१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

तालमेलको राजनीति

मुलुक चुनावमय भएको छ। यस क्रममा विभिन्न घटनाक्रम विकसित भएका छन् जसमध्ये एउटा नयाँ अभ्यास चुनावी तालमेलको राजनीति हो। कतिपय पार्टीबीच नयाँ एकता भए, कतिपयले आफ्ना मान्यता फेरे। समान सोचबीचमात्रै हैन्, भिन्न चिन्तन्, अभ्यासका पार्टीबीचको तालमेललाई स्वाभाविक, अस्वाभाविक वा बाध्यताको उपज? के सन्देशका रूपमा बुझ्ने भन्ने शंका जबर्जस्ती उठे। 

एकल अभ्यास हुँदा जति पार्टीमा जोश, जाँगर हुन्छ र चुनौती स्वीकारिन्छ त्यो सक्रियता र उत्साह तालमेलले दिँदैन। अझ पदीय अभिलाशीमा केन्द्रीय निर्देशनले आफू अपमानित भएको महसुस हुन्छ। 

अस्वाभाविक त्ाालमेलले ल्याएको बहस भनेको १) यो पहिलो अभ्यास भएकाले अन्योल छाएको हो, २) समान राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिका पार्टीबीचमा नभएर विजातीय भनिएकाबीच तालमेल हुनु, ३) तालमेल किन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनेर कार्यकर्तालाई समेत नेतृत्वले समयमै विश्वस्त पार्न नसक्नु, ४) मतदाताले प्ाार्टीका हुकुम पालन गरुन् भन्ने आदेशात्मक अपेक्षा, ५) विजातीय तालमेलले पार्टी प्रतिबद्धता र सिद्धान्तका अभ्यास फोस्रा कुरा थिए र राजनीति सामाजिक परिवर्तन र समाजसेवाको औजारभन्दा पनि सत्ताप्राप्तिको हतियारमात्र बनेको त हैन् भन्ने रहे।

तालमेलको आवश्यकता

राज्यलाई एउटा मेनेजर नभई अभिभावक सोच्ने हो भने साध्यलाई प्रमुख मानेपछि साधनको पवित्रताको ख्याल गरिँदैन। राजनीतिको केन्द्रीय पक्ष भनेकै सत्ता प्राप्त गर्नु हो र सत्तालाई औजार बनाएर आआफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम लागु गर्नु हो। पार्टी वा संगठन त्यसलाई लागु गर्ने, अवरोध चिर्ने औजारमात्र हुँन। हरेक पार्टी बन्नमा आआफ्नै दर्शन, विचार, मूल्य, मान्यता र आदर्श हुन्छन्। पृष्ठभूमि हुन्छ। संर्घषका इतिहास हुन्छन्। मित्र र अमित्रबीच साँध लागेका हुन्छन्। विचारले निर्देशन गरेका उद्देश्य, आचरण, दृष्टिकोण मात्रै हैन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम र लक्ष्य किटान हुन्छ।  त्यसलाई प्राप्त गर्ने संगठन र कला हुन्छ। पार्टी आन्दोलन र सोचको साधन हो। उद्देश्य पूरा गर्न भिन्न विचार भएका पार्टीसँग पनि तत्कालीन कार्यगत मोर्चा हुने गर्छन् र चुनावी तालमेल पनि एउटा अंशमा पर्छ। तर त्यो कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक देखिन सक्छ।

