नेपालको राजनीतिमा पद प्राप्त गर्दैमा सोहीअनुरूप हैसियत हासिल नहुने रहेछ भन्ने मान्यताको सबभन्दा ताजा प्रमाण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधीको विवशतामा देख्न सकिन्छ। सैद्धान्तिकरूपले उनी सत्ताधारी गठबन्धन भित्रको सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वकर्ता भएर सरकारमा सहभागी छन्। व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने सत्तासिन सरकारको गठनका लागि सम्भवतः सबभन्दा गहन अग्रसरता एवं सर्वाधिक सघन मिहिनेत उनैले गरेका थिए। शुरुमा लाग्दथ्यो, जसरी सन् २०१४/१५ ताका प्रधानमन्त्री पदमा सुशील कोइराला आसिन रहेका भए पनि सरकार भने सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) दलका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आदेशानुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चलाउने गर्थे, त्यही अनुभव नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा एवं उनका अनन्य सहयोगी निधीले दोहोर्‍याउने छन् तर त्यस्तो सोझो अंक गणित राजनीतिमा लागू नहुने रहेछ।

नेकाको राजनीति सुस्तरी साम्प्रदायिक बन्दै गइरहेको दृष्टान्त निधी प्रकरण बन्न सक्दछ। र, त्यस अवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेसका मधेसी राजनीतिकर्मीहरू स्वयं पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

पदीय बरियतामा राजनीतिक वजन अनुसारको हैसियत भन्दा तल पारिएकाले गर्दा निधीले आजभोलि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन समेत छाडेका छन्। सरकारभित्र सुस्तरी उनको प्रभाव एवं अधिकार पनि घट्दै गइरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री त कुनैबेला विजयकुमार गच्छेदार पनि भएका थिए। उनको गच्छे भने उनका आफ्नै सचिव एवं सहयोगीहरूले बरोबर ‘देखाइदिने' गर्थे। सामान्य सरूवा बढुवासमेत गच्छदारले गर्न सक्दैनथे। लाग्दछ, निधीको नियति पनि त्यसभन्दा खासै फरक हुने छैन। प्रहरी र प्रशासनले उनलाई टेर्न छाडिसकेको हुनुपर्छ। स्थायी सत्तासँग सोझै व्यवहार गर्ने कलामा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा उसै पनि पारंगत छन् र सरकारमा कमजोर भएपछि दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा समेत त्यसको असर देखिनेछ। स्थायी सत्ताका बैठक कोठाहरूमा निधीको सामाजिक स्विकार्यता पनि ओरालो लाग्न सक्छ।

सुशील कोइराला मन्त्रिमण्डलमा नेकपा (एमाले) बरू दोस्रो ठूलो दल मात्रै थियो। निधीको राजनीतिक दलको संसदीय सामर्थ्य सत्तासीन गठबन्धनका अन्य सबै दलको योगफलभन्दा ठूलो छ। त्यसो हुँदाहुँदै निधीलाई घोर अवमानना (अक्यूट ह्युमिलिएसन) सहेर भए पनि सरकारमा रहिरहने बाध्यता छ। उनले राजिनामा गर्दैमा यो सरकार ढल्दैन। उनको ठाउँमा नेकाले तत्काल अर्को प्रतिनिधि पठाउने पक्का छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि दलभित्र पनि उनको समर्थन आधार खस्किदै जानेछ। सीमित नै भए पनि पदको प्रभावले गर्दा उनका पछाडि लागेकाहरू लाखापाखा लाग्नेछन्। सायद त्यस्ता सबै कुरा विचार गरेर नै उनी नियमित दिनचर्यामा व्यस्त रहेको बहानामा रमाएको जस्तो गरिरहेका छन् तर उनीमाथि भइरहेको तारन्तार राजनीतिक प्रहार सितिमिति रोकिनेवाला देखिँदैन। तोकिएको मितिमा चुनाव गराई छाड्ने प्रतिबद्धता उनले जतिसुकै उत्साहका साथ दोहोर्‍याए पनि उनको स्विकार्यता बढ्न सक्ने सम्भावना दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ।

