सरकारी जनस्वास्थ्य संस्थाहरूमा नवघोषणा गरिएका सूचीअनुसारका औषधि समयमै पुग्न नसकेको विषयले  जिम्मेवारहरूको टाउको दुःखेको छ। समाचार र सार्वजनिक सञ्जालमा उठेको यो सवाल जिम्मेवारहरूका लागि प्रतिष्ठा र विश्वसनीयताको सवाल बनेको छ जुन औचित्यपूर्ण देखिन्न। नेपालमा मात्रै होइन, भारतीय राज्य दिल्लीमा पनि यही समस्या छ। आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरिवाललाई पनि यो विषयले आच्छुुआच्छु पारेको छ। नेपालमा २०६७ देखि सुरु गरिएको तोकिएको सूचीअनुसारको निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा आवश्यक पूर्वतयारी, औषधिको उपलब्धता र परिस्थितिको उपयुक्त मूल्यांकन नगरी र बढी राजनीतिक स्टन्टबाजीमा आधारित थियो कि भन्न सकिन्छ। सबैजसो भौगोलिक स्थितिमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका आधारमा पंक्तिकारको निष्कर्ष छ– सीमित निःशुल्क औषधिको उपलब्धताबाट मात्रै सार्वजनिक अस्पतालहरूको सेवामा सुधार हुन सक्दैन । हालसम्म हेपो, स्वाके र जिल्ला स्तरका अस्पतालमा निःशुल्करूपमा वितरण गरिने औषधिको खरिददेखि वितरणसम्मको कार्य उदेकलाग्दो छ, असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र असम्भव नै प्रतीत हुन्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारार्थ आउने सबै बिरामीलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्नभन्दा सार्वजनिक सेवालाई स्तरीयता र सहजता प्रदान गर्दै गरिब र असहायका लागि निःशुल्क उपचार गरिदिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारार्थ आउने सबै बिरामीलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्नभन्दा सार्वजनिक सेवालाई स्तरीयता र सहजता प्रदान गर्दै गरिब र असहायका लागि निःशुल्क उपचार गरिदिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको संविधानले घोषणा गरेको आकस्मिक सेवालाई कुनै पनि सर्तमा निःशुल्क बनाइ जीवनरक्षक आकस्मिक शल्यक्रियासहितको निःशुल्क उपचार व्यवस्थाको सुनिश्चितता राज्यबाट हुनैपर्छ नत्र लोककल्याणकारी या समाजवादउन्मुख राज्य भनी संविधानमा उल्लेख गर्नुको कुनै अर्थ छैन। समाजवादी  या साम्यवादीहरू र पुँजीवादी या उदारवादीबीचको फरक खुट्याउने आधार या बुँदा नै यही हो। तर नेपालका समाजवादी या साम्यवादीले विशेषगरी सत्तामा रहेका बखत स्वास्थ्य र शिक्षाको सवालमा देखाउने गरेको चरित्र र अख्तियार गरेका नीति उनीहरूका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसँग पटक्कै मेल खान्नन्। दुर्भाग्य र विडम्बनाको कुरा  त असहाय र विपन्नभन्दा टाठाबाठाले निःशुल्कबाट फाइदा उठाउने गरेका छन्। पहुँच पुर्‍याउनेहरू नै  निःशुल्क सेवा लिन  सक्षम देखिन्छन्।

वृद्धवृद्धालाई विशेष सुविधा दिनु भनेको ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यबाट  सम्मान प्रकट गर्नु हो। ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर आफन्त नभएका या सहयोगी नभएका वृद्धवृद्धा राज्यबाट व्यवस्था भएको निःशुल्क सुविधाको उपयोग गर्न पनि अक्षम भएको स्थिति छ। युवा जनशक्ति गाउँबाट सहर अनि विदेश पलायन हुँदा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति राज्यबाट व्यवस्था गरिएको सुविधा सदुपयोग गर्न पनि उनीहरू अक्षम छन्।

