हरेक दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन, सफलता, नयाँ सरकार, जनतामा आशाको सञ्चार अनि फेरि छोटै समयमा दलहरूबाट पुरानै गल्तीको पुनरावृत्ति, जनअपेक्षामा कुठाराघात नेपालीको नियति बन्दै आएको छ। यही कारण देश सधैँ राजनीतिक संक्रमणको सिकार बन्न बाध्य छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भएको छ। उक्त सम्झौतापछि देशबासीमा एउटा बेग्लै प्रकारको आशाको सञ्चार भएको थियो। जनता विश्वस्त थिए– देशमा आन्दोलन, बन्द, हडताल हुने छैन। अब मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउनेछ, विकासको गति तीव्र हुनेछ, काम गरी खान पाउने दिन आउनेछ भन्ने थियो। तर, अवस्थामा किञ्चित परिवर्तन आएन। आशा र भरोसा गरिएका क्रान्तिकारी तथा लोकतान्त्रिक–समाजवादी दलका नेताहरूको अनुहार पुराना सत्ताका मतियारको भन्दा फरक हुन सकेन। देश पुनः अस्थिरताको जन्जिरमा जकडिन थाल्यो। जनताले विभिन्न नामका आन्दोलन अद्यापि भोगिरहनुपरेको छ। जनजीविकामा कुनै सहजता आएको छैन। जनताको सकस झनै थपिएको छ। हतियार उठाएर जनतालाई देशको मालिक बनाउने र मुलुकको कायापलट गरिदिने सपना बाँड्दै हिँडेका सशस्त्र विद्रोही शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलबाटोमा आउनुको कुनै सार्थकता अनुभूत हुन सकेको छैन। सुन्दर भविष्यको कल्पनामा डुबेर द्वन्द्वलाई यथाशक्य सहयोग पुर्‍याएका नागरिकका पीडामा कुनै मह्लम लाग्न सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाले यो लामो अवधि पार गरिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट सर्वसाधारण प्रताडित हुन पुगे। त्यही प्रताडनामा राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ढिलै भए पनि गठन भयो। तर, यी निकायले आवश्यक गतिमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यही कारण पीडितले न्याय पाउने कुरा आशंकाको घेरामा पर्दै गएको छ। तथापि, शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेबमोजिमका केही काम भने नभएका होइनन्। यसको मुख्य उद्देश्य मानिएको संविधानसभामार्फत् देशको नयाँ संविधान लेख्ने काम सामान्य होइन। यो काम पूरा भएको छ, यसमा देखिएका केही असमझदारीलाई संशोधनमार्फत् हटाउन सकिन्छ। शान्ति सम्झौताको अर्को महŒवपूर्ण पाटो मुलुकलाई समावेशी चरित्रको बनाउने रहेको थियो। मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने मुलुक विस्तारै समावेशी बन्दै गएकोमा कसैले विमति राख्न सक्दैन–राख्नु आवश्यक छैन। महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, किनारीकृत वर्गलगायत अहिले सत्ताको प्रभावशाली स्थानमा पुग्न थालेका छन्। अब क्रमशः असल नियतका साथ राज्यलाई समावेशी बनाउने जिम्मा तिनको काँधमा आएको छ। पदमा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम जति बिर्सने र सेवा–सुविधामा मस्त रहने आदत हटाउन नसक्नु व्यक्तिको कमजोरी हो, संविधानको होइन।

निश्चित हो, दशक लामो द्वन्द्वको घाउ अझै निको भएको छैन। विद्रोही लडाकु समायोजमा पनि कमी–कजोरी देखिएकै हो। तिनलाई चित्त बुझाउनु आवश्यक छ। साथै, नयाँ संविधानका केही व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्नेखालका छन्। द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना थुप्रै भएका छन्। यही कारण नै मेलमिलापको नीति राज्यले अख्तियार गरेको हो। यसको अर्थ अति गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनमा माफी दिनुपर्छ भन्ने बिल्कुलै होइन। यसो गरेमा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्छ, जसले नयाँ तथा खतरनाक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। यसकारण पनि व्यक्तिगत वा आपराधिक क्रियाकलाप झल्काउने नियतका घटनाका दोषीलाई सजायँको भागिदार बनाउनुपर्छ। तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँदै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।

विश्वलाई चकित पार्ने परिवर्तन नेपालमा भइसकेका छन्। तर पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन किन आउन सकेन? यो प्रश्नको उत्तर परिवर्तनको बलमा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले दिनुपर्छ। स्पष्ट कुरो के हो भने, राजनीतिक परिवर्तन अत्यावश्यक थियो र नै जनसहभागितामा त्यो सम्भव भयो। तर, उक्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी तिनै राजनीतिक दलका नेताहरूको हो। परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्दा नै राजनीतिक संक्रमण लम्बिन्छ, नयाँ आन्दोलन आवश्यक ठहरिन्छ। संक्रमणका कारण देशले विकासको गति पक्रन सक्दैन। यही कारण अब राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका मर्मलाई आत्मसात गर्दै अक्षरशः पालना गर्ने काममा विलम्ब हुनु हुँदैन। 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०४:११ सोमबार