भनिरहनुु नपर्ने कुरा के हो भने यो गाउँ पञ्चायत वा गाउँ विकास समितिको चुनाव नभई गाउँपालिकाको चुनाव हो। राज्यसत्तालाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख आधार पनि हो। संक्रमणकालको चरम क्षण भएकाले सबै शक्ति र सोचको सक्रियता पनि विभिन्नरूपमा हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। यस्ता बेला परिवर्तन पक्षधर प्रमुख राजनीतिक शक्तिको साझा धारणा, दूरदर्शिता, चुनावप्रति ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्थ्यो। तर हरेक चुनाव विवेकलाई पनि आवेगमा फेरेर उत्तेजीत भीड–मनोदशा तयार गर्नुपर्ने हुँदा र राजनीतिक संस्कृति र परिवर्तनप्रतिको समान बुझाइ हुन नसक्दा पनि ऐक्यबद्धता हुन सकेन।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कैयौँ ठाउँमा तालमेल भए भने एमाले र राप्रपाबीच अर्को गठबन्धन बन्यो। कतै यो शान्तियात्राका प्रमुखहरू र विपक्षहरूको ध्रुर्वीकरण त हैन भन्न पनि सकिन्छ। कांग्रेस र माओवादी संस्थापनको तालमेलको तर्कमा शान्ति सम्झैताको कतिपय बाँकी रहेका कार्यसम्पादनमा विश्वासको वातावरण सिर्जना र संयुक्त सरकारमा भरोसा हो।  सहमतीय राजनीति अभ्यासमा स्थानीय तहको लामो समयको कटुताविरुद्ध मेलमिलापको अभ्यास  हो। द्वन्द्व अन्त्य प्रयास र सहमतीय राजनीतिका सूत्राधार, ७ दलीय संसदीय मोर्चाका नेता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मार्गनिर्देशनको स्थानीय अभ्यास भन्न सकिन्छ। एकापसमा कटुता, घृणा र प्रतिशोधी भावविरुद्ध एफ टु सिद्धान्त (माफ गर, माफी देऊ/लेऊ) को अभ्यास हो। भावनात्मक सहकार्यको स्थानीय तहमा अभ्यास पनि हो। त्यसलाई सिद्धान्तको चश्माले मात्र नियाल्न सकिँदैन। द्वन्द्वरत दक्षिण अफ्रिकामा उत्पीडित प्रतिनिधि नेल्सन मन्डेला र उत्पीडक प्रतिनिधि डि क्लार्कले एकापसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वीकार्नु चानचुने विषय थिएन। तर त्यो राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ भने आआफ्ना पार्टीमा समान सोच कसरी पैदा गर्ने भन्ने चुनौती छन्। कांग्रेसभित्र हिजोकै बदलाभाव उरालिरहनु र इलिट वर्गले विषयको विभत्सीकरण गरिरहनु  अर्कोतर्फ माओवादीमा शुद्धतावादको वकालत यो तालमेल परिणाममा त्यति फलदायी देखिँदैन्।

एमाले र राप्रपाबीच तालमेल आधार भनेको 'राष्ट्रियता' र 'सांस्कृतिक' पक्ष हुन्। यो सनातनी सत्ता र सोचको निरन्तरताको झलक हो। यो पक्षको चालक शक्ति भनेको बहुसंख्यकको आवेगमा अल्पसंख्यकप्रति घृणा, अन्धराष्ट्रवाद र धार्मिक अन्धताको मत प्राप्तिमा जोड। यस तालमेलले उब्जाउने शंका भनेको कतै संविधानले आत्मासात गरेको धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति नै अविश्वास त हैन भन्ने हो। यो पक्षको तालमेलमा नदेखिएका शक्तिको भूमिका अत्यन्तै छ। घृणाले उब्जाएको तालमेल हुँदा यो सशक्त हुनेछ। राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन राष्ट्रिय दायित्व, जिम्मेवारी आवेगको न्यायपूर्ण आन्दोलनको राष्ट्रिय चिन्तनको फड्को हो। नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरमको सहकार्यले जातीय र क्षेत्रीय तुष न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ।  

