नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जति महिला हक हित, समानता, सहभागिता र सशक्तीकरणका सवाल उठे पनि यी सबैको उद्देश्य हो– महिलामा आत्मनिर्भरता खोजिनु। कतिपय अवस्थामा हाम्रो स्वभावअनुसार राजनीतिमा महिला सहभागितालाई जोड दिइन्छ भने कतै उद्यमका क्षेत्रमा महिला सहभागिता भनेर आवाज उठाइन्छ। शिक्षामा महिलालाई प्राथमिकता त पहिलो छँदैछ, त्यसको अलावा मातृत्व सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सबै क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिनु, उनीहरूलाई स्वयंमा जागरुक बनाउनु र हरेक क्षेत्रबाट उनीहरूलाई सकारात्मक सहयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता छ।

व्यावहारिकरूपमै सक्रिय भएर, कामको धारमा, खुबीको आधारमा आफ्नो दक्षताको प्रस्तुति दिने हो भने कर्म र जिम्मेवारी अनि सहभागिताले एकदिन बराबरीको स्थितिमा अवश्य पुर्‍याउनेछ र महिला आफैंमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था आउनेछ ।

हुन त नेपाली महिला परिवर्तन हुँदैछन्। नेपालमा महिला सशक्तीकरण बढ्दो छ। केही वर्षयता नेपाली महिलाको जीवनशैली, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यदक्षतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। राष्ट्रको उच्च ओहोदामा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसमेत महिला रहनुले नेपाली महिलाको साख बढेको छ तथापि प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउन अनेक प्रपञ्च रचिए। र, पनि यसपटक संसद्ले नै विधेयक पारित गरेर स्थानीय निकायको चुनावमा उठ्ने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्यरूपमा हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा हरेक वडामा ५ प्रतिनिधिमध्ये दुईजना र ती दुईमध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भएर नतिजाको प्रतीक्षामा छौँ हामी। यसले गर्दा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता अवश्य बढ्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा ७ सय ४४ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय ८० वडामध्ये प्रत्येक वडामा दुई महिला निर्वाचित हुँदा ४० प्रतिशत महिला राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने निश्चित नै छ। विडम्बना भने अध्यक्ष र मेयरमा सबैतिर उम्मेदवारी दिनेमा पुरुषकै बाहुल्य देखियो भने महिलाले उपप्रमुख र वडाका सदस्यमै चित्त बुझाउने भएका छन्। २ प्रतिशतमात्र महिला मेयर र अध्यक्ष पदमा दावेदार थिए। सबैभन्दा कनिष्ट काठमाडौँकी मेयर उम्मेदवार रन्जु दर्शनाप्रति युवा र बुद्धिजीवी वर्गको सहयोग रहे पनि पुरानो संस्कार र मान्यता त्याग्न नसक्ने हाम्रो समाजले उनलाई कच्चा र अनुभव नभएकी भनेर पत्यार गर्न नसकेको अवस्था छ। तर पनि हालसम्मको आँकडा हेर्दा उनलाई समर्थन गर्नेहरुको कमी देखिएको छैन।

त्यसो त महिलाको सहभागिता आरक्षणका निम्तिमात्र नभई गाउँसमाजकै विकासका निम्ति, सही आवाज उठाउनका निम्ति र भ्रष्टाचार एवं अराजकता हटाउनका लागि अनि हिंसा अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण मुलुकको परिचय स्थापित गराउने काममा पहल गर्नुपर्छ। नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छु भनेर संकल्प लिन सक्नुपर्छ। परम्परागत धारणा त्यागेर पुरुषले जत्तिकै विकासका काममा सहभागिता जनाउन सक्छु भन्ने अठोट लिन सक्नुपर्छ किनकि महिलाले पनि गरेर देखाउन सक्छन्। तर जे भने पनि आर्थिकरूपमा महिला सक्षम नभई कुनै क्षेत्रमा अग्रसरता लिन नसक्ने निश्चित छ। जबसम्म एउटी महिलाले परेको खण्डमा आफ्नो परिवारको रेखदेख, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर व्यापार व्यवसायसम्म सञ्चालन गर्न आर्थिकरूपमा उनी सम्पन्न हुन्नन् र तबसम्म पुरुषकै आश्रय र भर पर्नुपर्ने हुन्छ। महिला आर्थिकरूपमा सम्पन्न हुन नसकेकै कारण हो, श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि अंशका लागि मुद्दा र अदालत धाउनुपर्ने। एउटी सक्षम महिला श्रीमान्सँग चित्त नबुझेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गरेरमात्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दिनन्। दैनिकी चलाउन उनलाई अंश दाबी गर्नैपर्ने अवस्था अधिकांश महिलाको छ।

