२४ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न

नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि कालो बादल मडारिन लागेको देखिँदैछ । एकीकरणपछि अझ भनौँ विसं १८७२ को सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा जटिल मोडमा देश पुगेको सर्वत्र अनुभव हुँदैछ । सुगौली सन्धिबाट आधाभन्दा बढी नेपालको भूभाग ब्रिटिस इन्डियाको सत्ताभित्र अन्तर्भूत हुन पुगेको थियो। त्यसको केही भागलाई पछि विसं १९१६ मा जंगबहादुर राणाले फिर्ता गर्न सकेका थिए । जंगबहादुरको कूटनीतिक चतुरतालाई इतिहासले सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछिका दिनमा नेपालको राजनीति आफै निर्णायक हुन सकेन र दिनप्रतिदिन अनेक स्वार्थको जञ्जाल नेपालमा खडा हुन लाग्यो । यतिखेर त अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूको महाजालो नै व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्रतापूर्वक पाइला चाल्न खोजेमा तत्काल ती पाइलामा जञ्जिर बाँध्ने काम हुन्छ । तर, आफ्ना खुट्टामा जञ्जिर बाँधिएको राजनीतिक नेतृत्व त्यसबाट मुक्ति खोज्नुको बदला अर्काको खुट्टामा समेत जञ्जिर बाँधियोस् भन्ने माग गरिरहेको हुन्छ ! नेपाल र नेपाली जनताका लागि योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन्छ होला र ? नेपालका नेता र अतिवादी चिन्तनको समवेत स्वर तथा कर्मको परिणाम देशले भोग्न लागेको दृश्य नागरिक टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार यही माघ १० गते सिरहामा सार्वजनिक रूपमै पृथकतावादी झन्डा, नारा  र गानसहित मार्चपास गर्ने काम भएको थियो । डाक्टर उपाधिधारी सीके राउत नामका व्यक्तिको नायकत्वमा स्वतन्त्र मधेसको माग उठिरहेको छ । गत वर्ष उनले उठाएको यो मागलाई लिएर तत्कालीन सरकारले उनीमाथि कारबाहीसमेत चलाएको, तर पछि उनी मुक्त भएका समाचारहरू पढ्न पाइएको थियो । सीके राउत के हुन्–को हुन् र किन स्वतन्त्र मधेसको बहस छेडिरहेका छन् ? गम्भीरतापूर्वक राज्यले विश्लेषण गर्नुपर्छ । हिंसा र पृथकतावादी आन्दोलन एक वा केही व्यक्तिको विकृत मनोविज्ञानको परिणाम भएको इतिहास थुप्रै छन् । लोकतन्त्र नभएको स्थानमा हिंसा उठ्नुलाई अधिकारसँग जोड्न सकिन्छ । सिरियामा चलिरहेको हिंसालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू होलान् । भोलिका दिनमा एकाधिकारवादी, अधिनायकवादी, निरंकुश सत्ता चलिरहेका देशमा हिंसा भएमा त्यसलाई पनि एकप्रकारले पुष्टि गर्न सकिएला । तर, हिंसा कुनै पनि अर्थमा ग्राह्य हुँदैन । हिंसा कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन, त्यसैकारण यो स्थायी पनि हुन सक्दैन । हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन । हिंसा विनाशको कारणमात्र हुन्छ । जहाँ जनताको मुख थुनिएको हुन्छ, त्यहाँ बन्दुकको मुख खुल्छ र सशस्त्र हिंसा हुनु स्वाभाविक बन्न पुग्छ । मौलिक अधिकार पर्याप्त भएको स्थानमा, समानताका सिद्धान्तहरू प्रयोग भइरहेको स्थानमा हिंसालाई जितन्डासिबाय केही पनि मान्न सकिँदैन । हिंसाले राष्ट्रलाई विघटनसम्म पु¥याउँछ भने समाजलाई विभाजनमा पु¥याउँछ । १० वर्षे हिंसाले देश तहसनहस भएको तीतो अनुभव हामी सबैमा ताजा नै छ । अरु केही वर्ष हिंसा चलेको भए देश विखण्डनमा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसपूर्ण निर्णयको परिणाम लामो समयसम्म हिंसा चल्न पाएन । राजसंस्थालाई विस्थापन गर्ने रणनीति बन्नासाथ हिंसाको अवशान हुनपुगेको थियो । तर, राजसंस्थाको विस्थापनबाट हुन पुगेको रिक्तता पुर्न सक्ने राजनीतिक नेता र नेतृत्व नहुनाले हिजोका सारा उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ । उपलब्धिमात्र होइन देशको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक, एकतासमेत धरमर हुन लागेको अनुभव हुँदैछ । तराई–मधेस क्षेत्र, नेपालको भूअवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक आधारमा अत्यन्त संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलताको दुरुपयोग गर्ने खेल अहिले सतहमा प्रकट हुन लागेको छ । सीके राउत त शिखण्डीमात्र हुन सक्छन् । उनको काँधमा बन्दुक राखेर अरु कसैले, कुनै अरु प्रयोजनका लागि मधेसमा आगो लगाउने प्रयास गरिरहेको हुनसक्छ । भित्री कुरा प्रकट नभएसम्म कसैले पनि केही भन्न सक्दैन । खालि अनुमानहरू मात्र हुन सक्छन् । पहिले जातीय मुद्दामा देशलाई आतंकित गराउने काम भयो । आफ्नै छिमेकी र मित्रहरूसमेत एकआपसमा दुस्मनी गर्न लागेका थिए । जातीय विभेदका नाममा अति अराजकतावाद मौलाउन लागेको थियो । एकपटक त एकथरी जातका मानिसले अपराधीसरह शीर निहुराएर र जीवन हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । तर, ०६४ तिरको त्यो अवस्था अहिले छैन । त्यो अराजकताको क्रमिक अन्त्य हुँदैछ । हिजोको त्यो चरम उत्तेजना सेलाउँदै गएपछि नयाँ मुद्दा भएर राउतको उदय हुन पुगेको छ । अराजकताले एकप्रकारले साङ्लो बनाउँदै लगेको देखिन्छ र एकको समाप्तिसँगै अर्को कुनै अराजकतावादको जन्मको शृंखला नटुट्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

     नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तराई–मधेसको मागअनुसार संघीयताले संवैधानिकता पाएको छ । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा राष्ट्रका लागि यो गौरवसिद्ध हुनेछ । आमनागरिकले आफैले आफ्नो समृद्धिको बाटो रोज्न सक्नेछन् । विकासका सन्दर्भमा र राष्ट्र विखण्डित नहुने र जातीय विवाद नहुने हदसम्मका हरेक विषयमा निर्णय गर्ने क्षमता नागरिक आफैले राख्छन् । न्याय र समानताको अनुभव गर्न पाउँछन् । विभेद स्वतः समाप्त भएर जानेछ । सीमांकनका सन्दर्भमा केही गुनासा भए पनि संघीयताको आधारभूत मान्यता र भूआवश्यकताअनुरूप समाधान हुनु सम्भव छ । संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली नेपालले स्वीकार गरेको छ । लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्यहरूलाई समावेश गरी संविधान बनेको छ । यद्यपि, यसका कतिपय धारामा विमति राख्ने ठाउँ छन् । सर्वसम्मति संविधानमा कहिल्यै हुँदैन र संविधान पूर्ण पनि हुँदैन । वादेवादे जायते तŒवबोधः को सूत्रका आधारमा संविधानलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा पनि हिजो विभेदमा परेका वा पारिएकाहरूलाई अहिले पहिलो श्रेणीका नागरिक मानिएको छ र तदनुरूप स्थान सुरक्षित गरिएको छ । सुविधाका सन्दर्भमा पनि अरु नागरिकभन्दा पिछडिएका, सीमान्तकृत नागरिका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विद्रोह गर्ने हो भने दोस्रो दर्जामा पारिएका र संविधानले नै दोस्रो भनी किटान गरिएका नागरिकबाट हुनुपर्ने थियो । उनीहरू मौन छन् । कुनै थर वा जातका पुर्खाले आमनागरिकलाई शोषण र उत्पीडनमा पारेका हुन्, तर तिनीसँग थर मिल्दैमा वा जात मिल्दैमा आज कोही नागरिक दुई नम्बरको हुनुपर्छ भन्ने छैन । तैपनि, दुई नम्बरको त्यो बिल्ला सहेर बसिरहेका छन् एकथरी नागरिक । तर, संविधानले नै पहिलो श्रेणीमा पारिएका नागरिकका नाउँमा देश नै अलग पार्ने नारा आउनु दुखद् र दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ– औँलो दिँदा डुँडुलोसमेत निल्न खोज्नु ! यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखापरेको छ । आन्तरिक असन्तोषको आगोमा राजनीतिक लेनदेनको चरु होम गर्ने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने यौटा प्रवृत्ति र देश नै पृथक गर्न खोज्ने अर्को प्रवृत्तिका पृथक कोण तथा स्वार्थ देखिए पनि परिणामलाई मूल्यांकन गर्दा समान देखिन्छ । त्यसमा अतिवादी चिन्तन र अनुदारवादी सोचले समेत घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ ।

