अनुगमन प्रकरण
केही समयअघि दरबारमार्गका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड सामानखासगरी कपडा, जुत्ता र घडी बेच्ने केही पसलमा सरकारी निकायले अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले उच्च नाफा राखी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको भन्दै सरकारी निकायले ती पसलहरूमा सिलबन्दी गरेको थियो । साथै, अनुगमनका क्रममा खरिद तथा बिक्री बिल नभएको, खरिद तथा बिक्री मूल्यमा उच्च अन्तर भेटिएको र केही व्यवसाय दर्तासमेत नभएको जस्ता तथ्य सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएका छन् । उक्त अनुगमन प्रकरणबाट निम्न तीनवटा विषय उजागर भएका छन््–पहिलो, वस्तु वा सेवाको मूल्य र मुनाफा निर्धारणसम्बन्धी विषय, दोस्रो, कमसल वा नक्कली सामानको बिक्री र तेस्रो न्यून विजकीकरण। वस्तु तथा सेवाको मूल्य र मुनाफा निर्धारण सम्बन्धमा सरकारी निकाय, व्यवसायी र उपभोक्तामा समेत न्यून जानकारी रहेको देखिएकाले यस लेखमा उक्त विषयमा मात्र केन्द्रित रही विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विवेचना गरिएको छ ।

फरक राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा जारी कालोबजार ऐनका व्यवस्थाको गलत प्रयोगबाट एकातिर उद्यमशीलता र व्यापार व्यवसायमा अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भई व्यावसायिक जोखिम बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण पनि नहुने देखिन्छ ।

मूल्य र मुनाफाको दर नियमनको हकमा मूलभूतरूपमा निम्न प्रश्न सान्दर्भिक देखिन्छन्– (१) मूल्य र मुनाफा निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा सम्बद्ध सरकारी निकायको के–कस्तो कानुनी अख्तियार छ?, (२) के–कस्ता वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण भएको छ? र(३) वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफा निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने कानुनमा निर्दिष्ट गरिएका आधार के कस्ता छन्? साथै नीतिगत तहमा समेत के कस्ता वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि पुनः छलफलमा आएको छ।

मूल्य र मुनाफा निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा सम्बद्ध सरकारी निकायको के–कस्तो कानुनी अख्तियार छ?
कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ (कालो बजार ऐन), उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ (उपभोक्ता संरक्षण ऐन) तथा प्रतिस्पर्धा प्रबर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६८ (प्रतिस्पर्धा ऐन) ले मूल्य र मुनाफाको दर निर्धारण सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ मा आपूर्ति मन्त्रालयले कुनै उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो नीति बनाइ उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाएको कर, दस्तुर र उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमसमेतलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत आपूर्ति मन्त्रालयले कुनै नीति निर्माण गरेको जानकारीमा आएको छैन । प्रतिस्पर्धा ऐनले नेपाल सरकारले वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफाको दर निर्धारण गर्न पाउने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

कालोबजार ऐनले भने नेपाल सरकारलाई मालवस्तुको मूल्य वा मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण गर्ने प्रस्ट अख्तियार प्रदान गरेको छ । तर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मालवस्तुको सूची तोकेपछि मात्र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियमन गर्न पाउने देखिन्छ । कालोबजार ऐनको दफा २(क) मा नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकामा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिन नहुने व्यवस्थाछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो पटक सूचनामार्फत् राजपत्रमा २२ वटा उपभोग्य वस्तुको सूची प्रकाशन गरिएको छ ।

कालोबजार ऐनको दफा २(क) को स्पष्टीकरणमा उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले कुनै मालवस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारित गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइसमेत बुझी निम्न आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ– (१) मालवस्तुको मोल, (२) भाडा भरोट, (३) भन्सार महसुल, (४) मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च, (५) प्रतिष्ठान खर्च, (६) डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको मुनासिब कमिसन र (७) उत्पादक वा आयातकको मुनासिव मुनाफा। दफा २ को प्रयोजनका लागि व्यवसायीले लिन पाउने मुनाफाको अधिकतम दर भने तोकिएको छैन ।   

त्यस्तै, मुनाफाको अधिकतम हद निर्धारण सम्बन्धमाकालोबजार ऐनको दफा ३ मा सरकारद्वारा राजपत्रमा तोकिएका वस्तुको हकमा सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो पटकको सूचनामार्फत् नेपाल राजपत्रमा केही उपभोग्य वस्तुको सूची प्रकाशन गरिएको छ ।

