नेपालको न्यायपालिकामा चुनौतीहरु प्रशस्त छन्। अहिले महिला प्रधान न्यायाधीश आउनुभएको छ, आधा आकाशले न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएको छ। मुलुकका नागरिकले एउटा अभ्यासको अनुभूति गर्ने मौका पाएका पनि छन्। तर न्यायालयमा व्याप्त चुनौतीहरुको सामना गर्न उहाँ सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा उहाँमा मात्र सीमित छैन। किनभने, पहिलो त उहाँसँग समय छोटो छ। उहाँलाई जान्न बु‰न नै केही समय लाग्छ। त्यसकारण चुनैतीको सामना गर्न र धेरै सुधारका कार्यहरु गर्न उहाँबाट कति सम्भव छ। यद्यपि, केही नै हुँदैन पनि म भन्दिनँ। न्यायपालिकामा म धेरैथोक गर्न सक्छु भन्ने पूर्वउद्धोषका साथ यसअघि पनि विभिन्न विद्वानहरु प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएकै हो। तर उहाँहरुबाट केही काम हुन नसकेकाले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट पनि त्यत्रो ठूलो सुधार होला भन्ने धेरैलाई अविश्वास हुनसक्छ। किनकि यसमा व्यक्तिभन्दा पनि समग्र न्याय प्रणाली सुधार्नु ठूलो चुनौती हो।

'सिंगल सिटिङ' मै फैसला हुने भएपछि त्यहाँ कसरी भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ? कुन न्यायाधीशकहाँ कुन फाइल जाँदैछ भनेर बिचौलियाले थाहै नपाउने अवस्था भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ।

पहिलो कुरा तलदेखि माथिसम्म नै अनुशासनको सवाल छ। न्यायालयका कर्मचारीहरुबाट सेवाग्राहीहरुलाई गरिने व्यवहारदेखि नै सुधार गर्न जरुरी छ। वकिलहरुले पनि आफूमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। सुधार ल्याउन र एक अर्कामा इमान्दारिता एवं विश्वास बढाउन प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको तहदेखि नै सम्मान र आदरभाव देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले यी कुरा हुँदै नभएका त होइनन् तर यतिले पुग्दैन। एउटै कुरा के हो भने समग्र न्यायपालिका आज सेवाग्राही र आम नागरिकको नजरमा विवादित छ। कसका कारणले हो? यो कुरा नै पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। यो कुराको पहिचान गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्वले सक्नुपर्दछ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार मात्र होइन अति राजनीतिदेखि अन्य विसंगतिहरु पनि छन्। भ्रष्टाचार, बद्नियत, ढिलासुस्ती जे–जे भने पनि सबैको जड चाहिँ अहिले हामीले अपनाएको न्यायपद्धति नै गलत छ। यसमा परिमार्जन र सुधार नल्याइकन हुँदै हुँदैन। हामी अहिले पनि मलुकी ऐनको व्यवस्थालाई अंगालेर न्यायपालिका सञ्चालन गरिरहेका छौं। मुलुकी ऐन नेपालमा चारपांग्रे मोटर छँदै नभएको अवस्थामा आएको हो। त्यतिबेला प्लेन, एयरपोर्ट केही थिएनन्। मोबाइल, फोन र इन्टरनेटका त कुरै नगरौं। त्यस्तो बेलामा अपनाइएका पद्धतिहरु नै अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी, सूचना र प्रविधिको युगमा पनि यथावत् रुपमा अपनाइँदै आएको अवस्था छ। ३५ दिन थाम्न पाउने म्याद, ३० दिनभित्र प्रतिउत्तर फर्काउन पाउने म्याद, बाटाको म्याद १५ दिन जस्ता प्रावधानहरु अहिले पनि विद्यमान छन्। जबकि त्यतिबेला १५ दिन लाग्ने दूरी अहिले आधा घण्टामा आवत जावत गर्न सकिन्छ। अहिले अदालतमा निवेदन इन्टरनेटबाट दर्ता हुन्छ र इन्टरनेटबाटै तारिख लिन सकिन्छ। सञ्चार, यातायात र प्रविधिको हिसाबले आज हामी धेरै अगाडि गइसकेका छौं। यस्तो स्थितिमा पनि हामीले कतै न्याय दिने नाममा अन्याय त गरिरहेका छैनौं? यसबारेमा राज्य र न्यायपालिकाको नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ।

