हरेक सार्वजनिक भेला दार्शनिक/राजनीतिक ज्ञानका लागि पनि अपूर्व अवसर हो। तर म यतिबेला राजनीतिक भेलाको मात्र चर्चामा सीमित छु। सर्वसाधारणले यस्तै बेलामा पाएको सूचना, ज्ञान र चेतनाका आधारमा आफैँ अध्ययन र सम्पर्क बढाउँछन्। मानिसको दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयलाई राजनीतिको व्यवस्थित एजेन्डा बनाउन नसकियुन्जेल पार्टीले जनताको अपनत्व पाउन सक्दैन। आकर्षण र अपनत्व ठ्याक्कै एउटा कुरा होइन।

आफूलाई मात्र हेरेर जगत व्याख्या गर्ने तथाकथित विद्वान्हरूको भ्रमजालमा नेपालका सबै नेतागण कम/वेशी फसे। र, अन्तरवस्तुमा नगएर टुक्रे अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य जनपरिचालनको गोलचक्करमा अहिले पनि फसेकै छन्।

आकर्षणलाई अपनत्वमा बदल्ने भनेको चेतना र चासो बढाएर हो। र, आमनागरिकको अपनत्वलाई स्वामित्वमा बदल्ने भनेको सङ्गठित गरेर नै हो। यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ– के राजनीतिक सङ्गठन आकर्षित, चेतनशील हुन प्रयासरत र आफूप्रति अपनत्व बढाइरहेका जनताको चासो र जिज्ञासालाई बौद्धिकरूपमा चित्त बुझाउन र क्रियाशील हुने स्वयंसेवी भावनालाई अवसर दिएर पूरा गर्न सक्षम छ? यहाँ मैले आकर्षण, चासो, अपनत्व र स्वामित्वको कुरा गरेँ। सत्यमा आधारित, व्यवहारले पुष्टि भएको कुरामात्र दीर्घजीवी हुन्छ। दस्तावेज, पुस्तक र अनेक लिखतले विश्वासलाई गाढा बनाउँछ। दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक विचारमा प्रष्ट भएको र उद्देश्यप्रति विश्वस्त भएको मानिसमा मात्र धैर्य कायम रहन्छ। धैर्य नभएको मान्छे दर्जाका लागि मरिहत्ते गर्छ। गुट बनाउँछ। गुट फेर्छ। मौकाको लोभमा पार्टी पनि फेर्छ। व्यक्तिको जीवन लक्ष्यपूर्ण हुन्छ। उसको चासो र संलग्नता त्यही लक्ष्यप्रति केन्›ित हुन्छ। उसका लक्ष्य पवित्र हुन्छन्। त्यो लक्ष्यले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाओस् अनि सबैको आत्मीयता बढाओस् भन्ने चाहना आमनागरिकमा हुन्छ। शिक्षाले मानिसमा सिलसिलेवार प्रकट गर्ने क्षमता बढाइदिन्छ। शिक्षित र अशिक्षितबीचको फरक त्यतिमात्र हो।

हाम्रो देशका पार्टी मान्छेको भीड जम्मा गर्न सक्दा मक्ख पर्छन्। अघिल्लो चुनावमा पाएजति मत पछिल्लोमा किन पाइएन भन्दा खर्च गर्न सकिएन अथवा फलाना फलानाले धोका दिए जस्ता आदि/इत्यादि बहाना रच्छन्। हाम्रै देशमा पञ्चायतकालमा चुनावमा हस्तक्षेप गर्न उठेका प्रतिबन्धित पार्टीका उम्मेदवारले ठूलो सङ्ख्यामा जिते। जहाँ उनीहरूलाई हराइयो त्यहाँ पनि अञ्चलाधीशको नेतृत्वमा अनेक जालझेल गरेर बडो मुस्किलले मात्र हराउन सक्यो पञ्चायतले। २०१५ सालको चुनाव अथवा २०४८ सालको चुनावमा विचार र आदर्शले निर्णायक भूमिका खेल्यो। त्यसपछिका दिनमा पार्टीहरूको ध्यान केवल सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा सीमित भयो। पार्टीउपर जनताको स्वामित्व बढाउने कार्यविधि तथा सङ्गठन र जनताले जीवनको लक्ष्यबारे विश्वस्त हुन सक्ने गरी दीर्घकालीन रणनीति भएका पार्टी अहिले नेपालमा छैनन् भन्दा छन् र छन् भन्दा छैनन्। सबै पार्टीमा पार्टीकै बुद्धिजीवी भनाउँदाको तप्का छ जो कुनै एक आंशिक विषयमा बुद्धिविलास गर्छ र सामान्य जनतालाई क्लिष्टता र बहुअर्थी बुद्धिविलासको विज्ञापन गर्छ। सङ्कटका बेलामा कुनै पार्टीका बुद्धिजीवी बिरलै काम लाग्छन्। पार्टी सत्तामा पुगेका बेला तिनीहरू जस्तो सक्रिय अरू कोही हुँदैन। बरू पार्टीलाई जनताको अनुमोदन प्राप्त गराउन दिन/रात खट्ने कार्यकर्ता/नेता नेपथ्यमा धकेलिन्छन्। कति मूर्खता व्याप्त छ नेपाली पार्टीहरूमा कि शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र आधारमा कसैलाई बुद्धिजीवी भनिन्छ। त्यसैगरी सञ्चारकर्मी, ट्रेड युनियन, निजामती कर्मचारी र हुँदाहुँदा उद्यमी/व्यवसायी आफ्नो सङ्गठन र काममा समेत पार्टीगत भइदिन्छन्। पेशागत मर्यादा र जिम्मेवारीमा निष्पक्षता लगभग नदारत भएको छ। यहाँ मैले वैचारिक आदर्श र तद्नुरूपको व्यवहारको खाँचोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ।

