२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
विचार

लय पक्रँदै लोकतन्त्र

करिब २० वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार प्रदेश ३, ४ र ६ का सर्वसाधारणले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । निर्वाचनको मुखमा एकाध घटना भए पनि तुलनात्मक रुपमा यो शान्तिपूर्ण रहेको छ । झन् मौन अवधिलाई निर्वाचनमा सहभागी दलले मात्र होइन, सञ्चार माध्यमले समेत सानदार रुपमा पालना गरेका छन् । 

यसपटकको स्थानीय निर्वाचन सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रावधान राखेदेखि नै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने बिम्ब प्रयोग भइरहेको छ । सकेसम्म संविधान जारी हुनै नदिने, जारी भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनै नदिने र कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई टिकाउ हुनै नदिने स्थिति छ । 

संविधान जारी हुनै नदिने अवस्था थियो भन्ने बुझ्न पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएको दुःखद इतिहासलाई सम्झना गरे पुग्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरेपछि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नुअघि र त्यसपछिको नेपालको दृश्यलाई स्मरण गर्दा मात्रै पनि अहिले हुन लागेको निर्वाचनप्रति ‘धन्य !’ भन्न मन लाग्छ । मुलुकले संविधान जारी गरेबापत भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । 

संविधान जारी भएपछिको बाँकी १८ महिना अर्थात् २०७४ माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रान्त र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी भएपछि लगत्तै यी निर्वाचनबारे मुलुकमा चर्चा सुरु भएको हो । धेरैधेरै कोसिस गर्दा पनि स्थानीय तह निर्वाचन हुने सम्भावना देखिएको थिएन । सुरुमा एकै चरणमा वैशाख ३१, २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भने पनि पछि दुई चरणमा भन्ने निर्णय गरिएको थियो । अर्को चरणको निर्वाचन ठीक एक महिना अर्थात् जेठ ३१ तय भइसकेको छ । 
स्थानीय तहमा निर्वाचन नगरी करिब २० वर्षदेखि खाली राखेका कारण अहिले मतदाता धेरै अलमलमा परेका छन् । उम्मेदवार नचिन्ने मात्र होइन, हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि २०५४ मा पहिलो पटक स्थानीय जनप्रतिनिधि छानेका मतदाताले त्यसपछि कहिल्यै मौका पाएनन् । हुन त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २०६२ मा महानगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । तर, त्यसमा सबैले भाग नलिएका कारण इतिहासका लागि उल्लेख गर्नेबाहेक खासै महत्त्वको भएन । 

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको वातावरण अहिलेजस्तो थिएन । माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का कारण स्थानीय तहमा मतदाताले सहज रुपमा भाग लिन नपाएका मात्र होइनन्, कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारसमेत मारिएका थिए । कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता पुग्नै पाएनन् । त्यसले गर्दा धेरै केन्द्रको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । त्यसयताको २० वर्षको संक्रमणको राजनीतिले मुलुकलाई आक्रान्त पारिरह्यो । 

त्यसो त, स्थानीय निकायको परिकल्पना राणाशाहीकै बेलादेखि भएको हो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले समेत काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । निर्वाचन आयोगको स्थापना भने २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्नपछि मात्र भएको हो । २०१० सालमा पहिलो पटक काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाग लिएका व्यक्तिहरू अहिले पनि जीवितै छन् । 

स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन २०१४ मा पनि भयो । २०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरी पञ्चायत स्थापना गरेपछि पनि २०१८, २०१९, २०२०, २०३२, २०३९, २०४३ सम्म स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । त्यो बेला गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको निर्वाचन हुने गरेका थिए । 
यस पंक्तिकारले पनि २०३९ को स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनलाई राम्ररी अनुभव गर्न पाएको हो । स्कुल पढ्ने त्यस बेलामा विभिन्न थरी उम्मेदवारले दिएका रंगीचंगी कागजमा छापिएका पर्चापम्प्लेट हाम्रा निम्ति रोचक थिए । आफ्नै नजिकका मानिसहरू प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित हुन कोसिस गरिरहेका हुन्थे । 
प्रधानपञ्चका उम्मेदवार एकजनाले त्यो बेला गाएको गीत अहिलेसम्म स्मृतिमा छ– 
पञ्चभेला डेलिगेसन पञ्चायत हाम्रो
झिलिमिली पारिदिउँला सिँगारेर राम्रो ।

