१० आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

असुरक्षित अधिकार

अंग्रेज दार्शनिक सामुअल टेलरको एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘देअर इज वाटर एभ्रिह्वेर वट नट अ ड्रप टु ड्रिङ्क।’ अर्थात् जताजतै पानी नै पानी छ तर पिउन योग्य एक थोपा छैन।

हिँडडुल गर्न पाउनेदेखि लिएर बा“च्न पाउने अनेकौँ अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ तर तीमध्ये एउटैको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर राजधानीबासी धुलो, मैलोको डंगुरमा निसास्सिएर बा“च्नुपर्ने अवस्था छ । ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले डेढ वर्ष पार गरिसक्दा नसक्दै राजधानी धुले सहरमा परिणत भएको छ ।

श्वास प्रश्वासको समस्या, छालाको रोग र एलर्जीको लेखाजोखा छैन राजधानीबासीमा । यो अवस्था दिन÷प्रतिदिन बढिरहेको छ । सडक विस्तार गर्दा होस् वा फोहोर सफा गर्ने कर्मचारीले गरेको हड्तालको अवस्थामा नै किन होस् यही अवस्था पटकपटक दोहोरिएको छ । मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने नाममा देखिएको यसपटकको समस्या भने अचाक्ली बनेको छ । निसास्सिँदो जाम, धुलो र धु“वाको समस्या सहन नसक्ने गरी बढेको छ । तर उचित सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनको भद्रगोल अवस्थाले कहिले पार पाउने र यस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति कहिले पाउने अझै निश्चित छैन । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने हकमात्रै होइन । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारबाट गैरजिम्मेवारीपूर्वक बाटो विस्तार गर्ने, प्रदूषण फैलाउने र व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकारमा आघात पु¥याउनेलाई कारबाही हुने कतै गुन्जायस छैन । सरकारी निकाय आफंै यस्तो पीडकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिएकाले तत्कालै यसबाट पार पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

राष्ट्र विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर यसबाट विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कर्तव्य हो यद्यपि त्यसप्रकारको सन्तुलनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याएको पाइँदैन । बाटो विस्तार गर्दा किन बैकल्पिक बाटो पहिचान नगरी काम थालिन्छ ? ढल, बाटो र पानीका पाइप बिच्छ्याउ“दा किन सन्तुलन अपनाइँदैन ? एकैचोटि ढल, पानी र विजुलीका पाइप बिछ्याउने गरी किन सरकारी निकायलाई समन्वयात्मक हिसाबले परिचालिन गराइँदैन भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणको मानसपटलमा आइरहन्छ । सरकारी निकायका पदाधिकारीले यो सोचेकै छैनन् वा सोच्ने फुर्सद छैन ? सवाल विकासको मात्रै होइन, वातावरणको पनि हो भनेर सोच्ने फुर्सद नहुँदा यस्ता समस्या पटकपटक आइरहेका छन् । यस्ता विषयमा विचार नपु¥याउँदा अशक्त, बूढाबूढी तथा कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिका लागि राजधानी नर्क बन्दैछ ।

प्रश्न उठ्छ, राजधानीबासीलाई विकास चाहिएको कि अधिकार ? स्वाभाविक उत्तर आउँछ– विकास त चाहिएकै छ । सडक फराकिलो बनाउने कार्य, ढल निर्माण, नदी सफाइ अभियान, थोत्रा गाडी हटाउने कार्य इत्यादि राजधानीका सदावहार विकासका काम हुन् । तर कहिल्यै यिनको समन्वयात्मक ढंगले विकास नहुँदा भद्रगोल अवस्थामा हामी पुगेका छौं । 

