सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आयोगले पीडक नखोज्ने, पीडितको पहिचान गर्ने र राहतको सिफारिस गर्ने’ कुरा बताए। पीडितको पहिचान गर्ने र राहत दिने काम त शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गरेकै छ, मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता नलगाउने केवल राहतको सिफारिस गर्ने हो भने सत्य निरुपण आयोगको के औचित्य भन्दै द्वन्द्वपीडितले आक्रोश पोखे । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानवीन आयोगका एक सदस्यले ‘आफ्नी आमाको मृत्युको काजक्रियापछि विस्तारै आमाको याद स्मृतिबाट हराउँदै गएको र द्वन्द्वपीडितमा पनि त्यस्तै हुने’ बताए । द्वन्द्वका नाममा क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएका एवं बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारका सदस्यले आयोगका जिम्मेवार सदस्यको असंवेदनशील भनाइप्रति आपत्ति जनाए, त्यसरी नबोल्न सचेत गराए । 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगहरुको २ वर्षे कार्यावधि सकिनै लाग्दा आयोगले कतिवटा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाए, जवाफ माग्ने बेला भएको छ । हालसम्म एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर गरिएको छैन । न त आयोगको विद्यमान् कार्यप्रणालीबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउने संकेत नै देखिन्छ । वर्षौंदेखि गुम्सिएको आफूले भोगेको पीडा निर्धक्क भएर पोख्ने अवसरले पीडितलाई पहिलो तहको राहत अनुभूति गराउँछ । तर उजुरी लिएको ८÷९ महिनासम्म आयोग कहाँ छन्, के गर्दैछन्, पीडितले जानकारी पाएका छैनन् । गरेका काम समयसमयमा सार्वजनिक गर्ने पारदर्शितासमेत अबलम्वन गरेको पाइँदैन । आयोगले कतिवटा बैठक बसे, को÷कोसँग बैठक बसे, कति जिल्ला भ्रमण गरे, दस्तावेजका कति ठेली बनाए भन्ने विवरण पीडितको दृष्टिकोणबाट उपलब्धि गनिँदैनन्, भोगेको पीडा र घटनाको सत्यतथ्य उजागर भएमात्र पीडितको नजरमा आयोगको उपलब्धि गनिन्छ ।

एउटै घटनाको सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न वर्षौं लाग्ने यथार्थताका बीच आफ्नै ढंगले अगाडि बढेका आयोगले हजारौं उजुरीको पीडित केन्द्रित ढंगले किनारा लगाउने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढी उजुरी परे भन्दै मख्ख परेका आयोगहरुले उजुरीहरुको अध्ययन एवं देखावटी भए पनि सत्य अन्वेषण प्रक्रियासमेत शुरु नै नगरी आयोगको २ वर्षे अवधि सकिँदैछ । आयोगको कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । अझै पनि आयोगहरु स्वीकार्यता, सहकार्य, इच्छाशक्ति, कार्यभारप्रतिको स्पष्टता एवं आवश्यक ऐनकानुन, कर्मचारी र साधनस्रोतको सवालमा रुमल्लिरहेका छन् । पीडितको पीडा तथा आँसु साटासाट गर्ने भावनात्मक ढंगले पीडितको पक्षमा निष्पक्ष भएर काम गरेको अनुभूति गराउन नसकेका आयोगहरु भावी कार्ययोजनामा भन्दा विगत कोट्याउन र बचाउमै समय व्यतीत गर्दैछन् । आयोगको कामको मूल्यांकन त भुक्तभोगीले गरिरहेकै छन् ।

सबै पक्ष, क्षेत्र एवं प्रकृति समेट्ने गरी आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एवं प्रवृत्ति अनुसन्धान गर्ने, नक्कली एवं व्यक्तिगत रिसइबीका घटनाका उजुरीहरु छानवीन गरी वास्तविक पीडित पहिचान गर्ने, पीडिक र पीडितको स्पष्ट परिभाषा र पहिचान गर्ने आधारसमेत देखिन्न । परिपूरण, मेलमिलाप, सार्वजनिक सुनुवाइ, उजुरी छानवीनका सम्बन्धमा बनाइएका विषयगत समितिबीच आपसी तालमेल र गम्भीरता पनि देखिँदैन । सत्य आयोगले प्रस्तावित सात प्रान्तमा कार्यालय स्थापना गरेर उजुरीहरुको सत्य अन्वेषण गर्ने सुनिएको छ । उता बेपत्ता आयोग पीडितको घरघर पुग्ने एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पहिचानमा महत्वपूर्ण सहयोग तुल्याउने एन्टिमोर्टम फाराम भर्ने महत्वपूर्ण प्रारम्भिक विषयमा नै अलमलिइरहेको छ । बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने त्यसपछिका जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाको आवश्यक तयारी एवं संयन्त्रसमेत भेटिन्न ।

