सन् १९७५ मा जन्माइएको ठूला–६ मा सन् १९७६ मा क्यानडा थपिएपछि ठूला–७ (ग्रेट सेभन) राष्ट्रहरूको समूह भनेर सम्बोधन थालियो । धनाढ्य, शक्तिशाली, बलशाली र संसारमा आफ्नो शैलीको शासन वा हैकम चलाउन सक्ने अर्थमा जि–७ को अर्थ लाग्थ्यो । कुन मुलुकलाई कहाँ तह लगाउने, कुन शासकलाई कसरी निष्कासन गर्ने, कसलाई व्यापार बन्देज लगाउने, अर्को अर्थमा कसलाई पुरस्कृत गर्ने र कसलाई दण्डित गर्नेजस्ता विश्व राजनीतिक आर्थिक, सामरिक तथा क्षेत्रीय निर्णय यी ठूला राष्ट्रहरूले आपसमा सल्लाह गरेर गर्थे । यी जि–७ लाई चुनौती दिँदै आएको सोभियत संघ तथा यसले नेतृत्व गरेको वार्सा सन्धि संगठन राष्ट्रहरूको सामरिक गठबन्धन विघटन भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वको नाटो सामरिक गठबन्धन शक्तिशाली बन्नु अस्वाभाविक थिएन । सन् १९९१ पछि संसारभर नव–उदारवादमा आधारित पुँजीवादको विकास रणनीतिले तीव्र गति लिन पुग्यो । ‘अब पुँजीवादमाथि खतरा कतै छैन । अब रुस र पूर्वी युरोपलाई पनि चाँडैे पुँजीवादी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ’ भन्ने नारालाई यथार्थमा बदल्न जि–७ को अनौपचारिक बैठकहरूमा रुसलाई सन् १९९४ मा आमन्त्रण गर्न थालियो । रूपान्तरण भइसक्यो भन्ने जाँच–परखपछि सन् १९९८ मा रुसलाई थपेर जि–८ बनाइयो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका बिस्तारै विश्वव्यापी नेतृत्व पंक्तिमा कमजोर साबित भएको छ र विश्व अब चाँडै बहु—धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा अवतरित हुँदै छ । 

‘पुँजीवादले आफ्नो चिहान खन्न, आफैँ संकट निम्त्याउँछ’ भन्ने माक्र्सवादी निष्कर्षझैँ, बेरोकटोक फुक्काफाल ढंगले विश्वव्यापी विचरण गर्न पुगेको वित्तीय भूमण्डलीकरणले सन् १९९७ मा पूर्वी एसियाली मुलुकहरू (दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया तथा ताइवान) मा वित्तीय संकट निम्त्यो । त्यो संकट निरूपण हुँदा नहँुदै सन् १९९८÷९९ मा रुस र मेक्सिकोमा वित्तीय संकट देखाप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको वित्तीय अराजकता, यी संकटका कारण विश्व व्यापारमा आइपर्ने कठिनाइ तथा शक्ति राष्ट्रहरूबीच देखापर्ने अन्यौललाई चिर्न अलि फराकिलो विश्व संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर नै पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाका पहरेदारहरूले अफ्रिका, एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकन जाइन्टहरूलाई बटुलेर सन् १९९९ मा जि–२० अर्थात् ठूला–२० राष्ट्रहरूको समूह बनाए । जसमा हाल अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डिया, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, रसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण  अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ सदस्य रहेका छन् ।

जि–२० राष्ट्रहरू कुल विश्व उत्पादनको झन्डै ८५ प्रतिशत उत्पादन गर्छन् । कुल विश्व व्यापारको झन्डै ८० प्रतिशत व्यापार यिनीहरू बीच नै हुने गरेको छ । लगाभग दुई तिहाइ जनसंख्या यी मुलुकहरूमा बसोवास गर्छन् । क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तारका लागि वित्त तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू सम्मिलित सम्मेलनहरू पनि नियमित रूपमा हुने गरेका छन् । व्यापार अवरोध हटाउन, विनिमयदरमा हुने किचलो साम्य पार्न, एकअर्का मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न यस्ता सम्मेलनहरूले सहयोग पु¥याउँछ र बृहत्तर बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय सम्बन्ध कसिलो, खँदिलो र विश्वासिलो बन्छ भन्ने विश्वासमै यसको विस्तार गरिएको थियो । सन् १९९९ देखि सन् २०१७ सम्म १२ वटा देशले राष्ट्रप्रमुख र राज्य प्रमुखहरू नै उपस्थित भएका १२ वटा शीर्ष सम्मेलन आयोजना भइसकेका छन् । सन् २०१७ को १२ औँ सम्मेलन जुलाई ७–८ मा जर्मनीको ह्यामबर्गमा सम्पन्न भइसकेको छ । 

