५ आश्विन २०७७ सोमबार
विचार

चुनौतीको घेरावन्दीमा शेरबहादुर

नेपाली कांग्रेसको सत्तरी वर्षको जीवनकालमा सर्वाधिक आन्तरिक संगठनात्मक अकर्मण्यताले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्दैछन् वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा। उनी आफ्नै अकर्मण्यताको घेराबन्दीमा परेका छन् र त्यसबाट निस्कने कुनै संकेत दृष्टिगोचर हुँदैन। आरम्भदेखि कोइरालाहरुको निर्णायक नेतृत्वको शृंखला टुटाउन समर्थ रहेका देउवाको करिव एक वर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण र सकारात्मक समीक्षा हुने कुनै आधार छैन । पोखराका कांग्रेस नेता पोषनाथ शर्माले प्रसंगवस भने– सात दशकको जीवनमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सभापतिले निर्णायक काम गरेका छन् । मातृकाप्रसाद कोइराला अधिनायक भएर २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति गरेपछि सुवर्णशमशेरले २०१५ सालको चुनाव गराएका घटना कांग्रेसको इतिहासमा अंकित छन् । सभापतिका रूपमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले सहमति वा असहमति जे भए पनि उनीहरुले आफूलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । बिपी कोइरालाले निर्दलीय निरंकुश सत्ताविरुद्ध गरेको संघर्षको कथा आउने पुस्ताका लागि रोमाञ्चकारी लाग्नेछ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्दलीय सत्ता अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका साथ आमनिर्वाचनसमेत गराएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएको समयमा राजसंस्था अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको मार्ग प्रशस्त भएको थियो भने सुशील कोइरालाका समयमा जस्तो भए पनि सविधान सभाले पहिलो पटक संविधान जारी गरेको थियो । आजका परिवर्तनको इतिहास अध्ययन गर्ने जुनसुकै कालखण्डमा जसकसैले पनि यस सत्य अस्वीकार गर्न सक्देैन । राजनीतिक वैरभाव र पूर्वाग्रह राख्नेहरुको फरक धार र धारणा हुनसक्छ जुन अन्यथा होइन । यद्यपि सभापतिहरु एक्लैले आफ्नो ऐतिहासिकता पूरा गरेका भन्ने होइन । उनीहरुका साथमा अनेक त्यागी नेता, कार्यकर्ता र विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वको सहयोग थियो । राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तरर्राष्ट्रिय भूमिका पनि परिवर्तनका कारण भएका थिए । तर मूलरूपमा नेपाली कांग्रेसका नेताको भूमिका महत्वपूर्ण देखिँदै सभापतिहरुको स्थान ऐतिहासिक बनेको छ । तर अहिलेका सभापति देउवाको कस्तो ऐतिहासिक भूमिका हुने हो ? यो प्रश्न पोषनाथ शर्मा जस्ता नेपाली कांग्रेसका खारिएका नेताहरुको हो । यसको उत्तर देउवाले दिने कि नदिने ? यदि नदिने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब अवसानोन्मुख छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर शब्दमा होइन, कर्ममा हुनु आवश्यक छ । शब्दमा ओठे जवाफ दिन सजिलो छ । देशभर छरिएका सदस्यलाई केही छिन् हँसाउन, तर्कले लटरपटर पार्न वा उनीहरुको अवैकल्पिक बाध्यताको फाइदा उठाउनमात्र केही शब्द खर्च गर्नु सजिलो छ । तर कामले उत्तर दिने सामथ्र्य राख्नु आवश्यक छ । शब्दको सामथ्र्यको कुनै अर्थ हुँदैन यस्तो वेला ।

