अहिलेसम्म नेपाली जनताले को सचिव कुन मन्त्रालय, आयोग वा निकायमा सरुवा भएर गएको छ वा कसको पदस्थापन कहाँ भएको छ मतलब गरिराखेको छैन । मन्त्रीको सन्दर्भ हो भने मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नासाथ नीति निर्माणमा दबाब दिने या प्रशासनिक हेरफेरद्वारा आफ्नो काम पट्याउने चलन छ । तर विचरा सचिवलाई जनता, कार्यकर्ता कसले पुछ्ने ? सचिव जनताप्रति जिम्मेवार त हो तर सोझै उत्तरदायी नभएका कारण पनि उसको सरुवा वा बढुवा सन्दर्भले जनतामा कुनै माने राख्दैन । हालै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत महाशाखा तथा विभाग र मातहतका कार्यालयमा भरमार सरुवा भएको छ । कोही नियमित प्रक्रियामा परेका छन् भने ७० प्रतिशत जतिको असाममयिक स्थान परिवर्तन भएको छ । ओग्लेन स्टलले कुनै बेला भनेका थिए– जुन सरकारले विकासको काम गर्न सक्तैन उसको काम भनेको कर्मचारी (प्रशासन–संयन्त्र) गिजोलिराख्नु हो । त्यसै भएर होला नेपालका कुनै पनि नियम÷कानुनमध्ये सर्वाधिकरूपमा संशोधन हुने नियम÷कानुन निजामती सेवाकै बनेको छ । विकास वैज्ञानिक हेयरले पनि सरकारलाई कटाक्ष गर्दै नेता, प्रशासक तथा योजनाविद्लाई व्यङ्ग्य कस्न भ्याए– विकास जनता (किसान) को एजेन्डा होइन, सरकारको मात्र हो ।

संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक सस्थानका महाप्रबन्धक जस्ता पदहरुलाई पब्लिक सरोकारमा लग्न नियुक्तिपूर्व संसद् तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

नेपाली जनता अब विस्तारै जनप्रशासनमा पनि आफ्नो पहुँच रहनुपर्ने कुरामा विश्वास राख्न थालेका छन् । सोझै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने स्थानमा भने प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभाव रामै्रसँग अनुभूत गर्ने गरिएको छ । गाविस तहमा हो भने त्यहाँ काम गर्ने राम्रो सचिवलाई घेरा हालेर अन्यत्र सरुवा हुन नदिने र नराम्रो भएमा लखेट्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, प्रहरी प्रमुख जस्ता पदमा कसलाई थमौती गर्ने र सरुवा गर्ने भन्ने विषयले स्थानीय जनतालाई पनि छोएको छ । मलेसियामा हेडहन्टिङ पद्घति व्यापक छ । कर्मचारीको नेतृत्व लिनसक्ने क्षमता, अभिव्यक्ति कला, तार्किक हिसाबले समूहलाई विश्वास दिलाउने खुबी, विषयवस्तुको ज्ञान आदि गुण कर्मचारी नियुक्त भएदेखि नै ऊसँग छन् छैनन्, त्यसको अभिलेख राखिन्छ र यसकै आधारमा सुहाउँदो प्रमुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । हाम्रो यहाँको जस्तो पदोन्नति भएपछि जो जहाँ पनि फिट हुन्छ भन्ने सोचाइ अरु ठाउँमा हुन्न । भक्भकाउनेलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पने चलन यहाँमात्रै हुन्छ । जे होस्, जनताको यस्तो चासो केन्द्रका सचिव तथा महानिर्देशक तहसम्म आइपुगेको अवस्था छैन । कतिपय मन्त्रीहरु भने मलाई फलानो सचिव चाहिन्छ भनेर अड्डी लिने नै गर्छन् । हाल भएको व्यापक सरुवा त्यसकै उदाहरण हो । अरुको त के कुरा, फलानो मन्त्रालय नपाए म मन्त्री खान्न भनेर यसै पटकको मन्त्रिमण्डलमा वरिष्ठ नेता भनाउँदाले समेत घुक्र्याए ।

सन् १९७० को आरम्भतिर बेलायतको कुनै प्रदेशमा सरकारले एकजना प्रशासकलाई नियुक्त गरेर पठाएको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निरीक्षण गर्दै जाँदा लेस्ली च्यापम्यान घोडा–खच्चरका खुरहरु नबिग्रिउन् भनेर ठोकेका टापहरु ठूलो सङ्ख्यामा सङ्कलन गरेर राखिएको एक सङ्ग्रहालय देखेर अचम्भित भए । टापहरुलाई सङ्ग्रहालयमा उपयुक्त तापक्रममा राखिएको, पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा हातहतियार र रसद–पानी पु¥याउन यी जनावरले गरेका योगदानको वर्णन, प्रदर्शन तथा जनसम्पर्क कक्ष आदिका लागि करोडौँ पाउन्ड खर्च भएको देखे । च्यापम्यानले नमुना–सङ्ग्रहालय राखे पुग्ने र सङ्ग्रहालयमा छुट्याइएको ठूलो बजेटको हिस्सा कटाउनुपर्ने प्रतिवेदन केन्द्र सरकारमा दिए । उनको भनाइलाई सरकारले सुनेन, उल्टो बेलायती परम्परा विश्वसामु चिनाउने इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । उनलाई पदच्युत पनि गरियो । जागिरबाट खुस्केपछि उनले ‘योर डिस्ओबेडियन्ट सर्भेन्ट’ अर्थात् ‘तपाईँको अवज्ञाकारी कर्मचारी’ नामक किताब लेखे जसले बेलायती प्रशासनमा ‘इफिसियन्सी’ र ‘इफेक्टिभनेस’ विषयमा नयाँ आयाम ल्याउन सहयोग पु¥यायो ।

