नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बलियो अंक गणितका साथ चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका छन् । तीन/तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गराउने ऐतिहासिक कार्यभार बहन गर्ने मौका उनैले पाएका छन्। विवाद र आलोचना आफ्नै ठाउँमा छन्, तोकिएका सबै निर्वाचन तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी अब उनैले बहन गर्दैछन् । उनको विगतको हेक्का राख्नेहरू देउवाले लोकतन्त्रको पक्षमा केही गरेर देखाउन एउटा अर्को अवसर पाएको ठान्छन् । यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट उनले गरेका निर्णयलाई केलाउनेहरू यतिबेला सत्तरी वर्षको उमेरमा उनको अर्को परीक्षा प्रारम्भ भएको ठान्छन् । त्यसैले निकटस्थहरूको वृत्तबाहिर कांग्रेसमै पनि उनको सिंहदरवार प्रवेश–सन्दर्भका कारण उत्साहमात्र होइन, शंका पनि छाएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त पहलकै निरन्तरताका रूपमा नयाँ सरकार निर्माण हुने भएपछि देउवाले विजयकुमार गच्छदार र कमल थापाको दलको साथ पाउनु अस्वाभाविक होइन । हरेकजसो सरकारमा सहभागी हुँदै आएका ती दलको अस्तित्व मन्त्री पदमै अडेको छ । मन्त्री पदको आकर्षणका कारण निर्माणाधीन हरेक सत्ता समीकरणमा ती दलको समर्थन हुने गरेको देखिँंदै आएको छ । तसर्थः यस्ता सत्तातर्फ मुख फर्किएका पार्टीहरूको समर्थनकै आधारमा नयाँ सरकारको आगत आकलन गर्न सकिंँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उत्पन्न गरेको गतिरोधका कारण देउवाले जसरी सुरुवातमै असहज अवस्था सामना गर्नुप¥यो, आउँदा दिन पनि उनका निम्ति सरल नहुने अनुमान गर्न गाह«ो छैन ।

१६ महिनाअघि २०७२ साल फागुनमा नेपाली कांग्रेसको आठौं सभापतिका रूपमा निर्वाचित भएलगत्तै २०७३ साल वैशाखको सुरुमै देउवा मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगसमेत राय बुझेर नयाँ दिल्लीतर्फ लागेका थिए । संविधान जारी भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले अभिव्यक्त गरेका आक्रामक असन्तुष्टिको परिप्रेक्ष्यमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अन्त्यपछि दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटघाटसँगै उनको महत्वाकांक्षाको मार्ग प्रशस्त भएको थियो । त्यही क्रममा बनेको मार्गचित्रका आधारमा पहिले पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् भने देउवाको सपना साकार भइरहेको छ ।

मध्यस्थको निगरानीमा दुई पार्टीबीच भएको एउटा बेग्लै किसिमको आन्तरिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन भएकाले नै होला, स्वयं देउवाकै पार्टीका तर्फबाट व्यक्त गरिएका ज्वलन्त सरोकारलाई यो प्रक्रियामा कुनैै वास्ता गरिएको देखिंँदैन । कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनको पहिलो चरणमा राजदूतदेखि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रकरण र प्रधानन्यायाधीशविरुध्दको महाभियोगमा देउवाकै संकेत, आदेश, इच्छा वा संलग्नतामा भएका निर्णयका कारण कांग्रेस कैयन् प्रश्नमा नाजवाफ देखिएको छ । पार्टीको विधिसम्मत प्रक्रियाबिना गरिएका ती निर्णयमा देउवा सही सावित हुन सकेनन् । देउवाको बुझाइमा माओवादीसँग कांग्रेसको दीर्घकालीन महत्वको सम्झौता भएको छ । त्यसैले उनी शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्तलाई लत्याएर कार्यकारी सर्वोच्चता कायम गर्ने माओवादीको दीर्घकालीन योजनालाई सघाउने औजार बन्नसमेत पछि परेनन् । तर चुनावी गठबन्धनलगायत माओवादीसँगको कुनै पनि सहकार्य कांग्रेसका निम्ति फलदायी हुन सकेन । कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले समेत गठबन्धनप्रति रोष प्रकट गरेको परिणामबाटै देखिएको छ । तैपनि यही परिवेशमा सुविधाजनक बहुमतका साथ आफ्नो एकहत्तरौं जन्मोत्सवको मुखैमा देउवा केही गुरुत्तर दायित्व ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका छन् ।

देशको चालीसौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्दैगर्दा एकातिर देउवाको काँधमा तीन–तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व छ, उद्घाटन भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनको समापनदेखि प्रदेश र संसद्को निर्वाचन उनकै सरकारका पालामा हुने भएको छ । अर्कातिर तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा समेत ठूलो श्रेय उनको भागमा नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनी वडो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यका लागि अत्यावश्यक रहेको निर्वाचनका पक्षमा उर्लिएको जनमतका सामु उनी निमित्तमात्र देखिएका छन् । उनको काँधमा ऐतिहासिक दायित्व आइपरेको छ । तर उनलाई त्यो ऐतिहासिक दायित्व बोध भएको अनुभूति गरिएको छैन । उनले माओवादीसँग आफूले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन क्रममा नयाँ कार्यभार सम्हालेका छन् । त्यसैले उनी पुष्पकमल दाहालपछि, पहिले तय गरिएको योजना र त्यसैबमोजिम हस्ताक्षर गरिएको कवुलियत पत्र अनि रोलक्रमअनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भएका हुन् भन्ने तथ्य नैे सामान्य ज्ञानका रूपमा स्थापित छ ।