कैयौं अधिकारका सन्दर्भमा यो प्रश्न उठ्छ । धारा ३७ मा आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तर त्यसलाई कामयावी बनाउन नसकेको विषय भूकम्पपीडितबाटै स्पष्ट हुन्छ । शायद संविधानको यो अधिकारको मकसद घर भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो स्वामित्वको बासस्थानबाट कानुनबमोजिम बाहेक हटाइने वा अतिक्रमण नगर्ने भन्ने मात्रै होइन । आवासविहिन व्यक्तिलाई समेत आवासको अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएरै उक्त व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । तर गरिबको हकमा राज्यले आवास जस्तो आधारभूत अधिकारको व्यवसथा गर्न नसक्दा यो अधिकार आफैंमा असुरक्षित हुन पुगेको छ ।

धारा ३३ मा सुनिश्चित गरिएको रोजगारीको हकको हालतसमेत त्यस्तै छ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक दिइएको छ । स्रोत व्यवस्था नगरी रोजगारीको हकको सुनिश्चितताको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको छ तर पनि त्यतातर्फ सरकारले अझै सोचेको पाइएको छैन ।

यी अधिकारले प्रत्यक्षतः व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् भने घुमाउरो पाराले विभिन्न अवस्था र वर्गका आधारमा समेत अनेकौं सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ  । धारा ४३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि  नगरेको होइन । आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको त्यस्तो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भने कहीँ कतै भएको देखिँदैन ।

पंक्तिकार केही दिनअघि सामाजिक काममा धादिङको तसर्पु पुग्दा अधिकारहरुको विजोग छरपष्टिएको भेटियो । खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अनेकौ अधिकारमध्ये एक हो । खाद्य सम्प्रभुताको अर्थ प्रत्येक व्यक्तिलाई बा“च्नका लागि खान पाउने अधिकार हो भन्ने बुझिन्छ । खाना व्यक्तिको बा“च्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । तर तसर्पुका गरिबहरुका अघिल्तिर खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार पनि त्यस्तै अर्थहीन थियो केही अघिसम्म । 

एकजना विदेशी धार्मिक बाबाको कृपा नभएको भए तसर्पुका गरिबका छोराछोरीले न एक छाक भरपेट खान पाउने अवस्था थियो, न स्कुल जान पाउने नै । आठ वर्षदेखि संसारभर शान्तिको सन्देश दिइरहेका बाबा प्रेमकुमार रावतले सञ्चालन गरेको प्रेम सागर फाउन्डेसनले हरेक दिन पा“च सयको संख्यामा गरिब विद्यार्थी र वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क भोजन गराउन थालेपछि भने बल्ल गरिबका छोराछोरी भरपेट खाएर स्कुल जान थालेका हुन् । अफ्रिकाको घाना, भारतको रा“चीपछि फाउन्डेसनले तसर्पुलाई आफ्नो सेवा विस्तारको केन्द्र बनाएको छ ।

तसर्पुका जनताका लागि खानपुग्ने व्यवस्था नहु“दा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । बालबच्चा खान नपुग्दा विद्यालय जाँदैनथे भने भर्ना भएकैमध्ये पनि एक चौथाइले बीचैमा विद्यालय परित्याग गर्थे । सो गा“उमा विद्यालयसमेत माध्यमिक तहसम्म पनि चल्न सकेको थिएन । उनीहरुको बा“च्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकारको कुनै ठेगान थिएन । राजधानीबाट केही किलोमिटर मात्रै टाढा भए पनि अवसरको हिसावले यो असंख्य कोष टाढिएको थियो ।

प्रजातन्त्र आएको कैयौं वर्षसम्म पनि सो क्षेत्रका जनतामा न त शिक्षाको ज्योति पुग्न सकेको थियो न पुग्ने खानाकै कुनै बन्दोबस्त । यस्तो अवस्थाका उनीहरुमा निरासाबाहेक केही थिएन । धारा ३६ मा व्यवस्थित खाद्यसम्बन्धी अधिकारका सन्दर्भमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ  प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । तर यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले भने माखो मार्नसमेत नसकेको तसर्पुवासीहरु अझै पनि भन्न हिच्किचाउ“दैनन् ।