प्रश्न थियो सङ्ग्र्रहालय व्यवस्थित (इफिसियन्सी) त थियो तर बेलायती जनतालाई त्यसले के फाइदा (इफेक्टिभनेस) दियो त ? लेस्लीको जोडदार भनाइ थियो– अनावश्यकरूपमा एक पेनी पनि खर्च गर्न हुन्न । मार्गरेट थ्याचर प्रधान मन्त्री भएपछि च्यापम्यानको दर्शनबाट प्रभावित भइन् । खर्च कटौतीमा जोड दिइन् । उदारीकरणलाई प्रोत्साहन दिई विश्व अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान हुनुपर्ने उनको भनाइले विश्वव्यापी मान्यता पायो । च्यापम्यानको किताबको प्रभावले गर्दा कैयौँ निजी कम्पनीले करोडौँ मुनाफा गरे ।

वृत्ति विकासको बलियो माध्यम हो– सरुवा । यसलाई एक प्रकारको तालिम, जिम्मेवारी, विश्वसनीयता, क्षमता प्रदर्शनको अवसर, समस्या समाधानको उपाय र दण्ड वा सजायका रूपमा हेरिन्छ । यसैकारणले वृत्ति विकासका विविध माध्यममध्ये सरुवा लोकप्रशासनको अपरिहार्य अङ्ग कर्मचारी प्रशासनमा पर्ने एक महत्वपूर्ण विधा पनि हो । तर हाम्रो नेपालमा प्रमोसनबाहेक अन्य सुविधालाई वृत्ति विकासको सन्दर्भ मान्ने चलनै छैन । नेपालमा सरुवा दुई किसिमले पारितोषिक बन्न पुगेको छ । एक, नैतिकताको प्रश्न आउने गरी गल्ती ग¥यो वा अनधिकृत काम गरेर फाइदा लिएको अवस्थामा त्यो ठाउँ छाडेर कुनै पनि स्थानका लागि हिँड्नु उसका लागि पारितोषिक नै हुन्छ । दुई, सुविधाजनक स्थानमा नभएको अवस्थामा अनुकूलतम ठाउँमा पोस्टिङ हुन गयो, यो झन् ठूलो पारितोषिक भयो । नेपालका सचिवहरु यी दुवै परिस्थिति ‘एन्जोइ’ गर्छन् किनकि उनीहरुलाई ‘¥यासनल डिसिजन’ गर्नु छैन, ‘पपुलिस्ट डिसिजन’ मा मन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउनुमात्र छ ।

भारतमा अशोक खेमका नामक उच्चपदस्थ एक आइएएस अफिसरको ४३ वर्षे कार्यकालमा ४५ पटक सरुवा भएको कुरा सन्सनी खोज भई फैलिएको थियो । पछि उनलाई जमिनसम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप पनि लागेको थियो । भ्रष्टाचार आफ्नो ठाउँमा होला । यसको कारबाही कानुनी हिसाबले गरिनुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँको वातावरण दूषित बनाउने भ्रष्टाचारीलाई अर्को ठाउँ दूषित बनाउन किन सरुवा गर्ने ? हाम्रो देशमा पनि यस्तै चलन छ । कुनै प्रशासकीय अपराध नगरेका सचिवलाई पनि नेताहरुको गलत अभीष्ट पूरा गर्न सरुवा गरिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरुवा हुने सचिवको नेकीवदी के हो कम्तीमा पनि ‘पब्लिक अफेयर्स’ मा चासो राख्ने जनताले कसरी थाहा पाउने ? अझ झन् ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा युनियन आबद्घ कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो पदको सचिवलाई ब्युरोक्रेसीको मर्म विपरीत सरुवामा हस्तक्षेप गर्नु निन्दनीय कुरा हो ।

हाम्रा सचिवहरु केवल जागिरे प्रवृत्तिका छन् । कसरी बजेट धेरै भएको मन्त्रालयमा पुगौँ भन्ने मात्र ध्याउन्न छ । जहाँ गए पनि पद त्यही हो भनेर आफ्नो ब्रह्म, ज्ञान र अनुभवले देखेको निर्णय गर्न मन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउने र मन्त्रीले पनि देश र जनताका लागि गर्ने काममा जो भए पनि ठीक छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ । लोक सेवा पास हुन अध्ययन गर्ने र गाइड जस्तो किताब लेख्नेबाहेक आजसम्म सेवानिवृत्त कुनै पनि सचिवले देशको प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायमा सुधार ल्याउन योगदान पु¥याउन नयाँ दिशा दिनेखालको किताब लेखेकै छैनन् ।  प्रशासनमा नयाँ परिवर्तन ल्याउन कुनै प्रशासकले केही त्याग त गर्नैपर्छ ।

आजको युगमा अनेक माध्यमद्वारा जनता सुसूचित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा क्रमशः देश विकासको अन्तरङ्ग कडीमा कसको हात हुन्छ भनेर सचेत नागरिकले सरोकार राख्न थालेको अवस्था छ । राजनीतिले मनपरी घुमाउन थाल्यो भने निजामती–इज्जत बचाउका लागि हाम्रा सचिवहरुले पनि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवद्वारा परास्त गर्न र लेस्ली च्यापम्यानले झैँ असल शासन देशमा कायम गर्न उस्तै परे जागिर छाडेर देशलाई नै नयाँ आयाम दिनेखालको गहकिलो त्याग गर्न सक्लान् त ? यस व्रmममा अब संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक सस्थानका महाप्रबन्धक जस्ता पदहरुलाई पब्लिक सरोकारमा लग्न नियुक्तिपूर्व संसद् तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०४:३२ मंगलबार