अहिलेको नेपालको राजनीतिले विचार कतै खोपीमा थन्क्याएको छ। सत्यताको परख अनेक नीतिका आधारमा गर्ने चरित्र गुमेको छ। पार्टीमा हुने अपनत्व हाकिम र कर्मचारी अथवा सामन्त र हरुवामा रूपान्तरित भएको छ। नेताहरू सत्तामा पुगेपछि राजकीय स्रोत अनि 'राजाको काम'  गर्ने कर्मचारीको भर पर्ने गर्छन्। गाउँमा जाँदा कि एलडिओलाई कि पुलिसलाई, कि सिडिओलाई तथानाम सराप्छन्। उनीहरूले चेतना, एकता र सिर्जनशीलताको कुरा गरिदिने हो भने स्थानीय तहमा जनताको दैनिकीसँग गाँसिएका थुप्रै काम गर्न सकिन्थ्यो। जति प्राथमिक आवश्यकता भयो त्यति नै स्थानीय सम्भावना बढी हुन्छ। गाउँमा प्राथमिक स्कुल चाहिएको होला। उनीहरूले विश्वविद्यालय त पक्कै मागेका छैनन्। कृषि, स्वास्थ्य सहायकहरू समयमा आइदिए पुग्छ। स्थानीय निकायमा वडा नागरिक मञ्चको सहभागितामा योजना बनाउने, उनीहरूको संलग्नता र स्वामित्वमा काम गर्ने र तिनै जनताले अनुगमन गर्ने कानुन पनि छ। तर मैले आफ्नैसामु धेरै सांसदले जनताको गुनासो भुइँमा झर्न नपाउँदै सरकारी कर्मचारीलाई तथानाम सराप्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बनेको देखेको छु। जनतालाई यो सबै थाहा छ। त्यसैले प्रतिवाद गर्दैनन्। नेताज्यू दङ्ग हुनुहुन्छ, 'गजबले गुनासोबाट मुक्ति पाएँ' भन्ठानेर। जनतालाई आफ्नो विकासका लागि एक हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। नेतालाई पनि जनता एक भए भने मेरो हविगत खराब हुन्छ भन्ने थाहा छ। आँखा चिम्लिएर कागले कान लग्यो भनेको भरमा कानै नछामी कागको पछि दौडने सोझा जनता नभइदिएका भए शायद यति धेरै द्वन्द्व र अशान्ति मच्चिने थिएन। भ्रमित र विभाजित नागरिकको बुइ चढेर सदाबहार नेता भइरहने मनसुवाका नेतृत्वको चलनबाट जनताले मुक्ति लिनैपर्छ।

नेता हुन रहर गर्नेले केही आधारभूत ज्ञान त राख्नैपर्छ। उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ। अर्थात सबै नीतिको मीमांसा गरेर संश्लेषित मूल नीति बनाउने अनि तद्नुरूप राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रको विकास गर्ने अभिभारा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासाथ नेता हुन तम्तयार भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जनताको इच्छा, आवश्यकता र क्षमता आकलन गरेर पहिले साझा निष्कर्षमा पुग्ने अनि त्यो निष्कर्षका मामिलामा जनतालाई चेतना, तत्परता र क्षमताका हिसाबले तयार गर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पनि कबुल गर्नुभएकै छ। त्यसै हुनाले कर्मचारीले फलानो नियम वा कानुनले फलानो काम रोक्छ भन्छन् तर नेताले जनताको आवश्यकता यो भएकाले तद्नुरूप नियम, कानुनमा संशोधन आवश्यक छ भन्छ र संशोधन गरिदिन्छ। अहिले मैले गरेको चर्चा नेतृत्वका लागि आधारभूत ज्ञान, गुण र तत्परतामात्र होइन व्यवस्थापकीय क्षमतासमेतको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा केन्›ित छ। अरूलाई खुइल्याउने अति मोहका कारण भ्रम छर्ने, त्यही भ्रम कायम राख्न उग्रताको खेती गर्ने अनि अन्ततः सत्य उद्घाटित होला भनेर अनेक षड्यन्त्र गर्ने चलन विश्वव्यापीरूपमै देखिएको कुरा हो।

