असोज २ मा भएको २ न. प्रदेशको स्थानीय तह चुनावले नागरिक स्वतन्त्रताको अहं सवाल सिर्जना गरिदिएको छ । जसको राजनीतिक निराकरण गरिएन भने उपलब्धिको अर्थ रहन्न । आर्थिकरूपले कमजोर नागरिक झन् पछाडि धकेलिँदै जान्छन् भने सम्पत्तिवालले मात्र शासनसत्तामा वर्चस्व स्थापित गर्न सक्छन् । विगतमा पुँजीपतिले गरिबलाई शोषण गरे । यसर्थ व्यवस्था परिवर्तन गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान होस् भनेर पटकपटक आन्दोलन भयो तर आन्दोलनपश्चात् पनि उही शक्तिको हातमा बागडोर गएपछि गरिब पुनः शोषणमा पर्छन् कि भनेर सोच्नु आवश्यक छ । 
चुनाव (अहिले मतगणना भइरहेको) मा उमेदवार बन्ने अवसर एवं स्वतन्त्रता संविधानले सबैलाई दिएको छ, चाहे त्यो गरिब होस् वा धनी होस् । तर चाहेर पनि सबै न उम्मेदवार बन्न सकेका छन्, न त पार्टीले बनाउने चाहना नै राखेको देखियो । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै पार्टीकै लागि मरिमेट्ने कार्यकर्तामात्र होइन, पार्टी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिद परिवारलाई पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर व्यवहारतः प्रदान भएन । संविधान र कानुनले दिए पनि आर्थिक विपन्नताका कारण उम्मेदवार बन्न सकिँदैन भन्ने यो प्रमाण पनि हो।

पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि खालि धनाढ्यमात्रै छनोट गर्ने गरे । चाहे त्यो लोकतन्त्रको लडाइँमा सहयोग रहेको होस् वा विरोधी, त्यसको लेखाजोखा भएन । पार्टीको नीतिनियम र सिद्धान्त बुझेको होस् वा नहोस्, त्यसको पनि लेखाजोखा गरिएन । यसरी जानीजानी आर्थिकरूपले कजमोर तर सिद्धान्त र निष्ठाप्रति इमानदार कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरियो । जसले भविष्यमा गरिब एवं कमजोर व्यक्ति पार्टीमा सक्रिय रहन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । एउटा आमकार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नु वा उमेदवार बन्ने चाहना नराख्नु वा छानीछानी पैसावाललाई टिकट दिन पार्टी बाध्य हुनुको पनि कारण छ । र, त्यो हो– खर्च गर्न सक्ने हैसियत । यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्नेबारे कसैले सोचेको देखिएन।

अहिले चुनावमा दलहरूले टिकट दिएका व्यक्ति हेर्दा तिनीहरू परिवर्तनको सहयोगी थिए कि विरोधी, पार्टीको सिद्धान्त थाहा छ कि छैन, पार्टीको नीतिनियमभित्र अट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्ता प्रश्न नै अनुत्तरित छन् । त्यतिमात्र हैन, लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता स्वीकार्छ या स्वीकार्दैन भन्ने पनि टिकट दिनेलाई नै थाहा छैन । यसबाटै पुष्टि हुन्छ कि चुनाव निकै खर्चिलो भयो, पार्टीहरू पनि धनाढ्य खोज्न बाध्य भए । तर कसैले पनि भविष्यमा यसले ल्याउने समस्याबारे अलिकति पनि नसोच्नु चाहिँ निकै दुःखको कुरा हो।

अबको चुनाव आमव्यक्तिले लड्न सक्दैन भने पुष्टि भएको छ । यसर्थ संविधानले चुनाव लड्ने, उमेदवार बन्ने स्वतन्त्रता दिए पनि आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिका लागि यो स्वतन्त्रता कागजको खोस्टा मात्रै हो भने पुष्टि भएको छ । आर्थिक समानताबेगरको स्वतन्त्रता मिथ्या मात्र हो । संविधान र कानुनले चुनाव लड्न दिएको स्वतन्त्रता नेपालीहरूका लागि यस्तै भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न खडा हुन सक्छ । पहिला जो सामन्त थिए, उनीहरूकै विरोधमा साठी वर्षदेखि आन्दोलन भयो तर आज फेरि उनीहरू नै शक्तिमा आउन थालेपछि परिवर्तनको हबिगत के होला, विचार गर्नुपर्छ । करोडौँ खर्च गरी चुनाव जित्नेले पछि जनसेवा कसरी कति गर्ला, विकास बजेटको सदुपयोग कति र कसरी गर्ला, विचार गर्नैपर्छ । वर्तमान चुनाव भनेको जनसेवा, सुशासन, साधन–स्रोतको व्यवस्थापन र विकासका लागि मात्र हो । यसमा जित्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ हुने अवस्था खासै छैन। 

एउटा सचेत मानिस घाटाको रोजगार गर्दैन । त्यसमा पनि व्यापारी र समान्य पेसा रोजगार गर्ने व्यक्ति वा ठेकेदारी गर्ने व्यक्ति जहिले पनि घाटा–नाफाकै सोच बनाउनेहरू नोक्सान सहन्छ कि सहन्न ? सोच्नुपर्छ । असली राजनीतिज्ञले मात्र जनसेवा गर्छ । जनसेवा गर्ने व्यक्तिसँग अर्बौं–करोडौँ हुन सक्दैन । यसर्थ जनसेवा गर्नेहरू वर्तमान चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसले वर्तमान चुनाव जनसेवा, सुशासन र भ्रष्टाचाररहितको अवस्थामा चुनौती खडा गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना निकै बढाएको छ । अहिले उमेदवारहरू दर्जनौँ गाडी दौडाएको, करोडौँ खर्च गरेको, निकै तडकभडक गरी चुनावलाई खर्चिलो र बोझिलो बनाएको, प्रतिस्पर्धाले खर्च गरेको देखेर आनन्दिीत भएका छौँ । जुन भोलिका लागि ठूलो टाउको दुखाइ हुनेछ । मतका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाउने व्यक्तिसँग एउटा सवाल मात्र आवश्यक छ ? तपाईंले आफ्नो लगानी कसरी असुल गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र स्थापनापछि यो पहिलो चुनाव भएकाले यसले जुन सिस्टम तय गर्छ, त्यो लामो समयसम्म कायम रहन्छ । 

अहिलेको चुनावमा बढी पैसा खर्च गरेर जित्यो भने लामो समयसम्म गरिब एवं कम पैसावालाको हातमा शासन सत्ता जान सक्दैन । शासन सत्ता उसैको हातमा जान्छ, जो जमिनदार छ वा तस्कर छ वा कालो धनको मालिक छ वा व्यापारबाट कमाएको धनाढ्य छ वा भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएको छ । मतदाताको मत अमूल्य हुन्छ । अमूल्य मतको मूल्य कसैले दिने प्रयास गर्छ भने उसले पहिला नै मतदाताको अवमूल्यन गरेको बुझ्नुपर्छ । जसले अहिले नै मतदाताको अवमूल्यन गर्दैछ । उसले पछि जनसेवा कसरी गर्ला, अहिले नै सोच्नुपर्छ । 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०४:०४ बुधबार