सन् १९९७÷९८ को एसियाली, रसियन र मेक्सिकोको वित्तीय संकट (१९९८) लाई धनाढ्य मुलुकहरूका नेता तथा मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय संकटका रूपमा हलुकासँग हेरे र समयानुकूल खुला र पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्न नजानेको आरोपसहित अथ्र्याए । खुला बजार–अर्थतन्त्र त्यसअन्र्तगत भित्रिरहेको वित्तीय पुँजी लगानी त्यसका कारणले भइरहेको औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि आदिका कारण ‘ल्याटिन अमेरिकाको चीन’ भन्ने पगरीसहित प्रशंसाको पुल बाँध्दै गर्दा सन् २००२ मा अर्जेन्टिनामा संकट भित्रियो । सन् १९९८ देखि सन् २००२ भित्र अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्र २८ प्रतिशतले डुब्यो । आयआर्जनका आधारमा गणना गर्दा ५० प्रतिशत अर्जेन्टिनीहरू यस चार वर्षको अवधिमा गरिब हुन पुगे । २५ प्रतिशतलाई बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने समस्या आयो १० केटाकेटीमध्ये सात केटाकेटी अल्पपोषण, अशिक्षा र अव्यवस्थाको सिकार बन्न पुगे । अर्जेन्टिनी आर्थिक संकटको मारको प्रभाव ब्राजिल र उरुग्वेलाई पर्यो‍ । तर राजनीति उथलपुथल र हलचल भने ल्याटिन अमेरिकाभरि फैलियो ।    

अर्जेटिनाले बहोरेको आर्थिक संकटको मोचन खुला बजार अर्थनीतिको ठीक विपरीत तरिकाले खोजियो, अर्को अर्थमा समाजवादउन्मुख आर्थिक विकासको ढाँचामा । मार्सल जोसिफ बर्ज टिटोको युगोस्लोभाकियाले अपनाएको  मजदुर– लगानीकर्ता– व्यापारीहरूको संयुक्त व्यवस्थापन सञ्चालित अर्थतन्त्र (सेल्फ म्यानेज इकोनोमी) को मोडल अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रलाई उकास्ने पछिल्लो अस्त्र बन्न पुग्योे ।

सन् २००२ देखि ल्याटिन अमेरिकाभरि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले निम्त्याएको भूमण्डलीकरण अभियान तीव्र बन्यो । ल्याटिन अमेरिकाका भेनेजुयला, ब्राजिल, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, इक्वेडोरजस्ता मुलुकहरूमा पिंक कलरका वामपन्थीहरूको शासन व्यवस्था उदायो । २००८ नोभेम्बरदेखि २००९ मार्चसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपका ठूलठूला बैंकहरू एकपछि अर्को ढले । धनाढ्य मुलुकहरूका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी भएको समाचार व्यापक बनेपछि विश्वव्यापी रूपमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विश्व व्यापारमा संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उत्पादन र व्यापारमा कमी आउनुको अर्थ रोजगारी खतरामा पर्ने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन । सन् २००८÷०९ को यो अवरुद्धतालाई ‘विश्वव्यापी बृहत् मन्दी’ भन्ने गरिएको छ ।

नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको खुला बजार अवधारणालाई नाघेर धनाढ्य मुलुकका सरकारहरूले आफ्नै लापरबाही र छिटो धनी हुने लोभले जुवा खेलेर टाट पल्टिएर ढलेका निजी बैंकहरुलाई करमार्फत जम्मा गरिएको सरकारी ढुकुटी खर्चिएर तिनलाई ब्युँताए । राज्यको दायित्वका रूपमा आममानिसलाई दिइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक सहुलियतहरूमा भारी कटौती गर्न पुगे । यो क्रियाकलापले आममानिसको क्रय शक्ति कमजोर बन्न पुग्यो । वस्तु तथा सेवा खर्चन सक्ने क्षमतामा भयंकर ह्रास आयो । यस क्रियाकलापले युरोप र अमेरिकामा वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी माग भयानक तरिकाले खस्किन पुग्यो । यसको परिणामको छाप औद्योगिकीकरणमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरेर धनी बन्ने कोसिसमा लागेका चीनलगायत नवऔद्योगिक पूर्वी र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू, केही हदसम्म  ल्याटिन अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिना, ब्राजिल र मेक्सिको तथा केही पूर्वी युरोपेली नवपुँजीवादी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर झन् अवरुद्ध प्रायः बन्न पुग्यो । 

