थाहा त बेलायतीलाई पनि थियो, युरोपेली संघबाट निस्कनुको अर्थ हजार चुनौतीसँग जु‰नु हो तर पनि उनीहरुले बे्रक्जिटमा छाप लगाइछाडे। अमेरिकीहरुलाई पनि थाहा थियो, डोनाल्ड ट्रम्पले त्यही गर्नेछन्, जुन उनले बोल्दै आइरहेका छन्। फेरि पनि उनलाई जनताले जिताइदिए।

यी दुवै प्रसंगमा भावनाको ज्वार यति प्रवल थियो कि तथ्य र तर्कले लाज मानेर मुख लुकाउने ठाउँ खोजिरहेका थिए।

यो पोस्ट ट्रुथ अर्थात सत्योत्तर अथवा तथ्योत्तर युग हो, जहाँ बहस र निर्णयहरु तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुँदैनन्।

उसो भए भारतमा पनि सत्योत्तर युग आइसकेको हो?

नोटबन्दी भारतको पहिलो पोस्ट फ्याक्ट या सत्योत्तर या तथ्योत्तर घटना हो। जागिर, कारोबार वा रोजागारीमा नोटबन्दीले ठूलो असर पुर्‍याएको थियो र यसको असर कस्तो र कत्रो थियो भन्ने सरकार र चर्चित एजेन्सीका तथ्यपूर्ण दस्तावेज (आर्थिक समीक्षा र रिजर्भ बैंकको आँकलन)ले पनि स्वीकारिसकेका छन्। नोटबन्दीको घोषणाका बेला भनिएजस्तो यसले न ठूलो मात्रामा कालो धन निकाल्न सक्यो न सरकारको ढुकुटी भरियो। न कुनै ठूला भ्रष्टाचारी नै पक्राउ पर्न सके। कहाँसम्म भने सरकार र रिजर्भ बैंक नोटबन्दीको सफलता–असफलताबारे कुनै छलफल गर्न तयार भएनन् र नोटबन्दीका आँकडालाई चुपचाप पचाए। नोटबन्दीले ल्याएको ठूलो हलचल, खराब असरका बबजुद ग्रामीण र सहरी (उडिसा र महाराष्ट्र) चुनावी परिणामले जनतालाई कुनै असर र नोक्सान नपुर्‍याएको भान भइरहेको छ। जनताले नोटबन्दीको नोक्सानीलाई कुनै महŒव नदिएको झैँ मत परिणामबाट देखियो।

मानिसहरुले तथ्य र तर्क दुवैलाई अस्वीकार गर्दै भावनात्मक आशाका आधारमा चुनावजस्तो महŒवपूर्ण कुरामा निर्णय लिए र भाजपालाई भारतकै पहिलो पोस्ट ट्रुथ अर्थात् सत्योत्तर विजयबाट विभूषित गरिदिए।

नोटबन्दीको सत्योत्तर अध्याय चुनावमा मात्र सीमित थिएन। यो त आर्थिक आँकडासम्म फैलिएको छ।

रिजर्भ बैंक, सरकारको तथ्यांक विभाग, अर्थिक समीक्षा सबैले नोटबन्दीले मन्दी ल्याएको स्वीकारिरहेका थिए। त्यस्तै निजी एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले (आइएमएफ–विश्व बैंक) तथ्य र अनुभवका आधारमा नोटबन्दीबाट गहिरो आर्थिक नोक्सान भएको प्रमाणित गरेका थिए।

...तर तिनले सत्य बोलिरहँदा पनि सरकारले तथ्यांकहरुलाई जोड दिँदै भन्यो, नोटबन्दीको तीन महिनामा (जुन बेला मानिसका गोजी खाली थिए) मानिसले पहिलेभन्दा बढी खर्च (उपभोग खर्च) गरिरहेका थिए। कम्पनीहरु नयाँ उत्पादनका लागि लगानी बढाउन जुटिरहेका थिए। माग यति ठूलो थियो कि आयात निकै उचालिएको थियो। सरकारले पनि खुलेर खर्च गरिरहेको थियो। अर्थात् नोटबन्दीका बेला भारतीय अर्थव्यवस्था सबैभन्दा सानदार तरिकाले दौडिरहेको थियो। यो सरकारले प्रस्तुत गरेको आँकडा थियो।

तर यस पछाडिको तथ्य भने तीव्र वृद्धि देखाउन अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई घटाइएको थियो। कम्पनीका बिक्री घटाइएको थियो। बैंकमा ऋण माग्नेहरु विगतका ६० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम थिए। खासमा तथ्यहरुका लागि यो सबैभन्दा गाह्रो–अप्ठ्यारो समय थियो।

