दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो बनाउने प्रमुख दायित्वका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो। संविधान संशोधनको प्रत्यक्ष र व्यक्त उद्देश्य भनेकै असन्तुष्ट मधेसवादी दललगायत समुदाय आधारित अन्य राजनीतिक समूहको माग पूरा गरी उनीहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा समाहित गर्नु हो। त्यसका लागि नयाँ सरकार निर्माणको जग हाल्दै गर्दा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। फलतः मधेसी मोर्चाको समेत समर्थनमा संसद्बाट निर्वाचित भएर प्रचण्ड साउनको दोस्रो साता प्रधान मन्त्री बने। बालुवाटार सरेको दोस्रो दिनदेखि नै प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि मधेसी मोर्चालगायतसँग वार्ता पनि थाले। फलतः तीन बुँदे सहमतिका दुईवटा बुँदा जो पछिल्लो मधेस/थारू आन्दोलनका घाइते र सहादतसँग सम्बन्धित थिए, ती कार्यान्वयन पनि गरिएको छ। तर सीमाङ्कन सुधारलगायतका प्रमुख माग सम्बोधनका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा सरकार र दलहरुले कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन्।

रूपमा सकारात्मक देखिएका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सारमा एमालेभन्दा भिन्न छैनन्।

कांग्रेस, एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले अन्य सबै राजनीतिक शक्तिलाई बेवास्ता गरी गत वर्षको जेठमा विवादास्पद १६ बुँदे सम्झौता गरे र व्यापक विरोधका बाबजुद असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरे। आन्दोलनरत मधेसवादी, जनजाति र थारूकेन्द्रित दलहरुको हार्दिक चाहना त्यही संविधानको पुनर्लेखन गर्नु होे। तर परम्परावादी राजनीतिक शक्तिहरुको जगजगी, संसद्मा प्रतिकूल गणितीय सन्तुलन र उनीहरुको आफ्नै राजनीतिक हैसियतले गर्दा ती दलले संविधानका केही धारा/उपधारामा संशोधन गर्न लगाएर आफ्नो चित्त बुझाउन चाहन्छन्। यसले एकातिर संविधान निर्माणसँगै चुलिएको तीव्र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सेफल्यान्डिङ गर्छ भने अर्कोतिर आन्दोलनको मोर्चामा थकाइएका दल र राजनीतिकर्मीका लागि यो फेससेभिङ हुन्छ।

तर त्यो सेफल्यान्डिङ अर्थात् फेससेभिङ आन्दोलनरत पक्षहरुको समेत सहमतिमा गरिने संविधान संशोधनबाट नै सम्भव छ। संविधान संशोधनको औचित्य खारेज गरेर वा संशोधन प्रक्रिया टार्दै गएर मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। संविधान संशोधनलाई थाँती राखियो भने आगामी निर्वाचनहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्न। २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउन सकिएन भने संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने छैन। र, मुलुक गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटतिर धकेलिनेछ। त्यसैले संविधान संशोधनसँग संविधान कार्यान्वयनको अटुट नाता छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षहरुले उत्पन्न गरेको राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्नु र त्यसका लागि संशोधनको जटिलतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जुन राजनीतिक दलहरुका लागि फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कम कठिन छैन। 

मधेसी, जनजाति र थारूलगायतका असन्तुष्ट पक्षका संविधानका अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्धित दर्जनौँ माग छन्। तर सीमाङ्कनमा सामान्य हेरफेर, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा खुकुलोपना, माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको सवाल र भाषासम्बन्धी नीतिसँग सम्बन्धित अपेक्षामात्रै पूरा भए फरक मतका साथ ती दल वर्तमान संविधान स्वीकार्न तयार छन्। संविधान संशोधनपछि उनीहरु सरकारमा मात्र सहभागी हुनेे छैनन्, स्थानीय तहलगायतका आगामी निर्वाचनमा होमिन पनि राजी हुनेछन्। यसरी संविधान संशोधनको सन्दर्भमा असन्तुष्ट दलहरुले हदैसम्मको लचकता र प्रष्टता प्रदर्शन गरेका छन्। तर ठूला र प्रमुख भनिएका संविधान निर्माता दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै पनि दल संशोधन मामिलामा स्पष्ट र लचिलो छैनन्।