विश्वमा जति पनि विकसित मुलुकहरुले तीव्र विकास हासिल गरे, उनीहरुले पहिला न्याय पद्धतिमा सुधार गरे। ती मुलुकहरुमा भन्सारमा आएर अडि्कएको सामानको बारेमा कुनै विवाद देखियो भने न्यायाधीशले १२ घण्टाभित्र अर्थात् पहिलो सिटिङमै फैसला दिन्छ। त्यहाँ चाहेर पनि भ्रष्टाचार हुन नसक्ने प्रणाली बसाइएको छ। कुन न्यायाधीशले कुन फाइलमा निर्णय गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन। 'सिंगल सिटिङ' मै फैसला हुने भएपछि त्यहाँ कसरी भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ? कुन न्यायाधीशकहाँ कुन फाइल जाँदैछ भनेर बिचौलियाले थाहै नपाउने अवस्था भएपछि भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुन्छ। हामीले पनि त्यस्ता पद्दति अपनाउन चाहने हो भने नसकिने होइन। आज जति पनि विकासका ठूला–ठूला आयोजनाहरु छन्, त्यहाँ सानो विवाद आउनेबित्तिकै विवाद अदालतमा प्रवेश हुन्छ। अदालतमा प्रवेश हुनेबित्तिकै त्यसको टुंगो लाग्न कम्तिमा पनि दुईदेखि पाँच वर्ष लाग्छ। कतिपयमा त १०/१५ वर्ष पनि लाग्छ। यस्तो परिपाटी र कार्यविधिले अदालत सञ्चालन हुँदा ठाउँमा न्याय नपर्न सक्छ। त्यतिबेला न्यायको के अर्थ? समयमा न्याय नपाएर समय गुजि्रसकेपछि न्याय मिल्यो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? ढिलो न्याय सम्पादन हुनु पनि न्याय नहुनु नै हो। त्यसकारण न्याय छिटोछरितो र तत्कालै प्राप्त हुने न्याय पद्धति अपनाउन जरुरी छ। बढीमा एक महिनादेखि ४५ दिनभित्रमा तीनै तहको फैसला आउने किसिमको कार्यविधि र न्याय पद्धति अपनाउनु पर्छ, जुन सजिलै सकिन्छ पनि। अहिलेको न्याय प्रणाली मुलुकको विकास र अग्रगमनका लागि बाधक छ। अहिलेको न्याय पद्धति वकिल, न्यायाधीश र बिचौलियाहरुको बिजनेसका लागि जायज होला तर आम नागरिक र मुलुकको हितमा छैन। त्यसैले न्यायपालिकामा व्यापक सुधार आवश्यक छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा बुझेर थोरैमात्र सुधारको थालनी गर्नुभयो र राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसमा साथ दियो भने आगामी दिनमा सुधारहरु हुँदै जालान्। खाँचो छ केवल दृढ इच्छाशक्तिको।

यसमा न्यायपालिकाका नेतृत्वहरु र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले गम्भीर हुनु आवश्यक छ। २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म देशमा ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरु भए, नेताहरुले धेरै ठूला ठूला कुराहरु गरे, अनेक सपनाहरु जनतालाई बाँडे तर न्यायपालिकामा सुधारको कुरा कसैले गरेनन्। न्यायालयमा सुधारका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुको इच्छाशक्ति नहुँदा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, वकिल र न्यायाधीशहरु सुधार नगर्ने दिशामा हाबी भएका हुन सक्छन्। वास्तवमा, न्यायपालिकामा सुधारका लागि अर्को एउटा आन्दोलन नै हुनु पर्ने हो? यो कुरा राजनीतिक दल, न्यायकर्मी, न्यायपालिकाको नेतृत्व सबैले समयमा नै महसुस गर्न आवस्यक छ। अब नयाँ संविधानका आधारमा धेरै कानुनहरु संशोधन हुँदैछन्, अदालतका संरचनाहरु परिवर्तन हुँदैछन्, अदालतका नाम नियुक्ति आदि कुराहरुको ढाँचा र व्यहोरामा परिवर्तन हुँदैछ, कार्यविधिहरुमा परिवर्तन आउँदैछ। यसैबेला यी कुराहरुतर्फ पनि ध्यान दिएर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

पञ्चायतकालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन हुँदा राजा र राजतन्त्रलाई गाली गर्नु नै राजनीति मानिन्थ्यो र त्यही गरिन्थ्यो। शक्ति जहाँ छ त्यसैलाई गाली गर्नु स्वभाविक पनि थियो होला। त्यस्तै, अहिले वकिलहरुले न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई दोष दिने, अझ रिटायर्ड हुने बेलामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि बढी अवगाल थोपर्ने र न्यायपालिकासँग राजनीति गर्ने परिपाटी विकास भएको हो कि भन्ने केही घटनाक्रमहरुबाट देखिन्छ। बारका तर्फबाट भएका केही घटनाक्रमहरुबाट त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। तर बार र बेञ्चको अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहनुपर्छ। ंंबारले बेञ्चलाई र बेञ्चले बारलाई एकअर्कामा मर्यादा र सम्मान प्रकट गर्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्व र बारबीच समधुर सम्बन्ध नै रहन्छ र एकआपसमा हातेमालो हुन्छ भने पविर्तन सहज हुन्छ।

