दशैं सकियो । तिहार पनि सकियो। हुँदाहुँदा छठ पनि सकियो । किसान धान थन्क्याउने चटारोमा छन् । कस्तो घर बनाउने भन्नेबारे खला–खलामा छुट्टै बहस छ । ५० हजारदेखि ३ लाखको । कतिले ५० हजार हात पारेका छन् । कोही धान थन्क्याएर लिन जाने तयारीमा छन् । सरकारले घर निर्माणका लागि ११ जिल्लाका ४ लाख २० हजार ८ सय ८२ (९१ प्रतिशत) भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई रु. ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । तर गुठी, मोही, सुकुमबासी तथा विस्थापित किसानहरु राहतसँगै घर कहाँ बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

एकाथरी हातमा पैसा लिएर कस्तो घर बनाउने भन्नेमा रुमल्लिएका छन् । अर्को वर्ग अब कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । आफ्नो भएको थोरै जमिन भास्सिएको छ । कतिको पहिरोमा प¥यो जमिन। त्यही जग्गाको लालपुर्जा देखाएर सरकारसँग सम्झौता गरी ५० हजार लिए । अब घर कहाँ बनाउने ? यस्तै पीडा थियो सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु–१ चिउरीखर्ककी चन्द्रकुमारी थापा मगरको पनि । आफ्नो भएको थोरै जमिन पहिरोमा परेपछि गाउँ छाडेर अर्काको जमिनमा बसेकी उनले ५० हजार त थापेकी छिन् तर जग ठड्याउने ठाउँ भने छैन ।

सिन्धुपाल्चोककै किउल–५ स्थित दलित बस्तीका शोभाराम बि.क. गुठीपीडित, विस्थापित हुन् । उनले साहूको जग्गा कमाउँदै आए । साहूको जग्गामा हालेको छाप्रो साहूले नै भत्काइदियो । आफू बसेको ठाउँमा पनि जमिन भास्सिएको छ । त्यसैले उनी पनि चन्द्रकुमारीकै नियति भोग्न बाध्य छन् यतिखेर । मेलम्ची नगरपालिका–१० र ११ फटकशिलाका गुठीपीडित किसानले त सरकारले जाडो छल्न उपलब्ध गराउने भनेको १० हजार रुपियाँ अर्को जाडो आइसक्दा पनि पाएका छैनन् । कारण– उनीहरुसँग जग्गा धनी पुर्जा नै छैन ।  यहाँ बसोबास गर्ने ७ सय २४ परिवार यही कारण सहयोग पाउनबाट वञ्चित छन् ।

गुठिपीडित किसान विदुर घोरासैनीको गुनासो छ– पृथ्वीबहादुर शाहका नाति रणबहादुर शाहले १८५४ सालमा छर्केको अक्षताले २०३४ सालको नापी भएको रैकर जग्गा गुठीमा परिणत हुनाले हाम्रो सम्झौता भएन । म बसेको घर भत्क्यो, अब अर्को बनाउने ठाउँ नै छैन । गुठीको जग्गामा बसेकै कारण सरकारले दिएको सुविधा पनि नपाउनु कम अत्याचार हो र ? यी त केही उदाहरणीय पात्रमात्र हुन् । जो सदियौँदेखि गुठी, मोही र अरुको जग्गा जोतभोग गर्दै आए, उनीहरु प्राकृतिक स्रोत उपभोगको अधिकारबाट वञ्चित छन्। जसका कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित भए । अहिले पुनर्निर्माणको बहस भइरहँदा यस्ता वर्ग सरकारी राहत र पुनर्निर्माणको अल्झनमा छन् । राज्यको आमनागरिक भन्दा आफूलाई अलग व्यवहार गरिएको पीडा छचल्किरहेको छ उनीहरुमा ।

भूकम्प कसैले पनि बिर्सन नसक्ने पीडा भयो । सबै जनाको बास सडक, बारी र खेतका पाटामा भयो । कुखुरा पाल्ने टहरा र तरकारीका टनेल अस्थायी बास भए । त्यसबाट भौतिक र मानवीय क्षतिमात्र भएन्। प्रकृतिले पनि ठूलो विपत्ति सामना गर्नुप¥यो । आफू बसेको स्थान छाड्नुप¥यो । त्यसैको असर अझै पनि सामना गर्नुपरेको छ भूकम्पपीडितले ।

आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित, जो इच्छा भएर पनि पहिलेकै ठाउँमा फर्किन सम्भव छैन, उनीहरुका लागि कहाँ बस्ती बसाउने भन्ने समस्याको गहिराई अर्कै छ । भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा अनौपचारिक भूमि सम्बन्ध भएका जग्गाहरु (जस्तो– गुठी र मोहीको समस्या बढी छन्) को समस्या नसल्टाई जग्गा नभएकाहरु घर बनाउन सक्ने छैनन् । जग्गा भएका तर स्वामित्व नभएकाहरु सरकारी सहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

भूकम्प समान आयो तर त्यसको क्षति असमान भयो । भूमिहीन, किसान, विपन्न दलितलगायत संकटाभिमुख समुदाय बढी मारमा प¥यो । त्यही व्यक्ति तथा समुदाय झन् राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा÷सुविधाबाट वञ्चित छन् । यसले झन् गरिबीको खाडल खन्नेमात्र काम ग¥यो । यस्तो अन्याय, असमानता र विभेदले पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । यो बेला भनेको निम्न वर्ग र पीडितहरुको गुनासो सुन्ने हो । समुदायको योजनामा सघाउने हो । उनीहरुको सहभागिता, निर्णय र अगुवाईलाई आत्मसात गर्दै दिगो र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अवसर हो । मौका हो । तर सरकार यहीँ चुकेको देखिन्छ यतिबेला ।

भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो । जसरी यसको पीडा सबैले सहनुप¥यो, त्यसैगरी पुनर्निर्माण अभियानमा पनि सबैको उत्तिकै दायित्व हुनुपर्छ । आशा र आलोचनामात्र गर्ने प्रवृत्तिले पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । हरेक नागरिकले राज्यको हिस्सेदार भई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा योगदान दिनुपर्छ । त्यसको वातावरण तयार गर्ने काम राज्यको हो । यसका लागि भूमि अधिकारसहितको पुनर्निर्माण शिक्षा र जागरण आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सबै तह र तप्काका समुदाय तथा व्यक्तिलाई समेट्नुपर्छ । त्यसमा सीमान्तकृत र भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले कमजोर छन् उनीहरुको हितका लागि सोचिनुपर्छ । पुनर्निर्माणको कामलाई घर निर्माणमा मात्र सीमित गरिनुहुँदैन । भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियाका रूपमा समेत लिई सामाजिक सहभागिता र मौलिक योजनाका आधारमा समुदायको अगुवाइमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाइनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण प्रक्रियामा जग्गासम्बन्धी समस्या सुल्झाउन भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ संशोधन भई जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ । महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफल भने हुन सकेको छैन । साथै गुठीलगायत कतिपय समस्या अझै सम्बोधन गरी यो समस्या हल गर्न कार्यविधिलाई थप व्यावहारिक बनाउन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ ०४:११ मंगलबार