मुलुकले खेप्दै आएको चरम ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने तथ्यमा दुईमत नभएजस्तै जलाशय निर्माणभित्रका हरेक जटिलताहरू सम्बोधन हुने गरी नेपालको भूगोल सुहाउँदो जलाशय कानुनको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा विमति रहेको देखिन्न । विकसित मुलुकहरूमा कतै रिजर्भवायर एक्टको रूपमा त कतै ड्याम सेफ्टी रेगुलेसन÷एक्टका रूपमा प्रचलित जलाशय कानुन निर्माण गर्न अझै ढिलाइ गर्ने हो भने भविष्यमा जलाशय र उच्च बाँध भत्किएर पुग्न सक्ने अपुरणीय मानवीय एवं भौतिक क्षतिप्रति पछुताउनुबाहेक विकल्प रहँदैन ।

के हुनुपर्छ कानुनमा ?
विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार नदी वा तलाउहरूमा बाँध निर्माण गरिसकेपछि उक्त बाँधले नदी वा तलाउको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जम्मा गर्ने पानीको परिमाणअनुसार उक्त संरचना जलाशय कानुनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने निक्र्याैल गरिन्छ किनभने यदि प्राविधिक कारणले उक्त संरचना भत्किएको खण्डमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने क्षति पूर्णरूपमा जलाशयमा सञ्चित पानीको परिमाणमा निर्भर रहेको हुन्छ । यदि कुनै बाँधको निर्माणले सञ्चित हुने पानीको परिमाण जलाशय कानुनले तोकिदिएको मापदण्डभित्र पर्ने रहेछ भने उक्त संरचनालाई अध्ययनको चरणमा नै सम्बन्धित सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ताकि भविष्यमा आयोजना निर्माण र अनुगमनका क्रममा सहजता प्राप्त होस् । बेलायतमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको रिजर्भवायर एक्टका अनुसार स्कटल्यान्डमा दश हजार तथा इङ्ल्यान्ड र वेल्समा पच्चीस हजार घनमिटर पानी जम्मा गर्ने बाँधयुक्त जलाशयहरू उक्त कानुनको परिधिभित्र पर्छन् । भारतमा ड्याम सेफ्टी एक्ट, सन् २०१० ले बाँधको उचाइ १५ मिटर वा सोभन्दा माथि छ भने अथवा बाँधको उचाइ १० देखि १५ मिटरको बीचमा र जलाशयको क्षमता दश लाख घनमिटर छ भने त्यस्तो बाँधलाई ठूला बाँधको श्रेणीमा राखेको छ र यस्ता बाँधहरूको बाँध व्यवस्थापक (निजी वा संस्थागत) तथा राज्य र केन्द्रीय (सरकारी) स्तरबाट नियमित निगरानी, अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । क्यानडामा बाँधको उचाइ तथा जलाशयमा जम्मा हुने पानीको परिमाणअनुसार जलाशयको वर्गीकरण गरिएको छ भने अन्य युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत जलाशयको वर्गीकरण गर्ने फरकफरक नियमहरू कार्यान्वनयमा छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा  कुनै  मुलुकमा प्रचलित मापदण्डलाई जस्ताको तस्तै समावेश गरेर जलाशय कानुनको निर्माण गर्नुभन्दा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ एवं नीति निर्माताहरूको बृहत् छलफलबाट प्राप्त परिणामलाई समेटी निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ । पच्चीस हजार घनमिटर पानी जम्मा हुने संरचनालाई जलाशय कानुनभित्र समेट्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका कालीगण्डकी ए, मध्यमस्र्याङ्दी, चिलिमेलगायत अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूसमेत यस कानुनअन्तर्गत समेटिने भएकाले बाँध भत्किँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्नसक्ने समग्र जोखिमको मूल्यांकन गर्दै केही खुकुलो प्रावधानसहितको मापदण्ड राख्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, प्रस्तावित संरचना गेटहरू राखेर पानी रेगुलेटिङ गर्न मिल्ने निर्माण गरिने हो वा गेटरहित रूपमा निर्माण गरिने हो भन्ने तथ्यको समेत मापदण्ड निर्धारणमा अहं भूमिका रहेको हुन्छ । कुनै पनि जलाशय निर्माण पूर्व नै बाँधको प्रबन्धक निश्चित गरी मुख्यतयाः मनसुनपूर्वको समय, मनसुन र मनसुनपछिको समयमा बाँधको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, बाँधस्थलमा पानीको सतहको दैनिक रेकर्ड राख्ने व्यवस्थाले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त भई समयमै मर्मतसम्भार गर्न सहयोग पुग्नुका साथै अन्य अध्ययनका लागि समेत महत्वपूर्ण डेटाबेस तयार हुन्छ।

