१९ असार २०७७ शुक्रबार
विचार

महाभियोगको अन्तर्य

 नेपाली राजनीति बजारमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका लोकमानसिंह कार्कीसँग दुइटा विकल्प रहेका देखिन्छन्। पहिलो,  उनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हुनाले नैतिक आधारमा राजिनामा दिने र दोस्रो, प्रस्तावको सामना गर्ने र परिणामलाई स्वीकार गर्ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख वा कुनै राजनीतिक नेताजस्तो गरी उनले महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुभन्दा राजिनामा दिनु नै बढी बुद्धिमानी हुनेछ। उनको पैरवी गर्नेहरू संसद्मा बहुमतमा रहने कुनै सम्भावना छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र केही मधेसकेन्द्रित दलबाहेक अरुले लोकमानको पक्षमा समर्थन गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । यद्यपि, लोकमानले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने कल्पना आफैमा अविश्वसनीय लाग्छ । संसद्मा आफ्नो शक्ति परीक्षणका सबै सम्भाव्य उपायलाई उनले जति जोखिम मोलेर भए पनि अवलम्बन गर्न सक्दैनन् भन्ने छैन । उनका पक्षमा नलाग्न सार्वजनिक दबाब तीव्र छ र त्यसको सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य कुनै पनि दल र नेतासँग छैन ।

     तर, यतिखेर नेपाली राजनीति, सञ्चारमाध्यम र सिंगो समाज लोकमानमय हुन पुगेको छ । अदालतमा समेत लोकमान शीर्ष चरित्रपात्र हुन पुगेको देखिन्छ । संसद्ले त लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी बहस सुरु गरेको छ । घरगाउँ, चियाचमेना केन्द्र यत्रतत्र लोकमानबाहेक केही सुनिँदैन । एकताका नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र भविष्यका लागि सम्भावित राष्ट्रप्रमुखको दाबेदार भनेर केही राजनीतिक कोणबाट चर्चामा ल्याइएका लोकमानलाई राजनीतिका खेलाडीहरूले घर न घाटको बनाउन लागेका छन् । तैपनि, चर्चा यतिखेर लोकमानबाहेक अरु कतै केही सुनिँदैन । केही वर्ष आतंकका पर्यायजस्ता लोकमान अब आफै समाजसँग आतंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मानौँ, लोकमान देशका समग्र समस्याको जरो हो र यसलाई उखेलेर फालिदिएपछि देश स्वच्छ, सफा, हराभरा र समृद्ध हुनेछ! कानुनी राजको अवतरण हुनेछ र व्यक्तिगत, मनोगत अहंकार, कुण्ठा र चरम महŒवाकांक्षाहरू सबैको अवशान हुनेछ । के यो अवस्था ल्याउनमा लोकमान मात्र वा फगत उनी मात्र जिम्मेवार छन् त ? अहिले सायद यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु डरलाग्दो खहरेसामु आफ्नो कमजोर कदम चालेर तर्ने प्रयासजस्तै हुनेछ । एकजना धुरन्धुर राजनीतिक विश्लेषकका शब्दमा ः राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयका आधारमा नभएर समाचार माध्यमहरूका समाचार, लेख, टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा आएका भनाइका आधारमा आफ्नो नीति, निर्णय र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन लागेको छ । नेतृत्व र त्यसका संगठनात्मक निर्णयहरू क्रमशः निष्प्रभावी हँुदै जान लागेको छ । उनको यो भनाइ यतिखेर बढी सार्थक हुन पुगेको छ । कसैलाई हटाउनुपरेमा, कसैका विरुद्ध उभिनुपरेमा, अप्रत्यक्ष अरु कसैलाई फाइदा र प्रत्यक्षमा कसैको हानि पु¥याउनुपरेमा हल्लायुक्त अनशनको खेती गरे हुन्छ । तर, न्यायका लागि निरन्तर रोइरहेकी गंगामायाका लागि न्याय दिन अनशन बस्न कोृही तयार देखिँदैन । के कानुनी राज भन्ने कुरो व्यापार–व्यवसायसँग मात्र जोडिने विषय हो ? आफ्नो राग र द्वेष पूरा गर्ने माध्यम मात्र हो त कानुनी राजको विषय ? कसैसँग अन्तर्यमा साध्नुपर्ने प्रतिशोधलाई आवरणमा कानुनी राजको ढक्कनले ढाक्ने सामथ्र्य मात्र हो त कानुनी राजको प्रसंग ? निश्चय पनि होइन । तर, यस्तै भइरहेको छ । हिजो निर्दलीय निरंकुश सत्ताका ताबेदार भएर बस्नेहरू, हिजोका सबैखाले अराजकताको प्रार्थना गर्दै बस्नेहरू र त्यस समयका सबैखाले दुष्प्रवृत्तिका समर्थकहरू, अहिले सर्लक्क क्रान्तिका मसिहा भइरहेको देखिन्छ र उनीहरू समाज सुधारका विषयमा मदर टेरेसा र गान्धी, तुलसी मेहरभन्दा पनि आफूलाई उन्नत देखाउन खोजिरहेको अवस्था छ ! हिजोका दिनमा रगतपसिना गर्दै परिवर्तनको महासागर निम्त्याउनेहरू अहिले कता छन्, थाहा छैन । तर, मयुरको प्वाँख लगाएकाहरूको जमातको नाच हेरेर दंग हुने समाज पूर्णभ्रमित छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारका विषयमा ती राजनीतिका पण्डितको पीडा यतै कतै व्यक्त भइरहेको हुन सक्छ।