२००९ अप्रिलमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्रोडन ब्राउनले आयोजना गरेको जि–२० को सम्मेलनमार्फत मुद्राकोष र विश्व बैंकमार्फत १.१ खर्ब युएस डलर बराबरको उद्धारका लागि राहत प्याकेज बनाउने घोषणा गरे जसमध्ये २५० अर्ब डलर चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरूको वित्त व्यापार तथा वित्तीय अनिश्चित्तता भएमा सहयोग गर्न खर्चिने वाचा गरिएको थियो । यो वचनबद्धताले –२.१ प्रतिशतले ऋणात्मक पुगेको आर्थिक वृद्धिलाई केही हदसम्म उकासेको थियो । नोभेम्बर २०१० मा कोरियाले जि–२० को आयोजना ग¥यो । त्यो सम्मेलनलाई सफल पार्न विश्व बैंकको नेतृत्वमा कोरियाकै बुसानमा जुन ३–४, २०१० मा बहुउद्देश्शीय संस्थाहरू र विकास विज्ञहरू सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । जसको लक्ष्य ‘बलशाली, दिगो र सन्तुलित आर्थिक वृद्धि’ खोज्नु थियो । तर सन् २००८÷०९ को विश्वव्यापी मन्दी धनाढ्य मुलुकका नेतृत्व र मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले सोचे जस्तो सहज रूपमा निरूपण हुने संकट थिएन । यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको ‘प्रणालीगत’ संकट थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रकाशित गर्ने गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक–अक्टोबर २०१६’ अनुसार सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म प्रतिवर्ष ३ प्रतिशतका दरले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिदर रहन पुग्यो जो अघिल्लो तीन दशकको वार्षिक वृद्धि दर, आधा भन्दा पनि कम दरको वृद्धि हो । 

सोचेभन्दा आर्थिक वृद्धिको गति धिमा भए, नाफाको मार्जिन कम हुनु अस्वाभाविक थिएन । चाँडै पुनःप्राप्तीको भविष्यवाणी गलत साबित हुँदै गएपछि खासगरी सन् २०१५ पछि ठूला धनाढ्य मुलुकहरूका धनाढ्य र नवधनाढ्यहरूले समेत आफ्नो धैर्य गुमाउँदै गए । समयमै आर्थिक आरोग्यता उपलब्ध नहुँदा, आममान्छेको जीवनयापनमा एकातर्फ कठिनाइ र अर्कोतर्फ तीव्र बन्दै गएको असमानता (व्यक्ति र मुलुकहरूबीच) असन्तुष्टि र विद्रोहको झन्डा लहराउन सक्ने र भीमकाय परिवर्तन हुँदा हुने नोक्सानको आँकडा निकाल्न कठिनाइ हुँदैन । विश्वका धनी राष्ट्रका धनीहरूले यो आधा दशकमा आफैँले ४० वर्षअघि वासिङ्टन कन्सेन्ससमार्फत तय गरेको नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रले अख्तियार गरेको ‘ग्लोबलाइजेसन’विरुद्ध झन्डा उठाएका छन् । बेलायतमा ‘युकिप’, अमेरिकामा टि–पार्टी र हालको राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन, फ्रान्सको फ्रन्ट नेसनल, जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी, पोल्यान्डको सत्तारूढ ल एन्ड जस्टिस पार्टी, हंगेरीको सत्तारूढ फिदेस्ज आदि हालका सबैभन्दा जबर्जस्त ‘राइट उइङ’ दक्षिणपन्थी दलहरूको उदय हुन पुगेको छ । अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नभनिए तापनि टर्की, जापान, भारत र साउदी नेतृत्वलाई आन्तरिक तथा क्षेत्रीयरूपमा कम दमनकारी ठानिँदैन । यस अर्थमा बितेका आठ वर्षमा उदारवाद–नवउदारवादी विचारभन्दा पनि अझ बढी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद हुर्कंदै गएको छ । जसलाई दक्षिणपन्थी स्वयंले पनि ‘राइट उइङ पपुलिजम’ नामकरण गरेका छन् ।

