२० असार २०७७ शनिबार
विचार

नेपालीलाई जोड्नुपर्छ संविधानले

विश्वभरकै राज्यहरु स्थापनाको इतिहास केलाउने हो भने नेपाल राज्यले आफ्नो स्थापनाको सुरुवाती वर्षहरुमा नै त्यतिबेलाको घाम नअस्ताउने राज्यका रूपमा रहेको बेलायतलाई चुनौती दिएको थियो । ऊसँग समान हैसियतमा सन्धि÷सम्झौता गर्नुले चुनौती पुष्टि हुन्छ भने यसको इतिहास कति पुरानो छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । सार्क क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल राज्यका रूपमा विश्व रंगमञ्चमा उपस्थित भइसक्दा यो क्षेत्रमा अहिले रहेका कैयौं राज्य अस्तित्वमै थिएनन् वा अन्य विदेशी कम्पनीद्वारा शासन गरिएका अवस्थामा थिए । तर राज्यका रूपमा पुरानो इतिहास भएर पनि राज्य सञ्चालन र समाज विकासको सवालमा भने हाम्रा तथ्याङ्कहरु निराशाजनक देखिन्छन् । एकीकरणअगाडि नेपाल भनिने काठमाडौं उपत्यकाको विकास हेर्ने हो भने त्यो समयको कला संस्कृतिले तत्कालीन समयको विश्वस्तरको झल्को दिन्छन् । तर पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई अहिलेको आकारमा ल्याएदेखि भने यहा“ केवल सत्ताको फोहोरी खेलमात्र चलेको जोसुकैले अनुभव गर्न सक्छ ।
समाज सुधारका केही काम २००७ सालअगाडि पनि भएका हुन् तर विकासका अभियान भने २०१७ सालपछि मात्र सुरु भयो । तर अनेक परिस्थितिका कारण राज्यले त्यसलाई थेग्न सकेन र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपना आजसम्म पनि अधुरै छ । यही लामो निराशाको कारण हो कि अब त प्रत्येक नेपाली ‘यो मुलुकमा केही हुन्न’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भएका छन् ।
शाहवंश र राणाशासन हु“दै पञ्चायती व्यवस्थासम्म सत्ताको फोहोरी खेल केवल परिवारभित्र सीमित थियो । तर २०४६ सालपछि यो खेलमा धेरै खेलाडीको हात र स्वार्थ रहने गरेको कुरा घामझैं छर्लंग भएको छ । अलिकति पनि राजनीति र देशको बारेमा चासो राख्नेले यो देशको सरकार निर्माणमा कस्ता कस्ता खेल हुन्छन् भन्ने बुझिसकेका छन् । जनताद्वारा सरकार परिवर्तन गर्न सकिने प्रणाली भनेर जति नै भाषणवाजी गरे पनि संसद्को तथा प्रधान मन्त्रीको चुनावमा हुने क्रियाकलापहरुबाट सबै दिक्क र आजित भइसकेका छन् । जनताले सही मानेमा आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रणालीको स्थापना अझै भएकै छैन । केवल शक्ति र सत्ताको प्रयोगमा माहिर खेलाडीहरु नै चुनावमा उठ्ने र जित्ने परिस्थितिका कारण सरकार र राज्यमा उनै शक्तिशाली र सत्ताका अनुयायीहरु मात्र पुग्ने अवस्था छ । यसकारण जनता कसरी यो देशको सरकार आफ्नै मत र सदरबाट सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापन ागर्न सकिएला भन्ने चिन्तनमा छन् यतिखेर जुन अस्वाभाविक लाग्दैन ।
भौगोलिक एकीकरणपछि जसरी यहा“ विकासका कार्य अगाडि बढाइनुपथ्र्यो त्यो लगातार अहिलेसम्मै अवरुद्ध छ । राजनीतिक अस्थिरताको आडमा यो देशलाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउने तत्वहरुले अहिलेसम्म पनि प्रभुत्व जमाइरहेकै छन् । आर्थिक विकास र जनताका समस्या समाधानमा सबै नेतृत्व असफल बन्दा यहा“का बासिन्दा आजको विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम युगमा पनि पछौटे जीवनमै रुमलिन बाध्य छन् ।