आज कांग्रेस वृत्तमै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट फाइदा जति माओवादीलाई भयो र कांग्रेसको भागमा अपयशमात्र प¥यो भन्ने धारणा व्याप्त छ । प्रमुख प्रतिपक्षले दाहाललाई साक्षी राखेर देउवासँग तीनवटै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराएपछि मात्र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति जनाएकोे छ । देउवाकै कारण भोलि निर्वाचनको सफलताको मूल कारण प्रमुख प्रतिपक्षको यही पहल नै सावित हुन सक्नेछ । शायद यही तथ्य बुझेर हुनुपर्छ, रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुको औचित्य खोज्दैछन् । उनको विचारमा देउवा किन प्रधानमन्त्री हुँदैछन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नै फेला परेको छैन । पार्टीभित्र यतिखेर पौडेल देउवालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा अवश्य छैेनन् । तर उनको धारणाले कांग्रेसभित्रको असहज अवस्थाको आकलन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । यस सन्दर्भमा कांग्रेसको विकल्प कांग्रेसभित्रै खोज्नुपर्छ भन्ने पौडेलको कथनको गम्भीर अर्थ छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मधुमासको अवधि प्राप्त हुने देखिंँदैन, पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत चुनौतीका रास खडा गरिनेछन् । एकातिर पार्टीलाई एकढिक्का पारेर अघि बढाउन देउवाले ठूलो छाती बनाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ । अर्कोतिर सीमित घेरामा आत्मकेन्द्रित रहने र आलोचना सहन गर्नै नसक्ने व्यक्तिका रूपमा उनको मूल्यांकन गरिंँदै आएको छ । असहमतिप्रति व्यक्त हुने उनको क्रोधको उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायधीश र न्यायालयमाथिको आक्रमणलाई लिने गरिएको छ । कतिपयमा कांग्रेसको पुनर्जीवनको सुरुवात उनकै गतिविधि र निर्णयबाट होस् भन्ने अपेक्षा होला । तर सुझावलाई स्वार्थवश गरिएको आग्रह ठान्ने र आलोचनाप्रति बेपर्वाह रहने स्वभावका कारण देउवाले कांग्रेसको छविमा सुधार ल्याउने आशा गरिएको पाइँदैन् । रामचन्द्र पौडलले कांग्रेस सामान्य उपचारले निको नहुने रोगबाट ग्रस्त भइसकेको टिप्पणी यही सन्दर्भमा गरेका हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाताले कांग्रेसलाई पाठ सिकाएको कुरा कांग्रेसभित्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तर त्यस धारणाका पक्षपातीहरू देउवा नेतृत्वको सरकारले जनमतलाई कांग्रेसप्रति आकर्षित गर्न सक्नेछ भन्ने मान्दैनन् । तसर्थ, कांग्रेसको छवि सुधार्दै लैजान चाहनेहरू उनको कार्यकालमा कति निराश हुनेछन् भन्ने अनुमान गर्न त्यति गाह«ो छैन ।

२०५२ साल माघ २१ गते पम्फा भुसाल र डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई चालीस सूत्रीय मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आज भट्टराई माओवादीका लागि विरानो भइसकेका छन् । तर भुसाल माओवादीको नेतृत्वमै छिन् । त्यसबेला सरकारलाई फागुन ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर चार दिनअगाडि नै आफ्नो युध्द सुरु गर्दैगर्दा भविष्यमा देउवा यति उपयोगी सावित हुनेछन् भन्ने उनीलगायतका माओवादी नेताले पक्कै सोचेका थिएनन् । पछि २०५८ साल साउन ११ गते उनले प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेकै भोलिपल्टै सरकार र माओवादका तर्फबाट युध्दविरामको घोषणा भयो । त्यसपछि दुई पक्षबीच वार्ता पनि सुरु भयो । तर माओवादी आक्रमण, संकटकाल र सेना परिचालनसँगै तीन महिनाको त्यो सुखद मिलन अन्त्य भयो । त्यसबेला देउवाले संसद् पनि विघटन गराए अनि समयक्रममा उनी आफैं राजाबाट अक्षम घोषित भए, प्रधानमन्त्रीको पदबाटै फ्याँकिए । माओवादीसँगको उनको शत्रुता यति चुलियो, उनले माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल तोके । माओवादीले पनि उनीमाथि भौतिक आक्रमण नै गरे । २०६० साल भदौ ८ गते उनी चढेको गाडी कैलालीको जंगलमा माओवादी गुरिल्लाले चलाएको गोलीबाट क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । त्यतिबेलासम्म उनी फेरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नजरमा परिसकेका थिए । फ्याँकिएको दुई वर्ष नपुग्दै २०६१ साल जेट २१ गते उनले कांग्रेसबाट चोइटिएको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापतिका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त गरे । तर नौ महिनापछि नै राजाको मन बदलियो, २०६१ साल माघ १९ गते उनलाई पदबाट बर्खास्तमात्र गरिएन, प्रजातन्त्रकै अन्त्य गरियो । यसरी राजा ज्ञानेन्द्रदेखि माओवादीसम्मको विश्वास र अविश्वासको चक्रमा घुम्दैघुम्दै देउवा यहाँसम्म आइपुगेका छन् ।

उनको आफ्नै पार्टीका कतिपय नेतालाई यो सरकारको औचित्यसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दुरुह लाग्दालाग्दै पनि शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका छन् । दाहालको पालामा पारित चालु आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उत्तराधिकारका रूपमा ग्रहण गर्दै देउवा सिंहदरवार प्रवेश गर्दैछन् । यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा स्थापित तीनवटा निर्वाचन निष्पक्ष तथा भयरहितरूपमा सम्पन्न गर्न सिर्जनशील र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर उनले बधाईको पात्र बन्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । उनका सबै विगत एक क्षणका लागि बिर्सने हो भने यतिखेर देउवालाई यही अपेक्षाका साथ शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७४ ०३:२५ बुधबार