लगभग २० वर्षपछि गएको वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनावमा मत हाल्न म्हेपीस्थित अमृत स्कुलको बुथमा गएँ। अपराह्ान १२ नाघिसकेकाले भीड थिएन र खासै लाइनमा बस्न परेन। निर्वाचन आयोगले बाँडेको मतदाता परिचयपत्र लिएर उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधि हुँदै निर्वाचन अधिकारीको डेस्कमा पुगेर मतपत्रको अधकट्टीमा हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल मतपत्र पाएँ। सबैले यही प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ। प्रक्रिया विगतको भन्दा धेरै राम्रो र पारदर्शी छ। फर्जी मत खस्ने खसाउने सम्भावना धेरै कम छ। यही नै सबैभन्दा राम्रो पक्ष रह्यो। जब मतपत्र हातमा लिएँ, आँखै तिर्मिरायो। आँखा कमजोर भएर होइन, धेरै चिह्न र बु‰न गाह्रो भएर। हुन त, त्यही मतपत्र पहिले देखेको भए वा कुनै माध्यमबाट जानकारीमा आएको भए सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले वा हुँदाहुँदै पनि मेरो आफ्नै कमजोरीले त्यो सुविधाबाट वञ्चित भएको र एकैचोटि मतदान गर्ने ठाउँमा पुग्दा अल्मलिएको हुन सक्छु। यस्तो धेरैलाई भएको हुन सक्छ। कसैले एउटालाई मत दिने त हो भनी भनेर कुनै एउटामा मात्रै छाप लगाएँ भनेको पनि सुनेँ।

मतपत्रमा सबैभन्दा पहिला मेयर र उपमेयर हेरेँ, कतै देखिन। प्रमुख/अध्यक्ष र उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष रहेछन्। प्रचारप्रसारमा मेयर र उपमेयर शब्दबाहेक अरु सुनेको थिइन। बुथमा उपस्थित पदाधिकारीलाई सोधेँ, मेयर/उपमेयर भनेका प्रमुख उपप्रमुख हुन् भनेर? प्रमुख र उपप्रमुख भने पनि कोष्ठमा मेयर र उपमेयर उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो। फेरि प्रमुख, उपप्रमुख भनेपछि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चाहिँदैनथ्यो। एउटा कुनै संस्थामा प्रमुख र अध्यक्ष बेग्लाबेग्लै हुन सक्छ। अर्को बु‰न गाह्रो भएको उम्मेदवारहरूको चिह्न मतपत्रमा लहरै माथिबाट तल थिएन। बायाँ र दायाँ थियो। जसले गर्दा मतपत्र लामो नभई फराकिलो थियो। आँखा चारैतिर घुमाउनुपर्ने भयो। एकोहोरो एकैतिर भइदिएको भए ठम्याउन सजिलो हुन्थ्यो। यसरी भिन्न उम्मेदवारहरूको चिह्न बायाँ र दायाँ राख्नुको कारण छाप्न सजिलो, किफायती र कागजको उपलब्ध साइजमा मिल्ने भएकाले हुनुपर्छ। यदि त्यो सही हो भने मलाई लाग्छ, त्यो गलत हो। छाप्नका लागि सजिलो होइन कि मतदान गर्नेका लागि सजिलो र बु‰ने हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा मतदानपत्र लामो हुने र छाप्न गाह्रो हुने हो भने छापेर पछि जोड्न सकिन्छ। काम अलि बढ्नेमात्रै हो।