अर्कोतिर सामाजिक परिवेश र संस्कार कस्तो बसेको छ भने मध्यमवर्गीय परिवारका महिला जसलाई आर्थिकरूपमा दैनिकी गुजार्नसमेत धौ धौ छ, उसलाई नै चाँडो नयाँ सारी, नयाँ तिलहरी फेर्ने रहर जाग्छ र जीवनभर श्रीमान्सँग त्यसकै लागि कलह भइराखेको हुन्छ। माइतको पेवा मुन्›ी किनेर सन्तोष मान्छन्, दिदीबहिनीले दिएको २–४ पैसा नयाँ सारीमै खर्चन मन हुन्छ। दशैंको टीका लगाएर जम्मा भएको दक्षिणा हिल जुत्ता किनेर अग्ली भएर हिँंड्ने रहर जाग्छ। यस्ता सानातिना रहर पूरा गर्न पनि धौ धौ हुनुको कारण सजिलै भन्न सकिन्छ– आर्थिक अभाव। स्वाभाविकरूपमा पनि जोसँग जे छैन, त्यसकै चाहना बढी हुन्छ र त्यही चिज महत्वपूर्ण हुन्छ। उता पुरुषलाई एउटा सुटले वर्षौं चलाउँदा पनि हुन्छ, अग्लो देखिन जरुरी छैन, सुनका अनेकथरी पत्थर राखेर पाँचै औंलामा औंठी लगाए पनि कसैले मतलव राख्दैन। महिलालाई सकी नसकी नयाँ चाहिने नियम समाजले बनाएको कि हामी महिला आफैँले?

त्यसो त अहिलेका महिला आफ्नो घरभित्रको काम, परिवारको रेखदेख र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषि, सेवा, व्यापार, राजनीति, प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षणलगायत सबै औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा दरिलो उपस्थिति देखाउने क्रम बढ्दो छ।  त्यसैले सन् २०३० सम्ममा 'हिस्सा बराबरी र पाइला हाराहारी' पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ महिला अधिकारकर्मीले गत वर्षदेखि नै विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना जगाउने काम सुरु गरेका छन् भने यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विश्वव्यापी नारा नै परिवर्तनका लागि निर्भिक बन भन्ने थियो। बर्सेनि यस्ता उत्प्रेरणात्मक नारा तय हुँदै गएका छन्, महिला सशक्तीकरणमा जोड दिइएको छ नेपालमा तर पनि अपेक्षात्मकरूपमा यो हिस्सा बराबरी र पाइला हाराहारीको अवस्थासम्म पुग्न व्यावहारिकरूपमा सजिलो भने देखिँदैन नेपालमा। किनभने नेपालमा सरकारी कार्यालय हुन् या संघ/संस्था, स्वदेशी आयोजना हुन् या विदेशी, सामाजिक सेवाका काम र कार्यक्रम हुन् या जे पनि महिलाको भूमिकामा अग्रसर देखिँदैन।

अनपढ हाम्रा दिदीबहिनी, आमा चौका चुलोभित्रै सीमित छन् भने शिक्षित महिलाको हकमा पनि अझैं पनि धेरैजसो कार्यक्रमको उद्घाटनमा पानसमा दीप जलाउन सघाउने, किस्तीमा फूल बोकेर अतिथिलाई स्वागत गर्ने काममा सघाउने र ब्याच एवं खादा वितरणमा सघाउने काममा र व्यापारिक विज्ञापनमा मात्र महिलालाई अगाडि सारिएको हुन्छ। कार्यक्रममा उद्घोषण गर्ने, कार्यक्रम संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने तथा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा महिलालाई अगाडि सारिएको पाइँदैन। महिलाकै निम्ति आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागिता बढी पुरुषकै हुन्छ। मञ्चमा आसीन ती पुरुष बहुमतलाई फूलमाला पहिर्‍याउने र खादा ओढाउने अनि पानसमा दीप जलाउन सघाउने काममा मात्र महिलालाई किन प्रयोग गरिन्छ? यसमा पुरुष प्रवृत्ति हावी भएको हो या महिला अक्षम भएकाले? पुरुष नै अगाडि आउनुपर्ने परम्परागत संस्कारले हो या महिलामाथि विश्वास नभएकाले? हो, महिला आफैं पनि सक्रिय भएर अगाडि आउन चाहँदैनन् र माइक समातेपछि बोल्न डराउने, आँट नगर्ने र पर्दापछाडि नै काम गर्न रुचाउने देखिन्छ तर यसमा परिवर्तन ल्याउन सम्बन्धित कार्यालयका महिला कर्मचारीलाई तालिम दिएर हुन्छ या साहस दिएर, अवसर दिएर हुन्छ या जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाइएन भने कसरी हुन्छ पाइला हाराहारी र हिस्सा बराबरी?

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ०४:३६ शुक्रबार