संविधान लेख्दै गर्दा संविधानवादबारे बुझ्नु जरूरी थियो। राष्ट्रिय समृद्धिको चाहना राख्दा समृद्धिका राष्ट्रिय आधार चिन्नु जरूरी थियो। सामाजिक/सांस्कृतिक हकबारे चिन्ता लिँदा जातिहरूको उत्पत्ति र राष्ट्र निर्माणका ऐतिहासिक तथ्यको अध्ययन अनिवार्य थियो। आफूलाई मात्र हेरेर जगत व्याख्या गर्ने तथाकथित विद्वान्हरूको भ्रमजालमा नेपालका सबै नेतागण कम/वेशी फसे। र, अन्तरवस्तुमा नगएर टुक्रे अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य जनपरिचालनको गोलचक्करमा अहिले पनि फसेकै छन्।

हामी यतिबेला संविधानको लक्ष्यलाई लिएर द्वन्द्वरत नेता देखिरहेका छैनौँ तर संविधानवादका आधारमा समाधान नखोज्नेहरू भरमार देखिरहेका छौँ। संवैधानिक अदालतलाई क्रियाशील बनाउने, संविधानको मर्मअनुरूपको कानुन निर्माण गर्ने अनि कमजोरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रगतिशील बजेट र कार्यक्रम बनाउनेतर्फ हाम्रा नेताको संलग्नता देखिरहेका छैनौ। हुँदाहुँदा नागरिकको दैनिकीमा पाइलैपिच्छे अत्यावश्यक स्थानीय सरकार बनाउने कुरा त पर, तिनलाई यत्तिका अधिकार किन चाहियो भनेर कुर्लने नेताहरू पो देखिरहेका छौँ। व्यक्ति अल्पसङ्ख्यक वा कमजोर भए त्यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरू नै भूगोल र जनसङ्ख्याको सरदर सूचकाङ्कका आधारमा प्रतिनिधित्व तय गरिन्छ भन्ने कुरालाई विश्व नै चकित पार्ने गरी अमान्य घोषित गरिरहनुभएको छ।

लाग्छ, अहिलेको पुस्ता जनताको सरल ढङ्गले सेवा गर्ने सरकार नाभोगिकनै मर्नेवाला छ। आज आन्दोलित मधेसको कुरा वा अनेक जातीय वा क्षेत्रीय समुदायको गुनासो त्यही हो। बुबा, आमा र अरू केही सन्तानको नागरिकता छ तर एकजनालाई जिल्ला प्रशासकले नागरिकता दिन्न भन्छ। किनभने बाबु आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ रे। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुहुन्न। विदेशीसँग केही बढी शुल्क लिए हुन्छ। तर माध्यमिक विद्यालयको परीक्षा आउँदा विद्यार्थी र अभिभावकले पढाइभन्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको बढी चिन्ता गर्नुपर्छ। प्रहरी र प्रशासकको व्यवहार सच्चियो भने मधेसको आधा चिन्ता समाधान हुनेवाला छ। मधेसले मेरो आफन्तले मलाई किन माया गर्दैन भन्ने आक्रोशमात्र व्यक्त गरेको हो। तथ्य प्रकट गरियोस्। बजेट सजेट बताउँदै गर्नुहोला त्यो त हरेक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रातो गाता हालेर थन्किएकै छ। मुख्य कुरा मधेसीहरू बराबरका नागरिक हुन भन्ने सन्देश कसरी दिन सकिन्छ? त्यसका लागि कहाँ कहाँ व्यवहार र कहाँ कहाँ अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ? कुन भ्रमको वास्तविकता के हो? त्यति त प्रस्ट पारिदिनु पर्‍यो। यी विषय नेतामा हुनैपर्ने अध्ययनशीलता र वरव्यवहारसँग सम्बन्धित सवाल

हुन्।

अध्यक्ष, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७३ ०६:१८ आइतबार