प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक अनौपचारिक भेट्दै थिएँ। त्यही दिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुने संयोग पनि परेछ। कार्की एउटा व्यक्तिमात्रै थिएनन् र हैनन्, उनी एउटा प्रवृत्तिका बाहक र दर्बिलो अडेस लागेका चतुर खेलाडी हुन। कुराको थालनीदेखि पुरै समय महाभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे स्वयं प्रधान मन्त्री भने अनभिज्ञ भएको उनको देहभाषा बोलिरहेको थियो। विकसित परिस्थिति र कार्कीविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव दर्ताको पूर्वजानकारी प्रधान मन्त्रीलाई भएको भए झण्डै दुई घण्टा लामो हाम्रो त्यस दिनको भेटघाट र छलफल हुने नै थिएन। दिउँसो कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग महाभियोगबारे सैद्धान्तिक सहमति भए पनि विधि र प्रक्रियाबारे खासै निर्णय भएको भने थिएन। बरु प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधारको सुरुवात सोही दिनदेखि भएकामा प्रधान मन्त्री उत्साहित देखिन्थे।

आखिर लोकमानको गल्ती के हो? एक एक गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन भने भ्रष्टता नै परिचय बनाएका राजनीतिक पार्टी र  मिडियाको सरोकार भएन। ती शक्ति नै उनका पछाडि हात धोएर लाग्यो जसले वैकल्पिक सत्ता देशमा चलाइरहेका थिए।

प्रधान मन्त्रीले कुराको थालनी भारत भ्रमण, ब्रिक्स सम्मेलन, अपेक्षित त्रिपक्षीय समझदारी, शान्तियात्राका दक्षिण अफ्रिकी अनुभवजस्ता त्यहाँ भएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा केन्द्रित थिए। रोकिएको सार्क सम्मेलनको विषय प्रवेशै गरेनन्। हाम्रा आफ्नै हीनताबोधले हो वा माओवादीप्रतिका आग्रहले हो देशमा भने त्यहाँ जे भएका थिए त्यसको यथोचित चर्चा/परिचर्चा हुन पाएन। केही मिडियाले अंशमा टेकेर समग्रमा आक्रमण गर्ने र विषयलाई पूर्वाग्रहले अन्यन्त्र मोड्ने काम गरे। यो मिडिया सेन्सरसिपको भिन्नै अभ्यास थियो। देशको प्रधान मन्त्री विदेशी भूमिमा कूटनीतिक अभ्यास गर्दा देशवासीको सहयोग पाउने अपेक्षा हुन्छ नै तर यहाँ भने प्रचण्डलाई कसरी खुइल्याउन सकिन्छ भनेर अंश खोज्न थालियो। एउटा तप्कालाई जनयुद्धदेखिकै प्रचण्डप्रति तुष थियो नै। त्यही तुष राख्दा वा इष साधना गर्दा राष्ट्रिय महत्वका विषय पनि देशमा चर्चामा आउन पाएन। तर भ्रम भने असरल्ल छरिए। त्यहीबेला नै शान्तिपूर्ण कुको अभ्यास पनि चल्यो। प्रधान मन्त्रीलाई  जे थियो, त्यो प्रचार नहुने, जे हैन र छैन्, त्यसैलाई नै मिडिया कभरेजले वाक्क/दिक्कमात्रै हैन् चिन्तित पनि पारेकोझैँ लाग्थ्यो। उनको मिडिया सेल बबुरो बनेको थियो भने सचिवालयले देशको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको छरपष्टै देखिन्थ्यो। 

उनको त्यस दिनको चिन्ता र चासो भनेको केही काम गरेरमात्र हुँदैन् त्यसको स्वामित्व लिन जनधारणा बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ, आफ्नो सचिवालय त्यसमा कमजोर रहेको खुलारूपमै स्वीकार्यता थियो। यस्ता मिडिया जमघटमा परम्परागत उपस्थित हुने केही सदाबहार अनुहार र निर्देशनात्मक भाषामा सल्लाह दिने सल्लाहकारको भने अनुपस्थितिले आश्चर्य पारेको थियो। सहभागीमध्ये केहीले सेन्सरहीन अभिव्यक्ति राखे पनि केहीले …उम्दा सल्लाह' दिँदै चाकरी बजाउने मौका भने चुकाएनन्। आखिर शक्तिकेन्दै्र बालुवाटार थियो र त्यसका प्रमुख थिए प्रचण्ड। चतुर प्रधान मन्त्रीले त्यसलाई नबुझ्ने कुरै थिएन। सात्विक जमघटको चिसो मम र तातो चियासँगै छलफल अगाडि बढ्दै थियो। 

