सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ८० प्रतिशतभन्दा बढी समय गुजार्दा द्वन्द्वपीडितहरूबाट प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेका छन् । सत्य आयोगले ७ प्रान्तमा मुकाम खोलेर उच्च सरकारी वकिलको नेतृत्वमा १ महिला वकिलसहित ३÷३ जनाको ७ अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ, बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि  सदस्य एवं  कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरेको छ। 

सत्य अनुसन्धान प्रक्रियाका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले प्रदेश नं. १, २, ५ र ६ का सत्य आयोगका सदस्य एवं अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । उजुरीको अनुसन्धानजस्तो गहन र संवेदनशील जिम्मेवारी दिइएको अनुसन्धान अधिकारी छनोट प्रक्रिया एवं विज्ञताका, आधार स्पष्ट छैनन्, लामो संक्रमणकालीन न्यायको अभियानमा नदेखिएका महानुभावहरूसमेत विज्ञका रूपमा छानिएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । दिनभर कार्यालयको काममा ब्यस्त रहनुपर्ने सरकारी वकिललाई बिहान बेलुका बचेखुचेको समय काम गर्ने गरी यस्तो गहन जिम्मेवारी सुम्पिइएको  छ । फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियामा अभ्यस्त सरकारी वकिलले द्वन्द्वपीडितको पीडालाई प्राथमिकतामा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुरूप प्रभावकारी र पीडितमैत्री ढंगले आरोपित उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूमाथि समेत अनुसन्धान तहकिकात गर्नसक्नेमा शंका उब्जिएका छन् । विज्ञताका आधारमा नभएर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त सदस्य स्वयम्ले नेतृत्व गरेका बेपत्ता छानबिन आयोगका अनुसन्धान टोलीको क्षमता र इच्छाशक्तिमाथि समेत शंका उठेका छन्।

स्वीकार्यता, पीडितको पीडा साट्ने, पीडामा मलम लागेको अनुभूति र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने पीडितकेन्द्रित कार्यप्रणाली एवं भविष्यमा त्यस प्रकारका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितताले मात्र आयोगको औचित्य पुष्टि हुनेछ। 

उजुरीहरू प्रक्रियासँगै आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, नेकपा माओवादीलगायतका निकाय एवं संघ÷संस्थाहरूमा रहेका दस्तावेज, सूचना संकलन,  अध्ययनका साथै ती निकायमा रहेका विज्ञता, जनशक्ति, संरचना प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि उपयोग गर्ने सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । साथै उजुरीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, घटनाहरूको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा समूह छुट्टयाउने, नक्कली र शंका रहेका फाइलको अनुसन्धान प्रक्रिया तय गर्ने, उजुरीमा समोवश दसीप्रमाण एवं पीडितको आवश्यकतासमेत अध्ययन गरी  अगाडि बढाउनुपर्ने अनुसन्धान प्रक्रिया तय गरेर अनुसन्धान टोलीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने थियो । आन्तरिक विवाद एवं अध्यक्षको २ महिनाभन्दा बढीको गैरजिम्मेवार अनुपस्थितिले किंकर्तव्यविमुढ भएको सत्य आयोगले वर्ष दिनसम्म उजुरीहरूमाथि कुनै अध्ययन गरेनछ, केवल कम्प्युटरमात्र गरेछ।

उजुरी लिएदेखि नै प्रारम्भिक छानबिन गरेको भनिएको बेपत्ता आयोगले अझैसम्म एउटा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य उजागर गरेको छैन । बर्खामास जनाउँदै बेपत्ता आयोगले काठमाडौं र वरिपरिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको, एन्टीमोर्टम् र परिपूरण फाराम भराउन लागेकोे सुनिएको छ । पीडितको घरघरमा पुग्ने जनाएको आयोग जिल्ला–जिल्ला, घरघर कहिले जाने, घरघर गएर के गर्नेे, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान, उत्खनन्, डिएनए परीक्षणलगायतका जटिल प्रक्रिया कहिले र कसरी सम्पन्न हुने हुन्, प्रश्न अनुत्तरित छन् । आयोगहरूले मानव अधिकार आयोगलगायतका निकाय तथा सरोकारवालाहरूमा रहेको साधनस्रोत, विज्ञता एवं जनशक्ति उपयोग गर्ने वातावरण बनाएनन्। 

