प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावले ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि संसद्को नाङ्गो हस्तक्षेप देख्ने र न्यायपालिकाले कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारमाथि हमला गरेकाले यस्तो स्थिति आएको भन्ने विवादबीच न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट मिति २०७४।१।२२ मा अन्तरिम आदेश भएको छ। उनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०३ को व्यवस्थालाई बुझेर संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको अर्थमा जे/जस्तो परिणाम आए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन सहादत हुन तयार भएका रहेछन् भने निजलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका पक्षधर र अनौठो लाग्नेगरी सडकमै उत्रने न्यायाधीशहरूले सलाम टक्राउनैपर्ने हुन्छ। धारा १०३ को उपधारा (२) बमोजिम संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा अदालतमा सुनुवाइ गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संस्थागत हैसियतमा स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन गरिएको अन्तरिम आदेशमा दृष्टिदोष नदेख्ने पक्ष पनि छन्। विगतका कजलिस्टको विवरण केलाएर हेर्दा न्यायाधीश जबरा प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट कताकता बहिष्कृतमध्येमा पर्छन् तर उनले गुण लगाएर महानता देखाएको चर्चा न्याय परिसरमा सुन्न पाइन्छ।

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट संस्थागत धारणा आउनुपर्थ्यो। आफ्नै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिसकेपछि पनि 'पर्ख र हेर' भन्न मिल्दैन।

'सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४।१।१७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत्रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू/दिलाउनू' भनी अन्तरिम आदेश भएको छ। स्मरण रहोस्, आदेश वा फैसलामा प्रयुक्त भाषा वा शब्दावली आफैँमा कार्यभारी र परिणाममुखी हुन्छ। 'अपुरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेको' र 'प्रथम दृष्टिमै दोषयुक्त देखिने' भन्ने बोली नपरी केवल 'सुविधा र सन्तुलन' को आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश भएको हुँदा महाभियोगको प्रस्ताव आफैँमा अस्वीकार्य रहेछ भन्न मिलेन। यसबाट कार्कीमाथि अझै पनि नैतिक र कानुनी सङ्कट बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ। कार्कीलाई आदेश भएकै मितिमा नै यथावत् आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू र दिलाउनू भनेबाट सोही मितिमा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराएर वा आन्तरिक कार्यविधि ब्यवस्थापन गर्न आवासमै लगेर हाजिरी र कुनै प्रशासनिक आदेश गराएर काम गर्न मार्ग सुनिश्चित भएको छ। एक पत्रिकासितको अन्तर्वार्तामा पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीले 'अहिले सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की होइन कि न्यायपालिकाकै बचाउ गरेको हो' भनेका छन्।

विपक्षीहरूको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर निवेदन न्यायिक विचाराधीन अवस्थामा रहेको कानुनी तथ्य स्पष्ट छ। तसर्थ कार्कीले सफाइ वा न्याय पाएको भनेर परिभाषा र व्याख्या गर्न मिल्दैन। पूर्वन्यायाधीश रायमाझीकै भनाइमा 'आफ्नै प्रधानन्यायाधीशका लागि हो, आदेश गरेछ' भन्ने तर्क पनि आउला तर हामी कसैले पनि त्यसरी हेर्नुहुँदैन। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट संस्थागत धारणा आउनुपर्थ्यो। आफ्नै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिसकेपछि पनि 'पर्ख र हेर' भन्न मिल्दैन तर अन्तरिम आदेशमा आदेशकर्ता न्यायाधीशको पीडानुभूति स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। 'निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र? ... यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाइ लाग्छ यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ' भन्ने शब्दावली अन्तरिम आदेशमा प्रयोग गरिएका छन्। यी शब्दावली धेरै भावनात्मक  छन्। केही विद्वान् मित्रले यसलाई 'नयाँ विधिशास्त्र' भनेका छन् तर सिद्धान्ततः न्यायाधीशले यसरी भावुक शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्दैन। भावनामा बगेर न्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्न हुँदैन। यसलाई एउटा सशक्त नजिर वा मापदण्ड बनाइँदा भविष्यमा 'स्वतन्त्र' हुनुपर्ने न्यायपालिका 'स्वच्छन्द' हुने सम्भावना रहन्छ। तत्कालीन अञ्चल न्यायाधीश जहानसिंह थापाले आफ्नो 'ब्रह्म' ले देखेको आधारमा निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसरी 'ब्रह्मन्याय' प्रयोग गरेर फैसला गर्न मिल्दैन भनेको थियो। आशा गरौँ, अति नै संवेदनशील अवस्थामा प्रस्तुत अन्तरिम आदेशमा प्रयुक्त शब्दावली अन्य मुद्दा/निवेदनका लागि नजिर नबनोस्!

