१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
विचार

शेरबहादुर देउवा : नेता बन्ने मौका

आफ्नो राजनीतिक करियरको चोथौ पटक र दोश्रो संविधानसभाको चार वर्षको अन्तरालमा चौथो प्रधानमन्त्री बनेका छन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र दोस्रो चरण निर्वाचनको चटारोबीच देउवाका सामु प्रशस्त चुनौती छन् र सँगसँगै राजनेता बन्ने ठूलो अवसर पनि उत्तिकै छ। राजनीतिमा सभापति हुनु पार्टी विशेषका नेता, कार्यकर्ताको रोजाई हो। सिंहदरबारको सिंहासन चढ्नु, संसद्को गणितीय मामला हो। देउवालाई यतिबेला यी दुवै जिम्मेवारी प्राप्त छ। कांग्रेजजनले सभापतिको जिम्मेवारी दिएकै छन्, संसद्को दुई तिहाई बढीको मत प्राप्त छ। अंक तलमाथि हुनसक्छ तर विगत चार वर्ष यता बनेका सरकार यस्तै प्रचुर बहुमत पाएर बन्ने गरेका छन्। यस अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी बाहेकका मझौला र साना दलहरूको समर्थनमा देउवाको सत्तारोहण भएको छ।

सत्ताको बलमा पैसाको खेलो गर्ने र विवादमा आउने ससुराली खलकका आफन्तबाट जोगिन सके मात्र देउवाको सदाचारी नारा साकार हुनेछ।

दोस्रो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन। राजनीतिक गणितमा कांग्रेस एक नम्बरमा छ  र संविधानसभाको चुनावलगत्तै पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणमा अहं भूमिका खेले। संविधान निर्माणको जस पाउनेमा ठूलो भाग कांग्रेसले पाएको छ। अहिले त्यही संविधानसभाको गणितमा टेकेर देउवा सत्तासिन भएका छन् र उनको सामुन्ने राजनीतिक दृश्यमा बाँकी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्ने प्रमुख कार्यादेशहरू छन्। संविधानमा तोकिएका चुनाव समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुनसकेको अवस्थामा मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वसँगै देशमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक प्रगतिमा लम्कने बलियो आधार बन्न जान्छ। त्यसको श्रेय देउवा र कांग्रेसले प्राप्त गर्नेछ।

अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको तातो छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्दै देउवालाई विरासत सुम्पेका छन्। सहज र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण नेपालको राजनीतिमा आफैँमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कतिपयको मनोविज्ञानले घर गरेका बेला राजनीतिमा इमान पनि हुन्छ भन्ने देखाउन पुष्पकमल यसबेला उदाहरणीय बनेका छन्। यसको मूल्य असुल्ने गरी उनले आफ्नो विज्ञापन पनि गरिरहेकै छन्। हाम्रो समाजका यश कमाउन धेरै गर्नुपर्ने रहेनछ, केही भएको छैन भन्ने गुनासो राख्ने समाजमा थोरै गर्दा पनि धेरै प्रचार हुँदोरहेछ। यस अर्थमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ठूलो योजना होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्ने रोडम्याप बनाउने र त्यसलाई फत्ते गर्ने काम मात्र गरे भने त्यो ठूलो उपलब्धि मानिनेछ।

देउवाका सामुन्ने प्रमुख चुनौतीमा संविधान संशोधन गरेर तराई–मधेसमा लामो समयदेखिको तरल सामाजिक, राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य पार्ने हो। यो काम सहज छैन। मधेसवादी दलहरूले संघीयता लगायतका आफ्ना असन्तुष्टिलाई थाँती राख्दै देउवालाई सत्तासिन हुन सघाएका छन्। मधेसवादी दलहरू अहिले उधारो राजनीतिक सौदाबाजीमा चित्त बुझाएको देखिन्छ। राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला घटनाबाट दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म मधेसवादी दलहरू मौन बस्ने छन्, उनीहरू चुनावमा सहभागी पनि बन्ने देखिन्छ तर हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग यसै वर्षको माघ ७ सम्ममा प्रदेश चुनाव र संघीय व्यवस्थापिका वा केन्द्रको चुनाव भइसक्नु पर्ने भनेको छ। यस अर्थमा स्थानीय चुनावपछि संविधान संशोधनले आकार लिनेछ र त्यसको छिनोफानोपछि मात्र बाँकी चुनावका काम अघि बढ्ने छ। चुनावको सुनिश्चितता संविधान संशोधनमा अड्किएको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक देखिएको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधन सहजै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न मिल्छ तर आफैँले आफ्नो बलबुतामा सरकार बनाउन पनि नसक्ने र प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नचाहने एमालेलाई यसै भन्न सकिन्न। द्वैध राजनीतिमा सिपालु एमालेले संसद् अवरुद्ध पार्नुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने गर्छ ऊ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गणित पुगेको अवस्था पनि एमालेको साथ र समर्थन प्राप्त नहुञ्जेल संविधान संशोधन पेचिलो प्रश्न बन्न जान्छ।