तालमेलका सीमा र समस्या

त्ालमेलको मुख्य समस्या भनेकै पुराना सोच भत्कन नसक्नु र भत्काउने पहल नभएकाले पुरानै कटुता, आग्रहले भूमिका खेल्छ। यसपहिले तालमेलको अभ्यास नभइरहेको अवस्थामा नेतृत्वको आदेशले मात्र मतदाता त के कार्यकर्ताले पनि सहज स्वीकार्न सक्दैनन्। तालमेल, सहकार्य र सहयात्रालाई पहिलादेखि नै स्थानीय तहमै गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। भ्रम, अन्योल, आपसी  कटुतालाई सहकार्यले विश्वास लिनसक्दा मात्र केन्द्रीय तहको निर्णय स्थानीय तहलाई सहज हुन सक्थ्यो। तर समय घर्किए। एकल अभ्यास हुँदा जति पार्टीमा जोश, जाँगर हुन्छ र चुनौती स्वीकारिन्छ त्यो सक्रियता र उत्साह तालमेलले दिँदैन। अझ पदीय अभिलाशीमा केन्द्रीय निर्देशनले आफू अपमानित भएको महसुस हुन्छ।  भद्रगोल बन्न पुग्छ। गुट र उपगुट मौलाइरहेको पार्टीमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने बहाना मिल्छ। अवस्था चुस्तदुरुस्त नभएको र हिजाका तुष स्थानीय तहमा नमेटिइसकिएकाले पनि यस्ता तालमेल सहज बन्दैनन्।     

मतदाता स्वीकार्छन्? 

व्यावहारिक पाटोबाट नियाल्यौँ भने हरेक पार्टीका आनीबानी उस्तै छन्। पार्टी, पार्टी बन्न नसकेर पाटी बन्दै गुटका महामोर्चामा फेरिएका छन्। राजनीतिक सुरक्षाको अभाव खट्किएर भयको राजनीति हावी  छ। चुनावी प्रतिनिधि चयन गर्दा सक्षम, योग्यभन्दा गुट बफादार खोजी हुन्छ। त्यसैले तालमेलले हरेक पार्टीमा सिद्धान्तको राजनीति अन्त्य भएकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। के मतदाता भनेका 'भीड' मात्र हुन् जसलाई नेतृत्वको हरेक आदेश गोप्य मतपत्रमा ठप्पा लगाउँछन् भन्ने जिज्ञासा अन्त्य भएको छैन।

अन्त्यमा

१) राज्यसत्ता र सरकार एउटै हैन। सरकार एउटा अंश हो भने राज्यसत्ता भनेको न्यायालय, सेना, धार्मिक परम्परा, सनातनी रितिथिति, आर्थिक सम्बन्धले पैदा गरेको सोचको समग्र अभिव्यक्ति हो।

३) राजनीति व्यवसाय हो कि समाज परिवर्तनको ज्यावल वा समाजसेवाको मञ्च? खुट्याउन आवश्यक छ। ३) राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यसत्ताको चरित्र, अभ्यास र संस्कृति नफेरिएको हुँदा दलहरूले गर्ने पार्टी एकता वा गठबन्धन, तालमेलको औचित्य पुष्टि गर्ने मुद्दामाथि कार्यकर्ता, जनता र मतदातामा बहस चलाएर विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन्। सोचको सामूहिकता बनाउन जबसम्म सक्दैनन् तबसम्म नेतृत्व आदेश दिने वा आवेग तयार गर्नेमात्र हुन्छ। यसलाई तोड्न आवश्यक छ।

४) विकसित घटनाक्रमका कार्य, कारण र परिणामप्रति चनाखो हुन आवश्यक छ।

५) राजनीतिलाई गाली गरेर वास्ता नगर्दा राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती र अपराधको एउटा हिस्सेदार म पनि हुँ भन्ने सोच हरेकले बनाउन आवश्यक हुन्छ। गलत राजनीति, गलत नेतृत्व छान्ने अनि राजनीतिलाई नै सराप्नु अपराध हो।

६) लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार असहमति जाहेर गर्ने र मतदान गर्नेमात्रै हैन, नगर्ने, बहिष्कार गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ।                                                              

७) सनातनी सोचले विकसित घटनाक्रम बुझ्न कठिन हुन्छ। 

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०३:०७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App