नवउदारवादी भूमण्डलीकरण 
जुलाई १४, २०१७ मा गार्जियनमा ‘ग्लोबलाइजेसनः दी राइज एन्ड फल अफ एन आइडिया द्याट स्वेप्ट दी वल्र्ड’  शीर्षकमा अमेरिकी लेखक निकल सभलको लेख प्रकाशित भएको छ । अर्थशास्त्री डानी रोड्रिगको ‘ह्याज ग्लोबलाइजेसन गन टु फार’ नियो–लिबरल ग्लोबलाइजेसनबारे सबैभन्दा पहिला प्रश्न उठाउने एकेडेमिक पुस्तकका रूपमा सभलले चित्रण गरेका छन् । मूलधारका अर्थशास्त्री रोड्रिगको यो पुस्तक सन् १९९७ मा छापिएको त्यस खेमाको पहिलो विपक्षमा देखिएको रचना हुनसक्छ । तर वामपन्थी खेमामा उभिएका सयौँ प्राज्ञ तथा लेखकहरूले धेरै पुस्तक तथा लेख रचनामार्फत नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको विरोधमा आवाज उठाइसकेका थिए । वासिङट्न कन्सेन्ससपछि पहिलोपटक सन् १९९९ मा अमेरिकाको सियाटलमा सम्पन्न गर्न खोजिएको वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सम्मेलनको विरोधको प्रदर्शन नै जनस्तरको भूमण्डलीकरणविरुद्धको पहिलो प्रतिकार थियो ।  

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जगदीश भगवतीको प्रख्यात किताब ‘इन डिफेन्स अफ ग्लोबलाइजेसन’ले त स्वतन्त्र व्यापारले आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने ठोकुवा नै गरिदिए । तर यतिबेला ठूला औद्योगिक राष्ट्रका केही नेता तथा अर्थशास्त्रीहरूले १९७० को दशकदेखि आफ्ना मुलुकहरूले आफूहरू ‘पोस्ट इन्डस्ट्रिलाइजेसनल वल्र्ड’ वा ‘पोष्ट–मोर्डनाइजेसनल वल्र्ड’मा प्रवेश गरिसकेको र त्यही नै मूल ट्रेन्ड हुने त्यति बेलाको निष्कर्ष गलत भएको अहिले खुलारूपमा नभए पनि घुमाएर व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

१९७० को मध्यान्नमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर वेलफिएर—स्टेट इकोनोमीका प्रणेता ठानिएका जोन मिन्यार्ड किन्सलाई खारेज गर्न सफल भएका मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूको तत्कालीन ‘मोर्डन ग्लोबलिस्ट थेसिस’ गलत निष्कर्षको उपज थियो भन्ने बुझ्न अब गाह्रो रहेन । यसबाट तेस्रो विश्वका केही मुलुकहरूको उत्थान नै भएको छ । दिगो र भरपर्दो बन्न त अन्य धेरै इकोनोमिक फयाक्टरहरूको संयोजन कसरी गरिन्छ भन्नेमा भर पर्ने रहेछ । रोड्रिगको पछिल्लो पुस्तक ‘इकोनोमिक्स रुल्स, दी राइट एन्ड रङ्स् अफ दी डिसमल साइन्स’ भूमण्डलीकरणको माथिल्लो ‘इकोनोमी—इन्ट्रिगेसन’ले धेरै मुलुकहरूमा बृहत्तर ‘सोसियल डिसइन्ट्रिगेसन’ निम्तिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सन् १९४८ देखि १९९० को अवधिमा निश्चित उद्योग र व्यापारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा घेराभित्र राख्दाराख्दै पनि विश्वव्यापार वार्षिक झन्डै ७ प्रतिशतको हारहारीमा वृद्धि भइरह्यो । तर त्यसपछिको व्यापारले वार्षिक ५ प्रतिशतको व्यापार वृद्धिदरलाई पनि थेग्न सकेन । उनको यो तथ्यसहितको उजागरले नवउदारवादी—भूमण्डलीकरणको अभ्यास समग्रमा आमविकासको पक्षमा थिएन भन्ने साबित हुन पुग्छ ।

