लैङ्गिक डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न र सबै विविधताका महिला र युवाहरूको शिक्षा, प्रविधिमा पहुँच बढाउँदै लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम सबैलाई डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ।  

मार्च ८ अर्थात ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ राष्ट्रिय नारामा आधारित भई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर्सम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी श्रमिक महिला दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको अंग्रेजी नारा ‘डिजिटअल: इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वालिटी’ रहेको थियो।

यसैगरी यस वर्ष मार्च ६ देखि १७ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा भइरहेको युएन कमिसन अन द स्टाटस अफ वोमेन ६७ औँ सेसन (महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६७औँ सेसनको) विषय पनि ‘प्रविधिको युगमा सबै महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्नका लागि नवीनता, प्रविधिमा परिवर्तन र शिक्षा’ रहेको थियो।

हरेक वर्ष हुने यस आयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूका सरकारी प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि उपस्थित भई आआफ्नो देश र परिवेशमा भएको महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरणको अवस्था, प्रगति र बाधाहरू पुनरावलोकन गर्ने र सो अवस्थालाई सुधार्दै लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल, सुझाव र निष्कर्ष आदानप्रदान गरिन्छ।

११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससम्म आइपुग्दा समयको छलाङसँगै विश्वमा सञ्चार र प्रविधिमा विकास अत्यधिक भएको छ। वर्तमान समयमा हरेक उमेर समूहका मानिसका लागि स्मार्ट फोन, इन्टरनेट, अनलाइन स्पेस आजको आवश्यक्ता भएको छ। सञ्चार र प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा शिक्षा, ज्ञान, सिप र सूचना लिन र आफ्नो क्षमता विकास गर्न एवम् आफ्नो कार्य सहज रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि मानिसलाई एकदमै सहज भएको छ। यद्यपि, सबै उमेर, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका मानिसले सञ्चार र प्रविधिमा भएको विकासलाई अर्थपूर्णरूपमा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्। यसका प्रमुख कारण भनेको सञ्चार र प्रविधिमा सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायको पहुँच नहुनु हो। शिक्षा, सञ्चार र प्रविधिमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता र पहुँच भएकाले गर्दा नै विशेषतः पछाडि रहेका लिङ्ग, वर्ग र समुदाय झनै पछाडि परेका छन्।

बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपालले महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६७औँ सेसनको विषयमा आधारित भइ प्रदेशस्तरीय र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रमहरू फेब्रुअरीमा सम्पन्न गरेको थियो। परामर्श कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट ३ सय बढी विविध समुदायका महिला र युवाहरूको सहभागिता थियो। यसका साथै शिक्षा, सञ्चार र प्रविधिका विषयमा आएका प्रमुख मुद्दाहरू डिजिटल साक्षरताको कमी, सञ्चार र प्रविधिका साधन र उपकरणमा सबैको पहुँच नभएको यसमा पनि विशेषतः अपाङ्गतामैत्री नभएको, स्थानीय भाषा र आदिवासी जनजातिका भाषा, शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच नभएको तथा सञ्चार र प्रविधिका साधन खरिदमा सबै वर्गका लागि किफायती नभएका कारण प्रविधिमा हुने पहंँच, प्रयोग र उपलब्धता सबैमा समान नभएको/नरहेको तथ्य उक्त छलफलमा आएको थियो।

फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्त महिला तथा किशोरीको प्रविधिमा पहुँच, प्रयोग र उपलब्धता नभएकाले गर्दा शिक्षामा प्रभाव परेको साथै सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसँगै गोपनीयता र सुरक्षाको कमीले गर्दा अनलाइन हिंसा, दुव्र्यवहारबाट पीडित हुनुपरेको तथा अनलाइन माध्यमबाट गरिने हिंसा र दुर्व्यवहारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि प्रभावित भएको सो छलफलमा आएको थियो। यस्तै नेपालको हकमा प्रविधि र शिक्षामा लैङिक डिजिटल डिभाइड बढिरहेको तथ्य परामर्श कार्यक्रममा आएको थियो। पुरुषप्रधान परिवारमा बालिका वा महिलाले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गर्न पुरुषको भन्दा कम अवसर पाउने गरेको र अवसर पाइहालेमा पनि पुरुषको अधिनमा रहनुपर्ने तथ्य छलफलमा आएको थियो। यसले महिलाको प्रविधिमा पहुँच नहुनुको साथै स्वामित्व नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

लैङ्गिक डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न र सबै विविधताका महिला र युवाहरूको शिक्षा, प्रविधिमा पहुँच बढाउँदै लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम सबैलाई डिजिटल साक्षरता हुनुपर्ने, कुन सामग्रीको प्रयोग, फाइदा, बेफाइदा, गोपनीयता र सुरक्षाका विषयमा सिकाइनुपर्ने, सबैले बुझ्ने सरल, स्थानीय र अपाङ्गतामैत्री भाषामा प्रविधिको जानकारी हुनुपर्ने, सबैले प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधिका उपकरणहरू बनाइनुपर्ने र अनलाइन माध्यमबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गनुपर्ने, अनलाइन स्पेसको नियमित अनुगमन गरिनुपर्ने साथै, महिला, किशोरी र युवाहरूको विज्ञान, गणित तथा प्रविधिको शिक्षामा सहभागिता बढाउने, विद्यालयभित्र र बाहिर किशोर/किशोरीका लागि बृहत् यौनिकता शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका विषयहरू सुझावका रूपमा परामर्श कार्यक्रमबाट सुझावस्वरूप आएका थिए।

उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि तिनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ। शिक्षा र प्रविधिलाई पहुँचयोग्य बनाउँदै समावेशी बनाउनका लागि आवश्यक लगानी गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा अपरिहार्य छ।

(वकालत तथा अभियान अधिकृत, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल)

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७९ २३:५२ बिहीबार