अन्तरिम आदेशउप्रान्त गत आइतबार कार्की बहाल हुँदा 'नरम र बेग्लै हैसियतमा प्रस्तुत भएकी छिन्' भनेर केही पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ। न्यायाधीशको हकमा यस्तो नरम र शालीन व्यवहार सधैँ अपेक्षित मानिन्छ तर कार्कीको पछिल्लो कालखण्डमा यस्तो अवस्था देखिएन। ज्यादै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा न्यायाधीशप्रति सेवाग्राही र कानुन ब्यवसायी सन्तुष्ट हुँदैनन्। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि देखिएको विवादमा बेग्लाबेग्लै समयमा भेट्न गएका महान्यायाधिवक्ता एवम् बारका पदाधिकारीसित कार्कीले गरेको आक्रोशयुक्त व्यवहारले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको महिला केन्द्रले सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक 'द्रुतगतिको अदालत' सम्बन्धी कार्यक्रममा भाषण सुन्न तयार हुने तर कार्यपत्र सुन्न धैर्य नदेखाउने निजको स्वभाव पच्य रहेन। एकजना न्यायाधीशमा धैर्य, गाम्भीर्य, शालीन, दयाभावजस्ता गुण हुनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो गुण भएमा निजको मात्र नभई 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' को पनि उचाइ वृद्धि हुन्छ। न्यायाधीशलाई 'न्यायमूर्ति' त्यसै भनिएको होइन!

'ह्यान्डल विद केयर' को अवस्थामा विवाद थाँती नै हुँदा अहिले फुकीफुकी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अहिले सुमधुर सम्बन्ध छ भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले पनि एकार्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको छ भन्ने मान्यता बोकेका राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ता एवम् व्यक्तिहरू चलमलाइरहेकै पाइन्छन्। आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध हिजो तथानाम बोल्ने राजनीतिक दल र नेताहरु आज छेपारेशैलीमा रङ्ग परिवर्तन गरेर प्रस्तुत भएका छन्। हिजो अदालतमा खुल्लमखुल्ला राजनीतिक दलका भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा चुइँक्क नबोल्ने स्वनामधन्य व्यक्तिहरु आज स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कोलाहल मच्चाइरहेका छन्। आज अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुँदा संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि हमला भएको देख्ने महानुभावहरू हिजो आफ्नो राजनीतिक दलको भागबन्डामा पारेर सक्दो बढी संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गराउन लागिपर्दा यस्तो दिन आउनसक्ने डरले 'न्यायालयमा राजनीतीकरण' गरिनुहुँदैन भनेर किन सोच्न सकेनन्? न्यायपालिकासित काँध जोडेर शक्ति पृथककीकरण/सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम आज यसरी भोग्नुपर्दा आकाश खसेको देखिरहेका छन्। कुनै खास मुद्दामा आशक्ति र विरक्तिको भाव खासगरी कजलिस्ट तोक्ने प्रधानन्यायाधीशमा कहिल्यै हुनुहुँदैन। साथै कुनै खास प्रकृतिका मुद्दा ठहरिनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह राखेर कुनै न्यायाधीश इजलासमा बस्नुहुँदैन। आज अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश नजिर बनेको अवस्थामा आगामी दिनमा तर्सनुपर्ने अवस्थाको कल्पना गर्ने राजनीतिक दल वा व्यक्तिले अहिलेदेखि एकार्कासित 'मर्यादित दूरी' कायम गर्न सक्नुपर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताअन्तर्गत मर्यादित भएर राज्यका तीनै अङ्ग अनुशासित हुनुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबैको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भएपछि आफूलाई महान् र शक्तिशाली ठान्ने भ्रम कसैले गर्नुहुँदैन। 'काल पल्केको' डरले सबै निकाय अहिलेदेखि नै सकारात्मक भावनासहित सतर्क र सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। कुनै पनि निकाय आफैँमा 'पूर्ण' छैन र हुँदैन। एकार्काबीचको संवैधानिक सेतु भत्काउन कोसिस गर्दा र आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आउने विवाद निर्क्यौल गर्दा अनावश्यक दम्भ राखेर हात फैलाउने दुस्साहसले यस्तो नियति भविष्यमा पनि ल्याउन सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता हुनु ज्यादै दुःखद् पक्ष हो। यस्तो अवस्थामा शक्ति पृथकीकरण/सन्तुलनमा यदाकदा तल/माथि पर्नसक्छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदामा बस्ने वा हाजिर भएर पनि मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने विषय झिनामसिना सम्भावना हुन् तर हालको विवादलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक मुठभेट हुनुपूर्व सम्बद्ध सबै निकाय तथा समग्र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू पनि ज्यादै गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ। अन्तरिम आदेशले सुझाएजस्तै गरी महाभियोगको विषयलाई बौद्धिकरूपमा गम्भीर छलफल र नागरिक समाजमा भएर निस्कने वस्तुगत परिणाम र प्रमाणयोग्य आधारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। राज्यका जुनसुकै निकायमा राजनीतीकरण गर्ने सङ्कीर्ण सोचबाट मुक्त भइएमा आगामी दिनमा महाभियोग वा अदालतको अवहेलनाको विवाद देखापर्नुअघि नै बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजमा सचेतना वृद्धि हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अझै भुङ्ग्रोका रूपमा रहेको महाभियोगको विवादलाई टालटुल गरेर निभाउनुभन्दा संयमित भएर संवाद वा समझदारीबाट स्थायी संवैधानिक तथा राजनीतिक समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबै पक्ष लागिपर्नु नै देश र जनताका लागि हितकर हुनेछ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७४ ०३:५१ शुक्रबार