हिजोबाट नेपाल नेपाल विद्यार्थी संघको ६ महिने सदस्यता वितरण तथा विद्यार्थी जागरण अभियान शुरु भयो। नेपाली कांग्रेस र नेविसंघ दुवैको पछिल्लो अधिवेशनयताको सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक कार्यक्रम हुनेछ यो, जसमा १० लाख विद्यार्थीलाई सदस्यता बा“ड्ने योजना छ। यद्यपि यसले पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा दिने अर्थ उत्तिकै व्यापक छन्।

लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्काउने कारखाना बन्द गरिँदा कसरी गणतन्त्र हुर्कन्छ? भविष्यका लागि काविल नेतृत्व कसरी स्थापित हुन्छ? कसरी समावेशिताको मर्म जनतामा सञ्चार हुन्छ?

द्वन्द्वोत्तर संगठन विस्तार

२०५२ सालमा माओवादी युद्ध शुरु भएपछि गाउ“गाउ“मा कांग्रेस सदस्य भएकै कारण कार्यकर्ता सजायका भागिदार हुन्थे। नीति र कार्यक्रम शून्यप्रायः नै भए। शान्ति प्रक्रियाको शुरुवातपछि पनि लम्बिँदो संक्रमणकलमाझ प्रमुख शक्तिका हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै पार्टी केन्द्रित हुनुपर्‍यो। अहिले पार्टीको त्यही साखको पुनर्जागरणको माहोल कांग्रेसको सीमार्फत शुरु गरिन लागेको हो। अभियान एउटा भातृसंगठनको फ्रेममा देखिए तापनि यसको दायरा र अर्थ पूरा कांग्रेसका लागि महŒवपूर्ण छ।

२० वर्षमा राजनीतिलाई हेर्ने आमधारणामात्र फेरिएको छैन, त्यसलाई मार्गनिर्देश गर्ने सिंगो नया“ पुस्ता खडा भइसकेको छ। त्यो पुस्ताले कांग्रेस चिन्ने अर्थात् प्रजातान्त्रिक संस्कारस“ग परिचित गराउने अवसर पनि हो अभियान। सहमतिको राजनीतिका नाममा प्रजातान्त्रिक संस्था र धरोहरहरुलाई अन्धाधुन्ध चलाएका हामी आसन्न निर्वाचनमार्फत् पुनः ध्रुवीकरणमा जाँदैछौँं जसको शंखघोष कांग्रेसको एउटा प्रभावशाली अंगलेे गरेको छ जुन अन्य राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनका लागि नैतिक दबाब पनि हो।  

संविधान कार्यान्वयनको माहोल निर्माण

संविधान जारी भइसक्दा पनि अझै हामीमाझ विभाजित मुद्दा उस्तै छन्। जसबाट कार्यकर्ता र आमजनता आक्रोशित र चिन्तित छन्। तर कांग्रेसले २००७ सालदेखि उठाएको संविधान सभाको मुद्दाले पूर्णता पाउँदा यसले राज्य निर्माणमा दूरगामी महत्व राख्ने थुप्रै सकारात्मक सुधारसमेत गर्न सफल भएको छ। केही विवादित मुद्दाको छायाँमा यी पर्दा उपलब्धि नै नभएको अनुभूति जनमानसमा छ। देशभर केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य पठाएर नेविसंघले यो धारणा चिर्ने अभियानका रूपमा समेत यो अवसरको सदुपयोग गर्दैछ।

राष्ट्रवादको परम्परागत मूल्यमा टेकेर केही स्वार्थ समूह जसरी कांग्रेसलाई अराष्ट्रवादी विल्ला भिराउन लागिपरेका छन्, तीनका भ्रम चिर्दै विकास मोडल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे समेत अब तल्लो तहसम्मै बहस पुर्‍याउनुको विकल्प छैन। आक्रोशित र असन्तुष्ट जनतामाझ यो कठिन घडीमा लिइने विवेकपूर्ण निर्णय र संयमताले मात्रै दशकौंको त्याग र संघर्षले दिएको उपलब्धि जोगाउन सकिने, अन्यथा यही एक डेढ वर्षले दशकौंअघिकै अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने खतराको विवेकपूर्ण सूचना सञ्चार गर्न ढिलो भइसकेको थियो। यो अभियानले त्यसको शुरुवात गर्नेछ।