के–कस्ता वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण भएको छ?
मूल्य निर्धारण सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कालो बजार ऐन जारी भएपश्चात् पहिलो पटक २०३२ साल भदौ ३१ गते उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारण गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूको सूची प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनालाई सोही वर्षको फागुन १५ गते अर्को सूचनाद्वारा खारेज गरी पछिल्लो सूचनामार्फत् राजपत्रमा २२ वटा उपभोग्य वस्तुको सूची प्रकाशित गरिएको छ ।

त्यस्तै मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारणको हकमासरकारले २०३२ साल भदौ ३१ गते पहिलो सूचना  प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाअन्तर्गत दैनिक उपभोगका सबै मालवस्तु, औषधि उपचारका सबै मालवस्तु, लेखपढ र खेलकुदका सबै मालवस्तु, निर्माण सामग्री, बिजुलीका सामान, मेसिनरी सामान, परिबहनका सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सहकच्चा पदार्थ र पेय पदार्थ समावेश थियो । तर २०३२ सालमा नै फागुन २५ गते अर्को सूचना प्रकाशन गरी भदौ ३१ को सूचना खारेज गरिएको छ । पछिल्लो राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अघिल्लो सूचना जस्तो ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु’ जस्ता सामान्य शब्दावली प्रयोग भएको पाइँदैन । उक्त व्यवस्थाबाट तत्कालीन अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले व्यवसायीले सबै किसिमका वस्तु तथा सेवाबाट लिन पाउने मुनाफाको दर नियमन गर्न नखोजको देखिन्छ ।
तालिका
उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले तोकदिएको मोलभन्दा बढी मोल नहुने सूचित वस्तुको सूची     सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने सूचित वस्तुको सूची
१. मैदा, २. नून, तेल, ३. पाउरोटी, ४. चिनी र मिश्री, ५. चिया कफी, ६. चुरोट, बिडी, सलाई, ७. पाउडर मिल्क, ८. बेबीफुड, हर्लिक्स र त्यस्तै पदार्थ, ९. साबुन, १०. सूती धागो, ११. मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट, १२. कोइला, १३. चिरान लकडी, १४. कागज, कापी, किताब, १५.औषधि, १६. बिजुलीको मोटर, मिटर, १७. बस, ट्रक, टेम्पो, साइकल, १८. टायर, ट्युब, १९. सिमेन्ट, छड, इँट, टायल, जस्तापाता, २०. रासायनिक मल तथा कीटाणुनाशक औषधि, २१. औद्योगिक कच्चा पदार्थ, २२. सबै प्रकारका सवारी साधनका पुर्जा    १. औषधि, २. सानिटरी फिटिंग्स, ३. चिम, होल्डर, तार, स्विच, प्लग, मिटर, ४. क्याल्कुलेटिङ मेसिन, टाइपराइटर, डुप्लिकेटिङ मेसिन, ५. सिट ग्लास, ६. भाँडा वर्तन

तालिका हेर्दा कालोबजार ऐनलेसूचित गरिएका सीमित मालवस्तुको हकमा मात्र मुनाफाको दर नियमन गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक उक्त ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन वा प्रतिस्पर्धा ऐनमा कुनै बन्देजकारी व्यवस्था भएको छैन । मुनाफाको दरका प्रयोजनका लागि सूचीमा समेटिएका वस्तु हेर्दा औषधि जस्ता अत्यावश्कीय मालवस्तु, घरायसी प्रयोजनका केही खास वस्तु तथा केही सीमित विद्युतीय उपकरणलाई मात्र समेटिएको देखिन्छ । कपडा, घडी र जुत्ता जस्ता सामग्री समेटिएको पनि देखिँदैन ।

वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफा निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने कानुनमा निर्दिष्ट गरिएका आधार
कालो बजार ऐनअनुसार मालवस्तुको मूल्य तोक्दा उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले कुनै मालवस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारित गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइसमेत बुझी निम्न आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ– (१) मालवस्तुको मोल, (२) भाडा भरोट, (३) भन्सार महसुल, (४) मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकका सबै किसिमको खर्च, (५) प्रतिष्ठान खर्च, (६) डिलर, रिटेलर वा एजेन्टको मुनासिब कमिसन र (७) उत्पादक वा आयातकको मुनासिव मुनाफा । दफा २ को प्रयोजनका लागि व्यवसायीले लिन पाउने मुनाफाको अधिकतम दर भने तोकिएको पाइँदैन ।   

