२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र लगत्तै भएको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२ को जनआन्दोलनमा प्रभावकारी ढङ्गले क्रियाशील व्यक्तिहरूको छटपटीको दशा कस्तो अवस्थामा रहेछ भन्ने अनुभूति नुतन थपलियाजीले एउटा भेटमा गराउनुभयो। असोज ७ गते एम्नेस्टी नेपालको नयाँ कार्यसमितिको परिचय कार्यक्रमका बेलामा भेला भएकामध्ये हामी केही कसरी हो कुन्नि एउटा कुनामा थुप्रिएछौँ। दुर्गा सुवेदी, नुतन थपलिया र अरु केही। मलाई लाग्यो, एउटा छटपटी-पुस्ता विभिन्न क्षेत्र र भूगोलमा गुजुल्टो पर्न बाध्य पारिएको रहेछ। असोज १२ गते एउटा चियापान समारोहमा पुगेँ। मुर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। मधेसकेन्›ित नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। राजेन्› महतोजीलाई भनेँ, अब फेरि बन्दसन्द गर्नुभयो भने बोर्डरबाटै बोकेर यहाँ ल्याइपुर्‍याउँछु। हात जोडेर भनेँ, कृपया हाम्रो मधेसको हालत अझै नबिगारिदिनूस्, किसान त मरे। खुसीलाल मण्डलजी अलि पर हुनुहुन्थ्यो, जनआन्दोलनका बेलाका आधिकारिक नेता, मैले किशोर अवस्थादेखि पछ्याएको व्यक्तित्व। महतोजी ओलीजीको हुँदैन, हुँदैन चरित्रको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। मैले भनेँ, संसद्मा पारदर्शी बहस गरिदिनूस्। जनता र नेताबीचको सम्बन्धलाई सिद्धान्तको सेतुले गाँसिदिनूस्। एकजना तन्नेरीले प्याच्च थपिदिए, ओलीजीलाई त सुबोध दाइले कुरा गरिहाल्नुहुन्छ नि नेताज्यू। एउटा हाँसोको फोहराले मलाई गिज्यायो।

मधेसको समस्या हरेक योजनाउपर स्थानीय नेताहरूको दबाब, स्वार्थ र भेदभाव हो। यो कुराविरुद्ध जनतामा एकता र जागरण नआउन्जेल अमेरिकाको सिङ्गो बजेट हालिदिए पनि मधेसको विकासमा सिन्को भाँचिनेवाला छैन।

कुनै बेला थियो कुनै नेतासँग पनि सोझो सम्पर्क गर्न बिल्कुल कठीन थिएन। अहिले पनि मोबाइलमा उहाँहरूको नम्बर त छ तर के हाम्रो पहुँच यथावत छ? जरुरत पर्दा आफैँ कुद्ने हामीहरू उहाँहरूको नजरमा अनपेक्षित जमात जस्ता भएका छौँ तर उहाँहरूलाई सङ्कट परिहालेमा सुनिश्चित समर्थक। उहाँहरूका सहायक, सहकर्मीहरू, प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयका सहयोगीहरू ठूला बोस जस्ता भएका छन्। किन हो थाहा छैन। सामुन्ने पर्दा सबै उस्तै छन्। ठीकै छ, हामी लोकतन्त्रलाई प्रक्रिया र सामाजिक न्यायलाई लक्ष्य मानेर हिँडेका स्वयंसेवक सिपाहीहरूले भोग्नुपर्ने नियति यस्तै हुँदोरहेछ। नुतन दाइले भन्नुभयो, सुबोधजी बसौँ, समय भिड्किन लागिसक्यो, झट्टै भेटौँ, मुलुकलाई र नेताहरूलाई सङ्कटले छोपिसक्यो। यिनले बुझेनन् कि बुझ पचाए? हामी त बोलौँ। मैले भनेँ, हस् अर्को हप्ता।