दर्ता गरेको वर्ष दिनपछि सत्य आयोगले पहिला दर्ता गरिएका १/१ हजार उजुरीहरू सनाखत गर्न भन्दै ३ महिनाको समय दिएर ७ मुकाममा पठाएको छ । मुकामबाट फोन गरी उजुरीको सनाखत र थप बुझ्न भन्दै पीडितहरूलाई बोलाउने गरिएको छ । फोन आउ“दा कतिपय पीडितहरू विशेषगरी महिलाहरू त्रसित भएको, केही गल्ती गरियो कि, के सोध्ने हुन् भनेर जाने नजाने अलमलमा परेको पनि सुनिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूसँग व्यवहार गर्नेसम्बन्धी तालिम नदिइएका कर्मचारीबाट पीडितको बयान लिइएको सुन्नमा आएको छ, पीडितहरूलाई सोध्ने प्रश्नावलीहरूमाथि सरोकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण लिइएको छैन,  अनुसन्धान टोलीहरूमा विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाता समावेश गरिएको छैन।  

अरुले देख्लान् कि भन्ने त्रास एवं बेलुका फर्केपछि पीडक पक्षले आएर थर्काउला भन्ने त्रास बोकेर आयोग पुगेका पीडितहरूले राजनीतिक भागबन्डामा गठित आयोगप्रति निर्धक्क भएर पीडा पोख्न, आफूसँग भएको सूचना एवं पीडकको नाम पेश गर्न सकेका छैनन्, साक्षी झिकाउन भनिएकोबाट झन् अप्ठ्यारोमा परेको एवं सामान्य सोधपुछबाट बलिया  कागजातहरू  बनाएका नक्कली पीडित पहिचान हुन नसक्ने पीडितहरूले बताएका छन् । पीडितका रूपमा पहिचान राहत केही पाउन नसकेका बलात्कार तथा यौनहिंसापीडित महिलाहरू उपचारका लागि तड्पिरहेका छन्, परिवारलाई समेत जानकारी नदिइ उजुरी हालेका छन् महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगता एवं परिवारलाई समेत जानकारी नदिइ उजुरी हालेका यौनहिंसा जस्ता संवेदनशील विषय एवं घटनाहरूका सम्बन्धमा गरिने भनिएको  विशेष व्यवस्था कागजमै सीमित छ । द्वन्द्वपीडितहरूको द्वन्द्वकालको कहालीलाग्दो पीडा एवं आर्थिक, सामाजिक, शिक्षादीक्षा, उपचार, पुनस्र्थापना, घरबास जस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित त छँदैछन् । शान्ति सम्झौतापश्चात् दशकभन्दा लामो अवधिको सत्य र न्यायको अभियानमा भौंतारिरहेका कैयौं पीडित परिवारका सदस्यले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अपहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलना जस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दो पीडा खेपेका छन्।

६० हजार उजुरी एकएक अनुसन्धान गर्ने कि प्रतिनिधिमूलक ढंगले उल्लंघनको ढा“चा अध्ययन गर्ने भन्नेमा सत्य आयोग आफैँ अलमलमा छ । ३ जनाको टोलीले ६० हजार सामान्य उजुरी सनाखत गर्नमै तीन वर्ष लगाउने देखिन्छ, थप अनुसन्धान गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । प्रारम्भिक अनुसन्धान भनिए पनि आयोगले पीडितको पीडा सुन्ने, पीडितले आफ्नो पीडा खोतल्ने पीडितको पीडामा मलम लगाउने अर्को मौका आउने देखिन्न । यान्त्रिक ढंगको अनुसन्धानबाट पीडितलाई के कागजपत्रमा सहीछाप गराइयो महत्वपूर्ण होइन, सत्य उजागर गर्ने विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आयोगको कार्यादेश नै हो । बयान प्रक्रियाले पीडितले निर्धक्क भएर पीडा÷वेदना पोख्ने भावनात्मक, मनोसामाजिक र विश्वसनीय वातावरण बनाइनु, पीडितले खुलस्त भएर घटनाको विवरण, क्षति, समग्र असर, पीडा÷वेदना पोख्न सक्नु र घर  फर्कँदा पीडा सुनाउन पाएको एवं राज्यले आफ्नो पीडाको सुनुवाइ गरेको, पीडाबाट अलिकति भए पनि आफ्नो पीडा साटिएको, हलुका भएको अनुभति गराउन सक्नुपर्छ।  

तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको पीडितको बयान प्रक्रियामा फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । यान्त्रिकरूपमा गरिएको अनुसन्धान घटना विवरण, भौतिक क्षतिको जानकारी लिनमा सीमित छ । अर्कै मान्छे आयो कि भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र मागिएको, साक्षी ल्याउन भनिएको, वास्तविक पीडित त हो, उजुरी दिँदा अरुले सिकाएको त होइन भन्नेलगायत सवालहरू सोधिएको पीडितले बताएका छन् । १० लाख राहत पाइसकेको जनाउँदै मनोवैज्ञानिक र दबाबमूलक ढंगले मेलमिलाप गर्न सोधिएको, कागजात बनाइ सहीछाप गराइएको  पीडितले बताएका छन् । पीडितमाथि भएको ज्यादतिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, त्यसबाट परेको असर एवं न्यायको खोजीका क्रममा परिवारजनले भोगेको समग्र पीडा आघातको सुनुवाइ एवं सम्बोधन आयोगले गर्न नखोजेको गुनासो पीडितले गरेका छन् । बयानका क्रममा दबाब महसुस गरेको, घर फर्केपछि धम्क्याइ खानुपर्ने त्रासका कारण पीडा पोख्न नसकिएको, गह्रौँ मन लिएर फर्कनुपरेको पीडितले बताएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिलाई विश्वास नगरेर सिधै केन्द्रमा पठाइएका उजुरीहरूको सूचना चुहावटबाट पीडितहरूले उल्टो धम्की खेप्नुपरेको अवस्था नदोहोरिने विश्वसनीयता, जवाफदेहिता, गोपनीयता, पीडित तथा साक्षी संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्न पीडित समुदायले आयोगलाई सचेत गराएको छ । पीडितलाई पटकपटक सोध्ने, साक्षी प्रमाण माग्ने तर आरोपितहरूमाथि अनुसन्धानै नगरी समय सकाएर झुक्याउन खोजेको शंका पीडितले गरेका छन्।

घटना कसले कहाँ कसरी किन गरायो भनेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सत्य उजागर गर्ने, पीडामा मलम लगाउने, भावनात्मक मेलमिलाप गराउने, उल्लंघनको ढाँचा अध्ययन गर्नेलगायतका कार्ययोजनामा जबर्जस्ती राखिएका आयोगका कार्यभार कागजमै सीमित हुने देखिन्छ । प्रान्तमा मुकाम, अनुसन्धान टोली गठन, हजारौं पीडितको सतही बयान र हस्ताक्षरसहितको पीडितको सूची, जिल्ला भ्रमण, सरकारी निकायसँग बैठकलगायतका प्रशासनिक र प्रक्रियागत विवरण, थप अनुसन्धानको सिफारिस, सरकारलाई नचिढ्याउने केही नीतिगत सिफारिस, परिपूरणका नाममा आर्थिक राहतका सिफारिसले प्रतिवेदनको ठेली बनाएर कर्मकाण्ड पु¥याइने तर पीडितले खुलस्त भएर पीडासमेत भन्न नसक्ने र पीडा भित्रभित्रै गुम्सिरहने देखिन्छ । स्वीकार्यता, पीडितको पीडा साट्ने, पीडामा मलम लागेको अनुभूति र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने पीडितकेन्द्रित कार्यप्रणाली एवं भविष्यमा त्यस प्रकारका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितताले मात्र आयोग प्रक्रिया, थपिएको १ वर्षे अवधि एवं कार्यकालको अन्त्यतिर भए पनि खोलिएका मुकाम, अनुसन्धान टोली गठनको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि हुनेछ ।
(अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी)
 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७४ ०३:५० बुधबार