबन्धनका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि त्यस्तो आएको छैन । बरू, कम्युनिस्ट घोषणापत्र संविधान कार्यान्वयनमै बढी खर्चिएको छ । अधिनायकवादको त्रासदीपूर्ण अभिव्यक्तिकै उपज हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्वीकार्ने प्रतिबद्धता जोडका साथ धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । यति मात्रै होइन । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिता नेपाली समाजवादका विशेषता हुन् भनेर व्याख्या नै गरिएको छ। 

यी आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यता कार्यान्वयनमा कम्युनिस्ट सरकार प्रतिबद्ध हुने भनिएको छ । अझ, कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढेर लोकतन्त्रको व्याख्या गरेको छ । लोकतन्त्र स्थापनार्थ भोगेको अमिलो अनुभव पनि छुटाएको छैन । पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताका लागि नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा पुष्पपालले गरेको प्रतिबद्धता संस्मरण गरिएको छ । यसर्थ, कम्युनिस्ट गठबन्धनको आधिकारिक घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दुवै आधारमा कांग्रेसले भनेजस्तो अधिनायकवादको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । उसै पनि, पचासको दशकबाटै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अधिनायकवादी चिन्तनबाट मुक्त हुँदै आएको तथ्य प्रस्ट छ । व्यावहारिक रूपमा पनि परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यतामा आधारित अधिनायकवाद आजको दुनियाँमा सम्भव छैन। 

अर्कातिर, नेपाल बहुलतायुक्त देश हो भन्ने तथ्य भुल्नुहुन्न । कुनै दम्पत्तीको एउटै सन्तान छ । चित्त नबुझ्नासाथ बाआमासँग छुट्टिएर बस्छ । अनि फेरि आवश्यक पर्दा मूल घर फर्कने गुण नेपाली समाजको विशेषता हो । यसको अर्थ कुनै दलको होइन, दलभित्र कुनै एउटै नेताको मात्रै अधिनायकवाद सुरु भयो भने पनि त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । यसकारण पनि कुनै दलको अधिनायकको कल्पना व्यर्थ हो । समयको बर्बादी हो । निरंकुश राणा परिवार, हजारौँ वर्षको विरासत बोकेको राजतन्त्र र त्यसका अवयवहरू उखेल्न आफ्नै सहयोद्धा बनेका कम्युनिस्टहरूमाथि अनावश्यक शंका गर्नु स्वयं कांग्रेसका लागि पनि हितकर छैन । यदि, कांग्रेस बीपीकै कल्पनाको प्रतिविम्ब हो अर्थात् कांग्रेसले नै भन्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहासमाथि उभिएको पार्टी हो भने । त्यसमाथि देशमा कुनै पार्टीले दुई तिहाइकै आडमा अधिनायकवाद लाद्ने प्रयत्न गरे मिडिया, मानवअधिकार, नागरिक समाज, न्यायालयलगायत चुप लागेर बस्नेछैन । इतिहास साक्षी छ– लोकतन्त्रमाथि खतरा आएको अवस्थामा यी क्षेत्र चुप बसेको छैन। 

त्यसैले, स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन सोचसाथ राजनीतिक दिशा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय कांग्रेसकै कोटमा आइपुगेको छ । किनभने, वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेस संसदीय इतिहासकै कठिन र कमजोर मोडमा आइपुगेको अनुमान तथ्य नजिक छ । अब, कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले दाबी गरेजस्तो राजा र राणासँग समेत नडग्मगाएको पार्टीले फेरि अर्को परीक्षा दिनुपर्नेछ। 

बरू, अनावश्यक आशंका उत्पन्न हुने र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने चाहिँ संविधान खतरामा पर्छ । परिणाम– कम्युनिस्ट मात्रै होइन, पूरै देश संकटमा पर्छ । एउटै डुंगामा सवार यात्रीले त्यस्तो मूर्खता गर्नु राम्रो होइन । आसन्न निर्वाचन सामुन्नेको गठबन्धन कुनै अनिष्ट निम्त्याउन होइन, बरू आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याएर सरकारमा जाने अभीष्टमा केन्द्रित रहेको प्रस्ट छ । कांग्रेसले पनि त्यो प्रयत्न गरेकै छ । कम्युनिस्ट भनेरै जीवनको उर्वर समय खर्चिएका र हजारौँले जीवनको आहुति दिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराईसँगको गठबन्धन त्यसैका परिणाम हुन्। 

इतिहासको त्रासदी  
वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवैतिरको लक्ष्य संविधान कार्यान्वयन नै हो । सार्वजनिक अभिव्यक्ति र घोषणापत्र दुवैले त्यसै भन्छ । त्यो भन्दा ज्यादा मुलुकको चिन्ता छ । लाखौँ युवाले मरुभूमिमा बगाइरहेको पसिनाको वर्णन गर्दा दुवैतर्फका घोषणापत्र रोएका छन् । ओरालो कुदिरहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, अविकास र पछौटेपनबारे दुवैतिरको घोषणापत्र बोलेको छ । यसरी, एउटै चिन्ता र बाटोतिर लम्किरहेका शक्ति जनताबीच जाँदा भने एकअर्काप्रति अमिलो वचन लिएर जानु उपयुक्त होइन । यसले प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा पुग्छ। 

उसै पनि, नेपालको इतिहासमा प्रतिशील शक्तिहरू धेरै पटक जित्दै फेरि हार्दै आएका छन् । यसको मूल कारण– आपसको संकीर्णता नै हो । २००७, २०१५, ०४६, र ०६२/६३ मा प्रतिशील शक्तिहरू सँगै उभिए र जिते । फेरि, अनेकन् संकीर्णता हाबी हुँदा धेरै पटक पराजित हुनुपरेको छ । यस्तो कटुु यथार्थ भुल्ने काम कुनै पक्षबाट पनि हुँनुहुँदैन । विशेषगरी अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेसले सुझबुझ पुर्‍याउनुपर्नेछ । जसले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गर्दैछ र तथ्य सामुन्ने छ– प्रतिपक्षको कुर्सी । कसलाई कहिले चुन्ने सचेत नेपाली नागरिकले पक्कै विवेक पु¥याउँछन् । अब, इतिहास दोहो¥याउन होइन, नयाँ रच्नतिर बढौँ । अनावश्यक शब्दहरूले तिक्तता उत्पन्न गराउनेतिर भन्दा पनि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त बोकेर जाँदा नै सबैको हितकर हुनेछ । जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित उपलब्धि स्थानीय तहसम्मको अनुभूतिमा पुग्नेछ र थप उपलब्धिको जग तय हुनेछ। 

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०४:१३ सोमबार