एमालेका राजनीतिकर्मी गौतम बनारसमा जन्मिएका भए तापनि उनी सांस्कृतिक तवरले शुद्ध र त्यसैले ‘पक्का' नेपाली छन्। आधुनिक नेपालको गठनभन्दा कैयौं शताब्दी अघिको बास एवं कम्तिमा तीन पुस्तादेखि देशभक्ति प्रदर्शन गर्ने तारन्तार प्रयासका बाबजुद निधीको नृजातीयता भने मधेसी छ। र, नेपालमा मधेसी राजनीतिकर्मी राष्ट्रपति पदमा पुगे पनि आफ्नो औकातको चौघेराभित्र बस्ने अभ्यास बारम्बार गरिरहनु पर्छ र बफादारीको सार्वजनिक प्रमाण खोजिएको बखत पेस गर्न तम्तयार रहनु पर्छ। विवादित संविधानका लागि अनुशीलनको वैधानिकता (लिजिटमसी अफ प्राक्टिस) हासिल गर्न प्रस्तावित स्थानीय चुनावका बारेमा परिपक्व राजनीतिक राय प्रवाहित गरेर निधीले अधीनस्थ समुदाय (सबाल्टन कम्युनिटिज) का लागि वर्चस्ववादीहरूले कोरिदिएको सीमा नाघ्ने घृष्टता गरेका छन्। त्यस्तो ढिठपनको राजनीतिक मूल्य उनले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्य मधेसी राजनीतिकर्मीलाई समेत ठाँउमा राख्ने गरी निधीलाई ›ष्टव्य उदाहरण बनाइयो भने अचम्भ हुने छैन।

तीतोसत्य उजागर गर्ने मामिलामा शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवको अभिव्यक्ति निधीको भन्दा चर्को सुनिन्छ। मन्त्री यादव पनि चानचुने राजनीतिकर्मी होइनन्। सशस्त्र संघर्षताका माओवादीहरूद्वारा हत्या गरिएका आफ्ना पतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले अत्यन्त विपरीत परिस्थितिमा नेकालाई जिल्लामा नेतृत्व दिएकी थिइन्। मधेसमा महिला पार्टी अध्यक्ष हुनु चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यो भूमिका उनले सिराहामा अत्यन्त प्रभावकारी ढगले निर्वाह गरिन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एवं केन्›ीय समितिको चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी कोषाध्यक्ष भएकाले होला, उनलाई आफ्ना नेताहरूको जयजयकार मात्र गरेर बसिरहनुपर्ने बाध्यता छैन। र, त्यही आत्मविश्वासले गर्दा होला नेकाका नेताहरूको औपचारिक शीर्ष बैठकमा समेत उनले हाकाहाकी भनिन्, ‘संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने हो भने बरु सबै मधेसी सांसदलाई एउटै कोठामा राखेर माथिबाट बम खसालिदिए हुन्छ। मन्त्री यादवजस्तो बहादुर महिलाले यतिविघ्न चरम निराशाको अभिव्यक्ति दिनुपर्ने विवशताका बारे खोजीनिति गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत निधीका विरूद्ध देउवालाई पोल लाउने परिस्थिति भित्र षडयन्त्रको गन्ध बाहिरैबाट ठम्याउन सकिन्छ। लाग्दछ, नेका अध्यक्ष देउवा पनि निधीको राजनीतिक कद छोट्याउने अभियानसँग असहमत छैनन्।

मन्त्री यादवको रोषजस्तै निधीले स्थानीय निर्वाचनका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति सरसर्ती हेर्दा पनि निरापदजस्तो लाग्छ तर त्यो कुरा उनले साबित भने किमार्थ गर्न सक्दैनन्। अन्तर्जाल एवं त्यसले गर्दा फैलिएको उत्तरसत्य (पोस्टट्रुथ) परिस्थितिबारे अक्सर ‘गोरूको गोबर असममिति सिद्धान्त' (बुल्सिट एसिमिट्री प्रिन्सिपल) उद्धरण गर्ने गरिन्छ। प्रथम प्रस्तावकका नाउँमा ‘ब्रैन्डोलिनी विधि' समेत भनिने त्यस सिद्धान्तले के भन्छ भने वाहियात तर्कलाई त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी ऊर्जा खर्च गरेर मात्र खण्डन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो जाँगर थोरै व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैले नक्कली सिक्का बजारमा सक्कलीभन्दा बढी परिचालित भएझैं उत्तरसत्यले धरातलीय यथार्थलाई उछिन्छ। नभए, राजनीतिक सहमतिबेगर गरिने चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मान्यता बिपी कोइरालाले जनमत संग्रहपछि सन् १९८० दशकको शुरूताका नै स्थापित गरेका होइनन् र? स्थानीय चुनाव मात्र भइदिए नेपालका सबै समस्या ‘छु मन्तर' हुन्छ भन्ने ढिपी बहसयोग्य पनि छैन।