राजनीतिका कतिपय पण्डित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सन्देश सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले मिलेर सत्ता चलाउनु पर्छ र त्यसकै आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। सर्सर्ती हेर्दा त्यस्तो सोच ठीक हो। कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान जारी गरे पनि तर संविधान जारी गर्ने बेलाको राजनीतिलाई मसिनोसँग केलाउने हो, एमालेको भूमिका राजनीतिकभन्दा गणितीय अंक पुर्‍याउन सहयोगी रह्यो। त्यो पनि संविधान जारी भएपछि सत्ता प्राप्त हुने सर्र्तमा।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र  फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक भूमिका उनीहरूको गणितीय हैसियतभन्दा निकै गुणा प्रभावकारी देखिएको थियो त्यसबेला। अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ। संविधान जारी गर्दाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कांग्रेस र रचनात्मक राजनीतिक भूमिका खेल्ने माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक दुवै सत्तासीन हुँदैछन्। मधेसवादी दलहरूको गठबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टीले खुलेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकारेको छ। यस्तो स्वीकार्यता संविधान संशोधनका लागि हो।

देउवाको दोस्रो चुनौती प्रतिपक्षीबीच समन्वय गर्नु हो। एउटा सशक्त प्रतिपक्षी एमाले छ, जो बेलाबेलामा प्रतिपक्षी बनेर विरोधी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। अर्को स्थायी प्रतिपक्षी, जो कांग्रेस पार्टीभित्रै छ, त्यसको व्यवस्था पनि उत्तिकै पेचिलो छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सत्ता सौदाबाजीमा काम लिन सकिने अवस्था उसको विगतले देखाएको हो। सत्ताबाहिर एमाले खतरनाक भएर प्रस्तुत हुने गर्छ, त्यो उसको राजनीतिक पहिचान हो। एमाले लामो समय सत्ताबाहिर बस्न सक्दैन र राख्न पनि मिल्दैन। प्रदेश र संघीय चुनावको बहानामा उसलाई सरकारमा सामेल गराउन मिल्छ पनि। प्रतिपक्षी स्वभावैले प्रतिपक्षी भएकाले एमालेसँगको राजनीतिक व्यवहारबाहिर सतहमा पनि देखिन्छ र आम जनताले त्यसको लेखाजोखा पनि राखिराखेका हुन्छन्। देउवाका निम्ति आफ्नै दल भित्रका प्रतिपक्षीको सम्बोधन र समन्वय पेचिलो मामला हो। कांग्रेसका वरिष्ठमा नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने मनोविज्ञानले घर गरेको हुन्छ। सत्ता प्राप्त हुनुुुुसँगै आफ्नै वरिपरिका आकांक्षी भएर दबाब दिन्छन्। दलका गुटका आकांक्षीको सम्बोधन बेग्लै हुन्छ। कांग्रेसमा अहिले देउवाको आफ्नो गुट छ। पार्टीमा बलियो र संगठित भएको भए पनि देउवा पक्ष गुटबाट उठेर कांग्रेस पार्टीजस्तो बन्न सकेको देखिँदैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहका गुटलाई समेटेर अगाडि बढ्न समस्याहरू छन्। समवयी नेता पौडेललाई पार्टी नेतृत्वमा बढी जिम्मेवार बनाउने र आफू सत्ताराजनीतिमा केन्द्रित हुने राजनीति व्यावहारिक हुन सक्छ तर गुटमा विभाजित कांग्रेसमा समवयी बीचका यस्ता सौदाबाजी सहजै कार्यान्वयनमा आउन सक्तैनन्। पार्टी गुट व्यवस्थापनबाहिर सतहमा नदेखिने तर भित्रभित्रै प्रशस्त चुनौती दिने प्रकृतिको हुन्छ। जसको दबाब देउवा निरन्तर झेलिरहेका छन्। सत्ताको बलमा पैसाको खेलो गर्ने र विवादमा आउने ससुराली खलकका आफन्तबाट जोगिन सके मात्र देउवाको सदाचारी नारा साकार हुनेछ।

देउवाको चौथो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल खासमा मुलकका निम्ति राम्रा काम गर्ने, आफ्नो राजनीतिक छवि उजिल्याउने र कांग्रेस पार्टीलाई आउँदा चुनावहरूमा अगुवा पार्टीको हैसियत दिलाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ। विगतका कार्यकारी पद पाउँदा देउवाले के–के गरे? त्यसको खास चर्चा भइरहेको छैन। त्योभन्दा धेरै  देउवाको सत्ता राजनीति विवादबाट ग्रस्त देखिन्छ। यस अर्थमा देउवाले आफ्नो विगत पनि सच्याउनुछ र कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको जस्तै गहकिलो योगदान दिन पनि सक्नुपर्छ। गिरिजाले गणतन्त्रको जग बसालेका हुन्। सुशीलले संविधान जारी गर्न अहं भूमिका खेलेका थिए। देउवाले आउँदा करिब ८ महिनामा हुनुपर्ने दुई महŒवपूर्ण चुनाव गराउन सके भने त्यो योगदानले उनलाई राजनेता बनाउनेछ। पटक–पटक मुलुकको कार्यकारी हुनु, पार्टी सभापति हुनुभन्दा फरक कुरा हो– मुलुककै नेता हुनु र भइरहनु। देउवाजी मौका नचुकोस्, समयले नेता बन्ने अवसर दिएको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०८:०८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App