       लोकमान नियुक्तिका सन्दर्भमा यो टिप्पणीकारले लेखेको थियोः लोकमान व्यक्ति होइन प्रवृत्ति हो। नेपालको लोकतन्त्रले व्यक्ति लोकमानलाई होइन लोकमान प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नु आवश्यक छ। तर, त्यसबेला लोकमान नियुक्तिका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्वाभिमान, निष्ठा र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अग्निदहन गर्दै कुद्नेहरूले यो टिप्पणीमाथि व्यंग्यसमेत गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो सामन्ती चिन्तनले विकास गरेको घरको कमारोसरह उपयोग गर्ने, राजनीतिक दमनका लागि प्रशासनयन्त्रलाई अहोरात्र निर्देशित गर्ने, आर्थिक स्रोतहरूलाई लोकतन्त्रविरुद्ध संकलन र उपयोग गर्ने लोकमानलाई गणतन्त्र, अग्रगमन, ऐतिहासिक परिवर्तनका भाष्यकारहरूले काँधमा राखेर पवित्र पार्दै अख्तियारको आसनमा विराजमान गराएका थिए । लोकमानका घरमा पुगेर भोज ग्रहण गर्ने र बलियो हातका साथ पिठ थपथपाउने राजनीतिका खेलाडीहरू नै थिए । उनको नियुक्तिविरुद्ध सडकमा उत्रिएका कर्मचारी र समाजका सचेत नागरिकका टाउकोमा टुटुल्को उठ्ने गरी प्रहरीका लाठी प्रहार गर्न आदेश दिनेहरू पनि अरु कोही थिएनन्, आजको राजनीतिलाई निर्णायक बनाउन ठेक्का पाएका नेताहरू नै थिए। लोकमान नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्दै पहिलो दिन टिप्पणी सदर गर्न अस्वीकार गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई धम्कीपूर्ण दबाब दिनेमा राजनीतिमा महारत हासिल गर्नेहरू नै मुखिया देखिन्थे । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत दबाब दिँदै लोकमानको नियुक्ति गराउन सफलता पाउनेहरू के दूधले धोइएका हुन् त ? लोकमानजस्तो लोकतन्त्रविरोधी चरित्र र प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्दै नेपाली जनताले परिवर्तनमा बहाएको रगतमाथि पौडी खेल्ने राजनीतिक नेताहरूले यसबेला त्यस नियुक्तिप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको अपमान गर्ने र आफूले आर्जन गर्ने राजमार्ग निर्माण गर्नेहरू नैतिकवान् छन् त ?