संसद्मा झण्डै एक तिहाई सांसद रहेका नेकपा एमालेको समर्थन गणितीयरूपमा मात्र नभई राजनीतिकरूपमा पनि अपरिहार्य र अर्थपूर्ण छ। तर संशोधनको विरोधमा ऊ सबभन्दा खरोरूपमा उत्रिएको छ। एमाले संविधान संशोधनलाई राष्ट्र हितविपरीत देख्छ। किनभने उसले मण्डले राष्ट्रवादी पुरानो चश्मा लगाएको छ जुन एकल जातीय वर्चश्ववादको कारखानामा निर्माण भएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि मधेससम्म पुरानै शासक वर्गको राजनीतिक र सांस्कृतिक आधिपत्य अनवरतरूपमा कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ एमाले।

रूपमा सकारात्मक देखिएका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि संशोधनको सन्दर्भमा सारमा एमालेभन्दा भिन्न छैनन्। कांग्रेस र एमाले त संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुवादी एकात्मक राज्यव्यवस्था स्वीकार गरी आएका पार्टी हुन्। त्यसैअनुरूप उनीहरुले २०४७ सालको संविधानमा सहीछाप गरेका थिए। त्यसैमा सन्तुष्ट पनि थिए। समयको एउटा कालखण्डमा यी यथास्थितिवादी पार्टीले माओवादी र पहिचानवादीहरुको प्रभाव र दबाबका कारण बडो अनिच्छापूर्वक संघीयता र गणतन्त्रजस्ता परिवर्तनकारी एजेन्डा स्वीकार गरेका थिए। तर अहिले बाहिर जजस्तोे देखाए पनि कांग्रेस र एमाले २०४७ सालको सेरोफेरोमा भित्री मनदेखि नै फर्कन खोज्दैछन्। त्यसैले नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता परिवर्तनकारी एजेन्डा लेखिए पनि व्यवहारमा २०४७ सालको राज्य व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकारको शासन प्रणालीको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। जनताले आगामी दिनमा पनि त्यस्तो अनुभूति गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ। किनभने कांग्रेस र एमालेको वर्चश्व रहेको दोस्रो संविधान सभाले केन्द्रीय राज्यसत्तामा मात्र होइन, ७ मध्ये ६ वटा प्रान्तीय सरकारमा पुरानै शासक जातिको हालीमुहाली कायम रहने शासन प्रणाली र राज्य पुनर्संचरनाको खाका स्थापित गर्न खाजेको छ।  

प्रचण्ड माओवादीले समेत नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कांगे्रस र एमालेले गरेको महाभूललाई पुनरावृत्ति गर्दै गएको छ। जनमुखी मुद्दाहरुको उठानमार्फत् बहुसंख्यक जनताको मन जितेर कांगे्रस र एमालेले स्थायी राज्यसत्ताको केन्द्रभागमा जसरी स्थापित भए र पछि ती मुद्दालाई बेवारिसे छाडेर राज्यसत्ताकै अंग बने, माओवादी पनि त्यही गल्ती गर्दैछ। शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादीका नेताहरुमा मण्डले राष्ट्रवादले गाँज्दै गएको छ। फलतः उनीहरुले पनि युद्ध र आन्दोलनका बेला उठाएका वर्गीय र जातीय मुक्तिका मुद्दा छाड्दै गएका छन्। सिद्धान्त र विचारमा फरक भए पनि मुद्दा, अडान र पक्षधरताको हिसाबले प्रचण्डको माओवादी पनि अब कांग्रेस र एमालेभन्दा धेरै भिन्न रहेन। तसर्थ, कांग्रेस र एमालेमात्र होइन, माओवादी पार्टीभित्र जारी सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रतिगमनले संविधान संशोधनमार्फत् मधेसी, जनजाति र दलितलगायतका समुदायका असन्तुष्टि मेटाउने राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभारामा ग्रहण लागेको छ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सरकार र सत्तारुढ दलहरुले मधेसी मोर्चालाई दिएको कैयौँ भाका गुजि्रसकेको छ। यसले सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी तथा मधेसी नेताबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ। पछिल्लो समय मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी पनि दिन थालेका छन्। आन्दोलनमा जाने मन भने नेताहरुको फिटिक्कै छैन। तर संविधान संशोधनमार्फत् सीमाङ्कनलगायतका केही माग पूरा गरेर इज्जत नजोगाइदिए मधेसी नेताहरुसँग आन्दोलनमा जानुबाहेक अर्को बाटो रहने छैन। त्यो बाटो मधेसी नेताहरुका लागि मात्र नभई संविधान निर्माता दलहरुका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसले प्रमुख पार्टीहरुले अर्जुनदृष्टि बनाएको तीन तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई झनै जटिल बनाउने निश्चित छ।

मन्त्रीबाट केही होला कि भन्दै दिन गन्नुबाहेक यसपटक पनि कुनै उत्साह भएन्। समग्रमा प्रचण्ड अल्झँदैछन्, निराशा बल्झदैछन्।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०४:४३ बिहीबार