चैत २८, २०६५ देखि लगातार निःशुल्क भोजन गराइरहेको यस संस्थाको समेत स्थानीयले सुरुसुरुमा विरोध नगरेका होइनन् । कतिपयलाई लागेछ, कुनै ठूलै दातृ निकायको भरमा खानाको खेती गरिँदैछ भनेर। केही राजनीतिक दल चन्दा असुली गर्न पाइन्छ भनेर पनि फाउन्डेसनमा नपुगेका होइनन्, तर जब यहा“ गरिब बच्चाहरु धुलेमैले र आङ देखिनेगरी च्यातिएका कपडा लगाएर हरेक दिन विद्यालय जानुअघि खानाको लाइन लागेको देख्छन्, तिनीहरुको समेत मनमा चस्का पस्दोरहेछ । त्यसैले त नरम भएर फर्कने गरेको स्वयम्सेवकहरुले महसुस गरेका छन् । सेवाको एउटा नमुना बनेको रहेछ फाउन्डेसन गरिब र वृद्धवृद्धाका लागि ।

तसर्पुकै कुरा गर्दा निकै जोसले फाउन्डेसनभित्र छिरेकामध्ये कति त आफू पनि सके एकछाक खुवाउँछु भन्दै फर्कने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले अहिले फाउन्डेसनले वर्षभर तीन सय पैसठ्ठी दिन नै खुवाउने स्रोतका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । करिब सयको हाराहारीमा एक छाक खुवाउन दाताहरुले हात अघि सारिसकेका छन् । धादिङमै भा“डा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका काहिँला साहू नाम गरेका एक व्यक्तिले खुत्रुकेमा एकएक गर्दै जम्मा गरेर फाउन्डेसनलाई नगदै २५ हजार रुपियाँ बुझाइसकेको घटना स्वयम्सेवकहरूका लागि उर्जाको विषय बनेको छ ।

अझै पनि फाउन्डेसनको काम ओझेलमै परेको देख्दा उनीहरु दुखित छन् । एउटा नेता वा सामाजिक कार्यकर्ताले केही थान कपडा बा“ड्दा मिडियामा चर्चाको विषय हुन्छ तर आफ्नो दिन÷राततको यो अभ्यास ओझेलमा परेको देख्दा उनीहरु अचम्मित छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ, पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलहरु यस फाउन्डेसनमा पुगिसकेका छन् तर पनि उनीहरुले फाउन्डेसनलाई देखिने गरी सहयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा यस्ता तसर्पुहरु कति छन् कति तर न सरकारको नजरमा परेका छन् न त दाताकै । कसैको नजरमा पर्नु पनि एउटा सौभाग्यको विषय बन्ने गरेको छ, अधिकारको होइन ।

अधिकारहरुको कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकार मात्रै नभएर गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिले पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यस फाउन्डेसनले प्रमाणित गरेको छ । अधिकारहरु संविधान वा कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्ने होइन । यसको कार्यान्वयन त व्यवहारबाटै पुष्टि हुनुपर्छ । एक छाक खान नपुग्नेलाई खानाकै अधिकार पहिलो प्राथमिकता बन्न पुग्छ भन्ने कुरा तसर्पुका जनताबाट पुष्टि हुन्छ । दैवी प्रकोपका बेलामात्रै होइन, निरन्तररूपमा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था असंख्य दर्ता भएका छन् तर काममा निरन्तरता देखिँदैन । आकस्मिक सेवा पनि कहिलेकाहीँ अति जरुरी हुन्छ तर निरन्तर सेवा गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् ।

गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नु नै अधिकारहरुको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था हो । त्यसैले त गणतन्त्रमा तछाडमछाड चल्छ अधिकारहरुको । तर अधिकारको कार्यान्वयन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास वा भरोसा रहिरहन सक्दैन । दार्शनिक टेलरले भनेझैँ हाम्रा अघिल्तिर पनि अधिकारहरुको यही हालत छ । संविधानमा व्यवस्थित भएका अधिकार अनगिन्ति छन् तर उपभोग गर्न सक्ने एउटै अधिकार छैन ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०९:०८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App