जलाशय निर्माणपश्चात् यदि कुनै कारणवश बाँध भत्किएर जलाशय फुट्न गयो भने उक्त दुर्घटनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने जनधनको क्षति, वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर, सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनामा पुग्न सक्ने क्षति, दीर्घकालिन सामजिक एवं आर्थिक असरको मूल्यांकन गरी जलाशयको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अन्य मुलुकहरूमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै बाँध भत्किँदा हुने समष्टिगत क्षतिको मूल्यांकनको आधारमा जलाशयलाई अति–संवेदनशील (क–वर्ग), संवेदनशील (ख–वर्ग) र कम–संवेदनशील (ग–वर्ग) गरी ३ श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । बाँधको उचाइ धेरै हुँदैमा वा जलाशयको क्षमता बढी हुँदैमा मात्र कुनै संरचना धेरै जोखिमपूर्ण नहुन पनि सक्छ, जसको निर्धारण तल्लो तटीय क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक एवं जैविक अवस्थाले गरेको हुन्छ।

जलाशय तथा बाँध सुरक्षा
नेपालको संविधान, २०७२ बाट मुलुकमा संघीयतासहितको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागु भएको सन्दर्भमा जलाशय कानुनमार्फत जलाशय एवं बाँधको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संघीय प्रणालीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । नेपालको सन्दर्भमा चार तहको बाँध सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ।

जलाशय तथा बाँधको सुरक्षाका लागि आयोजनाको अध्ययनको समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पनि निरन्तर निगरानी र निरीक्षण हुन जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञसहितको केन्द्रीय बाँध सुरक्षा कमिटी गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले राष्ट्रिय रूपमा जलाशय एवं उच्च बाँधहरूको रेकर्ड राख्ने, अनुगमन गर्ने र ड्याम प्यानल इन्जिनियरको नियुक्ति गर्ने काम गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छ । यसैगरी, सातै प्रदेशमा बाँध सुरक्षा कमिटीको स्थापना गरी आफ्नो प्रदेशमा निर्माण हुने र सञ्चालनमा रहेका जलाशय एवं उच्च बाँधहरूको नियमित निरीक्षण अनुगमन गर्न सकिन्छ । प्रदेश बाँध सुरक्षा कमिटीअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा विशेषज्ञसहितको जिल्ला बाँध सुरक्षा सेलको निर्माण गरेर सम्बन्धित जिल्लाको जलाशय एवं बाँधको निरीक्षण अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धित जलाशय निर्माणकर्ताले पनि विशेषज्ञसहितको छुट्टै बाँध सुरक्षा सेल बनाएर जलाशय तथा बाँधको निरन्तर निरीक्षण अनुगमन गर्ने व्यवस्था जलाशय कानुनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

जलाशय तथा बाँधको प्रारम्भिक अध्ययन, निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भइसकेपश्चात् निरन्तर निरीक्षण अनुगमन गर्न केन्द्रीय बाँध सुरक्षा कमिटीले निश्चित अनुभव भएका योग्यता प्राप्त इन्जिनियर÷वातावरणविज्ञलाई ड्याम सेफ्टी प्यानल वा ड्याम प्यानल इन्जिनियरका रूपमा नियुक्ति गर्न आवश्यक हुन्छ । ड्याम सेफ्टी प्यानलले निश्चित मापदण्डभित्र रहेर बाँधको डिजाइन चेक गर्ने, जलाशय कानुन, इन्जिनियरिङ र वातावरणीय प्रावधान पूरा गरेको छ÷छैन जाँच गर्ने, आवश्यक भौगर्भिक एवं अन्य परीक्षण गरेको छ÷छैन जाँच गर्ने, निर्माण अवधिभर गुणस्तर निरीक्षण गर्ने कार्य गर्छन् । यी यावत् चेक जाँचबाट सकारात्मक परिणाम आएपछि उक्त संरचना वातावरणीय एवं इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट ठीक तरिकाले बनाइएको छ भनेर ड्याम सेफ्टी प्यानलले पूर्णता प्रमाणपत्र जारी गरेपछि उक्त बाँध सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान जलाशय कानुनमा समेटिनुपर्छ । बाँध सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि उक्त बाँध एवं जलाशयका अन्य संरचनाहरूको ड्याम सेफ्टी प्यानलबाट नै प्रत्येक वर्ष आवधिक निरीक्षण एवं केही वर्षको अन्तरालमा सघन निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । निरीक्षणपश्चात् प्यानलले दिएको सुझावको आधारमा आयोजना सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा आवश्यक मर्मत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका जलाशय एवं बाँधमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने पनि बाँध सुरक्षा प्यानलको अनुमतिमा मात्र गर्न सकिने बाध्यात्मक प्रावधान जलाशय कानुनमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।