असान्दर्भिक अडÞानहरूका बारे अल्वर्ट आइन्सटाइनको छोटो टिप्पणी हुने गर्थ्यो, ‘त्यो त गलत पनि होइन!' सही हुनु त परको कुरा भयो, गलत हुनलाई समेत जुनसुकै प्रस्तावना पहिले परीक्षणयोग्य (टेस्टिबल) हुन जरूरी हुन्छ। संविधानको स्विकार्यता स्थापित नभएसम्म जुनसुकै निर्वाचनको कुरा प्रयोगयोग्य प्रस्तावना होइन। त्यो किनभने, त्यस कदमबाट उब्जिने परिस्थिति अत्यन्त विष्फोटक हुनसक्छ। त्यही कुरा गगन थापाले पनि भनेका छन्। राजनीतिक आक्रमण भने निधीमाथि भइरहेको छ र त्यसले के देखाउँछ भने उनले अब कम जोखिमको राजनीति गरेर भविष्यमा जोगिइरहन सक्ने छैनन्। अधिनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मी पुग्ने उच्चतम सीमा (ग्लास सिलिङ) उनले छोइसकेका छन्। अब निधीले गर्ने भनेको नेपाली राजनीतिको आधारभूत नियम बदल्ने प्रयत्न हो। त्यसो नगरे उनको त के, उनको दल नेकाको समेत राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्ने निश्चित छ।

सम्मानको महत्ता

ठ्याक्क तिथिमितिको सम्झना निधिलाई नै होला तर सन् २००७ पछि कुनै बेला मधेसको राजनीतिबारे तत्कालीन नेका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसको भावि राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर कुराकानी गरेका थिए। नेकाका लागि त्यसबेला परिस्थिति अत्यन्त विपरीत थियो। क्रान्तिको आभा बोकेर माओवादीहरू राजधानी पसेका थिए। एकातिर जिपीलाई राजतन्त्रको सिनो बोक्न तत्पर रहेको आरोप खेप्नु परिरहेको थियो भने अर्कातिर स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरूले उनलाई गणतन्त्र भिœयाएको दोषारोपण गरिरहेका थिए। अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूबाट असन्तुष्ट भएर दलभित्र उनका अनन्य सहयोगी रहिसकेका महन्थ ठाकुर, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता तथा गच्छेदारजस्ता प्रभावशाली मधेसी राजनीतिकर्मीहरूले वि›ोह गरिसकेका थिए। मधेश वि›ोहलाई तथानाम भनेका कारण रामवरण यादवको स्विकार्यता स्वजातीय समूहमा समेत संकुचित हुनपुगेको अवस्था थियो। जिपीको राजनीतिक उचाइ ह्वात्त बढेकाले गर्दा भारत पनि उनीसँग उत्ति साह्रो प्रशन्न थिएन। त्यस्तो बेलामा दलका अध्यक्षले आफ्नो महामन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्नु उचित पनि थियो।

सन् २००६ पछि दबाब निधीमाथि पनि कम थिएन। उनले सन् १९९९ को संसदीय निर्वाचन जित्न सकेका थिएनन्। पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकाले उनको सार्वजनिक छविमा ‘शाही कांग्रेस' ठप्पा लागिसकेको थियो। निर्वाचन क्षेत्रका उनका सबैजसो सहकर्मी सडक आन्दोलनमा सहभागी भइरहेकाले उनी यादव जसरी खुलेर मधेस वि›ोहको भर्त्सना पनि गर्न सक्दैनथे। त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसँगको विमर्शले उनको मनोबल पनि त्यसबेला बढÞाएको हुनु पर्छ। त्यस उल्लेख्य एवं अन्तरंग वार्तालापका साक्षी सीएल कौशिक अब पृथ्वीमा छैनन्। जिपी बितेको पनि सात वर्ष नाघिसकेको छ तर उनका अभिव्यक्ति सम्भवतः निधीका लागि अझै सान्दर्भिक छन्। सम्मानको राजनीति आउँदा केही दशकसम्म निर्णायक हुने भविष्यवाणी जिपीले त्यसबेला नै गरेका थिए। र, त्यस किसिमको राजनीतिमा नेकाको स्थान निधीजस्ताहरूले मात्र सुनिश्चित गर्नसक्ने अपेक्षा पनि देखाएका थिए।