      देउवा सभापति भएपछि तीनवटा आन्तरिक काम सम्पन्न भए । लामो समयदेखि थाँती रहेको र अघिल्लो नेतृत्वले गर्न नसकेको मूल भातृसंस्थाहरुको महाधिवेशन र निर्वाचनको काम  देउवा नेतृत्वले आरुढ भएको छ महिना पूरा नहँुदै सम्पन्न गरेको छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाल विद्यार्थी संघ र त्यसपछि नेपाल महिला संघ हँुदै नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन आफैँमा एक विशेष उपलब्धि हुनसक्छ । तैपनि तरुण दलले पूर्णता पाएको छैन । अपूरो संगठनले उद्देश्य प्ूारा गर्नु सम्भव हुँदैन । यसै पनि भातृसंस्थाहरुको महाधिवेशन नियमित काम हो । पार्टीको महाधिवेशन जस्तै गरी पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको पनि महाधिवेशन, निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व चयन अनिवार्य काम हो। त्यस्तो अनिवार्य काम गर्नु कुनै बहादुरी मानिँदैन।

           करिव एक वर्षको यस अवधिमा एक वर्षअघि सुशील कोइरालाको ढिपीका कारण गुमेको शासनसत्तामा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता भएको छ ।  कोइरालाको त्यो ढिपीले एकप्रकारले साम्यवादीहरुलाई गोलबद्ध हुने अवसर प्रदान गरेको थियो र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति हुने अवसरसमेत गुमाउन पुगेको थियो । नेपालमा अहिले पनि साम्यवादीहरुको राजनीतिक बहुमत विद्यमान छ । साना÷ठूला साम्यवादी दलहरु एक ठाउँ उभिन पुगे भने नेपाली कांग्रेस जहिले पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । यसै कारण सत्ताको साम्यवादी ब्यूह तोड्नु जरुरी थियो । जुन काम एमाले माओवादी सहकार्य भंग नगरेसम्म सम्भव थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरेपछि नेपाली कांग्रेसका लागि हुने फाइदा योभन्दा बढी केही पनि छैन । तर अहिले पनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा निर्णायक छैन । एमाले नेतृत्वमा सामेल हुन अस्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेस अन्ततः माओवादी नेतृत्वको सहयोगी हुनुको कुनै अर्को अर्थ देखिँदैन । तराई मधेससँग अड्किएको समस्याको निकासका लागि एमालेसँगको सहकार्य पनि बाधक हुने थिएन । संविधान जति पल्ट संशोधन गरे पनि एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा सम्भव थियो । माओवादीको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दा समस्या अड्काउने बाटोमात्र फराक भएको छ। तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुले समेत साथ दिन चाहेका छैनन्।

एमालेले विरोधमा आफूलाई खडा गर्नासाथ तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुको बार्गेनिङ क्षमता ह्वात्तै बढेको छ । हुन त प्रकारान्तरले हेर्दा उपयोग गर्ने कला भएमा तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुसंँगको संवादमा एमाले विरोध अभियान सत्ता पक्षका लागि प्रभावशाली ऊर्जा सिद्ध हुनसक्छ । एमालेले यतिखेर संविधान कार्यान्वयनका लागि दिइरहेको नारालाई सत्ताले कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने सामथ्र्य देखायो भने त्यो सत्ताको हितमा हुनेछ । अहिलेका सत्तासीनहरुले २०४८ मा किसुनजीको नेतृत्वका कामहरुको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । संविधानमा दुइटा मूल प्रश्न उठेका थिए त्यस समय । सक्रिय राजाका पक्षधरहरु सार्वभौम सत्ता राजामा रहनुपर्छ भन्थे भने साम्यवादी र अन्य केही जातिवादीहरु धर्म निरपेक्षताको माग गरिरहेका थिए । तर किसुनजी यस विवादमा पर्नासाथ संविधान बनाउन सकिनेमा शंकित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राजावादीहरुलाई हिन्दु धर्म रोज्ने कि सार्वभौम सत्ता भन्ने प्रश्न गरेपछि राजावादीहरु हिन्दु राष्ट्रमा सहमत भए । साम्यवादीहरुसँग किसुनजीको प्रश्न थियो– जनतामा सार्वभौम सत्ता लिने कि राजामा राख्ने ? राजामा राख्ने हो भने धर्म निरपेक्षता हुनसक्छ । अन्तिममा साम्यवादीहरु पनि धर्मसापेक्ष राष्ट्रमा सहमत भए । अर्थात् कुशल कूटनीतिको परिणाम २०४७ मा धर्मसापेक्ष जनतामा सार्वभौम सत्ता रहने गरी संविधान जारी भयो र आमनिर्वाचनसमेत भयो । यदि धर्म सापेक्ष र सार्वभौमसत्ता कसमा निहीत हुने भन्ने विषयमा बहस भएको भए ठीक समयमा संविधान आउने थिएन । निर्वाचन हुनु त कता हो कता ? अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै दिने र लिनेको हुनसक्छ । सूक्ष्मपूर्वक केलाउन सक्नुपर्छ । तर त्यसरी केलाउने काम कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसमा भएको देखिँदैन । सभापति देउवा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रका कुन मुद्दामा कति जनाले कतिपटक सभापति देउवासँग छलफल गरे ? देउवा स्वयंले कतिपटक त्यस्तो विचारविमर्श गरे? नियुक्ति माग्ने र काम बनाइदिन आग्रह गर्नेहरुको कर्म भीडमा विमर्श हुन सक्दैन।