द्वन्द्वकालदेखि नै द्वन्द्वपीडित समुदायसँग काम गर्दै आएका निकाय, संघसंस्था एवं मानव अधिकार समुदायसँग अविश्वासका कारणहरु सम्बोधन गर्न, उनीहरुसँग भएको विज्ञता, क्षमता एवं दस्तावेज उपयोग गर्न एवं आवश्यक ऐनकानुन र साधनस्रोतका लागि संयुक्तरूपमा सरकारलाई दबाब दिन आयोग उत्सुक नदेखिनु बुझिनसक्नु छ । मानव अधिकार आयोगसँग बेपत्ता छानवीन आयोगको केही सहज देखिए पनि विशेष गरी सत्य निरुपण आयोगसँग विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनेको देखिँदैन, स्वीकार्य ढंगले ऐन संशोधन नभएसम्म संवैधानिक निकाय मानव अधिकार आयोगको सत्य निरुपण र बेपत्ता छानवीन आयोगसँग सहकार्यको वातावरण बन्नेसमेत देखिँदैन ।

अविश्वासबीच पनि पीडितहरुले आयोगको काममा बाधा अबरोध पु¥याएका छैनन् । पीडित पीडाको तत्काल सम्बोधन चाहन्छन्, पीडा लम्बिएको गिजोलिएको हेर्न चाहँदैनन् र आयोगको परीक्षणस्वरूप पीडितले उजुरी हालेका छन् । राजनीतिक छायामा गठन भए पनि पीडाको संवेदना एवं आँसु भावनात्मक ढंगले साट्न सक्ने विश्वास जितेर भावनात्मक ढंगले काम गर्न र सफलताको मार्ग अबलम्वन गर्न पीडितहरुले बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छन् । आयोगले द्वन्द्वपीडित समुदायसँग बेलाबेलामा गरेका बैठक केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित रहने गरेका छन् । पीडित समुदायबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव आयोगले आफ्ना दस्ताबेज एवं कार्यप्रणालीमा समाविष्ट गर्ने र अपनत्व महसुस गराउने गरेका छैनन् । आयोगको सफलताका लागि रचनात्मक सुझाव दिने कतिपय पीडितलाई आँखीका रूपमा हेरिनु र आफनो असफलताको मार्ग आफँैं कोर्न खोज्नु पीडितकेन्द्रित आयोगको माग गर्दै वर्षौंसम्म अभियानरते पीडित समुदायका लागि अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो ।

निष्पक्ष ढंगले सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आयोगका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिबाट वैचारिक ढंगले आफूनिकट पीडितलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने, समग्र समुदायको विश्वासमा भन्दा आफूअनुकूलका व्यक्ति टिपेर समिति बनाउनेसमेत गरिएको छ । पीडितकेन्द्रित ढंगको कार्यप्रणालीका उपायहरु पहिचान एवं अबलम्वन गर्नमा आयोग संवेदनशील देखिन्नन् । विशेष आवश्यकता भएका पीडितलाई विशेष व्यवस्था गरिने प्रावधान उजुरी प्रक्रियामा कागजमै सीमित रह्यो । इमेलमार्फत उजुरी छानवीन निर्देशिकामाथि सुझाव मागेबाट पीडितकेन्द्रित ढंगले काम प्रक्रियाप्रति आयोगको अनभिज्ञता स्पष्ट हुन्छ ।