धेरै पढेका थिएनन्, त्यसैले जिपी सूत्रमा बोल्ने गर्थे। उनको वचन अर्थ्याउन भने शास्त्र पढेकालाई पनि धौ–धौ पर्थ्यो। कुराकानी महोत्तरी र धनुषाको राजनीतिबाट शुरू भएको थियो। त्यहाँ निधीको केन्›ीयता कायम रहने कुरामा जिपी विश्वस्त थिए। उनलाई निधी नेका छाडेर जाने हुन् कि भने डर पनि थिएन। उनी के मात्र आश्वस्त हुन खोजेका थिए भने निधी स्थायी सत्ताप्रति आकर्षित त छैनन्? त्यति कुरामा ढुक्क भएपछि उनले लीला कोइरालाको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताको जिम्मा पनि निधीलाई नै सुम्पेका थिए। हुन पनि नेकाबाट बाहिरिएकाहरू स्थायी सत्तासँग टाँस्सिन पुगे मात्र त्यस दललाई केही क्षति पुगेको छ। मधेसवादको राजनीतिले कालान्तरमा बरू नेकालाई फाइदा भएको इतिहास छ।

नेकाबाट विरक्तिएर वि›ोह गर्ने सबभन्दा प्रभावशाली मधेसवादी नेताहरूमा शायद गजेन्›नारायण सिंह एवं रामचन्› मिश्र थिए। त्यसपछि ठाकुर, गच्छदार एवं गुप्ताको बर्हिगमन पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन तर नेका भने त्यस्ता सबै आघातका बाबजुद मधेसको आफ्नो खास मताधार (कोर कन्स्टिचुअन्सी) जोगाउन सफल रहँदैआएको छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने मधेसको अधिकारका बारेमा नेका अरू पहाडी दलहरूजस्तै अत्यन्त अनुदार रहे पनि मधेसीको सम्मानको मुद्दालाई भने कहिल्यै पनि ओझेलमा पर्न दिँदैन्थ्यो। एमाले वा त्यस्तै अन्य स्वघोषित राष्ट्रवादी दलहरूमा मधेसी राजनीतिकर्मीहरू ‘झोला बोक्ने' हैसियतमा सन्तुष्ट हुने गरी मात्र सामेल हुने गर्छन्। गुरू कामरेडहरूबाट ‘निगाह बक्स' भएको भूमिकामा चित्त बुझाउँछन्। नेकाले आफ्नै दल परित्याग गरेर गएकाहरूप्रति समेत सम्मान देखाउन कन्जुस्याइँ गर्नेगरेको थिएन। त्यस्तो अवस्था सम्भवतः अब रहने छैन। निधी वा यादव जस्ता तृणमूलका राजनीतिकर्मीहरूको मान राख्ने जिपी अब छैनन्। नेकाको राजनीति सुस्तरी साम्प्रदायिक बन्दै गइरहेको दृष्टान्त निधी प्रकरण बन्न सक्दछ। र, त्यस अवस्थाका लागि नेकाका मधेसी राजनीतिकर्मीहरू स्वयं पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

