नोभेम्बर २७, २०१४ मा दस्तखत भएको सार्क विद्युत् व्यापार सम्झौता (सार्क पिटिए) अगस्ट २९, २०१६ मा नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गरियो। यो सम्झौता सम्पन्न भएपछि सार्कका सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात)गर्ने बाटो खुलेको छ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा 'नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन' इत्यादि गर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयहरुमा भएको सन्धि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनिएको छ। 'राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने भएमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने' नत्र साधारण बहुमतबाट गरिने व्यवस्था छ।

देशमा कमलरी राख्ने चलन गैरकानुनी भइसक्यो तर जलस्रोतलाई कमलरीकरण गर्न सरकार उद्यत छ। यसमा व्यवस्थापिकाको मौन सहमति देखियो भने न्यायपालिकाले पनि असंवैधानिक ठहर्‍याएन।

तसर्थ नेपाल राज्य/सरकारले (१) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट वा (२) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट गर्ने प्रयोजनले गरिने सन्धि/सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। जलस्रोतको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भन्नाले (१) एउटा खास नदीको पानी यसलाई र अर्को नदीको उसलाई अथवा (२) नदीविशेषको पानीको यो यति परिमाण यसलाई र उति परिमाण उसलाई भनेर बाँड्ने हो। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट भन्नाले पानी, जुन प्राकृतिक स्रोत हो, उपयोग गरेर उत्पादन हुने उपज—जलविद्युत्—को बाँडफाँट गर्नु हो र जलविद्युत् व्यापार गर्नु भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हो। यसै कारण सार्क पिटिए संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपरेको हो। भारतीय संविधानमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले भारत सरकारबाट गरिएका सन्धि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराइँदैन।

पिडिएको संसदीय अनुमोदन

तर निजी क्षेत्रसँग सम्पन्न निकासीमूलक माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ जस्ता आयोजनाका प्रबर्द्धकहरुसँग गरिएका आयोजना विकास सम्झौता, जसलाई अंग्रेजीमा प्रोजेक्ट डेभलेप्मेन्ट अग्रिमेन्ट (पिडिए)भनिन्छ, संसद्बाट अनुमोदन गराइएका छैनन्। सतहीरूपमा हेर्दा यी सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौता हैनन्, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुन्। तर निकासीमूलक आयोजना निर्माण गर्न पिडिए गरिएको र उत्पादित बिजुली निकासी गरिने हुनाले प्राकृतिक स्रोत, पानी, उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन गरेर उत्पादित उपज (जलविद्युत्) निकासी गरिने हुनाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट हुन जान्छ, सार्क पिटिएबाट जस्तै। तसर्थ यी सम्झौताको पनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य छ।

यसबाट संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ भने संसद्बाट अनुमोदन नगराइनाले संसद्को हक हनन् भएको छ, अवमूल्यन पनि। सांसदहरुले खाजा मीठो नहुँदा पनि विरोध/अवरोध गर्छन् भने यस सम्बन्धमा मौन रहनु रहस्यमय छ, संविधान उल्लंघनमात्र भएको नभएर संसद्को अधिकारसमेत कुंण्ठित भएको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दूधको साक्षी बिरालो बसेको त हैन होला?

संसदीय अनुमोदनको इतिहास

नेपालको संवैधानिक इतिहास केलाउँदा २०४७ सालअघिका संविधानमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन। शायद, ती व्यवस्थाहरुमा देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता राजामा निहीत भएकाले उनले अनुमोदन गरेपछि संसदीय अनुमोदन आवश्यक ठानिँदैनथ्यो। किनभने त्यस बखतका विभिन्न नामकरण गरिएका संसद् जस्तो देखिने निकायहरु सार्वभौम थिएनन्।

नेपालमा पहिलो पटक २०४७ सालको संविधानमा धारा १२६ मा यस्तो व्यवस्था गरियो भने अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा र वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा पनि सोही व्यवस्था छ। स्पष्ट छ, २०४७ सालको संविधान निर्माताहरुले यस सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेन र निश्चित विषयहरुमा भएका सम्झौता/सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्‍यो जुन वर्तमान संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ।

न्यायपालिका

 निकासीमूलक पश्चिम सेती आयोजनाको सम्झौता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेर यस पंक्तिकारसमेतले बहस गरेको मुद्दाको २०६५ भदौ २४ मा न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍यायो (निर्णय नं. ८०५९)। फैसलामा उक्त 'करारीय सम्झौता दुई देशबीचको वा बहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौता नभएको' भनिएकाले यस्ता सम्झौता दुई देशबीचको वा बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका भएमात्र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने नत्र नहुने व्याख्या देखियो।