मुख्य कुरा, उम्मेदवारअनुसारको चिह्न मतपत्रमा भएन। किनकि मतपत्र त उम्मेदवारी दिनुअघि नै छापिइसकेको रहेछ। हाम्रो उखानै छ– 'छोरो पाउने कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले।' समाचारमा त पढेको थिएँ, मतपत्र छाप्ने काम सुरु भयो, मतपत्र छापिइसकियो। त्यसबेला बुझेको थिइन। सबै कुरा बु‰नैपर्छ भन्ने पनि भएन। मनमा त लागेको थियो कसरी मतपत्र छापियो, को को उठ्छन् भन्ने नै निधो छैन। त्यहीकारण पनि होला चुनावमा सहभागी हुने नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ भएको। त्यसको परिणाम अहिले देखियो। मतपत्रमा उम्मेदवार नै नभएकाहरूको चुनाव चिह्न पनि थिए। त्यसले पनि मानिसलाई अल्मल्यायो। त्योभन्दा पनि जटिल त उम्मेदवारी दिँदाको गठबन्धनले बनायो। उदाहरणका लागि, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि मेयरमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लियो तर चुनाव चिह्न कायम रह्यो। नजानेर वा जानाजान रुख चिह्नमा मत हाले। यसो गर्दा मत बदर भयो, तथापि गठबन्धन भएकाले रुखमा आएको मत गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडामा गणना हुनुपर्छ भन्ने किचलो पनि सुनियो। पछि यो सत्य होइन, विरोधीले बदनाम गर्न हल्ला गरेका हुन् भनेर माओवादी–केन्द्रका मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहालले प्रस्टीकरण दिइन्। मुख्य समस्या यी विविध कारणलगायत मतदानसम्बन्धी ज्ञानको कमीले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मत बदर हुने प्रारम्भिक गणनाबाट देखिएको छ।

यही सिलसिलामा केही सुझाव राख्न चाहन्छु। यी सुझाव दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि काम लाग्न सक्छ। पहिलो, मतपत्रको छपाई उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ता भइसकेपछिमात्र गर्नेे। यो विगतमा सम्भव हुन्नथ्यो किनकि सबै ठाउँमा छाप्ने प्रेसको सुविधा थिएन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मतपत्र पुर्‍याउन पनि समय लाग्थ्यो। अहिले त आजको भोलि तयार हुन्छ र यातायातको सुविधा पनि बढेको छ। इन्टरनेट र कम्प्युटर प्रोसेसिङको सुविधा भएका कारण गुणस्तर नियन्त्रण र सम्पादन कार्य केन्द्रबाटै गर्न सकिन्छ। छपाई जिल्ला जिल्लामै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रणमा गर्ने हो भने यो असम्भव छैन। यसका लागि दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र चुनाव हुने दिनबीचको अवधि केही दिन बढाउनुपर्ने हुन्छ। गएको चुनावमा यो अवधि १० दिन थियो भने २० दिन भयो भने पुग्छ। यदि दोस्रो चरणको चुनावका लागि पनि मतपत्र छापिइसकेको हो भने अहिलेलाई नोक्सान हुने हिसाबले त्यति व्यावहारिक नहोला। तथापि मतलाई अमूल्य मान्दा हुने नोक्सानी क्षणिक हुन्छ। छापिएकै मत प्रयोग गर्दाको अवस्थामा उम्मेदवार नभएको चिह्नमा मत हाल्न नमिल्ने गरी कालो पोतिदिने। यसले मत गणना गर्ने बेला सजिलो पनि हुन्छ।

दोस्रो सुझाव, मेयर/उपमेयरका लागि र वडा अध्यक्ष/सदस्यहरूका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउने। त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि र वडा सदस्यहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बनाउने। यसले मतदान गर्नेहरू धेरै झुक्किन्नन् र मतपत्र बदरको संख्या कम हुन्छ। साथै मतगणना पनि चाँडो र सजिलो हुन्छ। अहिलेका अनुसार त मत गणना गर्न नै धेरै दिन लाग्ने देखियो।

अन्त्यमा, मतदातालाई कसरी मतदान गर्न सिकाउने? अहिले पनि ३० प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर नै छन्। लेखपढ गर्न जान्ने पनि मत हाल्ने बेला अल्मलिन्छन्। यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो कि चुनाव लड्ने दल र उम्मेदवारहरूको? हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको हो। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको सुझाव समाचारमा पढेको थिएँ, दलहरुले झगडा गर्नुको सट्टा मतदातालाई कसरी मत हाल्ने हो भनेर सिकाउनुपर्छ। कुरा सही हो, तर तिनले सिकाउने त आ–आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न सिकाउने हो। त्यसले मतदान प्रभावित हुन्छ। दलको अधिकार मत माग्ने हो, आफ्नो दलको चिह्नमा यसरी छाप हाल्ने भनेर सिकाउने होइन। तसर्थ, मत हाल्न सिकाउने काम निर्वाचन आयोगकै हो। यसका लागि आवश्यक विधि र माध्यम छिटोछरिटो उपयोग गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०४:३८ शुक्रबार