प्रधानपञ्च काकाहरूका यस्ता आश्वासनको हामीलाई विश्वास थिएन । पञ्चायतले आफ्नो अन्तिम सास फेर्ने तयारी गर्दै थियो । विद्यार्थी परिवर्तनका निम्ति तयार भइरहेका थिए । र, भएको थियो २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्ति । त्यसपछि मुलुक झिलिमिली हुने कल्पना भइरह्यो । दुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचन पनि भए । संसदीय जोडघटाउ, प्रजातन्त्र मास्न चाहने दरबारिया शक्ति र नेतृत्वको अदूरदर्शिताले फेरि प्रजातन्त्र समाप्त भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भए पनि लोकतन्त्रको जग बसाउन दुई दशकभन्दा बढी लागेको छ । 

एउटा व्यक्ति जन्मेर राम्रो प्रगति गर्दै जाँदा २५ वर्षमा योग्य नागरिक हुन्छ । २५ वर्ष राम्ररी काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले समृृद्धि र सफलता हासिल गर्छ । तर, मुलुकको हकमा प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरू पनि उस्तै गरी खेर गएका छन् । कहिल्यै पनि यहाँ पद्धति बस्न नदिने परिस्थिति रह्यो । सकेसम्म नेपाललाई अस्थिर बनाइरहने खेल भइरहे र त्यो खेलमा यहीं भित्रका मानिसको संलग्नता रह्यो । 

बल्लबल्ल सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका प्रसंगमा यतिका विषय फेरि सम्झनामा आएका छन् । जे होस्, निर्वाचनप्रति कोही तयार नभएका अवस्थामा पनि मतदान गर्ने समय आइपुगेको छ । दलका नेतालाई नै यसमा विश्वास थिएन । 

नेपाल लड्खडाउँदै भए पनि आफैं हिँडिरहेको छ । स्थानीयलगायत तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सके भने अहिलेको संविधान टिकाउ हुनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्थामा आइसकेको हुनाले दोस्रो चरणलाई पनि यसैगरी टुंगोमा पुर्याउन प्रमुख दलहरू लाग्ने नै छन् । निर्वाचनमा जितहार हुन सक्छ तर यो पद्धति बसाउने बेला भएकाले पनि निर्वाचनलाई आवधिक रुपमा सम्पन्न गर्ने स्थिति हुनुपर्छ । 

जस्तोसुकै आदर्श लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र व्यक्ति भए पनि आवधिक निर्वाचन भएन भने त्यसप्रतिको विश्वास कम हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउन सकेको भए अहिले देखिएका बेथितिमा धेरै हदसम्म रोक लाग्ने थियो । सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा प्रमुख दलका कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुपर्ने थिएन । यसले सबैजसो दलका कार्यकर्तालाई बिगारेको छ । 

निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि अहिलेको पद्धतिले सर्वसाधारणका निम्ति काम गर्न थाल्नेछ । त्यतिमात्र होइन, गाउँगाउँमा बस्ने व्यक्तिका निम्ति पनि अवसर र विकास पु¥याउने यही नै उत्तम उपाय हो । प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापनाका लागि लामो संघर्षको इतिहास भए पनि यो पद्धति चलाउने अनुभव भने कमजोर छ । स्थानीय तहको अभ्यास लोकतन्त्रलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउनका निम्ति पनि हो । लोकतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिन थालेका यस घडीमा सबैलाई शुभकामना । 

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ०७:२२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App