जलाशय एवं बाँधको निर्माण अवधिमा वा निर्माण भइसकेपछि पनि निम्न गुणस्तरको निर्माण सामग्री र अन्य प्राविधिक त्रुटिका कारणले कुनै क्षति पुगेमा उक्त आयोजनामा संलग्न ड्याम सुरक्षा प्यानल, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । साथै विकसित मुलुकहरूमा जस्तै पिआई (प्रोफेसनल इन्डेम्निटी) इन्सुरेन्सको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु जरुरी छ जसले बाँध सुरक्षा प्यानल र परामर्शदाताको गल्तीका कारण कुनै दुर्घटना हुन पुगेमा सम्पूर्ण क्षतिको परिमाणलाई रकममा रूपान्तरण गर्दै क्षतिपूर्ति प्रत्याभूत गर्छ ।
लागत बढाउँछ ?

केही लगानीकर्ताहरूले जलाशय कानुनको अपरिहार्यतामा एकरूप हुँदाहुँदै पनि यसले आयोजनाको लगानी बढाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको देखिन्छ तर समग्रमा त्यो सत्य होइन । निश्चित मापदण्डभित्र रहेर उचित इन्जिनियरिङ विधिअनुरूप कुनै संरचनाको निर्माण गर्दा क्षणिक रूपमा लगानी बढेको जस्तो देखिए तापनि दीर्घकालीन रूपमा सस्तो पर्न आउने देखिन्छ । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनको चरणदेखि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन हुँदासम्म जलाशय कानुनभित्रका प्रावधान समेट्दा अधिकतम कुल लगानीको एक प्रतिशतसम्म लगानीमा वृद्धि हुने देखिन्छ जबकि कतिपय अवस्थामा अनावश्यक परीक्षण र अधिक सुरक्षा गुणकमा नियन्त्रण भई समग्र लगानीमा निकै बचत हुन सक्छ ।
निर्माण अवधि लम्बिन्छ ?

पक्कै लम्बिँदैन, निश्चित मापदण्ड र नियम हुनेबित्तिकै अन्य अनावश्यक झमेलाबाट मुक्ति मिल्छ । हामीकहाँ यस्ता निश्चित नीति–नियम नहुनाले विभिन्न सरकारी निकायले समयमै काम नगरिदिने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना हुने वा नियोजित रूपमा समस्या खडा गर्न सजिलो हुने गरेको छ जबकि यस्ता निश्चित मापदण्डसहितका नियमले लगानीकर्ताहरूलाई सही मार्गनिर्देश प्रदान गर्दै आयोजना निर्माण झन्झटमुक्त र थप छिटो सम्पन्न हुने र दीर्घकालीन हुनेमा कुनै शंका छैन ।

अन्त्यमा,
पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार आउन नसकेको सन्दर्भमा अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यसको पहिलो आधार पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हो भन्ने कुरामा कसैको विमति रहेको छैन । यसका लागि उच्च बाँधयुक्त ठूला जलाशय आयोजनाहरूको अध्ययन र निर्माणको क्रम सुरु भइसकेकोले सो प्रक्रियालाई निश्चित विधि र मापदण्डभित्र सञ्चालन गर्न केन्द्र, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय संयन्त्र रहने गरी जलाशय कानुन जतिसक्दो शीघ्र लागु गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्यथा विश्वभर विभिन्न बाँध फुटेर विकासले विनाश निम्त्याएको इतिहास हाम्रासामु ताजा छ।

(शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञ र पाठक वातावरण विज्ञ हुन्) 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०३:२५ बुधबार