मिलिसकेका कतिपय घटना कोट्याउन आवश्यक भएन । आर्थिक अभावले कुखुरा बेचेर उजुरी हालेकादेखि डराइडराइ उजुरी दर्ता गराएका पीडितहरु आफू र परिवारजनले खेपेको पीडा निर्धक्क भएर पोख्ने अवसर एवं घटना कसले कहाँ कहिले कसरी किन गरायो, बेपत्ता बनायो भन्ने सत्यतथ्यको खोजीमा छन् । गम्भीर अपराधमा माफी नहुने आयोगको प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामा सीमित हुने एवं आयोगले गर्ने अनुसन्धान, सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा एकजना पीडक पनि जवाफदेही हुने एवं भविष्यमा त्यस प्रकारका ज्यादति नदोहोरिने सुनिश्चित हुने अवस्था देखिँदैन । यौनहिंसा एवं बलात्कारमा परेका पीडितको त परको कुरा, पीडित तथा साक्षी संरक्षणको भरपर्दो व्यवस्था एवं सुरक्षाको अनुभूतिबिना पीडित आफूले भागेको पीडा एवं घटनाबारे साक्षीले निर्धक्क भएर भन्न सक्दैनन् जसको पीडाले पीडितलाई सदैव तड्पाइरहन्छ । आयोगले केही गर्ने विश्वास देखाउन नसकेमा दर्ता गरिएका उजुरीहरु फिर्ता माग्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिन्न ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा पाएकोे सत्यतथ्य उजागर गर्ने कार्यभार नै आयोगले पूरा नगर्दा वर्षौंसम्म थुम्थुम्याइएका पीडितहरुमा झन् आक्रोश र निरासा पैदा गराउने देखिन्छ । अदालतमा रिट विचाराधीन रहदाकै अवस्थामा पीडित समुदायको गम्भीर सरोकारप्रति कुनै चासोसमेत नराखी नियुक्तिका लागि हतारिएको आयोगप्रति उक्त नैराश्यता एवं आक्रोशको जवाफदेहिता रहन्छ, स्वभावतः सिफारिस समिति एवं उक्त प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत जवाफदेहिता रहन्छ । पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति गराउन र पीडामा मलम लगाउन असफल भएमा पटकपटक बल्झिरहने शृंखलाबद्ध परिणतिप्रति आयोग बेलैमा सचेत हुनुपर्छ, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र, निष्पक्षता, स्वीकार्यताका उपायहरु अबिलम्ब अबलम्वन गर्नुपर्छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन, आइसिआरसी, सुरक्षा निकाय, इन्सेकलगायतका विभिन्न निकाय एवं संघ÷संस्थाले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धमा गरेका अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदन, सूचना, प्रमाण, दस्तावेज, अनुभव एवं विज्ञता उपयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत अधिकार एवं सुरक्षामा हनन् पुग्नेबाहेकका आयोगका काम पारदर्शी हुनुपर्छ, आयोगले बनाउने नीतिगत दस्तावेजहरु सार्वजनिक सरोकार र अपनत्वका विषय हुन् । आयोगहरुले मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, विज्ञलगायतका सरोकारवालासँगको परामर्श र अपनत्वमा नीतिगत दस्तावेज तथा संयन्त्र बनाउनुपर्छ, विषयगत समितिहरुमा आफूनिकटका व्यक्ति एवं व्यक्तिगत ढंगले नभएर सरोकारावाला समुदायको परामर्श र प्रतिनिधित्वमा पारदर्शी ढंगले चयन गर्नुपर्छ ।

आयोगले स्पष्ट जानकारी दिन नसकेका कारण छुटेका पीडितहरुको उजुरी लिनुपर्छ । पीडितको एउटै डालोमा हालिएका पीडित र पीडकबीचको फरक, पीडितको नाममा फाइदा लिइरहेका नक्कली द्वन्द्वपीडित एवं व्यक्तिगत रिसिबीका घटनाहरुको पहिचान गर्ने मापदण्ड, प्रक्रिया, संयन्त्र र प्रमाणीकरणका स्पष्ट आधार र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीविपरित निहित राजनीतिक स्वार्थका हेतुले बनाइएको तामेली मापदण्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । कुनै पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको विना भेदभाव छानवीन गर्नुपर्छ । परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ, पीडितले भोग्नुपरेको क्षति एवं पीडाको प्रकृति एवं गम्भीरताबमोजिमका स्पष्ट मापदण्ड र आधारमा आवश्यकता केन्द्रित विस्तृत परिपूरण नीति बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सत्यको उजागर, सार्वजनिक सुनुवाइ, मेलमिलापलगायतका क्रियाकलापहरु प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न हुनसक्छन् । सत्य उजागर, मेलमिलाप, सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियामा पीडितमैत्री व्यवहार र वातावरण बनाउने आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ, तालिम पाएका कर्मचारीलाई आयोग अवधिभर सरुवा गर्नुहँुदैन । यौनजन्य हिंसा, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, केटाकेटीहरुका लागि सहज, विश्वसनीय, मनोवैज्ञानिक, सुरक्षित एवं गोपनीय एवं मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तड्पिरहेका पीडितहरुको पीडामा मौखिक एवं कागजी प्रतिबद्धताले मलम लाग्दैन, आयोग पनि सफल हुँदैनन्, दिगो शान्तिको आधार पनि बन्दैन ।

अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०३:१३ बुधबार