     हिजोका दिनमा प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराईदेखि महेश्वरमान श्रेष्ठलाई अपमानजनक रूपमा अख्तियारले कारबाही गर्दा यी नेताहरूको विवेक जागेन । अहिले लोकमानलाई महाभियोग लगाउन दबाब दिन हिँड्ने छात्र संगठनहरू आफ्ना निर्दोष, सर्वाधिक सज्जन गुरुहरूमाथि लोकमानले चलाएको अपमानको डण्डा टुलुटुलु हेर्दै थिए । लोकमानको आक्रमणमा परी अनेक सज्जन विद्वान्ले सामाजिक अपमान भोग्नुप¥यो र जीवनभर आफूले कमाएको प्रतिष्ठालाई सडकमा लिलाम भएको देख्नुप¥यो । तर, दबाबका लागि कुनै शिष्य अगाडि सरेनन् ! पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्दै देशमा परिवर्तनको आयामिक आन्दोलनमा सक्रिय कनकमणि दीक्षितदेखि लामो समयदेखि साहित्यलाई साधनाका रूपमा स्थापित गर्ने कमलमणि दीक्षितजस्ता भीष्मपीतामहहरू पनि लोकमानको पैतालामुनि पिसिने अवस्था आयो । उनीहरूका पक्षमा कसैको आवाज सुनिएन । सामान्य जागिरेहरूलाई अनेक बहानामा कारबाहीको धराप थाप्ने काम भए । सामान्य शिक्षकदेखि स्रोत व्यक्तिसम्म, सामान्य निम्छरो कर्मचारीदेखि सामान्य जिम्मेवारी पाएकासमेत आपसी रञ्जिसको सिकार हँुदै अख्तियारको कठघरामा उभिने दिन आए ! तर, त्यस समय थपडी बजाएर बस्नेहरू यतिखेर जब राजनीतिका स्वार्थमाथि आघात पर्न लाग्यो ती सबै असाध्य क्रान्तिकारी भएर सडकमा देखिन लागेका छन् । यतिखेर माओवादी शिविरको जब छानबिन आरम्भ भयो र जब अरु अनेक स्वार्थका सञ्जाल चँुडिन थाले त्यसपछि मात्र नेताहरू झसंग हुँदै महाभियोगको अन्तिम औजार प्रयोग गर्न लागे । तिनै राजनीतिक दलको स्वार्थका प्रत्यक्ष औजार भएर रहन विवश विद्यार्थी शक्ति यसैकारण सडकमा उभिन पुग्यो । अन्यथा आफ्ना गुरुजनमाथि धावा बोलिरहँदा उनीहरूको विवेक किन जागेन ? यो प्रश्न पनि अब सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।

      लोकमान नियुक्तिले नेपालको अन्तिम परिवर्तनलाई जसरी गिज्याएको थियो त्यसरी नै नेपालका निर्णायक राजनेताको लोभ, निहित स्वार्थ र अवसरवादी अनुहारलाई सार्वजनिक गरेको थियो । लोकमान त जसरी पनि हट्नैपर्छ । संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि वा अदालतको प्रक्रिया पूरा भएर जुनसुकै रूपमा पनि उनी अब त्यहाँ बसिरहनु भनेको नेपाली जनताको अपमान नै हो । तर, परिवर्तनलाई गिज्याउँदै राज्यले सम्मानित गरिरहेका अनगिन्ती लोकमानलाई के गर्ने ? राज्यको नियुक्ति सामाजिक सम्मान हो । त्यो सम्मान पाउने हकवालाहरूको मानमर्दन गर्दै १० वर्षमा भएका त्यस प्रकारका मानमर्दन गर्ने नियुक्तिप्रति राजनीतिक नेतृत्वले पश्चात्ताप गर्ने कि नगर्ने ? राजनीतिक नेतृत्वले यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अर्को सानो प्रश्न छः अकस्मात र नाटकीयरूपमा उत्पन्न महाभियोगको प्रस्तावका पछाडि अरु कुनै विषय लुकेको छ कि छैन ? लामो समयदेखि कचल्टिएर बसेको सहमतिको राजनीति र सहमतिको संविधानको प्रसंग यतिखेर किन ओझेलमा पर्दैछ ? कात्तिकभित्रमा संविधान संशोधन भएन वा यही संविधानमा सहमति हुन सकेन भने यो संविधान विधिसम्मतरूपमा लागु हुन असम्भव हुनेछ । कतै संविधानविरुद्ध समय घर्काउने खेल त मञ्चन भइरहेको छैन ? शंका गर्नैपर्ने हुन्छ। लोकमानलाई सम्मान गरी लोकतन्त्रको गरिमालाई घटाउनेहरूमा यसबारे थोरै भए पनि मन्थन गर्ने जाँगर चलोस्।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०९:५१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App