 यो व्याख्याले अरुण ३ आयोजना सम्बन्धमा सतलज जलविद्युत् निगमसँग सरकारले गरेको सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। किनभने यो सम्झौता भारतको संघीय सरकार तथा एक प्रान्तीय सरकारको स्वामित्वमा खडा गरिएको कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको हुनाले वस्तुतः नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच नैं सम्झौता भएको छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन हाल विचाराधीन छ। आशा गरौं, सर्वोच्च अदालतबाट भारत सरकारसँगै सम्झौता भएको भएमात्र संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुने र भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता हुनाले संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने व्याख्या हुने छैन।

२०४७ सालको संविधान

 २०४७ सालको संविधान निर्माताहरुको मनसाय स्पष्ट थियो र यो धारा बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले निर्माण गरिएको छ। उक्त धारामा 'नेपाल राज्य वा सरकार पक्ष हुने' मात्र भनिएको छ। एक पक्ष नेपाल राज्य/सरकार र अर्को पक्ष अर्को राज्य/सरकार भनिएको छैन। यसबाट अर्को राष्ट्र/सरकारसँग भएका सन्धि/सम्झौता मात्रमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँग गरिएको सन्धि/सम्झौता संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने देखिँंदैन। तसर्थ धारा २७९(२) का विषयहरुमा (१) नेपाल राज्य/सरकार र अर्को राज्य/सरकारबीच सन्धि/सम्झौता भएमा वा (२) नेपाल राज्य/सरकार एक पक्ष र कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्था, निकाय वा निजी क्षेत्र अर्को पक्ष रहेर सम्झौता भएमा पनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य हुन्छ। समग्रमा नेपाल राज्य/सरकार एक पक्ष भएर यी विषयमा सन्धि सम्झौता भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ, अर्को पक्ष अर्को राज्य/सरकारसँग होस्, बहुराष्ट्र होस् वा कुनै कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्था, निकाय वा निजी क्षेत्रसँग होस्।

सन्धि र सम्झौताका शब्दहरुका अन्योल

 सामान्यतया राज्य/सरकारहरुबीच हुने सम्झौतालाई सन्धि (अंग्रेजीमा टि्रटी) भन्ने चलन छ र यो विषय भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ टि्रटिजको धारा २ को (क)ले समेट्छ। अनि गैरसरकारी स्तरमा गरिने सम्झौतालाई सामान्यतया सन्धि भनिँंदैन। यी कुरालाई हृदयंगम गरेर संविधान निर्माताहरुले सन्धि र सम्झौता दुवै शब्दहरु यो धारामा प्रयुक्त गरेका हुन्। अवश्य पनि संविधान जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा नेपाल राज्य/सरकार र अन्य राज्य/सरकारबीच भएका सम्झौताको सन्दर्भमा मात्र लागु हुने भए दुवै शब्दहरु प्रयोग गरिँंदैनथ्यो, सन्धि शब्दमात्र प्रयोग गरिन्थ्यो।

विद्युत् व्यापार सम्झौता

सरकारले १९९७ मा भारतसंँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई सन्धि नामकरण गरेको नभए तापनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक थियो र संसदीय अनुमोदन हुन नसकेकैले उक्त सन्धि मृत भयो। २०१४ मा फेरि अर्को विद्युत् व्यापार सम्झौता गरियो। यसबाट के प्रष्टिन्छ भने नेपाल राज्य/सरकारले अर्को राज्य/सरकारसँग गरेका सबै सम्झौतालाई सन्धि नामकरण गरिंँदैन र धारा २७९ को मनसाय सन्धि मात्र संसदीय अनुमोदनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र सम्झौता नामकरण गरिएकाले संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने हैन।

तर भारतसँग २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, जुन सर्वोच्च अदालतकै व्याख्याअनुसार सन्धि हो (सार्क पिटिए जस्तै), अहिलेसम्म संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छैन र अनुमोदन गराउन नपर्ने मनगढन्ते व्याख्या गरेर सरकार ढुक्क बसेको छ। यसबाट पनि संविधान उल्लंघनमात्र हैन, संसद्को हकसमेत हनन् भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पश्चिम सेतीको नजीरलाई समेत सरकारले उपेक्षा गरेकाले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भएको छ। आशा गरौं, सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नै अग्रसरतामा यस सम्बन्धमा जानकारी लिएर परमादेश वा अरु कुनै उपयुक्त आदेश जारी गरेर संसदीय अनुमोदन सुनिश्चित गरिनेछ।