नेपाली कांग्रेसमा उपसभापतिको वैधानिक व्यवस्था छ । तर महाधिवेशन भएर एघार महिना पूरा हुँदासमेत उपसभापति नियुक्त गरिएको छैन । विभाग गठन भएका छैनन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको मनोनयन भएको छैन । सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न स्थान परिपूरण गरिनुपर्छ। कार्यकालको अन्तिम दिनमा स्थान परिपूरण गर्नुको कुनै औचित्य हँुदैन । अनेक केन्द्रीय नेताहरु यतिखेर नेपाली कांग्रेसमा भूमिकाबिहीन भएका छन् । उनीहरु भूमिका नपाएर निष्क्रिय जस्ता छन्। सदस्यहरु भनेका पार्टीका औजार हुन् । औजार थन्काएर राख्दा स्वाभाविकरूपमा खिया लाग्छ। औजारमा खिया लाग्न नदिन निरन्तर धार लगाइरहनुपर्छ । सदस्य परिचालन गर्नु र जिम्मेवारी दिनुको अर्थ नै धार लगाउनु हो । कांग्रेसमा परिचालित नभएका सदस्य विस्तारै खिया लाग्दै जान लागेका छन् र नेपाली कांग्रेस भुत्ते खुकुरी जस्तो हँुदैछ ।

यसै पनि नेपाली कांग्रेस प्रशिक्षणबिहीन भुत्ते खुकुरी भएकै छ । उपसभापतिको नेतृत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनेको भए पनि विगतमा यो तत्कालीन उपसभापतिको चुनाव प्रचार गर्ने र समूह विस्तार गर्ने संयन्त्र बनेको थियो । नेपाल जस्तो लोकतन्त्रबारे अल्पज्ञान भएको र प्रयोगमा अत्यन्त पछाडि परेको देशका नागरिकमा पार्टीले लिने आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीतिमाथि त्यति चासो हँुदैन । हावा कता र कसले कसरी बहाउँछ त्यतै कुद्ने बानी विकास भएको हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने हो भने आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रशिक्षणले नै आमसदस्य र जनसमुदायमा सही जानकारी पुग्छ । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व लिएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना विगतका गल्ती सच्याउने छ र संगठनको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। हिजो आफैँले नेतृत्वविरुद्ध लगाएका आरोप र देखाएका समस्याबाट नेपाली कांग्रेसलाई मुक्त गराउने क्षमता देउवाले देखाउने छन् भन्ने कुरा विस्तार अपत्यारिलो हँुदैछ । देउवा असफल हुनु वा आलसी हुनुको पीडा वर्तमानले र वर्तमान पुस्ताले भोग्नुपर्दैन होला तर आउने पुस्ता जो लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा समर्पित हुन व्यग्र छ त्यसले अनावश्यकरूपमा यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।

 

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०९:०१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App