अनेकतामा समेटिए कति ?
७० वर्षको लामो प्रतिद्वन्द्विता बेहोरेका पूर्वसोभियत संघको मूल घटक रुसलाई सोभियत संघको पतनपछि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका यसअघिका शासकहरूले विश्वासको दृष्टिले हेर्दैनथे । सन् २०१४ को अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेन (१५—१६, नोभेम्बर २०१४) सम्पन्न जि—२० मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अत्यन्त धेरै अपमान सहनुपरेको कुरा त्यतिबेलाका सञ्चार माध्यममा प्रसारित र प्रकाशित भएका थिए । रुसलाई एक्ल्याउने, पन्छाउने र गलाउने विषयका अन्य धेरै दृष्टान्तहरू हजारौँ छन् । तर यसपालि जर्मनको ह्यामबर्गमा सम्पन्न जि—२० राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा पुटिन एकलौटी हिरोका रूपमा प्रस्तुत हुन पुगे र अमेरिकी राष्ट्रपति उनका सहायकजस्ता देखिए । १५ जुलाई २०१७ मा दी इकोनोमिस्टमा प्रकाशित एक आलेखले हाल हाडलाइन कन्जरभेटिभ ठानिएको पोलिस, रुसी सरकारको पक्ष्यमा ट्रम्प प्रशासनको सहयोग रहने ठहरमा पुगेको देखिन्छ । पोल्यान्ड र क्रोसियाले संयुक्तरूपमा अगाडि सारेको ‘थ्रि–सि (बाल्टिक, ब्ल्याक र एड्रियाटिक समुद्रीमार्ग) इनिसियटिभ’ (जसलाई पोलिस शासक जोसेफ पिल्सुदस्की (१९१८–३९) ले अगाडि सारेका थिए) प्रोजेक्टमा सहभागिता जनाउन ट्रम्प पोल्यान्ड जाने क्रियाकलापलाई जर्मनले मन पराएको थिएन । किनकि त्यो प्रोजेक्टको खिलापमा जर्मनी रहँदै आएको छ । युरोपेली लिबरल डमोक्र्याटस्हरू बाहिर सीधा सीधा भन्न नसके तापनि भित्रभित्रै युरोपेली युनियन छोडेकामा ट्रम्प खुसी भएको ठान्छन् । गएको मे महिनामा इटलीमा सम्पन्न जि–७ को बैठकमा ट्रम्पले सामरिक हिसाबले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापित सामरिक प्रतिरक्षा प्रणालीको अगुवाइ गर्ने नाटोको खर्च–बर्च बेहोर्ने कुरा फेरि उठाए । उनी निकै लामो समयदेखि नाटोको खर्च सबै राष्ट्रहरूले समानरूपमा बहोर्नुपर्ने नत्र भंग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर युरोपेली युनियनवालाहरू भने रसियासँगको उनको भित्री साँठगाँठका रूपमा हेर्छन्, यसलाई । 

डोनाल्ड ट्रम्पमा यो विचार अकस्मात् फुरेको विचार भने होइन । समय नपुगी उत्तरआधुनिकता ढ्वाङ फुकेर औद्योगिक उत्पादनबाट हात धुन खोज्दा,  वित्तीय पुँजीको बिनारोकतोक लगानी विचरण गर्न दिइँदा पलायन भएको पुँजी आवश्यक पर्दा मुलुकमा लगानी गर्न नतम्सिँदा, उदारवादका नाममा कर्पोरेट क्यापिटलसँग मितेरी गाँसेर व्यक्तिगत लाभमा नेतृत्व आफैँ संलग्न हुँदा र अप्ठेरोमा ऐक्यबद्धता नजनाउँदा वर्तमान ग्लोबलाइजेसनलाई नया रंगमा चलाउन खोजेको देखिन्छ । उनले अमेरिका र युरोप विगतमा जसरी नव–उदारवादी उत्तरआधुनिकताको बाटोमा अगाडि बढे, अब यसरी सम्भव नभएको भनेर बुझेको देखिन्छ । उनी जोन मिनियार्ड किन्सले पहिल्याएको पुँजीवादको बाटो अख्तियार गर्नेमा सहमत छैनन् । मानवतावाद वा समाजवादको पक्षपोषण त उनको जिनमा कहीँकतै हुने कुरै भएन । उनी ‘व्यक्तिवादी लोकप्रियता’मा कुदेका छन् जसको नियति पहिलो विश्वयुद्धझैँ कुनै नयाँ महायुद्धमा गएर टुंगिन सक्छ । अहिलेको उनको क्रियाकलापलाई संसारभरिका दक्षिणपन्थीहरूले मन पराएकै देखिन्छ । 