न्यायमूर्ति न्याय सम्पादन गर्न इजलासमा बसिसकेपछि उसले दिएको फैसला सर्वमान्य नै हुन्छ। त्यो ईश्वरीय र दैविक नै मानिन्छ। हालसम्म त यो मान्यता कायम नै छ। तर आउने दिनमा त्यो हुन नसक्ने हो कि भन्ने विगतका पनि केही घटनाक्रमहरुले शंका उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ। विगतमा कतिपय अवस्थामा 'रुल अफ ल' नभई 'हुल अफ ल' का अभ्यासहरु पनि देखिएका छन्। अहिले नै पनि संविधानका कतिपय धाराहरु प्रष्ट छैनन्। जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा 'हुल अफ ल' ले काम गर्ला कि भन्ने चिन्ता छ। यी आशंका र डरहरु छँदैछन्। आफ्नो सरकारलाई जे सहज हुन्छ त्यस रुपमा कानुन र संविधानको व्याख्या गर्दा अर्को दलले भोलि सरकारमा गएर त्यही गर्न सक्छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरुले राख्न नसक्नुले पनि संविधानलाई दल अनुसारकै व्याख्यामा ढाल्दा भोलि यसको परिणाम के हुन्छ, दलहरुले सोच्नु पर्दछ। दलीय पद्धतिमा कानुन अध्ययन गरेका विद्वानहरु पनि कुनै न कुनै दलका मतदाता हुन्छन् नै। तर न्यायाधीश भइसकेपछि ती सब कुरालाई बिर्सेर म समग्र जनताको साझा मान्छे हुँ, न्यायका लागि कुनै दल, व्यक्ति वा परिवारसँग मेरो खास सम्बन्ध रहँदैन भनेर निष्पक्ष रहन सक्नुपर्छ। न्यायाधीशले त्यो कसम खानुपर्छ। आम नागरिकले पनि उसले निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। अन्यथा न्याय प्रणाली चल्दैन। यसका बाबजुद पनि नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव पटक्कै छैन भनेर ठोकुवा गर्ने आधार कमै छन्।

भागबण्डा भन्ने कुरा कानुनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। आज संविधानमा न्यायपालिकाको बारेमा भएका व्यवस्थाहरु पल्टाएर हेरे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा यति प्रतिशत न्यायाधीशबाट, उति प्रतिशत वकिलबाट आदि भनेर उल्लेख गरिएको छ। बहालवाला न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर ल्याउने र वकिलबाट नियुक्त गर्ने कुरा पृथक् हुन्। यसरी हेर्दा भागबण्डा त जसरी पनि हुने नै भयो। न्याय परिषद्को संरचना नै भागबण्डा प्रकृतिको भएको हुनाले त्यहाँबाट हुने न्यायाधीशको सिफारिस पनि भागबण्डाकै आधारमा हुन सक्छ, तर भागबण्डामा नियुक्त गरिए पनि राजनीतिशास्त्र पढेको मान्छे त न्यायाधीश भएको छैन नि! कानुन पढेको र न्याय क्षेत्रमा काम गरेको मान्छेलाई नै न्यायाधीश बनाइएको हुन्छ। यति हो कि, को कोप्रति बढी लोयल हुन्छ र कसको कोसँग बढी सम्पर्क छ भन्ने कुरा मात्र फरक हो। न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि उसले आफ्नो पेशागत धर्म सम्झेर निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने हो भने राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसकारण न्याय पद्धतिमै सुधारको आवश्यकता परेको हो र यदि पद्धति सही भयो भने जुन पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीश भए पनि उसले दिने न्याय सही ठाउँमा पर्छ। बिचौलियाले खेल्न नपाउने, झगडियासँग न्यायकर्मी पुग्न नपाउने, वकिलले न्यायकर्मीलाई इजलासमा बाहेक छुट्टै भेट्न नपाउने किसिमको पद्धति अपनाएर अघि बढ्न सकियो भने न्याय न्याय गर्नुपर्ने ठाउँमै पर्छ। न्यायपालिका मुलुक र नागरिकहरुको हितमा हुन्छ।

मुलुक यतिबेला सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने जोड घटाउमा चलिरहेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र उही संख्याको मन्त्रिपरिषद बन्ने किसिमको अभ्यासले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। महँगीले आकाश छुन्छ, भ्रष्टाचार झनै बढ्छ र आम जनताले ठूलो दुःख पाउने दिन आउँछन्। अर्कोकुरा, यहाँ विदेशीको चलखेल बढ्छ। हाम्रा नेताहरु जानी नजानीकन विदेशीहरुको गोटी बनेर सञ्चालित हुन्छन्। यस किसिमको अस्थिर राजनीति र यस्तो कच्चा खेल दुर्भाग्यपूर्ण हो।

अधिवक्ता

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०२:५९ आइतबार