      यौटा नागरिकका लागि राष्ट्र पहिलो सर्त हो । राष्ट्र रहेन भने स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन । तर, स्वतन्त्रता भएन भने राष्ट्रलाई जोगाउन सक्ने सामथ्र्य जनतासँग पनि हुँदैन । राष्ट्र र स्वतन्त्रता एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रले राष्ट्रमात्र भन्दैन र राष्ट्रका नाउँमा अधिनायकवादलाई स्वीकार पनि गर्दैन । तर, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अधिकारको आडमा देशलाई विस्तारै क्रिमिया बनाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । नेपाल कहिल्यै कसैको अधीनस्थ भएन । पुर्खाहरूले बेलायतको शक्तिशाली फौजसँग लडेर नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाउन सफल भएका थिए । दक्षिणपूर्वका अरु सबै देश कुनै न कुनै समयमा बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत शासित थिए । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन ती देशमा ठूलो बलिदान भएको थियो । महात्मा गान्धी पैदा नभएका वा उनले अहिंसात्मक आन्दोलनको बाटो नलिएका भए अथवा जर्मनीमा हिट्लरको उदय नभएको भए आजसम्म दक्षिण एसियाका नेपालबाहेकका देशले उपनिवेशको जञ्जिरमा नै बाँधिइरहनुपर्ने थियो । तर, नेपाल आज पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहने थियो र छ पनि । त्यस निम्ति नेपालका ती बहादुर पुर्खा सदा सम्माननीय छन् । तर, अहिले अग्रगमनको आगोमा पुर्खाको त्यो महान् बलिदान भूमिगत हुन बाध्य भएको छ ।

इतिहासको गाथालाई आगामी पुस्तामा निरन्तरता नदिँदा नयाँ पुस्तासमेत अनभिज्ञ बन्न पुग्छ । उसका लागि देश, राष्ट्रियता, बलिदानजस्ता शब्दसमेत नयाँ हुन्छ । पुरानो इतिहासबाट दीक्षित हुन नपाएको पुस्ताका लागि यस्ता विषय पुराना र कामै नलाग्ने लाग्छन् । यसैकारण देशलाई टुक्राउन खोज्ने चिन्तन र व्यवहार सतहमा प्रकट हुन्छन् । त्यसरी उत्पन्न अराजकतावादको स्वार्थ जे पनि हुनसक्छ । तर राष्ट्र, राष्ट्रियता, इतिहासको पाठ, स्वतन्त्रताजस्ता विषयबाट अनभिज्ञ पुस्ताका कारण त्यस चिन्तनप्रति प्रतिरोध गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि देशले गुमाउने खतरा रहन्छ । आसन्न खतरा यही नै हो।

प्रकाशित: १२ माघ २०७३ ०९:४५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App