वृद्धहरूलाई  पश्चिमा मुलुकमा जस्तो जेरियाटि्रक अस्पतालमा भर्ना गरिदिएर सन्ततिले निजहरूको मृत्यु भएपछि स्मारकमा एउटा फूल चढाएर दायित्व निर्वाह गर्ने प्रचलन नभित्रियोस्। उनीहरूलाई परिवारमा नै राखी सेवा प्रदान  गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। तर आवश्यक स्याहार र उपचारको व्यवस्थाबिनाको निःशुल्क औषधिको व्यवस्था अर्थहीन हुन पुग्छ। त्यसैले जनशक्तिसहितको जेरियाटि्रक अस्पताल स्थापनाको ट्ड्कारो आवश्यकता छ।

निःशुल्क औषधिलगायतका अन्य निःशुल्क सुविधाको पनि लक्षित समूह या वर्गले उपयोग गर्न नसकेको स्थिति छ। सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त आफैंले औषधि खरिद गरी निःशुल्क वितरण गर्न भनी रकम निकाशा गरिने जिल्लाभन्दा माथिका अस्पतालको छ जहाँको बजेटको एक तिहाई पनि लक्षित समूह या वर्गको हितमा प्रयोग हुन्न। सो रकम विभिन्न निहित स्वार्थका खातिर खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले राज्य वास्तवमा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ सेवाको सवालमा गम्भीर छ भने एउटा पाटो अर्थात निःशुल्क औषधिको वितरणप्रति  मात्रै गम्भीर भएर हुन्न। २०६७ सालमा घोषित निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम अझै सफल र प्रभावकारी हुन नसक्नुमा दूरदृष्टि र पूर्वतयारीको अभाव नै हो। निःशुल्क औषधिहरूको सूची नै पनि उपयुक्त देखिन्न। एउटै सूची सबै ठाउँमा समानरूपले लागु पनि हुन सक्दैन।

करिब २५ वर्षको अनुभवका आधारमा पंक्तिकार दावा गर्छ– निःशुल्क औषधिमात्रै होइन, सरकारी अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिलगायतका वस्तुको खरिद प्रक्रिया अवैज्ञानिक छ, अमिल्दो छ र यो प्रक्रियामा चल्ने गरेका चलखेल उदेकलाग्दा छन्। औषधि बिक्री गर्न स्वीकृति दिनुपूर्वको परीक्षण अत्यन्तै फितलोमात्रै छैन, यो अत्यन्तै कमजोर पनि छ । एकातर्फ भारतबाट आयातीत औषधिको स्तर नै शंकास्पद देखिन्छ भने स्वदेशमा उत्पादित हुने औषधिको स्तर कम्पाउन्डिङ परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि भरपर्दो छैन। उदाहरणका रूपमा एमोक्सिसिलिन र क्ल्याभुलेनिक रसायनको  समिश्रणबाट निर्मित औषधिमा मूल्य महँगो पर्ने क्ल्याभुलेनिक एसिडको मात्रा अत्यन्तै न्यून रहेको बताइन्छ। यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो। औषधि उत्पादक कम्पनीहरुले तोकिएको मूल्य बढी हुँदा उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको पनि छ। तर हुनुपर्ने या पुग्नुपर्ने समिश्रण नपुर्‍याइ उत्पादन गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन?

क्याप्सुलमा एन्टिबायोटिक रसायनको सट्टा पिठो हालेर बनाइएको एन्टिबायोटिक क्याप्सुलले कसरी काम गर्छ? त्यतिमात्रै होइन, बिरामीको वजनअनुसार प्रेस्क्राइब भएको औषधिको डोज नपुग्ने एन्टिबायोटिक दिँदा एकातर्फ रोगको उपचार नहुने अनि अर्कोतर्फ रोगका कीटाणुमा ती एन्टिबायोटिकप्रति प्रतिरोध क्षमता विकास हुन गई एन्टिबायोटिकले समेत काम नगर्ने स्थिति पैदा हुन सक्नेतर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत बनाइरहेको छ। खरिद गरिएका त्यस्ता औषधि निःशुल्करूपमा उपलब्ध भए पनि तिनबाट नकारात्मक असरमात्रै पैदा हुन्छ। त्यसैले औषधिको स्तरलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन  र संयन्त्र निर्माणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०५:०९ मंगलबार