मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका जनप्रतिनिधिहरू एक साथ निर्वाचित हुँदैछन् । यद्यपि प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश संसद्, प्रदेश मन्त्रालयका भौतिक संरचनाहरू तयार छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि यो अन्योल कायम नै थियो । यद्यपि स्थानीय तहको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने निक्र्योल चाहिँ भएको थियो । मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लैजाने सहमति संविधान लेखनको प्रारम्भिक चरणमै भएको हो । राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक सहमति पनि उही बेला भएको हो । तर संविधान घोषणाको दुई वर्षसम्म यसतर्फ कुनै काम भएन । राज्य सञ्चालक र सरकारको इमानदार प्रयासको अभाव वा यसप्रतिको अविश्वासले यी संरचनाहरू तयार हुन सकेनन् । अब कसैले नचाहेर पनि यी संरचना बन्नु र बनाउनुपर्ने भएको छ । ती निकायका लागि अब निर्वाचन हुँदैछ र जनप्रतिनिधिहरू मंसिर सकिँदा नसकिँदै छानिँदै छन्। 

यो निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलन कस्तो हुनेछ ? त्यो त आम नागरिकको मतले बताउने नै छ । तर पूर्वानुमान गर्नेहरू प्रदेश र केन्द्र सबैतिर वामपन्थी गठबन्धनको वर्चश्व हुने र लोकतान्त्रिक पक्ष कमजोर प्रतिपक्ष बन्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यसका केही आधार छन् भने पछिल्लोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम एक हो । स्थानीय तहमा नेकपा एमाले पहिलो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा स्थापित भए । यी दुई दललाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने पहिलो र प्रस्ट बहुमतको दल देखापर्छ । त्यसकारण प्रदेश र केन्द्रका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा दुई गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत आउने अनुमान गर्न कठिन छैन।

लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ । 

उनीहरूको यो गठबन्धनले लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेकै थियो । प्रारम्भिक दिनमा यो प्रयास पनि नभएको थिएन । संविधान संशोधनका विषयमा खासगरी एमालेका कारण प्रताडित मधेसका दलहरू नेपाली कांग्रेससँग ध्रुवीकरण हुनसक्ने प्रबल सम्भावना थियो । यसबाहेकका कम्युनिस्ट हुनुको विरक्तताबाट उन्मुक्ति खोज्दै बनेका नयाँ दल र पुराना पञ्चहरूको दलबीच चुनावी गठबन्धनको अवस्था बनेको पनि थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयत्नमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपाका दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएका पनि थिए । तर उम्मेदवारी घोषणा हँुदासम्म यो एकता साँच्चै गठबन्धनका रूपमा कायम हुन सकेन । कतिपय कांग्रेसका नेताको स्वार्थका कारण यो सम्भव भएन भने गठबन्धनमा आउन चाहने दलको अडानका कारण पनि यो असम्भव भयो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा देखापरेको स्वार्थ सम्बन्धले अन्ततः फाइदा वामपन्थी गठबन्धनलाई नै पुग्ने देखियो।

राजपाको प्रभाव प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला र प्रदेश नम्बर ५ का रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा देखिएको हो । यी जिल्लामा रहेका सिटमा राजपासँग तालमेल हुन सकेको भए आधाभन्दा बढी सिटमा कांग्रेसको विजय सम्भव थियो । यसैगरी, संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूको प्रभाव क्षेत्र मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, खोटाङसमेतमा तालमेलले विजयका लागि काम गर्न सक्थ्यो । जिन्दगी एउटा पार्टीका लागि समर्पण गर्ने तर उम्मेदवार चाहिँ अर्को दलको हुने वा मत चाहिँ अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने अवस्थामा जुन कुनै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । तर उम्मेदवार हुन पाउनु महत्वपूर्ण हो वा पार्टीले विजय प्राप्त गर्नु आवश्यक हो ? यो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको अवस्था हो वा विषम परिस्थिति ? कांग्रेसले यसको आँकलन सही ढंगमा गर्न सकेन ।

उम्मेदवारी चयनका मामिलामा यो भन्दा अनुकूल अवस्था न हिजो थियो, न भोलि रहला । एकैपटक ४९५ प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका सिटमा कांग्रेसले जित्ने गरी ३०० सिट लिन सक्नुपथ्र्यो । १९५ अरूलाई दिँदा व्यवस्थापन गर्न असहज हुने थिएन । समानुपातिकमा आफ्ना अरू २०० उम्मेदवार अलग्गै उठाउन सकिने अवस्था छँदै थियो । र, पनि आफैँ उम्मेदवार हुनुपर्ने र पार्टीको जीत–हारभन्दा पनि आफ्नो कमजोर अस्तित्व खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कांग्रेसले आफूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको छ ।

