स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा ठूला दलहरूले 'आर्थिक समृद्धि' लाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन्। निराशाजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापारघाटा, अनियन्त्रित बजारभाउको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद संकेत हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, नयाँ शक्तिजस्ता पार्टीले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन महिनामा बजार भाउ २ दशमलब ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यो ११ वर्षयताकै न्यून हो।

व्यवस्थापिका–संसद्मा दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले चुनावी नारा तय गरिनसके पनि आर्थिक विकासका कुराबाट टाढा रहन नसक्ने निश्चित छ। संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धिबिना मुुलुकको समग्र अनुहार फेरिन कदापि सक्दैन। विभिन्नखालका अवरोध तथा असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको वर्तमान अवस्थामा दलहरूको ध्यान आर्थिक समुन्नतिमा केन्द्रित हुँदा जनतामा आशा जगाएको छ। संविधानमा घोषित मितिमा तीनै तहका निर्वाचन हुन सक्दा लोकतन्त्र बलियो बनाउने मात्र होइन समग्र राजनीतिलाई स्थिर पार्छ र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक असर पैदा गरिदिन्छ।

केही समयअघि एसियाली विकास बंैक (एडिबी) ले नेपाल सरकारद्वारा घोषित समयमा स्थानीय तह निर्वाचन, बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको भरपूर उपयोग, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणले गति लिएका खण्डमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलब २ प्रतिशत पुग्ने बताएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलब ७७ प्रतिशतमा खुम्चिएको देशको आर्थिक वृद्धिलाई दलहरूले बिर्सन मिल्दैन। यसकारण पनि चुनावी नारा आर्थिक विकास केन्द्रित गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। दलहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने आर्थिक समृद्धि कठिन काम नभएको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले पनि देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन महिनामा बजार भाउ २ दशमलब ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यो ११ वर्षयताकै न्यून हो। बजार भाउमा नियन्त्रण, स्वदेशमै रोजगारी, भौतिक विकासमा ध्यान तथा आयात–निर्यातमा सन्तुलन ल्याउन सक्दा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै आएको छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूले देशको आर्थिक विकासलाई भन्दा सत्ताको लुछाचुँडी र भागबण्डामा बढी ध्यान दिनु नै हो। निरन्तर कायम कमजोर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र अनियन्त्रित बजारभाउका कारण देशमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य जनसंख्या उल्लेखनीय ढंगमा घटेको छैन, रोजगारीको अभाव कायम छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थाबाट गुजि्ररहेको मुलुकमा अहिले राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु अवश्य पनि उत्साहजनक कुरा हो।

अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, पुनर्निर्माणलाई गति दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। साथै, किसानलाई सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने सहयोगमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। कृषिमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्न आवधिक योजना तथा यसमा आकर्षण बढाउनु आवश्यक छ। पछिल्लो समय बिस्तारै ऊर्जा अभाव कम हुँदै गएको छ। यसले बन्द अवस्था वा क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने, पूर्ण क्षमतामा चल्ने तथा नयाँ उद्योग खोल्न उत्साह मिल्ने देखिन्छ। अहिले राजधानीलगायतका कतिपय सुगम क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्दै गएको छ। नयाँ उत्पादन तथा छिमेकी भारतबाट आयात हुने बिजुली अब उद्योगधन्दालाई वितरण गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ। यसका निम्ति दलहरू सत्ताको छिनाझपटीमा होइन मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न तल्लिन हुनु अत्यावश्यक छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनहितको कार्यक्रम बोकिहिँड्ने दल नै सबैका प्रिय हुने हुन्। केन्द्रिकृत विकासको सोच राज्य सञ्चालकमा भएकाले नै विगतमा मुलुकको समविकास हुन सकेन। अब त्यो चिन्तन त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सक्दा नै राजनीतिक स्थिरता हुनुका साथै आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकिन्छ। दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर तय गरेका आर्थिक समृद्धिको नारा व्यवहारमै उतार्न सकून्, शुभकामना।    

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०४:०१ मंगलबार