दफावार छलफलबेगर ‘हुन्छ' वा ‘हुन्न' भन्ने ध्वनि मतबाट पारित संविधानमा औंठाछाप लगाउन लाम लाग्दा प्रजातान्त्रिक योद्धा सीतादेवी यादवले के ध्यान दिइनन् भने उनको समर्थनमा बनेको मूल कानुनले उनलाई प्रधानमन्त्री त के, आफ्नै प्रान्तको मुख्यमन्त्रीसमेत बन्नमा बन्देज लगाउनेछ। राजनीतिक दृष्टिकोणले नेकाभित्र भावि प्रधानमन्त्री पदका सबभन्दा बलिया दावेदार अहिले निसन्देह निधी नै छन् तर त्यस्तो दाबी त्यसबेला मात्र सफल हुनेछ, जुनबेला सम्मानजनित संघीयता, समानुपातिक समावेशिता एवं जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता कायम हुनेछ। त्यसो हुन नदिने संविधानमा दस्तखत धस्काएर नेकाका अन्य सभासदहरू जस्तै निधीले पनि राजनीतिक आत्महत्या गरेका छन्। समय घर्किएपछि घुर्की दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन। राजनीतिक हावामा उछालिएको सिक्का चित परे उनी हार्ने र पट पल्टे उनका दलभित्र एवं बाहिरका विरोधीहरू जित्ने किसिमको अवस्थामा छन् अहिले निधी। शायद त्यसैले उनी अन्योलमा छन् तर स्थानीय निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर भाग्दै हिँड्ने समय उनीसँग अब धेरै छैन।

चुनावी अन्यौल

स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्छ। तोकिएकै मितिमा हुन्छ। एकै चरणमा हुनु पर्छ। दुई चरणमा गर्न सकिन्छ। यस प्रकारका अन्यौलग्रस्त अभिव्यक्तिहरू हिजोआज सामान्य भएका छन्। यथार्थ के हो भने निर्वाचन आयोग चुनाव गराउने संयन्त्र मात्र हो। संवैधानिक अंगले राजनीतिक वातावरण बनाउने अग्रसरता देखाउन सक्दैन। त्यो काम राजनीतिक दलहरूको हो र सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै भनिए पनि अधिकांश दल अझै पनि द्विविधामा छन्। अमेरिकी तथा युरोपेली दाताहरूको ‘शान्ति कोष' एवं ‘प्रजातान्त्रीकरण अभियान' जस्ता कार्यक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले लाभान्वित हुने गैसस उद्यमीहरू मात्र तत्काल चुनावको रट लगाएर बसेका छन्।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा स्थानीय चुनाव हुन दिएर प्रम दाहालको दललाई कुनै फाइदा छैन। उनको पद धरापमा पर्ने अवस्थामा बाहेक उनलाई जुनसुकै चुनाव गराउन कुनै हतार छैन। लगभग त्यस्तै अवस्था नेका अध्यक्ष देउवाको छ। स्थानीय निर्वाचनले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउँदैन। बरू भएको समर्थन आधार पहाडमा खुम्चिन्छ र मधेसमा समाप्त प्रायः हुन्छ। सतहमा हेर्दा मतदानका लागि सबभन्दा आतुर देखिएको एमालेसमेत सरकारमा सहभागी हुने सम्भावनाको खोजीमा देखिन्छ। त्यसो हुने हो भने अध्यक्ष ओली समयतालिका लम्ब्याउन सहजै राजी हुनेछन्। मुख्य दलहरूको मूल उद्देश्य चुनावको अपरिहार्यता देखाएर संविधान संशोधनमा भाँजो हाल्नु र सम्मानजनित संघीयताको सम्भावना रोक्नु हो। चुनावमा चासो त्यस्ता साना दलका पदाकांक्षीहरूमा बढी छ जो पञ्चायती पारामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर आफ्नो अहं तुष्टि गर्न आकुल–व्याकुल छन्।

राजनीतिक रूपले एक्लाइँदै गरिएका निधीका विकल्पहरू धेरै छैनन्। सबभन्दा सहज बाटो वि›ोहको हो तर त्यस्तो कदमले देश र मधेसको समस्यालाई झनै बल्झाउन सक्छ। पहाडी दलहरूमा मधेसी टिक्नै सक्दैनन् भने सन्देशले सीके राउतको अडानलाई बल पुर्‍याउने मात्रै हो। बरू दृढतापूर्वक संविधान संशोधनबेगर देशमा कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अडानका साथ आफ्नै दललाई परिचालन गर्न सके निधीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहन सक्नेछ। अरस्तुको प्रचलित कथन छ, आलोचनाबाट जोगिने एउटा मात्र उपाय केही नगर्नु, केही नबोल्नु र केही न बन्नु हो। निर्णय जोखिमपूर्ण पनि ठहरिन सक्छ तर अनिर्णयको खतरा पक्का पनि त्यसभन्दा धेरै बढÞी छ। नियतिलाई चुनौती दिने काम कहिल्यै पनि सजिलो हुँदैन।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०४:१९ शुक्रबार