उम्मेदवारीका आधार तय गरेर त्यसमा टिक्न नसक्नु कांग्रेसको अर्को कमजोरी हो । दुई महिना अगाडि स्थानीय तहमा पराजीत व्यक्तिलाई फेरि अर्को अवसर दिनु कार्यकर्ताप्रतिको न्याय थिएन । स्थानीय तह निर्वाचन आउँदा प्रमुखको दाबी गर्ने र सदस्यमा भए पनि टिकट चाहिने र अर्को निर्वाचन आउनासाथ आफूबाहेक अर्को योग्य नदेख्ने कार्यकर्ताको कमजोरीलाई पार्टी गुटले संरक्षण दिएको छ । हरेक तह र पदमा एउटै व्यक्ति योग्य हुने वा बनाइने प्रवृत्तिले अरू कार्यकर्तामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । यसले चुनाव प्रचारमा निष्क्रियतादेखि नकारात्मक सन्देश दिन सहयोग गर्छ । कांग्रेसमा जवानी र सम्पत्ति गुमाएका हजारौँ कार्यकर्ता छन्, जो जुनसुकै तहको उम्मेदवारका लागि योग्य छन् । तर उनीहरूको कमजोरी पार्टीलाई लेबी बुझाउने हैसियत समाप्त हँुदै गएको छ । पार्टी नेताको खर्च भर्ने त अलग कुरा भयो । गुटमा अटाउन सकेका छैनन् । अटाएका रहेछन् भने पनि प्रभावशाली नेता वा नेता पत्नीसँग उनीहरूको पहुँच छैन ।

संसद् र राज्य सञ्चालन भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती मात्रै होइन भन्ने सन्देश कांग्रेसले दिन सकेन । यो मामिलामा अरू दलका नेताले पनि कार्यकर्ताको हप्की खाइरहेका छन् । संसद् र सरकार भनेको जात र भूगोलको मात्रै प्रतिनिधित्व होइन, यसमा विभिन्न पेसा र व्यवसायको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक दलमा त्यो चेतना छैन । त्यसकारण कुनै व्यापारी वा पेसागत नागरिकले टिकट पाउनुलाई कार्यकर्ताले अपराधका रूपमा बुझे । कार्यकर्तामा देखिएको असन्तुष्टिका कारण व्यापारी अरू पेसा व्यवसायका मानिसले अवसर पाएनन् । केवल व्यापारी मात्रै उम्मेदवारीका सूचीमा देखिए, त्यो प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक ! यसले नेताहरूले व्यापारीसँग पैसा खाएर टिकट बेचे भन्ने लान्छना लगाउन पर्याप्त सहयोग ग¥यो । अरू त अरू, विभिन्न विपन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको समानुपातिकको व्यवस्था दलका ठूला तर चुनाव नजित्ने नेताका लागि सुरक्षित गरिएको छ । वा, व्यापारी वा चन्दादाताहरू यसको हकदार बनेका छन् ।

निर्वाचन परिणाम जस्तोसुकै आउला, तर यो निर्वाचनले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढाएको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएन भने पनि यो एउटा राजनीतिक उपलब्धि हुने छ । चुनावी मैदानमा एमाले र माओवादीको वामपन्थी गठबन्धन बनेको छ, यद्यपि उनीहरूभित्र कुनै समस्या छैनन् र सहजै चुनाव जित्नेछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । स्थानीय तहमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादी अहिले एमालेको पोल्टामा छ । दुई–तीन महिनाअघि एकअर्काका दुस्मन बनेका दलका कार्यकर्ता आज कसरी कुम मिलाएर प्रचारमा जालान् ? अथवा, हिंसात्मक झडप समेतमा उत्रेका उनीहरूबीच अनायाश मित्रभाव प्रकट होला ? राजनीतिमा दलहरूबीच जस्तोसुकै खेल मान्य होला, तर सबै मतदाता दलका कार्यकर्ता मात्र होइनन् । 

लोकतन्त्र नेपाली जनजीवनको पर्याय बनेको छ । तसर्थ आम नागरिक विवेक शून्य ढंगमा लोकतन्त्रविरुद्ध उभिनेछन् भन्न मिल्दैन । भलै ०७ सालयता कुनै पनि समय राजनीतिक स्थायित्व नागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । मुलुक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अघि बढ्न खोजिरहँदा वामपन्थी गठबन्धनले कल्पना गरेको लोकतन्त्रको कल्पना अहिले अनुमानभन्दा बाहिर छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सामेल भइसकेका कारण एमाले वा माओवादी आदिम साम्यवादको परिकल्पनामा एक भएका होलान् भनेर पत्याइहाल्नु पर्दैन । तर उनीहरूको राजनीतिक दर्शनमा टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने समाजलाई फेरि पछाडि फर्काउने प्रयत्न नहोलान् भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ । 

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०३:५८ सोमबार