स्ववियु चुनाव सुनिश्चितता र आन्तरिक तयारी

मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा अभ्यास हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आवधिक निर्वाचन नहुनु भनेको सामान्य बुझाइमै लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध हो। गणतन्त्र स्थापनापछि सिर्फ एकपटक (२०६५ मा) मात्र स्ववियु निर्वाचन हुनु ठूलो उपलब्धि हांसिल गरिसकेर त्यसलाई सानो कुरामा तरंगित गर्न नसक्नु हो। लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्काउने कारखाना बन्द गरिँदा कसरी गणतन्त्र हुर्कन्छ? भविष्यका लागि काविल नेतृत्व कसरी स्थापित हुन्छ? कसरी समावेशिताको मर्म जनतामा सञ्चार हुन्छ? शैक्षिक अराजकता र अस्तव्यस्तताको जवाफ कसले दिन्छ? निर्वाचित स्ववियु नै एकमात्र जवाफ हो।

सबै विद्यार्थी संगठनबीच निर्वाचन प्रणाली र उमेर हदबन्दीका विषयमा लामो समयसम्म विवाद रहे पनि २०६९ को विद्यार्थी संगठनहरुका नेतृत्व सम्मिलित त्रिवि सिनेटले मिश्रित प्रणालीको निर्वाचन र २०७२ देखि २८ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाको निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म त्यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको छैन। विद्यार्थी संगठनहरुको धरातल कमजोर भइरहँदा त्यसले राजनीतिक नेतृत्व र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्वाचन टार्ने मनोबल पुगेको देखिन्छ। नेविसंघको ११औं महाधिवेशनपश्चातको पहिलो बैठकमै स्ववियु निर्वाचन मुख्य एजेन्डाका रूपमा थियो। जसलाई सघाउने गरी नेविसंघले आफ्नो आन्तरिक जीवनमै पनि १२औं अधिवेशनबाट ३२ वर्षे हदबन्दीको विधानतः व्यवस्था गरिसकेको छ। सदस्यता वितरणको यो अभियानले नेविसंघ र स्ववियु दुवैको परिवर्तित परिवेशको पुनर्जागरणको स्पष्ट संकेत गर्छ। 

जनस्तरको शैक्षिक भावना बुझ्ने अवसर

सरकारले शिक्षा ऐनमै ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षा घोषणा गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारबारे थुप्रै दोधार छन्। शिक्षक–विद्यार्थीका अनुपात, शिक्षाको गुणस्तर, भौतिक पुर्वाधार, सुगम र दुर्गम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिजस्ता आमसरोकारका विषयमा रहेको अवस्थाबारे स्थानीय तहबाट जानकारी बटुलेर नेविसंघले आफ्नो कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ। नेविसंघले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुरूप १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक संगठनको सदस्यता नदिन अन्य विद्यार्थी संगठनस“ग प्रस्ताव गर्दा कुनै पनि संगठन सकारात्मक देखिएनन्। त्यसका लागिसमेत जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दै विद्यार्थी राजनीतिको शैलीलाई परिस्कृत बनाउनेतर्फ गृह कार्य पनि थियो। 

पार्टी एकतापछिको संगठन सुदृढीकरण

पार्टी एकतापछि पनि मन नमिल्दा लामो समयसम्म तदर्थवाद हावी रह्यो जसमा नेविसंघ पनि अलग थिएन। पछिल्लो नेविसंघ महाधिवेशन एकताको व्यावहारिक फड्को थियो। जसले पनि समेट्न बा“की राखेका पक्षहरु यो अभियानमार्फत् विद्यालय तहसम्म जोडिनेछन्। महाधिवेशनताका केही विवादित, विधानतः नेतृत्वबिहीन भएका जिल्ला र क्याम्पसमात्र होइन, समग्र सबै जिल्ला र क्याम्पसको संगठन सुदृढ र चुस्त बनाउनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित स्थलमै १ महिनासम्म बस्ने अभियानका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने कदम संगठन सुदृढीकरणमा कोशे ढुंगा सावित हुनेछ।

डिजिटल संयन्त्र

पछिल्लो अधिवेशनमा सदस्यता विवाद ठूलो मुद्दा रह्यो। रेकर्ड नभेटिने, दोहोरिने र गैरविद्यार्थीले समेत सदस्यता पाएको देखियो। सदस्यताको प्रभाव महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटदेखि नेतृत्व छनोटसम्म पर्ने हुँदा संगठन निर्माणको चक्र नै असन्तुलित हुन्थ्यो। यो पटकबाट चुस्त डाटाबेसमा सदस्यता विवरण र लगत लगिनेछ जोसँगै त्यो अवस्थाको स्वतः अन्त्य हुनेछ। अनलाइनबाट समेत सदस्यता नवीकरणको व्यवस्थामा अन्तिम काम भइरहेको छ। संगठन पुनर्जीवीकरणमा यसको अर्थ उत्तिकै गहिरो छ।

सहमहामन्त्री, नेपाल विद्यार्थी संघ

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:२९ मंगलबार