यही कारण हो कि आज यो भूगोल र यहा“का बासिन्दा न राज्यको शासनद्वारा बाँधिएका देखिन्छन् न त राज्यका जिम्मेवार निकायहरु नै तिनलाई नियम÷कानुन पालना गराउन सफल भएका छन् । राज्यसँगको यही सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आतु्रताका कारण उनीहरु कानुनी व्यवस्थालाई जतिसक्दो तोड्ने वा उल्लंघन गर्ने प्रक्रियामा देखिन्छन् जसले मुलुकमा क्रमशः अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सघाइरहेको छ । राजनीतिक दल, व्यापारिक संस्था, शैक्षिक संस्था तथा सबै क्षेत्रमा कार्यरत संस्था÷निकाय अहिले यही प्रतिस्पर्धामा छन् । यो अवस्था भनेको मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई खुसी पार्न नसक्नुको परिणाम हो । जसलाई विगतदेखिका शासकले तयार पारेका पृष्ठभूमिले मलजल गर्दै आइरहेका हुन् ।  
सामान्य व्यापारीले अनैतिक काम गरेर धन आर्जन गर्नु, कर्मचारीले आफ्नो तलवबाहेक घुसखोरीबाट आम्दानी गर्नु, शैक्षिक तथा अन्य संस्थाले नदिएको सेवा तथा सुविधा दिइएको भन्दै बढी शुल्क असुल्नु, जनताले नियमविपरित जसरी भए पनि आफ्ना काम फत्ते गरिदिन नेताहरुलाई दबाब दिनु नियम÷कानुनलाई ठाडो चुनौती हो । त्यसैगरी उच्च पदमा रहेका स्थायी र अस्थायी दुवै सरकारहरुले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको जरो पनि कम्ता फैलिएको छैन । यी सबै यस्ता उदाहरण हुन् जसले जनता र सरकारबीच अविश्वासको वातावरण चुलिएको प्रमाणित गर्छन् ।
समाज र राज्यमा हावी यस्ता गलत प्रवृत्तिको निराकरण गर्नका लागि देशको शासन सत्तालाई निर्देशन गर्ने नियम÷कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्ले अहं भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । समाजमा मौलाउ“दै गएका गलत प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने काममा ऊ अग्रसर हुनैपर्छ । व्यक्तिमा अनुशासनको स्खलन, राज्यको कानुन पालना गर्ने र गराउने प्रवृत्तिमा उदासीनता अनि समाजको गलत कार्य गर्नेप्रतिको दृष्टिकोणका कारण माथि भनिएका प्रवृत्तिहरु मौलाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि सबै पक्षबाट सामूहिक अभियान चलाएर मात्र सफलता पाउन सकिन्छ । व्यक्ति, सामाज तथा राज्य यस्ता गलत प्रवृत्तिहरुको नियन्त्रणमा निर्दयी बनेर नलाग्ने हो भने यिनै महारोगहरुका कारण यो देश र यहा“का बासिन्दा अझै पछौटे र अशोभनीय हुनेमा कुनै शंका नगरे हुन्छ ।
देशले संविधान प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यसलाई सफलरूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मा राजनीतिक पार्टी, संसद् तथा सरकार सबैको हो । तर देशमा व्याप्त कुप्रथाहरु कायमै रहेकाले यसमा व्यवधान सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले वर्तमान संविधानलाई साझा आधार बनाउँदै त्यसैको जगमा सबै नेपालीलाई जोड्ने प्रयास सबैतिरबाट गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अनिमात्र साँच्चैको नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ ।

 

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ १०:१३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App