जलविद्युत् आयोजनाको कमलरीकरण

 सर्वोच्च अदालतले यो सम्झौता खास अवधिसम्मका लागि भएको र उक्त अवधिपछि सरकारले आयोजना फिर्ता पाउने हुनाले पनि दीर्घकालीन प्रतिकूल असरयुक्त नभएको ठहर्‍याएको छ। ओझेलमा के परेको छ भने सिमन्टी छडले बनेको बाँध, कुलो जस्ता संरचनाको आयु ५० वर्ष जति भए तापनि टर्बाइ जेनरेटर जस्ता उपकरणको आयु २५/३० वर्षमात्र हुने हुनाले नेपाल सरकारले २५/३० वर्षमा आयोजना फिर्ता पाउँदा कवाडी अवस्थामा हुन्छ। यो व्यवस्था त हुर्केकी छोरी (आयोजना)लाई निश्चित अवधिलाई कमलरी बनाउने (बिजुली निकासी गर्न दिने) र २५/३० वर्षपछि, सन्तानोत्पादन गर्ने क्षमता सकिएपछि घर फर्काएर ल्याउने (नेपालको हुने) भनेजस्तै हो। यसबाट नेपाललाई सोचिएभन्दा बढी गम्भीर दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्छ। दोहन गर्न मिलेसम्म गर्ने, नमिल्ने भएपछि फर्काउने जुन औपनिवेशिक दोहन हो, यसो गरिँदा हात लाग्यो शून्यको अवस्थामा पुगिन्छ, जसको मतियार नेपाल सरकार बनेको छ। देशमा कमलरी राख्ने चलन गैरकानुनी भइसक्यो तर जलस्रोतलाई कमलरीकरण गर्न सरकार उद्यत छ। यसमा व्यवस्थापिकाको मौन सहमति देखियो भने न्यायपालिकाले पनि असंवैधानिक ठहर्‍याएन।

 यस पंक्तिकारले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा कारबाही भोग्न तयार भएरै पनि भन्नैपर्ने हुन्छ– सरकारको यस्तो असंवैधानिक काममा उक्त अदालत साक्षी बसेको देखियो। के निजी क्षेत्रले हात हाल्दैमा जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौताले संसदीय अनुमोदनबाट उन्मुक्ति पाउँछ? उल्टोबाट हेर्दा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरिएका सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नठहर्ने हो भने यो धाराको प्रयोजनै रहन्न। प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सबै सम्झौता निजी क्षेत्र (विदेशी सरकारको स्वामित्वमा रहे पनि) सँग गरेपछि संसदीय अनुमोदन आवश्यकै नपर्ने पनि हुन्छ?

यदि निजी क्षेत्रसँग करारीय सम्झौता गरे संसद्को अनुमोदन लिनु नपर्ने हो भनेे सरकारले निजी क्षेत्रसँग (१) शान्ति र मैत्री, (२) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध र/वा (३) नेपाल राज्यको सिमाना सम्बन्धमा पनि करारीय सम्झौता गरे संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न। त्यसो भए कसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीको मोडेलमा विदेशी सरकारको स्वामित्व रहेको वा नरहेको सरकारी वा निजी स्वदेशी विदेशी कम्पनी खडा गरेर (१) शान्ति र मैत्री, (२) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध (३) र/वा नेपाल राज्यको सिमाना सम्बन्धमा सम्झौता गरेमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक ठहर्दैन। यसो भए नेपालको भविष्य के हुन्छ? सरकारले कुनै निजी क्षेत्रलाई नेपालको पूरै वा केही भूभाग ठेक्कामा दिए पनि संसदीय अनुमोदन अनावश्यक नहुने भयो।

 यो पनि तर्क हुन सक्छ कि (१) शान्ति र मैत्री, (२) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध (३) र/वा नेपाल राज्यको सिमाना सम्बन्धमा जोसँग सम्झौता भए तापनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने तर प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा भएका सम्झौता मात्र अनुमोदन आवश्यक नहुने। के यो युक्तिसंगत तर्क हो? नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुनाले निजी क्षेत्रसँग भएको करारीय सम्झौता होस् वा अर्को राष्ट्र वा बहुराष्ट्रहरुसँग भएको सन्धि, धारा २७९ को विषयको सन्धि/सम्झौता संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेपछि यसलाई छल्न मिल्दैन।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०४:३६ बिहीबार