२०४६ को आन्दोलनको सफलतापछि श्रीलङ्का, मलेसिया, फिलिपिन्स, इस्ट टिमोर, बङ्गलादेश जस्ता देश गएँ। त्यहाँका साथीहरू भन्थे, अनिर्वाचित निरङ्कुश शासकभन्दा निर्वाचित स्वार्थलम्पट शासकहरू हजार गुणा अप्ठ्यारा हुन्छन्। तिमीसँग राम्रो कुरा गर्छन् तर वैदेशिक वा स्वदेशी स्वर्थीहरूसँग लम्पसार पर्छन्। नामालुम के हुन्छ तिनले नागरिक–संवाद तिरस्कार गर्छन् र हामीलाई नागरिकसँगको सेतुका रूपमा व्यवहार गर्न छाड्छन्। सायद हामीसँगको अन्तरंगता यसकारण भङ्ग हुन्छ कि हामी उही आन्दोलनका क्रममा निर्माण गरिएका आदर्शका कुरा गर्छौँ, हल्ला गर्छौँ। हुँदै गएर हामी आँखा सामुन्ने नकार्न नसकिने तर अस्वीकृत व्यक्तित्वका झुण्डका रूपमा परिणत गरिन्छौँ। उनीहरू ठूला मान्छे भइसकेका हुन्छन्, नकार्न स्वीकार्न जे पनि गर्नसक्ने भइसकेका हुन्छन्। हामी भने उही आदर्शका सपनामा हुन्छौँ। उनीहरू भने  कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्ध, राजकीय तामझाममा रमिसकेका हुन्छन्। अब उनीहरूका लागि आदर्श र निष्पक्षताको कुनै सम्बन्ध हुन्न। हाम्रै केही मित्रले कुरा बुझ्छन्, होमा हो मिलाउँछन् र केही राजनीतिक नियुक्ति इत्यादिमा चित्त बुझाउँछन्। र, राजनीति उदाहरणमा चल्दोरहेछ। हामीलाई सम्मान गरिएको उदाहरणका रूपमा त्यस्तै थोरतिनो नियुक्ति सियुक्ति देखाइन्छ। खासमा हाम्रो तेजोबध गर्न यसो गरिन्छ।

कुरा सामान्य छ। नेपाल बिग्रिएको खास कारण के हो भने हामीकहाँ व्यवस्थापनको उपयुक्त नीति र प्रक्रिया छैन। असल प्रशासक भन्छन्, नेताहरू सबै अधिकार आफूमा सीमित गरेर मुलुक हाँक्न चाहन्छन्। र, गडबडी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। संसदीय समिति पनि त्यसै गर्छ। संवैधानिक निकायहरू पनि त्यस्तै सोच्छन्। एकताका अदालतले समेत आफ्नै पुलिस राख्ने कुरा सोचेको थियो। अख्तियारको आफ्नै थुनुवा केन्›मात्र छैन उसकै मातहत चल्ने प्रहरीसमेत छ। वनले, भन्सारले पनि थुनुवा केन्› चलाउँछ। संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले नीति र संरचना बनाउने, कर्मचारीतन्त्रले लागु गर्ने र मन्त्रीले बाधा अड्काउ फुकाउने गरिदिए परिभाषित काम हुन्थ्यो र विकासले गति लिन्थ्यो। हरेक निर्णयसँगै अनुगमन, मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्ड पनि सँगै गाँसिएर आउँछ। अनुगमन गर्दा स्वतः अनुसन्धान आकर्षित हुन्छ। तर्क औचित्य आकर्षित हुन्छ। तर्कसँग जनता गाँसिन्छन्। आमसञ्चार गासिन्छ। अनि लोकतन्त्रले गति लिन्छ। केही नाम चलेका असल प्रशासकको छवि बनाइसकेकाहरू भन्छन्, पूर्वउपनिवेशहरूमा औपनिवेशिक चिन्तन भनिन्छ तर हामीकहाँ पनि जङ्गेले भनेपछि भन्यो जस्तो मानसिकता हावी छ। होला पनि यत्रो ठूलो मनमुटाव छ, असन्तुष्टि छ तर संसद्ले छिनोफानो गर्नुपर्ने कुरा अँध्यारो कुनामा सीमित नेताबीच मात्र हुन्छ। जनताले थाहा पाउने त विज्ञप्तिमात्र हो जसमा निर्णय हुन्छ, औचित्य उल्लेख नै हुँदैन। छलफल बरू विदेशमा, दूतावासमा भयो भनिन्छ, विदेशबाट विज्ञप्तिमा सही गरेको खबर पनि आउँछ।