सत्योत्तर समयका प्रमाण अरु पनि छन्।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको नेतृत्वमा नयाँ समाजवादको ठूलो हल्ला पनि पोस्ट ट्रुथको प्रयोग थियो। तोडफोड र गुन्डागर्दी गर्ने पुराना कार्यकर्तालाई अखिलेशले त्यागेको हौवा मच्चाइएको थियो तर पुरानो समाजवादी पार्टी (सपा) अन्तिम समयसम्म पनि अखिलेशको पिठ्यूँमा सवार थियो। यसका बाबजुद सर्वसाधारणले सपा बद्लिइसक्यो भन्ने विश्वास गरिरहेका थिए। अखिलेशले त्यस्ता खराब कार्यकर्ता बोकेर हिँड्ने छैनन् भनिरहेका थिए।

शिवसेना र भाजपाले महाराष्ट्रमा लामो समयदेखि पापपुण्यको साझेदारी गरिरहेका थिए। यस पटक स्थानीय चुनावमा दुवैले बेग्लाबेग्लै चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिए। पहिला उनीहरु मिलेर चुनाव लड्थे। कांग्रेस, राष्ट्रिय कांग्रेस र शिव सेनाका दल बदल्नेहरुलाई भाजपाले खुला दिलले स्वागत गरेर ठूलो मात्रामा कार्यकर्ता बटुल्यो र भाजपा शक्तिशाली बन्यो। सर्वसाधारण जनता बडो चाखका साथ भ्रष्टाचारविरुद्ध शासन बदल्न चाहिरहेका थिए तर उनीहरुले तिनै शिवसेना–भाजपाकै जोडीलाई जिताइदिए। जनताले यहाँ पनि रत्तिभर नसोची भावनामा बगेर भोट हालिदिए।

यसैगरी नोटबन्दीपछि वाराणासीमा तीन दिनमै चुनाव प्रचारमा करोडौँ खर्च भएको पनि पोस्ट ट्रुथ हो। जुन चुनावअघि सर्वोच्च अदालतले धर्म र जातिको प्रयोग गर्न रोक लगाएको थियो, त्यसैलाई कुल्चँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि लिएर सबै दलका अदना कार्यकर्तासम्मले समाजलाई हिन्दु, मुस्लिम, दलित र केके जातिमा विभाजन गर्न कुनै कसुर छाडेनन्।

सम्वेदनशील समयमा सामूहिक रुपमा मानिसलाई सत्य, तथ्य, तर्क र प्रमाणजस्ता कुरालाई छाडेर भावनाले किन बगाउँछ? आखिर किन यस्तो हुन्छ?

कग्निटिभ विज्ञानका अध्येता ह्युगो मर्सियर र डेन स्पर्बरले नयाँ पुस्तक 'द एनिग्मा अफ रिजन'मा तर्क र तथ्यले कुन बेला र किन असर पुर्‍याउँदैन भनी जान्ने प्रयास गरेका छन्। विभिन्न प्रयोगमा जुटेका यी मनोवैज्ञानिकहरुले हामी अति सामाजिक (हाइपर सोसल)हुन थालेको थाहा पाए। अति सामाजिकताले हामीलाई तर्क र तथ्यभन्दा टाढा पुर्‍याइरहेको छ। उनीहरुले यसलाई एक किसिमको मनोविकार मानेका छन्।

यो संसारमा तर्क किन जन्मियो? किनभने सामूहिक रुपमा समस्या समाधानका लागि बाटो खोज्न सकियोस् तर अति सामाजिकताले सामूहिक रुपमा आफ्नै कुरालाई सही ठान्ने या सबै कुरा थाहा भएर पनि भ्रम विकसित गर्न थालेका छौँ हामीले। यस किसिमको प्रवृत्तिले तथ्य, सत्य र तर्कका डोरी मक्काइदिएको छ।

अहिलेसम्म राजनीति भन्नु विचार, सिद्धान्त, योजनाहरुको प्रतिस्पर्धा थियो। राजनीतिमा यी सबै टाढाका कुरा लाग्न थालिसके। सत्य र तथ्य प्राचीन कुरा भइसके। यसको साटो पोस्ट ट्रुथले अड्डा जमाउन थालेको छ। पोस्ट ट्रुथ वर्तमान समयको शासन, राजनीति र आर्थिक नीतिका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ। जटिलतम हुँदै गएको समाजमा सरकारका नीति तथा तथ्य र प्रामाणिक आँकडाहरुमा आधारित हुनु अनिवार्य छ। जटिलतम हुँदै गएको समाजमा तथ्य, तर्क र सत्यको भूमिकालाई च्युत गर्न थालिएको छ। तर पनि...

अस्वीकार गर्दैमा तथ्यहरुको अस्तित्व मेटिँदैन। – एल्डस हक्सले

सम्पादक, इन्डिया टुडे

अनुवादः अच्युत कोइराला

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:३० बिहीबार