१० आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

अधिकार हरणको चाहना

नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यू,

पहिलेको तुलनामा निकै बढी अधिकार तथा जिम्मेवारीसहितको स्थानीय सरकार (नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्छु। ठूलो उत्साह लिएर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो र निर्वाचित पनि हुनुभयो। पक्कै पनि धेरै आशा राखेर नै तपाईँलाई मतदाताले विजयी गराएका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।

साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाइ प्रतिनिधि छान्ने अभ्यास २०४७ सालको एकात्मक व्यवस्थामा समेत थियो। त्यसको विपरीत यो संविधान संशोधन प्रस्ताव रहेको छ।

तर दुःखको कुरा तपाईँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न पाउँदा नपाउँदै तपाईँको अधिकार खोसिन लागेको प्रसंगमा कुरा चलाउनुपरिरहेछ। संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भई छलफल हुँदैछ त्यो प्रस्तावमा गाउँसभा, नगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित गर्न पाउने अधिकार (हेर्नुहोस् संविधानको धारा ६५, उपधारा २ (क))  सम्बन्धी प्रावधान पनि समावेश छ। अरु प्रावधानका अतिरिक्त तुरुन्त तपार्इँहरू सक्रिय भई यसबारे धारणा बनाउने र यो अधिकार बचाउन उपयुक्त कदम नलिनु भएमा यो पाइसकेको अधिकार गुमाउनुहुनेछ भनी सतर्क पार्दै तुरुन्त सक्रिय हुनुपर्ने सुझावसहित यो खुलापत्र लेखेको छु एक नागरिकको हैसियतले।

यो अधिकारको के महत्व छ?

संविधानले संघीय व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक हुने प्रावधान राखेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। दुई सदनमध्येको माथिल्लो सदन जसलाई राष्ट्रियसभा भनिने हो, त्यसमा स्थानीय तहका र प्रादेशिक तहका विधायिकाहरूको सहभागिता तिनीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हुन सकोस् भन्ने उत्कृष्ट राजनीतिक ध्येय राखेर ५९ जना राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्ये ५६ जना यसरी चुनिने व्यवस्था राखिएको हो। प्रादेशिक सभा र स्थानीय निकायका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनसंख्या फरक पर्ने भएकाले मतभारसमेत फरक हुने प्रावधान संविधानमा छ। यसरी निर्वाचनलाई वैज्ञानिक बनाउने साथै स‹ीय शासन प्रणालीमा रहनुपर्ने सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा रहनुपर्ने अन्तरसम्बन्धलाई हालमा रहेको संवैधानिक प्रावधानले समेटेको छ। साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाइ प्रतिनिधि छान्ने अभ्यास २०४७ सालको एकात्मक व्यवस्थामा समेत थियो। त्यसको विपरीत यो संविधान संशोधन प्रस्ताव रहेको छ।

भनिरहनु नपर्ला, स‹ीय संसद्मा आफूले निर्वाचित गरेर प्रतिनिधिहरु पठाउन सक्दा स्थानीय तहका एकाइहरूले अप्रत्यक्षरूपमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छन् भने आफ्नो सरोकारको विषयमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई जवाफदेहीसमेत बनाउन सक्छन्। स‹ीय संसद्ले पारित गरेका कानुन तथा बजेटले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा ठूलो महत्व राख्ने सन्दर्भमा हुन लागेको संशोधनप्रति सरोकार नराख्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ।

किन यो अधिकार खोस्ने संशोधन प्रस्ताव आएको हो?

मधेसकेन्›ित दलहरूका मागमा हाल सत्तामा रहेका दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावमा माथि उल्लिखित बुँदा समावेश गरेका छन्। यो मागपछाडिको घोषित कारण जनसंख्याको अनुपातमा मधेसमा स्थानीय तहका एकाइहरू नरहेका कारण यो प्रावधानले समुचित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नमा अवरोध गर्छ भन्ने रहेको छ। साथै यी दलले स्थानीय तहका एकाइहरू प्रादेशिक तहअन्तर्गत रहनुपर्ने माग गरिरहेकाले पनि यो संशोधनमा जोड गरेको प्रस्ट बुझिन्छ।  

यो प्रस्ताव औचित्यपूर्ण छ?

औचित्य मूल्यांकन गर्ने आधार तर्कपछाडिको उद्देश्य हो। मधेसकेन्›ित दलले राखेको मागपछाडिको तर्क माथि उल्लेख गरियो। जनसंख्यालाई आधार मानेर गरिएको तर्क तथ्यमा आधारित देखिन्न। कारण, मधेसकेन्›ित दलले माग गरेअनुसार राष्ट्रियसभामा मधेसबाट संविधान संशोधन भएपछि पनि हुने प्रतिनिधित्व १६ जना हो किनकि एक प्रदेशबाट ८ जना चुनिने हुन्। मधेसमात्र समेटेर बन्ने प्रदेश प्रस्तावअनुसार प्रदेश नम्बर २ र ५ मात्र हुनेछन्। जनसंख्याको आधा रहेको मधेसमा प्रदेश संख्या भने कम राख्ने मागसँग राष्ट्रियसभामा भने बढी सदस्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क मिल्दैन किनकि मधेसको प्रतिनिधित्व कम हुनुको कारण मधेसमा स्थानीय तहका एकाइ कम हुनु नभई प्रदेशको संख्या कम हुनु हो।

मधेसकेन्›ित दलले स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा शासनको अधिकार र जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट गर्ने (सेयर्ड रुल एमोङ थि्र गभर्मेन्ट्स) व्यवस्था संविधानले गरिसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन प्रतिगमनतर्फको यात्रा मान्नुपर्ने हुन्छ। अधिकारको केन्›ीकरण भयो भन्ने तर्कसहित संघीयताको माग गरिएको सन्दर्भमा जनताको निकटतम तहको सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको अवस्थामा प्रादेशिक सरकारमा अधिकार लगेर राख्ने र स्थानीय तह कमजोर बनाउने, प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था बनाउने हो भने काठमाडौंको अधिकार ७ प्रादेशिक केन्›मा झार्नेसम्मको काम हुन्छ, ७४४ केन्›मार्फत जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने होइन।

शायद तपाईँहरू कमजोर र प्रदेश सरकारको मातहत रहने स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुन चाहनुहुन्न, साथै पाएको मताधिकार गुमाउन चाहनुहुन्न भने यो कुरा संविधान संशोधन गर्न चाहनेहरूलाई तुरुन्त बुझाउनोस् र दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। दबाब सिर्जना गर्न संगठित हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई तुरुन्त संगठित हुन सहयोगी भूमिका खेल्ने नगरपालिका संघ तथा गाविस संघहरू छन् अस्तित्वमा छन्।

(यी लेखकका निजी विचार हुन्।)

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ १०:०३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App