वाचाल छन् नेताहरू। गजबले भाषण गर्छन्। पक्कै धेरैसँग छलफल गर्छन् र त यति बातुनी छन्। तर तिनका सांसद, पार्टीका छोटेबडे नेताहरू उद्दिग्न किन छन्? संसद्ले बनाउनुपर्ने समितिधरी बनाउँदैनन्, मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारीको फाइल  गायब  हुन्छ, हजारौँ सर्वसाधारणको करोडौँ रुपियाँ खाएर आवास व्यवसायी गायब हुन्छन्, निर्माणका काम जनता मार्ने पासो भएका छन् तर सरकार, संसद्, पार्टीका नेता सबै चूपचाप छन्। मुक हुन भनौँ भने विश्वविद्यालयदेखि अन्यत्र नियुक्ति आदिका कुरामा सडक, संसद्, मन्त्रालय सर्वत्र धूमधाम गर्छन्। तालाबन्दी, हड्ताल आदि पनि गर्छन्। जनता विषाक्त खान, असुरक्षित हुन, हेपाइती सहन बाध्य छन्। उनीहरू जनताको दैनिकीसँग, जनताको मर्यादासँग सरोकार भएको कुनै प्रमाण भेटिन्न। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सिद्धान्तको रक्षक र सरकारको अनुगमनकर्ताको रूपमा रहन्छ। २०४८ सालको चुनावपछि मदन भण्डारीले भन्नुभयो, हामी जनताको तर्फबाट खबरदारी गर्ने कुरामा कुनै कसर छाड्ने छैनौँ। त्यसपछि सांसद सुवास नेम्वाङले संसद्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाका लागि प्राइभेट बिल पनि प्रस्ताव गर्नुभयो।

 अमेरिकामा त धेरै कानुन सांसदहरूद्वारा प्राइभेट बिलका रूपमा प्रस्तुत भए र ती कानुन अहिले पनि प्रस्तोता सांसदकै नाममा चिनिन्छन्। एउटा सानो उदाहरण लिउँ, यसकारण कि नागरिकताका मामिलामा भेदभावजन्य संवैधानिक प्रावधान राखेको भनेर एमालेउपर मधेसमा आरोप लगाइन्छ। नभन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मान्दैन तर अदालतमा जानासाथ आमाको नामबाट मात्र होइन अन्य कतिपय अवस्थामा समेत नागरिकता दिनुपर्ने आदेश दिन्छ। अदालतले संविधानअनुसार व्याख्या गरिदिएको अवस्थामा समस्या छैन। तर अदालत गएर तमाम महँगो विधि पुर्‍याएर निर्णय गराउन सक्ने नागरिक कति जना छन्? भनिन्छ, एमालेका भीम रावल गृह मन्त्री हुँदा पठाइएको परिपत्रका कारण नागरिकता प्रमाणपत्र दिने विधि अप्ठ्यारो पारिएको छ। यो बेलामा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दृढ पक्षपोषक एमालेले नागरिकतासम्बन्धी सरलीकृत कानुनको मस्यौदा प्राइभेट बिलका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र नागरिक तहमा संवाद चलाए हुने हो। तर अहिले पनि उसको नजर ओली सरकारको पालामा जारी मधेस विकासको बजेटमा नै बढी केन्द्रीत छ र उसले चाडै मधेसमा गर्न गइरहेको मधेस अभियान पनि त्यसैमा केन्द्रीत गर्ने बुझिन्छ।

मधेस बजेटबाट बिल्कुल लोभिन्न। मधेसमा हुलाकी मार्गलगायत अनेक विकास योजना र बजेट नगएको होइन। त्यहाँको समस्या हरेक योजना–परियोजनाउपर स्थानीय नेताहरूको दबाब, स्वार्थ र भेदभाव हो। यो कुराविरुद्ध जनतामा एकता र जागरण नआउन्जेल अमेरिकाको सिङ्गो बजेट हालिदिए पनि मधेसको विकासमा सिन्को भाँचिनेवाला छैन। झोलामा विद्यालय छन् तर अनुगमनकर्ता, नियन्त्रणकर्ता निकाय मौन बस्न बाध्य छ। पार्टी फरक–फरक छन् तर नेताहरूको स्वार्थ नङ–मासु जस्तो मिलेको छ। अनि जनताले बजेटको भरमा वाह–वाह गर्नुपर्ने मौलिक कारण छैन।

महिला, दलित, जनजाति र प्रस्तावित स्थानीय सरकारको सिमाङ्कन जस्ता कुरामा पनि स्थानीय जनताको स्वायत्त अधिकार, असल संस्कार र जवाफदेही राज्यको कुरा मूल अभिप्रायका रूपमा आउनुपर्थ्यो। अन्तरनिहित कलुषित योजनाको पर्दाफास गर्ने र सत्य स्थापित गराउने दृढताको अभावमा नेपालको राजनीति बदनाम भएको छ। नेतृत्व स्खलित भएको छ। अविश्वशनीय नेतृत्व भएको मुलुक कसैको स्वार्थको पोल्टामा खस्ने सम्भावना ज्वलन्त हुने नै भयो। सायद यही र यस्तै चिन्ताले नुतन दाइलाई जगायो र भन्न लगायो– समय भिड्किन लागिसक्यो।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०४:५९ सोमबार