त्यस्तै, मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि खरिद मूल्य कायम गर्दा उपर्युक्त आधारहरूलिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, खरिद बीजक मूल्य र बिक्री बीजकको अन्तरलाई तुलना गरेरमात्र मुनाफाको दर निर्धारण हुन सक्ने देखिँदैन । कर, भाडालगायत बिक्रीकर्ताको प्रतिष्ठानको सञ्चालनको खर्चसमेतका आधारमा खरिद मूल्य कायम गरी सोका आधारमा बिक्रेताले लिएको मुनाफा एकीन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

सरकारी निकायले कालो बजार ऐनअन्तर्गत कानुनी कारबाही चलाउनुअघि निम्न दुई कुरानिक्र्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, त्यस्तो मालवस्तु सूचीमा समावेश छ वा छैन र दोस्रो, २० प्रतिशत मुनाफा निर्धारण गर्दा लिइने आधार के–के हुन सक्छन् ? नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित वस्तुबाहेक नेपाल सरकारले अन्य वस्तु वा सेवाको हकमा मूल्य निर्धारण वा मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण गर्न पाउने देखिँदैन । कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफाको दर निर्धारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवालाई समेत सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै राजपत्रमा सूचीकृत मालवस्तुको हकमा समेत दफा ३ मा उल्लेख ‘सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा’ भन्ने शब्दावलीलाई हेर्दा खरिद बिल र बिक्री बिल तुलना गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन ।कालोबजार ऐनको दफा २ मा उल्लिखित मुनासिब खर्चसमेत घटाइ नाफाको रकम निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
फरक राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा जारी कालोबजार ऐनका व्यवस्थाको गलत प्रयोगबाट एकातिर उद्यमशीलता र व्यापार व्यवसायमा अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भई व्यावसायिक जोखिम बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण पनि नहुने देखिन्छ ।सम्बन्धित सरकारी निकायमा कालोबजार ऐनका व्यवस्थाको पर्याप्त जानकारी नहुँदा सरकारी निकायबाट हुँदै आएको अनुगमन प्रचारप्रसारको विषयमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ, कुनै महŒवपूर्ण परिणाम हासिल गर्न सकेको पाइँदैन । गलत कानुनको स्वेच्छाचारीरूपमा प्रयोग गरिएको कारणले गर्दा अनुगमन भएको यति समय बित्दा पनि मुद्दा दायर भएका पाइँदैन । कालो बजार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर भए पनि कानुनी आधारमा उक्त मुद्दा टिक्न सक्ने पर्याप्त आधार छैन । तसर्थ, मूल्य र मुनाफाको अधिकतम दर निर्धारण नगरिएका वस्तुको हकमा बजारमा देखिएका विचलन वा विसंगति तथा उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघनलाई भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा ऐन, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाका आधारमा नियमन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

नेपालले २०४९ सालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजना लागु गरी खुला, उदार, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमुखी अर्थव्यवस्था आत्मसात गरेको छ । त्यस्तै विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरी विभिन्न आर्थिक नीति तथा योजना अवलम्बन गरी बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै आएको छ । खुला बजारको नीति अवलम्बन गरेपछि जारी भएका उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनले वस्तु वा सेवाको मूल्य वा मुनाफा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कुनै बन्देजकारी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । राजनीतिक व्यवस्था र नेपालको अंगालेको अर्थनीतिमा ताŒिवकरूपमा परिवर्तन भए तापनि पछिल्लो चार दशकभन्दा बढीको अवधिमा कालो बजार ऐन र सो ऐनअन्तरगत सूचीमा कुनै संशोधन भएको छैन । यस्तो अवस्थामाउपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमावलीले दिएको अख्तियारबमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने तथा सोहीबमोजिम कालो बजार ऐनलगायतका कानुनमा सामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त नीति निर्माण गर्दा के कस्ता वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न उपयुक्त हुनेभन्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छलफल हुनसमेत अपरिहार्य छ । उत्पादनशीलताको अभिवृद्धि, अनुशासित बजारको निर्माण र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर त्यस्तो नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखकद्वय अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:४४ मंगलबार