२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

नेतृत्व तहमा महिला

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै देशभर निवार्चनको महोल निर्माण हुन थालेको छ । स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था अनिवार्य गरिएपछि उनीहरूमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविकै पनि हो । यही कारण पनि यतिबेला सबैतिर नेतृत्वमा पुग्न आतुर महिलाको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । हरेक चोक, गल्ली, सहर, बजार, गोष्ठी, कार्यक्रम जताजतै चुनावी माहोल छाएको छ र यही माहोलभित्र महिला सहभागिताको विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
विक्रम संवत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा महिलाको संख्या ५१.५ प्रतिशत छ। यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि देशको झन्डै आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । अर्कोतर्फ यतिबेला नै मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको प्रंश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । जुन माग सय प्रतिशत पूरा नभए पनि क्रमशः उकालो लाग्दो अवस्थामा भने अवश्य छ । यतिबेला मुलुकका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी महिलाले सम्हालिरहेका छन् । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आएसँगै महिलाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसमेत लिन थालेका छन् । समग्रमा भन्दा नेपालमा महिलाले नेतृत्व लिने र त्यसलाई कुशलपूर्वक बहन गर्ने परिपाटी तीव्र हुँदै गएको प्रमाण पनि हो यो ।
यी महत्वपूर्ण पदमा महिला पुगे पनि समग्रमा महिलाको अवस्था सुध्रेको मान्न भने सकिन्न । अझ पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको अवस्था दयनीय छ । गरिबी र शिक्षाको अभावले उनीहरू विभिन्न पीडाको सिकार हुनुपरेको छ । घरेलु हिंसाले उनीहरूलाई नराम्रोसँग गाँजिरहेको छ । अर्कोतर्फ सकारात्मक दृष्टिले नियाल्ने हो भने समाज विकासमा महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको पनि देखिन्छ । पुरुषले मात्र कमाउनुपर्ने र महिलाले घरभित्रमात्र काम गर्ने मान्यता पनि समयक्रसँगै परिवर्तन हुँदैछ । यसरी हेर्दा महिलाको अवस्था क्रमशः उन्नतितर्फ लागेको पनि प्रष्टिन्छ ।
२०१५ सालको चुनावदेखि २०६४ सालको संविधानसभासम्म आइपुग्दा महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । कम्तीमा पनि सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने सरकारी व्यवस्थाले पनि यसलाई मलजल गरेको छ । एकातिर जनसंख्याका आधारमा हरक्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन भने यही अवस्थामा सरकारले तोकिदिएको ३३ प्रतिशत कोटाले पनि महिलाको सहभागिता ह्वात्तै बढाइदिएको छ । महिलाको सहभागिता बढेसँगै उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयमा सचेत बनाएको छ । तापनि लिंगका आधारमा पारिश्रमिकमा हुने विभेद तथा अन्य पक्षपाती कामहरूविरुद्ध भने अझै पनि जुझारु सक्रियता आवश्यक छ ।
प्रशासन, विकास र राजनीतिक क्षेत्रमामा महिलाको पहुँच वृद्धि आएको छ । समावेशी नीतिको दुरुपयोग पनि उत्तिके भइरहेको छ तर यस्ता केही दुरुपयोगलाई आधार बनाएर महिला सहभागिता वृद्धि गराउने कार्य खुम्च्याउने प्रयासचाहिँ जहाँबाट भए पनि सह्य हुने मान्न सकिन्न । सामाजिक संरचनाका कारण दुःख पाएका महिलालाई प्रोत्साहन गर्न स्थापित समावेशी कोटाको दुरुपयोग महिलाले भन्दा पनि त्यसको साँचो÷ताल्चा हातमा लिएका राजनीतिक दलका नेताले नै गरिरहेका उदाहरण धेरै छन् । सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि महिलालाई निरुत्साहित पार्ने काम पनि उत्तिकै भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को सकारात्मक पाटो पनि उत्तिकै सुखद् लाग्छ– महिलाको हक र हितका लागि पुरुष पनि प्रभावकारीतवरले बोल्न थालेका छन् ।
महिलाको सहभागिताबिना विकास असम्भव छ । सबै वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिताबिना देश विकास हुनै सक्दैन् । अझ त्यसमा पनि आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलालाई पाखा लगाएर त कुनै पनि काम सम्पन्न हुने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न । समतामूलक समाज नै समन्यायिक विकासको आधार हो । आधुनिक मान्यताअनुसार विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरमात्र होइन । बरु सबै वर्ग र लिंगको सशक्तीकरणले यसलाई अगाडि बढाउँछ । त्यसैले यतिबेला नेतृत्वमा महिला पुग्ने र त्योखाले वातावरण निर्माणमा सबैले सघाउने परिपाटी आवश्यक छ ।  
शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, अधिकारको प्रत्याभूति र राजनीतिक सहभागिता आदि नै विकास हो । विकास र निर्माण प्रक्रियामा सबैको पहुँच हुन जरुरी भइसकेको छ । महिलाहरू प्रत्यक्षरूपमा विकासमा सहभागी हुन नसक्दा पिछडिएका हुन् । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने महिला विकासको मूलधारबाहिर रहेकाले देशले फड्को मार्न सकिरहेको छैन् । सामाजिक विकास, समानता र सिर्जनात्मक कार्यमा महिला–पुरुष हातेमालो गरेर नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेर देश हाँक्नु आवश्यक छ । नारी दिवसहरूले दिनुपर्ने सन्देश यही हो यतिबेला ।
समान अवसर र पहुँचको अभावले महिला सहभागितामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसको परिभाषा विकसित मुलुक र विकासोन्मुख मुलुकमा फर भए पनि तुलनात्मक रूपमा विकसित देशमा महिला सहभागिता बढी छ । महिला सहभागिताका विषयमा सबैतिर आवाज बुलन्द भइरहेका बेला महिलालाई घरबाहिर गएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना परिवारले गरिदिनुपर्ने हुन्छ । परम्परागत धर्म, संस्कृति र श्रमको लैंगिक विभाजनलगायत तत्वले महिलालाई पछाडि पार्नमा सघाइरहेका छन् । त्यसैले पनि यस्ता ऐँजेरु छिमोल्न सकेमात्र न्यायिक समाज निर्माण सम्भव छ जहाँ लिंगका आधारमा गरिने भेदभाव इतिहासमा मात्र पढ्न पाइन्छ ।
रोजगारको सिलसिलामा ग्रामीण भेगका पुरुष दिनानुदिन विदेशिन थालेपछि महिलाले नेतृत्व लिनैपर्ने अवस्था आइलागेको छ । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषण भएलगत्तै राजनीतिक दलहरू सक्षम महिला उम्मेदवारको खोजीमा भौतारिन थाल्नुले पनि उनीहरूमा थप उत्साह सिर्जना भएको छ । राजनीतिक शक्ति, पारिवारिक निर्णय र आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता बढेमात्र हामीले खोजेको समुन्नत समाज निर्माण हुनेमा शंका छैन । अहिले महिला स्वतन्त्रता, समानता, समता, सहभागिता, महिला आरक्षण र सशक्तीकरणलगायत विषय चर्चामा छन् । त्यसैले यी शब्दलाई साँघुरो घेरामा सीमित नराखी व्यावहारिक बनाउँदै लैजान सबै तम्तयार हुनुपर्छ । यस्तो भएमात्र नारी दिवसहरू मनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०८:१८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App