३० असार २०७७ मंगलबार
विचार

विवादित चिकित्सा विधेयक

नयाँ नेपालको समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखिन थालेको छ । विशेष गरी संसद्बाट कानुन बनाउने बेलामै खेल्न पाएको खण्डमा आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न सजिलो हुने भएपछि सुरु प्रक्रियामै चलखेल हुन थालेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आमसरोकारका विषयलाई समेत लाभहानिका हिसाबले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो स्वार्थ समूहकै प्रभावका कारण पछिल्ला दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य विधेयकमा जनसरोकारका पक्षमा रहने र आर्थिक लाभका पक्षमा रहने स्वार्थ समूहबीच द्वन्द्वको स्थिति देखिन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले यस क्षेका बेथिति सार्वजनिक गर्दै त्यसविरुद्ध आमरण अनशनको अस्त्र प्रयोग गर्न थालेपछि सर्वसाधारणमा पनि यससम्बन्धी जागरण बढ्दै आएको छ । डा. केसीका ११ औं अनशनसम्मका उपलब्धिलाई ‘मेडिकल माफिया’ ले धराशयी बनाउन लागेपछि पुनः सोमबारदेखि अनशनको अर्को शृंखला सुरु गर्नुपरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिस र डा. केसीसँग भएका सहमतिलाई लत्याउँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले एक ठाउँमा उभिनु आफैंमा बेइमानी हो ।

आफैं लगानीकर्ता र आफैं सांसद रहेर मुलुकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । जबरजस्ती पारित गर्न खोजिन्छ भने यसविरुद्ध सशक्त आवाज जनस्तरबाटै उठ्नुपर्छ ।

आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी कानुन निर्माणमा प्रमुख दलले बार्गेनिङको विषय बनाएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई यसअघि सहमति भइसकेका पूर्वाधारलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन विशेष गरी एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, सबैजसो प्रमुख दल निकट व्यक्तिहरूले यस्ता कलेज खोलेका छन् र त्यसलाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिलाउन कानुन निर्माणकै बेला चलखेल गर्नुलाई सहज बाटोका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । यी दुई दल एक ठाउँमा उभिएपछि कांग्रेसलाई पनि आफ्ना अजेन्डा अगाडि बढाउन सहज भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष पहलमा डा. केसीका माग पूरा गराउन भूमिका खेलेका हुन् । तर, फेरि सरकारले मानिसकेका विषयलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेर एमाले र माओवादीले पहिलेकै अवस्थामा पु¥याएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा घातक प्रावधान राखेर सोमबारै पारित गर्ने प्रयास गणपूरक संख्या नपुगेका कारण असफल भएको मात्र हो । तर, गणपूरक संख्या पु¥याएर यसलाई दसैंलगत्तै बस्ने संसद बैठकबाट पारित गर्ने प्रयास हुनेछ । डा. केसीले र यस क्षेत्रका सुधारका लागि क्रियाशील अभियन्ताको प्रयास अधुरै हुने स्थिति देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष थप नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सुझावलाई संसदीय समितिले बेवास्ता गरेको छ । डा. केसीको ११ औं अनशनका क्रममा भएको उच्चस्तरीय सहमतिमा समेत संसदीय समितिमा जालझेल गरी विधेयक तयार पारिएको छ । उपत्यकामा सहजै नयाँ कलेज खोल्न नसक्ने गरी दिइएको सुझावलाई ‘मेडिकल माफिया’ को चलखेलमा सजिलै हटाइएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने, एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्नेजस्ता प्रावधानलाई विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ । यी प्रावधानका कारण एमाले निकट नेताहरूले अघि सारेको मनमोहन र माओवादी केन्द्र निकट झापाको बिएन्डसीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने भएपछि प्रमुख दुई दलले स्वार्थको लेनदेन गरिसकेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांगेसलाई पनि उनीहरूले यसमा सहमत गराइसकेका छन् । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धन खोल्ने प्रस्ताव पटकपटक लगेको हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । यही रूपमा विधेयक पारित भएमा मनमोहन र बिएन्डसीमात्रै होइन् मनसायपत्र पाएका डेढ दर्जन कलेजलाई बाटो खुल्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेसम्म अन्य विधेयक अघि बढाउन नदिने अडान एमालेका तर्फबाट संसद्को महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमार्फत आएपछि कांग्रेस पनि असमञ्जसमा परेको छ । एमालेका कारण कांग्रेस पछि हट्दा जनविरोधी प्रावधानसहित स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित हुने खतरा बढेको छ । यसो भएमा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्र भविष्यमा सम्पूर्ण रूपमा धराशयी हुनेछ । मेडिकल कलेज गुणस्तरी शिक्षाका निम्ति भन्दा पनि नोट छाप्न सक्षम हुनेछन् । भावी पुस्ताले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा बिगार्ने अहिलेको संसद्को गम्भीर गल्तीलाई भविष्यसम्म सम्झिरहनेछ । आफैं लगानीकर्ता र आफैं सांसद रहेर मुलुकको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । जबरजस्ती पारित गर्न खोजिन्छ भने यसविरुद्ध सशक्त आवाज जनस्तरबाटै उठ्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०८:०३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App