सेन्सरहीन भएर खुल्ने बानीले मन जित्नु प्रचण्डशैली हो। सरकारका सीमा/समस्यादेखि सोच कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने बाधा अड्चनबारे त्यो दिन पनि प्रधान मन्त्रीले मन, मष्तिस्क खुलेरै आफ्ना कुरा राखे। विगतका कमी कमजोरी सुधार्न केलाई जोड दिने? केलाई ध्यान पुर्‍याउने? विवेचना गर्दै मूल मार्गचित्रमा पार्टी र सरकारलाई वर्गप्रति कसरी फर्काउने? जुन नारा र कार्यक्रमले सरकारमात्रै हैन, सत्तासमेत परिवर्तन गरायो, त्यसको स्वामित्व कसरी लिने? थाँती रहेका शान्ति सम्झौताको मूल पाटोलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यस सोचलाई के, कसरी व्यवहारमा फेर्नेबारे आफ्ना मार्गचित्रको खुला व्याख्या विश्लेषणमा केन्द्रित हुँदै थिए। गम्भीर छलफलमा रहेका प्रधान मन्त्रीलाई एकाएक निजी सचिव जेबी महराले हस्तक्षेप गर्दै फोन दिए। तब प्रधान मन्त्रीको देहभाषा एकाएक फेरियो। केहीबेर पहिले सभामुखपति वर्षमान पुन आइपुगेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको पनि आगमन भएको सुइँको पाइसकिएको थियो। एकाएक एउटा निलो प्लेटको कूटनीतिक नियोगको गाडी पनि त्यहाँ देखियो। तब ममा केही राष्ट्रिय अनिष्ट त भएन भन्ने शंका जाग्यो। छलफलको औचित्यता नदेखेर मौन भएँ। सहभागी मित्रहरु भने प्रधान मन्त्रीलाई दीक्षा र उपदेश नै दिइरहेका थिए। प्रधान मन्त्रीसामु अर्को महत्वपूर्ण विषय आइलागेकाले छलफलले अनिवार्य विश्राम लिन पुग्यो। शंका नै शंकाबीच फर्कंदा पनि मनमा चिसो पसेकैले मिडिया बे्रकिङ नियाल्न वा सामाजिक सञ्जालमा चुहिने खबर नियाल्दा पनि हात केही लाग्न सकेन्। एकाएक बढेको बालुवाटारको सरगर्मीले भने केही गम्भीर घटनाको पूर्वसंकेत दिइरहेको थियो नै।

प्रचण्ड सरकारलाई शान्तिपूर्ण अपदस्थ गर्ने खेल एमालेको अगुवाइमा केही दिनदेखि घनिभूत अभ्यास चलेकै थियो। शिविर घोटाला केसमा अख्तियार पूर्जी थमाउनेबित्तिकै प्रचण्ड सरकार अपदस्थ हुन्थ्यो भन्ने योजना थियो। अझ भारत भ्रमणताका त्यो झांगियो। न्यायालय र अख्तियारलाई प्रयोग गराइने अभ्यास भएका थिए। त्यही कारणले अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधान मन्त्री दाहालको सयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने कार्यक्रम एक्कासि रोकियो। त्यसको अगुवाइ एक पूर्वसंवैधानिक प्रमुखबाट भएको थियो। संवैधानिक निकाय भागशान्तिमा भएकाले को कति पदीय दायित्व निभाउँछ र कसको बदला कुन आवरणमा लिइन्छ भनेर मुलुकमै पहिल्यै अनुमान लगाउन कठिन बन्दै गएको छ। यो रिक्तता र अविश्वासले जन्माउने निराशालाई कुनै पनि शक्तिले उपयोग गर्न सक्छ नै। को, कति, कसरी प्रयोग गर्ने र हुने महायोजनाबाट कालान्तरमा कार्की हच्के, त्यो गर्भमै छ तर एमाले भने मौन बसेन। आफ्नो योजना सफल नभएपछि कार्कीविरुद्ध महाभियोगमा अग्रसर भएको थियो। एक्लै प्रस्ताव दर्ता पनि गर्न सक्दैनथ्यो, त्यसका लागि माओवादी र कांग्रेसको सहयोगको आवश्यकता थियो नै। ओलीको सो दिनको प्रधान मन्त्रीसँगको सम्बन्ध सुधारको अभ्यास पनि कार्कीविरुद्धको एउटा कडी थियो। प्रचण्डसँगको ओली सरकारको समय यही प्रस्तावलाई बढाउन अस्वीकार गर्ने एमालेलाई अन्तिम समयमा प्रचण्ड–सरकार अपदस्थ गराउन सहयोग नगरेकामा कार्कीसँंग बदला लिनु नै थियो। 