यसको अर्थ नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमाथि अमेरिकी तथा युरोपेली जनताको विश्वास टुटेको छ र एक प्रकारको वितृष्णा र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । नवउदारवादीहरूमाथि जनताको हदसम्मको असन्तुष्टिको त्यही जगमा टेकेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राइट उइङ कन्जरवेटिभहरू बीच विश्वव्यापीरूपमा पपुलिस्ट अलाएन्स बनाउन अव्यक्त रूपमा लागिपरेका देखिन्छन् ।

जी–२० मा यसपटक छलफल गरिनुपर्ने विषय मूलतः तीनवटा थिए । पहिलो, वातावरणीय परिवर्तन ।  दोस्रो, व्यापार  । र तेस्रो, बसाइँसराइ । १ सय ३० मिलियन युरो खर्चेर (सरकारी खर्चको अनुमान तर ३०० मिलियन खर्च भएको) गरिएको सो सम्मेलनमा सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको ‘पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट’ सम्झौता व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने र त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमा कसरी जम्मा गर्ने छलफल पनि भएन र एक सेन्ट (अमेरिकी पैसा) पनि जम्मा गरिए । यसबारे एक शब्द पनि कुरा उठाइएन । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी अभियानका रूपमा अगाडि सार्न खोजेको दिगो विकास लक्ष्यबारे आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थापनको कुनै पनि खाले सम्झौता भएन । पश्चिम एसियामा साउदी अरब र इरानबीच होडबाजी, दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानबीच होडबाजी, पूर्वीएसियामा उत्तर–दक्षिण कोरियाबीच कुन शक्तिशाली हुने भनेर होडबाजी छ । १.७ खर्ब डलर बराबरको वार्षिक सैन्य बजेट घटाएर वा कम गरेर जलवायु परिवर्तन र एसडिजीमा खर्च जुटाउने कुरै भएन । युद्ध र गरिबीका कारण हरेक दिन हजारौँ बासिन्दा घरबार छोडेर विस्थापित हुनुपरेको विषयमा कुनै एउटा शब्द पनि जि—२० को घोषणापत्रमा राखिएन ।

सम्भावना
संयुक्त राज्य अमेरिका बिस्तारै विश्वव्यापी नेतृत्व पंक्तिमा कमजोर साबित भएको छ र विश्व अब चाँडै बहु—धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा अवतरण हुँदै छ । अमेरिका बाहेकको जि—१९का काँधमा माथिका मुद्दा वातावरण, व्यापार र बसाइँसराइ सरेको छ ।
 
जर्मन चान्सलर मर्केलले त ‘हामी युरोपियनहरूको भाग्य हाम्रो आफ्नै हातमा लिनुपर्ने वेला आएको छ’ भन्ने भनाइले अमेरिकाबेगरको ‘नाटो’ तथा अन्य खास मुद्दाहरूमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफैँमा आएको भन्ने ठहरमा पुगेको बुझ्न कठिनाइ हुन्न । यसले खासगरी उत्तर अफ्रिका तथा पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा देखापरेका अन्तर्विरोधलाई केलाउने कुरामा समेत अन्तर आउने देखिन्छ । अब साउदी, इरान, इराक, वा हालको कतारको मुद्दा सिर्फ अमेरिकाको हित र अहितसँग मात्र जोडिएन । त्यसैगरी चीन—भारत सम्बन्ध वा जापान—चीन—दुई कोरियाबीच सम्बन्ध पनि एक अर्काका मात्र रहेन ।

जोखिम र अस्थिरता सबै ठाउँमा छन् । यो अवस्थामा एउटा अल्पविकसित मुलुकले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषय कम अप्ठ्यारो पक्कै छैन । एकछिन सोचौँ, जि—७ रहे पनि हिजोकोझैँ रहेन । नर्कतर्फ उन्मुख छ भनेर एक लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूले भनि नै दिए । अन्तर्राष्ट्रिय भाँडभैलोमाझ हाम्रा दुई छिमेकीहरूबीच अनमेलका संकेत देखिइरहँदा हाम्रा राजनीतिक दल र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कसरी विश्लेषण गरिरहेको होला ? जान्न पाइन्थ्यो कि !

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७४ ०२:५१ सोमबार