लोकमानको पृष्ठभूमिले उनलाई साथ दिएन भने उनी स्वयं अख्तियारको आवरणमा नयाँ शासक बन्ने अभ्यास गर्दै गए। उनले एमालेलाई भन्दा अन्य शक्तिको बफादारी गर्नु थियो। संवैधानिक निकायलाई बदला लिने थलो बनाउँदै जाँदा त्यो महत्वाकांक्षाले राजनीतिक अभ्यासमा फेरिएर धार्मिक आवेगमा आन्दोलनले विस्थापित शक्तिलाई धार्मिक उन्माद, नक्कली राष्ट्रवादको समग्र राजनीतिक शक्तिलाई भ्रष्टाचारी सावित गरेर राजतान्त्रिक खेलमा सहभागी हुँदै गए। राजनीतिक पार्टी र नेता पनि आफ्नो औकात धान्न नसकेर अविश्वासका स्वयं कारक बन्दै गएको मौका छोप्ने अवसरको खोजीमा कार्की लाग्दै गए। तर असफल सेनापति आफ्नै पराजयको खाल्डो स्वयं खन्दै जान्छ। कार्कीले त्यही गरे।  एउटा सफल सेनापतिले एकैपटक चौतर्फी युद्ध मोर्चा खोल्दैनथ्यो। शक्ति उन्मादले कार्कीलाई त्यो होस राख्नै दिएन। एकैपटक कर्पाेरेट मिडिया, विदेशी शक्तिरूपी आइएनजियो, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताहरुविरुद्ध मोर्चा खोले। कालान्तरमा उनको महत्वाकांक्षाले उनकै विरुद्ध परिवेश तयार गरिदियो। ती सबैको एउटा आदर्शरूपी सिन्डिकेट बन्यो। भ्रष्टका विरुद्ध भ्रष्ट–भ्रष्ट एक हौँ तर आदर्श कल्पनामा रमाउने जनमतलाई साथ लिउँ भन्नेहरुको। उनले संवैधानिक अधिकारका क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्दै गए भने उनको हिजोको सम्बन्धको निरन्तरताले गर्दा जनमानसलाई उनीप्रति शंकित बनाउँदै लग्यो पनि।

 आखिर लोकमानको गल्ती के हो? एक एक गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन भने भ्रष्टता नै परिचय बनाएका राजनीतिक पार्टी र  मिडियाको सरोकार भएन। ती शक्ति नै उनका पछाडि हात धोएर लाग्यो जसले वैकल्पिक सत्ता देशमा चलाइरहेका थिए। घटना एक कार्की भए तापनि वास्तविक लडाइँ भने एकैपटक बहुकोणीय भयो। सबैका हितको अभ्यास भए। यो भूसंवेदनशील राष्ट्रमा कार्की बहानामा …र' भर्सेस अन्य विदेशी शक्ति, गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षताविरुद्ध धर्मसापेक्षता, आदर्शविरुद्ध भ्रष्टाचार, संवैधानिक अधिकारको अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगगकर्ता। यो आफैँमा अध्ययन सामग्री बन्न पुग्यो। आफ्नो जिम्मेवारी र औकातको घेरा उनले बुझ्न सकेनन्, फस्दै गए। कालान्तरमा हरेक लक्ष्मणरेखा पार गर्दै गए। यही मौकामा श्रेय लिने चौका हान्यो एमालेले। विधि र प्रक्रिया के, कसरी जाने भनेर माओवादी नेतृत्व र कांग्रेस छलफल गर्दै थिए, अदालत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै थियो, त्यो अवसर नै नदिएर प्रचण्ड सरकार कु गराउने आफ्नो अभियानमा सहयोग नगरेकामा इख साधना गरेर एकैपटक माओवादीभित्रै आपसमै शंका पैदा गराउन सफल भयो भने कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारीको सहयोगी सावित गर्न। छापामार तरिकाले प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधान मन्त्रीलाई पनि अनभिज्ञ गराउन सक्यो। सामान्यजन एउटा भ्रष्टको विरुद्ध त जान्थे नै तर अन्जान र आवेगमै अन्य भ्रष्टहरुको समर्थक बन्ने नियति भोग्न विवश भए। कसको पक्ष लिने– स्यालको कि ब्वाँसोको जस्तै।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७३ ०४:३२ सोमबार